रुपन्देही । तिनाउ नदीपारीको पश्चिम तीरको केही खाली भूभाग र अरु बस्तीलाई समेटेर मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्र बनाउने संकल्प गरी डीपीआरसमेत बन्यो । तर, निर्माण कार्य भने अहिलेसम्म हुन सकेको छैन । औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि करिब ७ वर्ष अगाडि साविक बुटवल उपमहानगरसहित मोतिपुर, टिकुलीगढ, फर्साटिकर, आनन्दवन लगायतका क्षेत्रहरुको बस्ती सहितको केही सरकारी जग्गालाई मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास लिमिटेडको नाममा ८ सय १३ बिगाह क्षेत्रफल स्वामित्वमा ल्याइयो । 

नेपाल सरकारले २०७३ साल बैशाख १४ गते मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास लिमिटेडको नाममा उपलब्ध गराएको ८ सय १३ बिगाह क्षेत्रफल जग्गामा औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको प्रक्रिया थाले पनि सरकार र स्थानीयको दूरी चुलिएपछि विवाद सामान्य हुँदै अन्ततः असामान्य रुपमा मोडियो ।

स्थानीयले आफूहरु वर्षौंदेखि बस्दै आएको वासस्थानलाई मासेर औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्नुभन्दा पहिले बस्तीको वैकल्पिक व्यवस्थापन हुनुपर्ने माग राखेकोमा सरकारले त्यसलाई बेवास्ता गरी बलजफ्ती रुपमा निर्माण कार्यतर्फ लागेको भन्दै विरोधमा उत्रेका स्थानियहरुले काम गर्न रोक लगाए । त्यतिमात्रै होइन, एकवेला त्यहाँ एउटा फण्डा नै चल्यो । बुटवलमा सुकुम्वासी खुलेको छ, भन्ने खवर फैलिएपछि बुटवलसहित पूर्वको नुवाकोटदेखि पश्चिममा सुर्खेत सम्मका मान्छेहरु आएर सुकुम्वासी रोकाउने भनी घेरा लगाउने काम भयो ।

दिनरात कुरेर बसे । प्रशासनले हटाउने फेरि बस्ने क्रम केही महिना चलिरह्यो । स्थानीयले प्रहरीले हस्तक्षेप गर्यो भन्दै आन्दोलन गर्नसमेत थालेपछि ०७८ साल असोज २४ गते स्थानीय र प्रहरीबीच झडप भयो । झडपमा ४ जना आन्दोलनकारीको मृत्यु भयो, केही प्रहरी घाइते भए । 

१२ अर्ब रुपैयाँको लागतमा बन्ने भनिएको उक्त परियोजनाको डीपीआर तयार भएर ०७७ साल फागुन २१ गते तत्कालीन अर्थमन्त्री एवं एमाले नेता विष्णु पौडेल र तत्कालीन उद्योगमन्त्री लेखराज भट्टले संयुक्त रुपमा शिलान्यास पनि गरे ।

उद्घाटन गर्ने क्रममा पनि स्थानीयले विरोध जनाउनुको साथै उद्घाटन कार्यक्रमलाई प्रभावितसमेत बनाए । उनीहरुको एउटै माग थियो, उक्त परियोजनाले गर्दा वर्षाैंदेखि बस्दै आएका झण्डै ३ हजार घरपरिवार विस्थापित हुने समस्यालाई समाधान गर्न निकास निकालेर अगाडि बढ्न आग्रह गरे पनि अहिलेसम्म निर्माण कार्यले भने गति पाउन सकेको छैन ।

कुल ८ सय १३ बिगाह क्षेत्रफलमध्ये करिब २ सय ५० बिगाह क्षेत्रफलमा पुरानो सुकुम्वासी बस्ती रहेको छ । सरकारले उक्त जग्गा अधिग्रहण गरेर औद्योगिक क्षेत्र बनाउने घोषणा गरेदेखि स्थानीय संघर्ष समिति नै बनाएर आन्दोलित भए । विरोधलाई जारी राखे । स्थानीय तहको चुनावदेखि संघीय चुनावका क्रममा चुनावी एजेण्डा बन्ने गरेको मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्र अहिले सम्झिने, पानी छम्किने भने झैं बन्न पुगेको छ । 

बुटवल औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख निमेश अधिकारीका अनुसार जहाँ, स्थानीयले घेराबन्दी गरेका थिए । त्यो खाली जग्गाको संरक्षण गर्नका लागि अहिले शसस्त्र प्रहरीलाई अस्थायी रुपमा क्याम्प खडा गरेर निगरानीमा राखिएको छ ।

यता, मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्र संघर्ष समितिका अध्यक्ष रामप्रसाद पाण्डेले विवाद अझै कायमै रहेको जनाए । समस्या सुल्झाउन सम्बन्धित निकायले चासो नदेखाएको उनकाे भनाइ छ । आफूहरुले २०२२ सालदेखि भोगचलन गर्दै आएको र अहिले औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण गर्ने नाममा यत्तिकै जग्गा नछाड्ने उनीहरुकाे माग हो । वैकल्पिक व्यवस्थापन गरेमा सकारात्मक रुपमा लिने उनकाे भनाइ छ । 

औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण कार्यलाई यथाशिघ्र रुपमा अगाडि बढाउन बुटवलस्थित विभिन्न संघसंस्थाहरुका प्रतिनिधिहरुले सरकारलाई ध्यान दिन आग्रह गरे । उनीहरुले सरकारसँग औद्योगिक क्षेत्रको कामलाई अगाडि बढाएर उद्देश्य पूरा गर्नतर्फ लाग्न अपील गरेका छन् । 

१३३ केभीए विद्युत, खानेपानी र ढल निकाससहित अन्य पूर्वाधार निर्माण गर्ने भनिएको सो औद्योगिक क्षेत्रको २ वर्षभित्र निर्माण पूरा गरी उद्योग खोल्ने योजनासहित शिलान्यास गरिएको डेढ वर्ष बितिसक्दा पनि संरचना निर्माणको काम हुन सकेको छैन ।

मोतिपुर औद्योगिक निर्माणले गति नपाउँदा परियोजना अलपत्र जस्तै बन्न पुगेको छ । ७ वर्षसम्म पनि सम्पन्नता नभएको सो परियोजनाको कार्यालयमा हाल कार्यालय सहयोगी बाहेक अरु कुनै कर्मचारी छैनन् ।