नेपालको संविधानले निर्वाचन आयोगलाई राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संघीय संसदका सदस्य, प्रदेश सभाका सदस्य र स्थानीय तहका सदस्यको निर्वाचनको सञ्चालन, रेखदेख, निर्देशन र नियन्त्रण गर्ने, निर्वाचनको प्रयोजनको लागि मतदाताको नामावली तयार गर्ने तथा संविधान र संघीय कानून बमोजिम राष्ट्रिय महत्वको विषयमा जनमत संग्रह गराउने अधिकार प्रदान गरेको छ ।

नेपालको संविधान, २०१९ को पहिलो संशोधनले वि. सं. २०२३ सालमा निर्वाचन व्यवस्थापन निकायको रूपमा निर्वाचन आयोगको संवैधानिक व्यवस्था गरी काम, कर्तव्य र अधिकारको स्पष्ट व्यवस्था गरेको थियो । तत्पश्चात् वि. सं २०३७ साल बैशाख २० गते सम्पन्न राष्ट्रिय जनमत संग्रह बाहेक सबै निर्वाचन आयोगको सञ्चालन, रेखदेख, नियन्त्रण र निर्देशनमा सम्पन्न हुँदै आएका छन् । 

नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७, नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ र २०७२ सालमा जारी भएको नेपालको संविधानले निर्वाचन आयोगलाई संवैधानिक निकायको रूपमा निरन्तरता दिएको छ । निर्वाचन सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा खटिने मुख्य निर्वाचन अधिकृतका लागि न्याय परिषद्को सिफारिसमा जिल्ला तथा उच्च अदालतका न्यायाधीश र निर्वाचन अधिकृतका लागि न्याय सेवा आयोगको सिफारिसमा न्याय सेवा अन्तर्गतका विशिष्ट एवम् राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका कर्मचारीलाई खटाउने गरिएको छ । 

त्यसैगरी निर्वाचन अनुगमनका लागि नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालय र निकायमा कार्यरत राजपत्राङ्कित प्रथम तथा विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीलाई काजमा ल्याइ खटाउने गरिएको छ । मतदानस्थल तथा मतदान केन्द्रमा मतदानको कार्यमा नेपाल सरकार, नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेका कार्यालय, संघ, संस्था, निकाय, स्थानीय तह, विश्वविद्यालय, शैक्षिक संस्थाबाट कर्मचारी काजमा खटाउने गरिएको छ ।

आर्थिक सुशासन किन आवश्यक छ ?
देशको समग्र विकासलाई अगाडि बढाउनको लागि स्थायित्व, सुशासन, सामाजिक न्याय र विकासलाई अंगालेर अगाडि बढ्न आवश्यक छ । जसको लागि आर्थिक सुशासनले ठूलो भूमिका खेलेको हुन्छ । वर्तमान अवस्थामा लोकतन्त्र र सुशासनप्रति आम जनतामा निराशा देखिएको छ । समग्रमा भन्नु पर्दा राज्यका काम कारबाहीप्रति जनविश्वास घटेको छ । आम नागरिकमा सहभागिता र सन्तुष्टिको मात्रा बढ्नुको सट्टा खस्केको छ । 

२०४६ सालको आन्दोलन पश्चात् नेपाली जनताले ठूलो उत्साहका साथ भोट हाले तर जनताहरू राजनैतिक दल र राज्य संचालनको प्रकृयाबाट सन्तुष्ट छैनन् । यसका साथै हामी आफैं भनिरहेका छौं मुलुकमा आर्थिक अनुशासन भएन । आजको समाजले पारदर्शिता, जवाफदेहिता, भ्रष्टाचारमुक्त र मुद्राको सार्थकता खोजेको छ । जसको लागि सुशासनको आवश्यकता छ । 

हामी आधुनिक युगलाई विधिको युग, कानूनको युग, विधिको शासनको युग वा भनौँ वित्तीय सुशासन र दक्ष प्रशासनको युग भन्छौँ । के हामी यस्तै युगमा छौं त ? आजको समाज अरस्तुले भनेको झैं जहाँ कानूनले शासन गर्न छोड्छ त्यहाँ संविधानको काम आउँदैन जस्तो भएको छ । अतः संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न देशले आर्थिक सुशासनलाई कायम गर्न आवश्यक छ । देशमा आर्थिक सुशासन कायम गर्नको लागि आवधिक निर्वाचनमा हुने आर्थिक सुशासनबाट शुरु गर्नु आवश्यक छ । 

निर्वाचनमार्फत आर्थिक सुशासनको शुरुआत गरौं 
आर्थिक अनुशासनको कुरा निर्वाचनबाट नै शुरु हुन्छ । आजको समस्या भनेको निर्वाचनमा कसरी आर्थिक सुशासन कायम गर्ने हो भन्ने कुरा प्रमुख चुनौतीको रुपमा देखा परेको छ । निर्वाचनमा आर्थिक सुशासन कायम गर्नको लागि सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोग र निर्वाचन आयोगको कार्यलाई विकेन्द्रीकरण गर्नु आवश्यक छ । 

चुनाव जित्न पैसा जम्मा गर्नुपर्ने वर्तमान अवस्थामा शक्तिशाली राजनीतिज्ञ, व्यापारी र उद्योगीबीचको लेनदेनको सम्बन्धका कारण समाजमा एउटा अभिजात वर्ग (एलिट ग्रुप) खडा भएको छ र यही वर्गले राज्य सञ्चालनमा कब्जा (स्टेट क्याप्चर) गरेको प्रत्याभूति हुन्छ । यसको प्रत्यक्ष असर पार्टी भित्रैबाट टिकट लिनदेखि निर्वाचनसम्म खर्च गर्दै जाँदा आयोगले तोकेको खर्च सीमाभन्दा धेरै गुणा बढी खर्च हुन्छ । त्यसले हाम्रो व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठेको छ । यसै कारणले गर्दा राजनीतिमा युवाको वितृष्णा दिनानुदिन बढदै गएको छ ।

निर्वाचनमा हुने खर्च मूलतः तीन प्रकारको हुन्छः १, निर्वाचन आयोगको खर्च, २, निर्वाचनमा सुरक्षा खर्च र ३, दल र दलका उमेद्वारले गर्ने खर्च । भड्किलो प्रचार प्रसारको शैली, अनावश्यक भीड जम्मा, निर्वाचनमा महंगा यातायात सवारी साधनको प्रयोग लगायतले चुनावलाई महंगो बनाउँदै लगेको पाइन्छ । 

निर्वाचनमा आर्थिक सुशासन कायम गर्नको लागि देहाएको कार्य गर्न सकिन्छ ।
    निर्वाचन आयोगको कार्यलाई विकेन्द्रीकरण गर्ने,
    राजनीति सेवा हो भन्ने भाव बुझेकोलाई राजनीतिमा अगाडि बढाउने,
    स्पष्ट भिजन भएको उम्मेदवारलाई चुनावी मैदानमा खडा गर्ने,
    प्रतिभावान् र योग्यलाई टिकट दिने,
    ‘मेरिटोक्रेसी’ (योग्यता र श्रेष्ठता) को अलावा इन्करप्टाबिलिटी’ (सच्चरित्रता) शासनको निर्देशक सिद्धान्त बोकेकोलाई प्राथमिकतामा राख्ने,
    निर्वाचनको सुरक्षा खर्च कम गर्नको लागि सेवा निवृत्त सेना, पुलिस तथा अन्य प्रकारका स्वयंसेवीको समूह तयार गर्ने ।

निर्वाचनमा खर्च कसरी कम गर्ने ?
निर्वाचन आयोगको खर्च, निर्वाचनमा सुरक्षा खर्च र निर्वाचनमा दल र तिनका प्रतिनिधिले गर्ने खर्चलाई न्यूनीकरण गरियो भने धेरै हदसम्म निर्वाचनको खर्च कम गर्न सकिन्छ । निर्वाचन आयोगको खर्च कम गर्न आयोगले गर्ने धेरै जस्तो कामहरू जस्तै, मतपत्र छपाईको कार्य, मतदाता शिक्षा, तालिम लगायतका कार्यलाई विकेन्द्रीकरण गर्न आवश्यक छ । 

यसका साथै निर्वाचनको दिनमा हुने प्रशासनिक र कर्मचारीको खर्च न्यूनीकरण गर्नको लागि स्वयंसेवी कर्मचारीको व्यवस्था गर्न जरुरी छ । निर्वाचनमा राजनैतिक दल र तिनका उम्मेदवारले गर्ने खर्चलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि ‘अनलाइन पेमेन्ट सिष्टम’ पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ । पैसाको दब्दबा र प्रलोभनले निर्वाचनको प्रकृयालाई न्यून गर्नको लागि मोबाइल, अनलाइन डिजिटल भोटिङ सिष्टमलाई पूर्ण रुपमा कार्यान्वयमा लैजान आवश्यक छ । यसका साथै चन्दा लिने र दिने प्रणालीलाई पूर्ण रुपमा कानूनी दायरामा ल्याउन जरुरी छ । 

संसारका धेरैजसो देशहरुमा निर्वाचनको सुरक्षाको जिम्मा राजनीतिक दलले लिएको पाईन्छ । नेपालमा पनि निर्वाचनको समयमा निर्वाचन सुरक्षाको खर्च कम गर्नको लागी राजनैतिक दल र नागरिक समाजका प्रतिनिधिले नै मतपत्र, ब्यालेट बक्स लगायतको को सुरक्षाको जिम्मा लिनुपर्दछ । यसको साथै सम्बन्धित मतकेन्द्रमा नै मतगणमा गर्ने गरी कानुनि व्यवस्था कायम गर्न जरुरी छ ।

निर्वाचन सम्वन्धी कानूनलाई बलियो बनाउ
निर्वाचनमा आर्थिक सुशासन कायम गर्नको लागि निर्वाचनको आचार संहिता र कानूनलाई छुट्टयाउन जरुरी छ । निर्वाचनमा हुने गरेका गलत कार्यलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि छुट्टै न्यायीक समितिको गठन गर्न जरूरी छ । भड्किलो मतपत्रको व्यवस्थापनको लागि स्थानीय तह अनुसारको मतपत्र बनाउने कानून ल्याउन जरूरी छ । नागरिकले आफुले मन परेको व्यक्तिलाई मात्र मत हाल्ने प्रणालीको विकास गर्नको लागि ‘नो भोट’ लाई कानूनी मान्यता दिन जरुरी छ । 

निर्वाचनप्रति आम नागरिकको विश्वास बढाउनको लागि हरेक निर्वाचनको मतगणना निर्वाचन बुथमा नै गन्ने गरी कानूनी व्यवस्था गरौं । यसका साथै चन्दादाताले चन्दा दिँदा अनिवार्य रूपमा नाफाको निश्चित प्रतिशतमात्र चन्दा दिन पाउने कानून निर्माण गरौं । 

अन्त्यमा हरेक तहको निर्वाचन हुने मिति संविधानमा नै उल्लेख गर्नु आवश्यक छ । देशको समग्र आर्थिक सुशासनका साथै निर्वाचनमा आर्थिक सुशासन कायम गर्नको लागि चुनाव प्रणालीमा परिवर्तन, कडा कानूनद्वारा चुनावी खर्चको नियमन तथा राज्यले नै मुख्य पार्टीहरूको खर्च व्योहोर्ने पद्धतिको विकास नगरेसम्म राजनीतिमा पैसाको चलखेल र दबदबा रहिरहने छ । 

निर्वाचनमा हुने प्रशासनिक, व्यवस्थापकीय र राजनैतिक दलको खर्चलाई न्यूनीकरण गर्नु आवश्यक छ । जबसम्म यी खर्चलाई न्यूनीकरण गर्न सकिँदैन न त तपाई हामीले खोजेको निर्वाचन प्रणाली स्थापना हुन्छ न त तपाई हामीले खोजेको समाज नै । तसर्थ निर्वाचनमार्फत आर्थिक सुशासन थालनी गर्न ऐक्यवद्धता जनाऔं । (ज्ञान व्यवस्थापनमा विद्यावारिधिप्राप्त लेखक पौडेल कांग्रेसका युवा नेता हुन्)