रुपन्देही । ०७१ साल माघ १५ गते बुटवलमा एउटा बहुउद्देश्यीय अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रको निर्माण गर्नका लागि ठेक्का सम्झौता भयो । बुटवल उपमहानगरपालिका वडा न–१० स्थित रहेको बुटवल मण्डपमा उक्त केन्द्रको निर्माण गर्ने निर्याैल भयो । मण्डपको प्रदर्शनी स्थललाई शहरी विकास मन्त्रालय मार्फत् बनाउने प्रक्रिया थालियो । 

साढे ९ बिगाहा क्षेत्रफलमा बहुउद्देश्यीय अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र बनाउने योजना अघि सारिएपनि तर ठेक्का सम्झौता भने पहिलो पटक तोकिएको समयमा बन्न सकिन । केन्द्रको निर्माणकार्य सक्न निर्माण कम्पनीलाई ८ वर्ष लाग्यो । त्यो पनि तेस्रो पटक थपिएको समय भित्र निर्माण कार्य सकिएर भदौ ११ गते उद्घाटन गरिएको छ । ढिला हुनुको कारण भने भूकम्प, नाकाबन्दी र नदीजन्य पदार्थको अभाव आयोजनाले देखायो । दोस्रो पटकको म्याद ०७४ सालमा सम्झौता गरी ०७६ कात्तिक सम्म तोकेपनि तर, तोकिएको समयमा काम सम्पन्न नभएपछि तेसा्रे पटकको म्याद ०७९ कात्तिक सम्म तोकिएको थियो । 

मोफसलकै सबैभन्दा ठूलो र सुविधा सम्पन्न सभाहल वनाउन शहरी विकास मन्त्रालय द्धारा १ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ लगानी भएको छ । केन्द्र २ हजार ७ सय क्षमताको रहेको आयोजनाले वताएको छ । १ हजार १ सय क्षमताको मुख्य हल र अन्य ५० देखि ५ सय ५० सिट क्षमताका १२ वटा साना÷ठूला हलहरु रहेको आयोजना प्रमुख धमेन्द्र पन्थीले बताए ।

बुटवलमा यसभन्दा अगाडि ठूलो सभाहल नहुँदा खुल्ला आकाशमुनि गर्नुपर्ने बाध्यता थियो । सो बाध्यतालाई पूर्ति गर्नका लागि बनाइएको केन्द्रबारे सबैले गौरव गर्नुको साटो दलीय राजनितिकको जस, अपजस जस्ता बखेडा निकालेर सामामजिक सञ्जालमा आलोचना एवं समालोचना गर्न थालिएको पाइएको छ । लामो समयपछि बनेको केन्द्रको सञ्चालनमा लाग्ने ठूलो आर्थिक चुनौती बनिरहेका बेला निर्माण सम्बन्धी परियोजनाको चर्चा गर्नुभन्दा अब सञ्चालन बारेमा ध्यान दिनुपर्ने स्थानीय सरोकारवालाले बताएका छन् । 

सरोकारवालाहरु भन्छन्, जसले बनाएको भएपनि बुटवलकै एउटा गौरवपूर्ण भौतिक संरचनाको विकास भएको छ । अब सञ्चालन गर्न लाग्ने औधी खर्च रकम कसरी र कहाँबाट जुटाएर गर्ने हो भन्ने तर्फ लाग्न जरुरी छ ।

यसअघि बुटवल उपमहानगरले सञ्चालन गर्नेगरी सहमति भए पनि तर सञ्चालनमा धेरै खर्च लाग्ने भएकाले उपमहानगर पछाडि हटेको थियो । सामाजिक सञ्जालमा कसले बनाएको हो भनेर जस लिनका लागि रस्साकस्सी लिनुभन्दा पनि अब कसरी केन्द्रलाई चलायमान बनाउन सकिन्छ भन्नेतर्फ ध्यान आग्रह गरे । उनीहरुले विकास निर्माण कसैको पेवा हुँदैनन्, ती सबै सार्वजनिक सम्पति हुन्, बरु त्यसको संरक्षण तथा प्रद्र्धधनका निम्ति हामीहरु लाग्न जरुरी छ । 

आयोजनाका अनुसार सम्मेलन केन्द्रको सञ्चालन खर्च अनुमानित वार्षिक ३ करोड रुपैयाँ आउने सक्ने बताइएको छ । शनिबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उक्त बहुउद्देश्यीय अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रको एक कार्यक्रमकाबीच उद्घाटन गर्दासमेत टिकाटिप्पणीको बहस वन्न पुगेको केन्द्रको सञ्चालनमा हालसम्म कुनै एजेण्डा बन्न सकेको छैन ।