काठमाडौं ।  इम्बोस्ड नम्बर प्लेट प्रकारणमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणु यादव मुछिएकी छिन् । यातायात व्यवस्था विभागले २०७२ सालमा करोडौं रुपैयाँ घोटाला गरी बंगलादेशको डेकाटुर टाइगर आईटी कम्पनीसँग ३ करोड ८७ लाख ५० हजार अमेरिकी डलरमा सम्झौता गरेको थियो । 

स्रोतका अनुसार भौतिक पूर्वाधारमन्त्री रेणु यादवको निर्देशनमा यातायात व्यवस्था विभागले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्न ताकेता गरेको हो । मन्त्रालयको निर्देशनमा साउन १ गतेभित्र बागमती र गण्डकी प्रदेशमा दर्ता भएका सबै सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्नुपर्ने, जडान नगरिएमा कारबाही गर्ने सूचना निकालिएको थियो । 

स्रोत भन्छ, ‘यसमा मन्त्री यादवको चासो जोडिएको छ । यादवले २ महिनाअघि पूर्वाधार विज्ञको नियुक्ति दिइ बलराम मिश्रलाई मन्त्रालयमा ल्याएकी थिइन् । मिश्र मन्त्रालयमा भित्रेपछि यादव र तत्कालीन भौतिक पूर्वाधारसचिव रविन्द्रनाथ श्रेष्ठवीच सम्बन्ध बिग्रियो । त्यसपछि रेणुको सिफारिशमा श्रेष्ठलाई भौतिकबाट सरुवा गरियो ।’ स्रोतका अनुसार रेणु र मिश्रको डिजाइनमा विभागले यस्तो सूचना निकालेको हो ।

यही बीचमा जनता समाजवादी पार्टी जसपाका केही सांसदहरुले मन्त्री फेर्न पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई दबाब दिए । ६ महिना पछि मन्त्री फेर्ने मौखिक सहमति लागू गर्नु पर्ने उनीहरूको माग थियो । 

तर अध्यक्ष यादव रेणुलाई फेर्न चाहँदैनन् । यही प्रकरणमा रेणुले चुनाव खर्च उठाएको आशंका जसपाकै नेताहरुले गरेका छन् । स्रोत भन्छ, ‘उपेन्द्रले रेणुलाई फेर्न नचाहनुमा यो पनि एउटा कारण हुन सक्छ ।’

यस प्रकरणमा सिद्धार्थ पाण्डे पनि प्रत्यक्ष जोडिएका छन् । उनी डेल्टाकोर कम्पनीका मालिक मात्र होइनन् बंगलादेशी कम्पनी डेकाटुर टाइगर आईटी कम्पनीका नेपालस्थित प्रतिनिधि पनि हुन् । 

टाइगर आईटी कम्पनीका कार्यकारी अधिकृत बंगलादेशी नागरिक जिआवर रहमन हुन् । यस कम्पनीलाई विश्व बैंकले कालोसूचीमा राखेको छ । स्रोतका अनुसार सिद्धार्थले बंगलादेशी कम्पनीसँग साझेदार गरेर नेपालमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट सम्बन्धी ठेक्का हात पार्न सफल भएका थिए । 

त्यो बेला लोकमान सिंह कार्की अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख थिए । यस ठेक्कामा कार्कीकोसमेत चासो रहेको बताइन्छ । स्रोत भन्छ –कार्कीले संरक्षण गरेपछि यो विषय अख्तियारमा पुगेन । पुगे पनि अघि बढेन । 

अझ इम्बोस्ड  प्लेटमा अंग्रेजी शब्द राखिएको विषयमा ठूलो विरोध भएपछि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले नै अंग्रेजी शब्द प्रयोग गर्न खुला गरिदिए । जबकि इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा अंग्रेजी शब्द प्रयोगमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले  २०७७ मा रोक लगाएका थिए । तर सर्वोच्चले नै अंग्रेजी शब्द प्रयोग गर्न अनुमति दिएपछि ओलीको केही लागेन । 

इम्बोस्ड प्लेटमा अंग्रेजी शब्द प्रयोग गर्नु संविधानको भावना विपरीत हो । प्रतिनिधि सभाका केही सांसदहरूले समेत यो विषय उठाएका छन् । विभागले २०७२ मंसिरमा सवारी साधनको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट उत्पादन र वितरण गर्न टेण्डर आह्वान गर्यो । त्यस टेण्डर प्रक्रियामा ४ वटा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनी सर्ट लिष्टमा छानिए । 

५ वर्षसम्म इम्बोस्ड प्लेट छपाइ गरी उपलब्ध गराउने गरी टेण्डर आह्वान गरिएको थियो । सबैभन्दा कम रकम कबोल गर्ने कम्पनीलाई टेण्डर सम्झौता गर्नुपर्ने विश्वव्यापी मान्यता भए पनि यस प्रकरणमा त्यो नियम लागू गरिएन । त्यसमा पनि विश्व बैंकले कालोसूचीमा राखेको टाइगर आईटी कम्पनीलाई टेण्डर स्वीकृति दिइयो । 

विभाग स्रोतका अनुसार जेकेजी कन्सोर्टियम कम्पनीले २ करोड ९६ लाख ८१ हजार अमेरिकी डलरमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट उत्पादन र वितरण कबोल गरेको थियो । 

यो रकम सबैभन्दा कम थियो । तर उक्त कम्पनीलाई ठेक्का नदिएर ३ करोड ८७ लाख ५० हजार डलरमा टाइगर आईटी कम्पनीलाई ठेक्का दिइयो । 

सम्झौतामा तोकिएको समयभित्र २५ लाख प्लेट छाप्न नेपाल सरकारले काम नदिएमा नेपाल सरकारले उल्टै ९५ प्रतिशत क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गरियो । 

सो कम्पनीलाई २०७८ जेठ १६ गतेसम्म २५ लाख इम्बोस्ड प्लेट छपाइको काम दिने कबोल नेपाल सरकारले गर्यो । २०७८ जेठमा उक्त कम्पनीसँग नेपाल सरकारले सम्झौता नवीकरण गरी २८ महिनाको म्याद थप गर्यो ।  

म्याद थप गरिएको समय अर्थात् अबको १५ महिनाभित्र नेपाल सरकारले २५ लाख इम्बोस्ड प्लेटको लागि काम दिन सकेन भने सरकारले सम्झौताको ९५ प्रतिशत रकम क्षतिपूर्ति दिनु पर्ने हुन्छ । त्यसको लागि विभाग हतारिएको हो । 

‘अब १५ महिनाभित्र २५ लाख प्लेटको लागि काम दिन सम्भव छैन’, विभागका एक कर्मचारी भन्छन् । उनका अनुसार अहिलेसम्म सवारी साधनमा करिब २५ हजारमात्र इम्बोस्ड प्लेट राखिएका छन् । 

विश्व बैंकले सन् २०१९ मा टाइगर आईटीलाई ९ वर्ष ६ महिनाका लागि प्रतिबन्ध लगाएको थियो । विभागका एक प्राविधिक भन्छन् ‘उक्त कम्पनी विश्व बैंकबाट प्रतिबन्धित मात्र छैन विश्वभर समयमा काम गर्न नसक्ने भनी विख्याती कमाएको कम्पनी हो ।’ 

टाइगर कम्पनीसँग ठेक्का गर्ने बेला भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा गजेन्द्रमान ठाकुर सचिव तथा विभागका चन्द्रमान श्रेष्ठ महानिर्देशक थिए । 

टाइगर आईटीले यसअघि विश्व बैंकको लगानीमा बंगलादेशमा काम गरेको थियो । उक्त कम्पनीले बंगलादेशमा पनि त्यसरी नै ठेक्का हात परेको थियो । बंगलादेशमा काम नभएपछि विश्व बैंकले उक्त कम्पनीलाई प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।