रुपन्देही । देशमा संघीयता आएपछि विस्तार भएको स्थानीय एव‌ं प्रदेश सरकारको संरचनाले स्थानीय तथा प्रदेश स्तरका भौतिक, सामाजिक, शैक्षिक, उद्योग, स्वास्थ्य लगायत क्षेत्रहरुमा विकासको क्रमले छलाङ मार्ने आमनागरिकको बुझाइ भए पनि जनताले सोचे जस्तो संघीयता नभएको गुनासो जनस्तरबाट पछिल्लो समय गुञ्जन थालेको छ । 

संघीयताको स्थापनापछि जनतालाई हरेक शीर्षकमा बढाइएको करको दायराले अताल्लिएका जनताहरु स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको काम कारबाहीसँगै विनियोजित बजेटको सदुपयोग गर्नुको साटो चरम दुरुपयोग र योजना छनौटमा छट्टिएको रकमलाई काम लगाउन नसक्दा उक्त रकम फिर्ता हुने र अन्य शीर्षकमा खर्च गरेर हिसाब नआउने प्रवृत्तिले बेरुजु हुने क्रम हरेक वर्ष बढ्दै गएको पाइएको छ । 

लुम्बिनी प्रदेशको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार लुम्बिनीमा आर्थिक वर्ष २०७७–०७८ मा प्रदेश र मातहतका १ सय ८८ वटा निकायको आर्थिक कारोबारको वित्तीय लेखा परीक्षण गरिएको छ । लेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा ६४ करोड २१ लाख ५८ हजार बेरुजु देखिएको छ । लुम्बिनी प्रदेशमा ५४ अर्ब ३८ करोड ४६ लाखको लेखा परीक्षण गर्दा ६४ करोड २१ लाख ५८ हजार बेरुजु देखिएको प्रदेश महालेखाले जनाएको छ । जुन कुल लेखा परीक्षण रकमको १ दशमलब १८ प्रतिशत मानिएको छ ।

प्रदेश महालेखा परीक्षकका प्रमुख नारायणप्रसाद मरासिनीले ऐन, नियम कार्यान्वयनमा कमजोरी हुंँदा बेरुजु रकम कायम भएको बताए । उनका अनुसार भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, शिक्षा तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा सबैभन्दा बढी बजेट बेरुजु देखिएको बताइएको छ । नियम भन्दा बढीमा काम गर्ने, कममा काम गर्ने, प्रतिस्पर्धा बिना काम गर्ने र परामर्शका नाममा रकम खर्चिने प्रवृत्तिले रकम बेरुजु हुने गरेको उल्लेख छ ।

महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार त्यसमध्ये ५ करोड ७३ लाख ४८ हजार रुपैयाँ असुल उपर गर्नुपर्ने र नियमित हुनुपर्नेमा ५६ करोड ४८ लाख ५५ हजार रुपैयाँ छ । मन्त्रालयगत रुपमा सबैभन्दा धेरै बेरुजु साविक उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको ६ करोड २२ लाख ६४ हजार रुपैयाँ रहेको जनाइएको छ ।

दोस्रोमा साविक आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको १ करोड ४० लाख ३८ हजार रुपैयाँ छ । सबैभन्दा कम साविक भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको १ करोड ४ लाख ८१ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ ।

यता, सरोकारवाला निकायहरुले ११ महिना चुप लागेर वस्ने र असार मसान्त आउने वेलामा योजनाका काम गर्न हतार गर्ने, आर्थिक वर्ष सकिने बेलामा मात्रै ठेक्का प्रक्रियामा जाने र बजेट खर्च धेरै देखाउन अनुगमन विना रकम बाँड्ने प्रवृत्तिले बेरुजुको स्केल बढेको भन्दै प्रदेश सरकारको चर्काे आलोचना गरेका छन् । 

महालेखा परिक्षक कार्यालयका प्रमुख नारायणप्रसाद मरासिनीले उक्त प्रतिवेदन बुधबार लुम्विनी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनलाई बुझाएका थिए ।

बेरुजु बारेमा प्रदेश प्रमुख अमिक कुमार शेरचनले कामलाई नियमित, जिम्मेवार र पारदर्शी बनाएर बेरुजु रकम घटाउनु पर्ने बताएका छन् । उनले कर्मचारी अभाव र वर्षाको मुखमा हतारहतारमा काम गर्ने प्रवृत्तिले विनियोजित बजेट बेरुजु हुनु भनेको विकास निर्माणमा ठूलो धक्का पुग्नेमा ध्यान दिन प्रदेश सरकार सचेत हुनुपर्ने जनाए ।