काठमाडौं । क्यानेडेली विदेशमन्त्री मेलानी जोलीले चीनले हङकङको स्वतन्त्रता दबाउँदै गएको दाबी गरेपछि बेइजिङले ओटावालाई हङकङको मामिलामा हस्तक्षेप नगर्न आग्रह गरेको छ ।
हङकङको चिनियाँ शासनमा फर्किएको २५औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा ओटावास्थित चिनियाँ दूतावासले विज्ञप्तिमार्फत बाह्य शक्तिहरूले यस्ता विषयमा ‘गैरजिम्मेवार टिप्पणी’ गर्न नहुने बताएको छ ।
‘हङकङ मामिला पूर्णतया चीनको आन्तरिक मामिला हो र कुनै पनि बाह्य शक्तिहरू गैरजिम्मेवारपूर्ण टिप्पणी गर्ने स्थितिमा छैनन् । क्यानाडा र हङकङ बीचको ‘गहिरो सम्बन्ध’ छ तर हङकङको मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने बहाना यो बन्न सक्दैन’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
‘हामी फेरि एक पटक क्यानाडाली पक्षलाई कानूनको शासनको सम्मान गर्न, चीनको सार्वभौमसत्ता र एकताको सम्मान गर्न र हङकङको मामिलामा र चीनको आन्तरिक मामिलामा कुनै पनि रूपमा हस्तक्षेप बन्द गर्न आग्रह गर्दछौं। अन्यथा चिनियाँ पक्षबाट कडा प्रतिक्रियाको सामना गर्नेछ’, विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
बिहीबार जोलीले एक विज्ञप्तिमा भनेकी छिन् क्यानाडाको हङकङसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध छ । अनुमानित रूपमा तीन लाख क्यानाडालीहरू हङकङमा बस्छन् र त्यहाँ १०० भन्दाबढी क्यानाडाली कम्पनीहरू सञ्चालित छन् ।
‘दोस्रो विश्वयुद्धमा हङकङमा क्यानाडालीहरूले भूमि युद्ध लडेका थिए। हङकङ पनि क्यानाडाको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण द्विपक्षीय व्यापार सम्बन्ध भएको देश मध्येको एक हो । व्यापार र लगानी साझेदारहरू, यस क्षेत्रमा १०० भन्दा बढी उल्लेखनीय क्यानाडाली कम्पनीहरूको उपस्थितिबाट यसको पुष्टि भएको देखिन्छ । यी प्रत्यक्ष सम्बन्धहरू र हामीले साझा गर्ने विश्वव्यापी मूल्यहरूले हाम्रो समाजलाई समृद्ध बनाउँछ र हामीलाई एकताबद्ध गर्छ’, उनले भनिन् ।
तर जोलीले हङकङमा राष्ट्रिय सुरक्षा कानुन लागू भएपछि विगत दुई वर्षदेखि वाक स्वतन्त्रता र वैकल्पिक विचारको शान्तिपूर्ण अभिव्यक्तिलाई दबाइएको दाबी गरेका छन् ।
‘हामी हङकङ र चिनियाँ केन्द्रीय अधिकारीहरूलाई २५ वर्ष पहिले स्वेच्छाले गरेका अन्तरराष्ट्रिय दायित्वहरू अनुसार काम गर्न आह्वान गर्दछौं। आधारभूत कानून अन्तर्गत प्रदान गरिएको उच्च स्तरको स्वायत्तता र कानूनको शासनको सम्मान गर्ने र मानव अधिकार र मौलिक स्वतन्त्रतालाई कायम राख्ने चीनको प्रतिबद्धता हङकङको स्थायित्व र समृद्धिका लागि आज पनि त्यति नै आवश्यक छ जसरी सन् १९९७ मा प्रतिबद्ध थियो। भोलि र आगामी २५ वर्ष र त्यसपछिका लागि पनि यस्तै रहनेछ’, परराष्ट्रमन्त्रीले उल्लेख गरेकी छिन् ।
१ जुलाई १९९७ मा हङकङ १९८४ को चीन–ब्रिटिश संयुक्त घोषणापत्र मा तोकिएको शर्तहरु अन्तर्गत बेलायतबाट जनवादी गणतन्त्र चीनलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो। संयुक्त घोषणाले हङकङमा मौलिक अधिकार, उच्च स्तरको स्वायत्तता र ‘एक देश, दुई प्रणाली’ को व्यवस्था गरेको छ।
कानून लागू भएदेखि, कम्तिमा १८३ जनालाई गिरफ्तार गरिएको छ र ११३ व्यक्तिहरूलाई अभियोग लगाइएको छ । यसैगरी ५० भन्दा बढी नागरिक समाज सङ्गठनहरू विघटन गर्न बाध्य पारिएको छ । थुप्रै मिडिया आउटलेटहरू बन्द गरिएका छन् ।
