काठमाडौं । केन्द्रमा राखिएका टुक्रे योजना प्रदेशमा सार्न र खारेज भएको स्थानीय पूर्वाधार विभागका कर्मचारीहरुलाई भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा समायोजन नगर्न माग राख्दै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा कार्यरत हाइवे उपसमूहका प्राविधिक कर्मचारीहरूले सोमबार सडक विभाग कार्यालय पुल्चोकमा २ घण्टा धर्ना दिएका थिए ।
यसैगरी जिल्लामा सम्बन्धित जिल्लाको सडक कार्यालय परिसरमा धर्ना दिएका थिए । आफ्नो माग पूरा नभएमा चरणबद्ध रुपमा कठोर आन्दोलनमा उत्रने उनीहरूले जनाएका छन् । खारेज भएको स्थानीय विकास पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई भौतिकमा समायोजन गरेमा आफ्नो वृत्ति विकासमा अवरोध हुने उनीहरुको भनाइ छ ।
बजेट भाषणमा सरकारले स्थानीय पूर्वाधार विभागलाई खारेज गरी त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरुमा बढीमा १० प्रतिशतलाई संघीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत स्थानीय पूर्वाधार विकास सहजीकरण इकाइमा पठाइ बाँकी कर्मचारीहरुलाई प्रदेश सरकार र संघीय भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा समायोजन गर्ने घोषणा गरेको छ ।
बजेट भाषणमा राखिएको उक्त वाक्यांश फिर्ता हुनु पर्ने उनीहरूको भनाइ छ । आन्दोलनको घोषणा गर्नुअघि अघिल्लो हप्ता ती कर्मचारीहरुले भौतिक पूर्वाधारमन्त्री रेणु यादवलाई ज्ञापन पत्र बुझाएर आफ्नो माग राखेका थिए ।
मन्त्रालयमा कार्यरत निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियन, नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन, एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन, नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनले निजामतीले यादवलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए ।
‘एक वर्ष अगाडि मात्र संस्था र दरबन्दीको आवश्यकता र औचित्य दर्शाउँदै अत्यधिक दरबन्दीसहित सो विभागको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरिएकोमा एक वर्ष नबित्दै संस्था खारेज गर्नु आफैमा सान्दर्भिक छैन’ ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ, ‘समायोजन ऐन लगायतबाट अगाडि बढेर कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन भइसकेको अवस्थामा इन्जिनियरिङ सेवा जनरल उपसमूह रहेको संस्थाबाट पटक पटक अनावश्यक प्रयासहरू गरी बजेट वक्तव्यमार्फत नै अन्य उपसमूहहरूको वृत्ति विकासमा समेत असर पर्ने गरी आउनु दुखद विषय हो । यसमा हाम्रो गम्भिर आपत्ति छ ।’
संघको मातहतमा ल्याइएका टुक्रे योजनाहरु संघीय सरकारको कार्यक्रमबाट हटाइ ती कार्यक्रमलाई सम्बन्धित निकायमार्फत कार्यान्वयन गर्न उनीहरुको ज्ञापन पत्रमा माग गरेका छन् । ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ, ‘आर्थिक वर्ष २०७९–०८० को लागि प्रस्तुत गरिएको वजेटमा स्थानीय स्तरका कार्यक्रमहरू हटाई संविधानसम्मत कार्यक्रमहरू मात्र समावेश गर्नुपर्छ’ संविधानको अनुसूचीमा संघीय सरकारले राष्ट्रिय राजमार्ग मात्र हेर्न व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैले टुक्रे योजना केन्द्रमा राख्नु संविधानको भावना विपरीत भएको उनीहरुको भनाइ छ ।
टुक्रे योजनाहरुको विषयले निम्त्याउन सक्ने असरको अन्दाज नगरी अमुक व्यक्ति या अमुक संस्थालाई हित हुने गरी संघमा बजेट राखिएको दुःखद विषय भएको ती कर्मचारीहरुको भनाइ छ । संघीय सरकारले करिब १ हजार ८सय सय टुक्रे योजनाहरु आफ्नो कार्यक्रममा राखेको छ ।
स्थानीय पुलको नाममा १ हजार १सय ४२ वटा पुल निर्माणको योजना राखिएका छन् । यसको लागि ७ अर्ब ४३ करोड, २० लाख रुपैयाँ छुट्टयाइएको छ । यसैगरी ६०० वटा नयाँ सडक र करिब १०० वटा पुल निर्माण सम्बन्धी टुक्रे योजना संघीय सरकारले राखेको छ ।
संघीय सरकारको मूल दायित्व राष्ट्रिय राजमार्गको निर्माण र मर्मत सम्भार गर्ने रहेकोमा टुक्रे योजनाहरूबाट मूल दायित्वमा समेत असर पर्ने उनीहरुको भनाइ छ ।
