रुपन्देही । प्रदेश सरकार स्थापना भएपछि सञ्चार क्षेत्रलाई छुट्टाएको विनियोजित बजेट कागजमा गरिए पनि स्थानीय एवं प्रदेशका सञ्चार संस्थाहरुले त्यसको स्वाद चाख्न नपाएरै फ्रिज भएको कथा पढ्दा सायदै जो केहीलाई पनि अनौठो विषय बन्न पुग्ला ।
वास्तविकता यही नै हो । लुम्बिनी प्रदेशको सरकार र यहाँका कर्मचारीले सञ्चार क्षेत्रलाई हेर्ने गिद्दे दृष्टिले गर्दा हरेक वर्ष विनियोजन गरिएको बजेट फ्रिज हुँदै आएको छ । तत्कालीन मुख्यमन्त्री एवं हालका नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोख्रेल हुँदा पनि नेपाल टेलिभिजनले बाहेक अरु कसैले पनि नपाएर बजेट फ्रिज हुन पुगेको थियो ।
पोख्रेल नेतृत्वको सरकार ढलेपछि नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता कुलप्रसाद केसी नेतृत्वको सरकार गठन भयाे । केसी आए पनि सञ्चार क्षेत्रलाई सहुलियत अनुदान भन्दा थप सञ्चार सम्बन्धी विधेयक सम्बन्धित नेपाल पत्रकार महासंघसँग समन्वयसमेत नगरी पारित गरेर आलोचित बनेको लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा सञ्चार क्षेत्रलाई छुट्टाएको अधिकांश बजेट विभागीय मन्त्री तथा कर्मचारीहरुको चरम बेवास्ताका कारण फ्रिज हुने अवस्थामा पुगेको छ ।
लुम्बिनी सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत् सञ्चार क्षेत्रलाई विनियोजन गरेको रकमलाई आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्री तिलकराम शर्मा र मन्त्रालयका कर्मचारीहरुबीच समन्वय अभाव र कार्यविधि बनाउन विशेषगरी कर्मचारीहरुले चासो नदिएपछि सो रकम फ्रिज हुने अवस्थामा पुगेको बताइएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले पत्रकारहरुलाई लेखनवृत्तिका लागि छुट्टाएको २० लाख रुपैयाँ, रेडियो उपकरण अनुदान शीर्षकमा २० लाख रुपैयाँ, सञ्चार सम्बद्ध संघसंस्थाहरुलाई दिनका लागि छुट्टाइएको २५ लाख र प्रदेशमा दर्ता भएर सञ्चालन आएका अनलाइन (डिजिटल पत्रिकाका) लागि अनुदान छुट्टाइएको २० लाख रकम पनि फ्रिज हुने अवस्थामा पुगेको नेपाल पत्रकार महासंघ लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष बसन्त गिरीले बताए ।
पटक–पटक सचिव तथा विभागीय कर्मचारी फेरिएको र कार्यविधि बनाउन चाँसो नदिएका कारण विनियोजित बजेट फ्रिज हुने गरेको उनले बताए । कार्यविधि तयार नगरी सस्तो लोकप्रियता कमाउनका लागि सञ्चार क्षेत्रलाई कागजी पानामा बजेट ल्याइए पनि विभागीय मन्त्री तथा सरकारको पत्रकार एवं सञ्चारमाध्यमलाई हेर्ने गलत दृष्टिले बजेट फ्रिज हुनु भनेको सरकारी संयन्त्रको लाचारीपन छर्लङ्ग भएको पत्रकारहरुले टिप्पणी गरेका छन् ।
टेलिभिजन प्रसारण संघ लुम्बिनीका अध्यक्ष विष्णु भुसालले मापदण्ड विपरीत व्यक्तिवादी सोचले क्लबदेखि कम्पनीसम्म बजेट दिनु र लाखौं रुपैयाँ लगानी गरेर राज्यलाई कर तिर्दै आएका सञ्चारसंस्थालाई उपेक्षा गर्नु पत्रकारका नेताहरुद्धारा गरिएको ठेकेदारीले छुट्टाइएको बजेट विनियोजन नभई फ्रिज हुने गरेको जनाए ।
यस विषयमा थप जानकारी लिन फोन गरे पनि आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव कोमलप्रसाद धमलाको फोन उठेन। तर, मन्त्रालयका एक कर्मचारीले नाम नबताउने सर्तमा भने, नाम दर्ता भएका तर कार्यालय नभएका संस्था एवं कम्पनीलाई रकम बाँडेको चर्काे आलोचना खेपेको लुम्बिनी सरकारले आलोचना खेप्न नसकेर ती संस्थाहरुको अनुगमन गर्दा कार्यालय भएको जिल्लामा ती संस्थाको कुनै काम कर्तव्य नभएपछि बजेट दिने कुरालाई रोकिएको जनाए ।
