काठमाडौं । संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी परामर्श प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गरी विधेयक मस्यौदाको प्रक्रियामा समावेश गर्न माग गरिएको छ । द्धन्द्धपीडित राष्ट्रिय संजाल, द्धन्द्धपीडित महिला राष्ट्रिय संजाल र अपाङ्गता भएका द्धन्द्ध पीडितको राष्ट्रिय संजालका अध्यक्षत्रय क्रमशः गोपालबहादुर शाह, र्सजना श्रेष्ठ र सुरेन्द्र खत्रीले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी सो माग गरेका हुन् । 

शुक्रबार जारी गरिएको विज्ञप्तिमा ‘नेपालको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा लामो समयदेखि विद्यमान रहेको गतिरोधलाई हटाउन सर्वाेच्च अदालतको फैसला र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका मापदण्ड बमोजिम कानूनमा आवश्यक संशोधन गर्ने घोषित प्राथमिकता सहित नेपाल सरकारबाट भइरहेका कार्यहरुको हामी पुनः स्वागत गर्न चाहन्छौं’ भनिएको छ । 

त्यस्तै अगाडि भनिएको छ, ‘यसै सम्बन्धमा कानून मन्त्रीज्यूको प्रत्यक्ष संलग्नतामा भएका परामर्शहरुलाई पनि सकारात्मक रुपमा लिएका छौं । यद्यपि कानून मन्त्रालयद्वारा अत्यन्तै हतारमा रणनीतिक चातुर्यता अपनाएर गरिएका उक्त परामर्श कार्यक्रमहरुमा द्वन्द्वपीडित, मानवअधिकार समुदाय र विषयविज्ञको सारभूत सहभागिता हुन नसकेको कुरा भने स्पष्ट गर्न चाहन्छौं ।’

संजालत्रय अगाडि लेख्छन्, ‘देशव्यापी परामर्श कार्यक्रम सम्पन्न गरेपछि कानून मन्त्रालयले परामर्श प्रतिवेदन तयार गर्ने र त्यसमा निक्र्यौल भएका नीतिगत आधारहरुलाई टेकेर वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानवीन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन तथा संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी अन्य कानूनमा आवश्यकता अनुसार संशोधन गरिने भनिएको थियो । तर, हालसम्म पनि मन्त्रालायले परामर्श प्रतिवेदन तयार पारेको छैन ।’

उनीहरु अगाडि लेख्छन्, ‘हामीलाई त्यस बारेमा कुनै जानकारी पनि दिएको छैन । तसर्थ, सरोकारवालाका सुझावहरु समेटिएको वा नसमेटिएको भन्ने बारेमा कुनै जानकारी हुन सक्ने अवस्था छैन । कानून तर्जुमा गर्नुपूर्व गरिएका परामर्शको उदेश्य नै परामर्शमा आएका सुझावका आधारमा कानून संशोधनको मस्यौदा तयार गर्ने भन्ने थियो । तर, कानून मन्त्रालय त्यसमा इमान्दार देखिएन ।’

थप स्पष्ट पार्दै भनिएको छ, ‘एकातर्फ परामर्श प्रतिवेदन नै सार्वजनिक नगर्ने र अर्काेतर्फ हतार हतार संशोधन विधेयकको मस्यौदा गरी संसदमा पेश गर्ने रणनीति मन्त्रालयले अख्तियार गरेको देखिन्छ । नागरिक समाज र द्वन्द्वपीडित समुदायले सर्वप्रथम परामर्श प्रतिवेदनका सम्बन्धमा मन्त्रालयको जवाफदेहिता खोज्नु उचित हुन्छ । त्यसमा प्रतिवेदन पाउने अधिकारमा अनदेखा गरेको र मन्त्रालयको रणनीतिक उद्देश्यलाई भने अघोषित रुपमा सहयोग गरेको जस्तो देखिनु हुँदैन भन्ने हाम्रो स्पष्ट मान्यता छ ।’

त्यस्तै विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘साथै, मानव अधिकार क्षेत्रमा स्वयंसेवी अभियन्ताको भन्दा व्यसायिक परियोजनाकारको दवदवा कायम रहेको हुँदा त्यस्ता स्वार्थ समुहको रणनीतिक स्वार्थमा फस्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो घोषित अडान हो । हामी संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको वहानामा मूलुकको फौजदारी न्याय प्रणालीको अवज्ञा गर्ने वा त्यसलाई प्रकारान्तरले निस्तेज गर्ने वा पीडितमैत्री बनाउनुको सट्टा पीडकमैत्री बनाउने गरी कानून संशोधन गर्ने कार्यलाई कदापि स्वीकार गर्न सक्दैनौं ।’

संजालद्धय अगाडि भन्छन्, ‘यस्तो अनुचित कार्यमा संलग्न नहुन वा क्षणीक व्यक्तिगत स्वार्थसिद्ध गर्ने प्रयोजनका लागि प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा मिलेमतो नगर्न मानव अधिकार क्षेत्रका व्यवसायिक परियोजनाकार र त्यसमा आश्रित पक्षलाई विशेष रुपमा अनुरोध गर्न चाहन्छौं । यस ऐतिहासिक घडिमा परियोजनागत लाभको दृष्टिले भन्दा पनि नागरिकको रुपमा मानवीय दायित्वले सर्वाेपरी प्राथमिकता पाउनु पर्दछ भन्ने हाम्रो मान्यता छ ।’

विज्ञप्तिको अन्त्यमा भनिएको छ, ‘ तसर्थ, सर्वप्रथम कानून संशोधन सम्बन्धी देशव्यापी परामर्शमा आएका सुझावहरु हुवहु सामेल गरी परामर्श प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न, त्यसमा आएका सुझावका आधारमा सर्वाेच्च अदालतको फैसला तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका मापदण्ड बमोजिम कानून संशोधनको मस्यौदा तयार पारी द्वन्द्वपीडित, मानवअधिकार समुदाय तथा विज्ञहरुसंग पुनः परामर्श गर्न र प्राप्त सुझावका आधारमा तयार हुने संशोधन विधेयक संसदमा पेश गर्न अपिल गर्दछौं । साथै, संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा रहेको अवरोध खुलाउन वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानवीन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन मात्र नभै सम्बन्धित अन्य कानून समेत संशोधन गर्नु आवश्यक रहेको तर्फ विज्ञहरुबाट यथासमयमा नै सुझाव आएको सम्बन्धमा समेत स्मरण गराउन चाहन्छौं ।’