अब न्यायपालिकामा न्याय रहेन । किनकि दिनहुँजसो न्यायपालिकाभित्र भएका विकृतिहरु बाहिर सार्वजनिक हुन थाले । जुन आवश्यक थियो । तर आम सर्वसाधारण तथा पीडितहरुका लागि यस्ता विसंगतिहरु बाहिर आउनुले निराश तुल्याएको छ । न्यायमूर्ति मानिने न्यायाधीश, न्यायिक अभियन्ता ठानिने कानून व्यवसायी, वास्तविक पीडक तथा पीडित, अदालतका कर्मचारी लगायतका व्यक्ति तथा निकायहरुबीच पारस्परिक तथा न्यायिक सम्बन्धमा पूर्णविराम लागिसक्यो । यसर्थ न्याय नामक अनुभूति गर्न सकिने अवस्था बाँकी रहेन । 

तैपनि न्यायिक निरुपणका लागि स्थापित अदालत र कानूनी व्यवसायको अर्को विकल्प पनि छैन । सायद निर्विकल्प ठानेर नै न्यायिक निकायहरुमासमेत पहुँच तथा आर्थिक चलखेल गरिएको होला । यसरी हेर्दा पहुँच नहुने र प्रशस्त पैसा नहुनेले अब न्याय प्राप्त गर्न सक्ने परिस्थिति देखिएन ।

कानून व्यवसायीकै हैसियतमा न्यायालय तथा कानून व्यवसायमा भएका घृणित क्रियाकलापहरुको विषयमा आफ्ना विचारहरु प्रस्तुत गर्दा पक्कै पनि आत्मग्लानी भएको छ । तर यस्ता विचारहरुमा सम्बन्धित निकायले छलफल चलाउन सक्यो भने केही हदसम्म समस्याहरुको समाधान पनि हुनसक्छ भन्ने अभिप्राय यदाकदा रहने गर्दछ । वास्तवमा म न्यायाधीश हुँ भनेर परिचय दिनेहरुलाई त कस्तो लाग्छ कुन्नी, तर म कानून व्यवसायी हुँ भनेर परिचय दिनुपर्दा आफैंलाई असहज लाग्ने परिस्थिति निर्माण भएको छ । 

यसो भनिरहँदा सबै न्यायाधीश, वकिल तथा अदालतका कर्मचारीहरुमा विकृत मनोभाव रहेको छ भन्न खोजिएको होइन । तर ‘एउटा कुहेको आलुले बोराभरिको सबै आलु कुहाउँछ’ भनेजस्तै कोही कसैको कमजोरी वा नाजायज कार्यको अपजस समग्रमा न्यायालय, कानून व्यवसायी तथा अदालतका कर्मचारीहरुमासमेत लाग्न थाल्यो । न्यायालय तथा कानून व्यवसायलाई नै नाङ्गो बनाउने गरी विगतदेखि नै विभिन्नखालका घुसखोरीमा संलग्नता देखिने अभिव्यक्तिहरु अडियो, भिडियो, अन्तरर्वार्ता तथा अभिव्यक्तिहरुमा आइरहेका छन् । तर नेपाली समाज न हो, यस्ता विकृतिहरुलाई सहज रुपमा लिँदै आएको छ । 

‘उनाउ न्यायाधीशले मुद्दा मिलाइदिन्छु, जिताइदिन्छु भनेर घुस खाए, तर मुद्दा हराइदिए, घुस खुवाउन भनेर म न्यायाधीशको घरमै चाँहि गएको छैन, घुस नखाने न्यायाधीश को छ, हाम्रो आन्दोलनमा आएर बोलोस्, यति करोड आउँछ श्रीमान्, उनाउ व्यक्तिलाई जेलमुक्त गरिदिनुपर्यो, प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट दबाब आएको छ, उनाउ मुद्दामा सरकारको पक्षमा फैसला गरिदिनुपर्यो, मलाई चित्तमा लागेकाले उनाउ व्यक्तिको कैद सजाय मिनाहा हुने ठहर्छ, सबैलाई बराबर भाग पर्ने गरी घुस वापत लिएको रकम बाँडफाँड नभएकाले इजलास बहिष्कार गरी कानून व्यवसायीहरुको आन्दोलनमा हाम्रो पनि समर्थन छ ।’ यस्तै यस्तै चालचलनले हाम्रो न्यायालय ढलिसकेको छ ।

कुन मुद्दामा कस्तो परिणाम आउँछ भनेर अनुमान गर्न सकिने अवस्था छैन । त्यसमाथि विपक्षी वकिल को छ भनेर डराउनुपर्ने परिस्थितिसँगै कुन न्यायाधीशको इजलासमा मुद्दाको पेशी परेको छ भन्ने कुरालेसमेत ठूलो अर्थ राख्ने समय आयो । अधिकांश इजलासमा मुद्दासँग सम्बन्धित प्रमाण हेरिँदैन, वास्तविक पीडक र पीडितको पहिचान गरिँदैन भने मुद्दा परेको लामो समयसम्म पनि उक्त मुद्दा उपर न्यायिक सुनुवाई हुँदैन । यस्तो प्रवृत्ति हाबी हुँदै गएपछि न्याय कहाँ, कसरी अनि कहिले पाइन्छ ? प्राचीनकालदेखि नै नेपाली समाजमा चल्दै आएको उखान ‘सानालाई ऐन, ठूलालाई चैन’ अहिले यथार्थतामा परिणत भइरहेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले अदालतमा भ्रष्टाचार गरे भन्ने कुरालाई इस्यू बनाएर कानून व्यवसायीहरुले सयौं दिनसम्म लगातार आन्दोलन गरे । फलस्वरुप प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध संसदमा महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरियो र त्यसलाई आन्दोलनरत कानून व्यवसायी तथा न्यायाधीशहरुले आफूहरुको संघर्षको परिणाम ठाने । अनि न्यायालय शुद्धीकरण हुने भनी ठूलो घण्टी बजाए । तर अहिले न संसदमा महाभियोग प्रस्ताव उपर छलफल चलेको छ न त न्यायालयमा शुद्धीकरण नै भएको छ । त्यसमाथि भ्रष्टाचार विरोधी हुन् कि होइनन्, कानून व्यवसायीहरुले मुद्दामा सेटिङ मिलाएको अडियो भिडियो सार्वजनिक हुन थालेको छ । यो कस्तो बिडम्वना हो ? यसको समाधान कहिले अनि कसले गर्न सक्छ ?

नेपाल सरकारका महान्यायाधिवक्ताले विभिन्न मुद्दाका आरोपीहरुलाई छुटकारा दिलाउन दबाब दिएको तथा सेटिङ मिलाएको, मोटो रकम हात लाग्ने मुद्दा प्रधानन्यायाधीशले आफ्नो इजलासमा पारेर सुनुवाइ गर्ने गरेको, आर्थिक चलखेलकै कारण उन्मुक्ति पाउनै नसक्ने मुद्दाहरुमा पनि आरोपीले छुटकारा पाइरहेको, वस्तुनिष्ठ प्रमाण बेगर सफाइ दिने गरिएको, अदालतका कर्मचारी न्यायाधीशले लेखेको फैसला थपघट गराउन कानून व्यवसायीको अफिस धाउने गरेको, एकाध मुद्दामा न्यायाधीशले गरेको न्यायसंगत फैसला उपर न्यायाधीश नै निलम्बनमा पर्ने गरेको, मुद्दामा सेटिङ मिलाउन नसकेकै कारण अधिकांश कानून व्यवसायीहरु कामविहीन बन्नु परेको लगायतका अवस्थाहरुले नेपालको न्यायालय थिचिएको छ र यसको उचित निकास सहज तथा सरल देखिँदैन ।

अर्कोतर्फ कानून व्यवसायीहरुको छाता संगठन भनिने नेपाल बार एशोसिएसनको केन्द्रदेखि विभिन्न इकाइहरुमा विशुद्ध रुपमा कानून व्यवसायमा निरन्तर समर्पित व्यक्तिहरुभन्दा पनि पहुँच भएका व्यक्तिहरु नेतृत्वमा पुग्न हानाथाप गरिरहेको देखिन्छ । यसरी दौडधूपमा लाग्नेहरुमध्ये अधिकांश व्यक्तिहरुको योजना नै पदमा पुगेपछि न्यायाधीश बन्न सजिलो हुने हुँदा विभिन्न नेतृत्व हडप्दै न्यायाधीशको आवरणमा न्यायालयभित्र प्रवेश गरी त्यसभित्रको रसास्वादन गर्ने बाहेक अरु केही छैन । यसर्थ यसरी न्यायालय प्रवेश गर्नेहरुबाट न्याय प्राप्तिको कुनै पनि आशा तथा भरोसा गर्न सकिँदैन ।

विगतलाई हेर्दा खिलराज रेग्मी जो प्रधानन्यायाधीश र मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष दुवै निकायको नेतृत्व एकैपटक एकै व्यक्तिले गरे । न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेपाल बारको अध्यक्ष र नेपाल सरकारको महान्यायाधीवक्ता एकैपटक भए । लगत्तै सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश बन्ने क्लष्टरमा न्यायाधीश नियुक्त भए । न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल एक सामाजिक अभियन्ता तथा एमालेको कार्यकर्ता भएकै कारण न्यायाधीश नियुक्त भइन् । 

हाम्रो न्यायालयमा यस्ता धेरै उदाहरणहरु रहेका छन् । यी केही महत्वपूर्ण तथा चर्चित घटनाहरु मात्रै हुन् । पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई महाभियोग लाग्यो । त्यसविरुद्ध अहिले महाभियोग भोगिरहेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेरको आदेश समेतले कार्कीमाथिको महाभियोग फिर्ता भयो र उनले आफ्नो कार्यकाल पूरा गरी सेवा निवृत्त भइन् । त्यसपछिका प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली र प्रधानन्यायाधीशकै रोलक्रममा रहेका दीपकराज जोशी पनि विवादित अवस्थामा नै सर्वोच्च अदालतबाट बिदा भए । बहालवाला प्रधानन्यायाधीशले महाभियोगको सामना गरिरहेका छन् । भलै उनी उपरको महाभियोग के हुने हो यसै भन्न सकिने स्थिति छैन ।

यदि धनको मात्रै प्यास लागेको हो भने उद्योगधन्दा या व्यापार गर्दा हुन्छ । तर न्यायमूर्ति हुँ, न्यायिक अभियन्ता हुँ भन्नेहरुले पैसामा मात्रै र्याल चुहाउने होइन । पेशामा रहेर आफ्नो श्रम तथा मेहनत अनुसारको सेवा शुल्क लिनु र इजलासमा बसेर पहुँच, प्रभाव तथा दबाब बेगर न्याय निरुपणका सन्दर्भमा हदैसम्मको लचकता अवलम्वन गर्नुले मात्रै कुनै पनि व्यक्ति न्यायमूर्ति तथा कानून व्यवसायी कहलाउँछ । भ्रष्टाचारीको पगरी नै गुथ्नु छ भने त परापूर्व कालदेखि नै पवित्र मानिँदै आएको न्यायालयमा किन प्रवेश गर्ने ? त्यस्तै न्यायिक निरुपणकै अभियानमा सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्छु भन्ने अठोट बोकेर न्यायालय या वकालतमा प्रवेश गरेकाहरुको मानमर्दन किन गर्नु ?

वास्तवमा न्याय चानचुने वा सामान्य व्यक्तिबाट सम्भव छैन, हुँदैन । त्यसमाथि लालचा भएको व्यक्तिबाट त न्यायको कुरा कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । त्यसैले न्याय त्यस्तो व्यक्तिबाट मात्रै प्राप्त हुन्छ, जसलाई कुनै पनि कुराको लोभ, लालच, घृणा, आकर्षण, सम्मान, आस्था, भरोसा आदि केही हुँदैन । सायद हाम्रा धार्मिक ग्रन्थहरुमा पनि समुच्च भागमा राखेर न्यायको व्याख्या तथा विश्लेषण त्यसै गरिएको होइन । तर हाम्रो न्यायालयमा विधिको शासन, स्वतन्त्र न्यायपालिका, सामाजिक न्याय जस्ता विशिष्ट अवधारणाहरु आदर्शको रुपमा मात्रै स्थापित भए, व्यवहारिक देखिएनन् । ‘हामी न्याय बेच्दैनौं, न्याय ढिलो हुन दिँदैनौं’ भन्ने सिद्धान्तले निर्देशित हुनुपर्ने न्यायालयमा अहिले न्याय बढिबढाउमा बिक्रीमा रहेको छ । जहाँ जसले बढी मूल्य तिर्न सक्छ, न्याय पनि उसकै पक्षमा हुन्छ ।

अन्त्यमा, न्यायपालिका कसले जोगाउने भन्ने सन्दर्भमा शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त बमोजिम राज्यका प्रमुख तीन अंगहरुमध्ये हाम्रोमा पनि न्यायपालिका एउटा अंगको रुपमा स्थापित छ । न्यायपालिका जोगाउन संविधान सभाबाट निर्मित संविधान छ, संविधानमा विधिको शासन, स्वतन्त्र न्यायपालिका, न्याय सम्बन्धी हक, अपराध पिडितको हक, यातना विरुद्धको हक, शोषण विरुद्धको हक, सामाजिक न्यायको हक लगायतका व्यवस्थाहरु राखिएका छन् । त्यस्तै न्यायाधीश तथा कानून व्यवसायीहरुको आचारसंहिता पनि विद्यमान रहेका छन् । 

यी व्यवस्थाभित्र रहेका प्रावधानहरुको अक्षरस कार्यान्वयन गरौं, सक्षम न्यायपालिका भए मात्रै देश बलियो हुन्छ, समाजमा शान्ति सुव्यवस्था रहन्छ भन्ने कुराको मनन गरौं, तबमात्रै न्याय जोगिएला । नभए ‘न्याय नपाए गोरखा जानु, विद्या नपाए काशी जानु’ भन्ने पुरानो उक्ति जस्तै न्याय खोज्न कहाँ जानुपर्ने हो भन्न नसकिएला । (लेखक अधिवक्ता हुन्) ।