काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री एवं सांसद गगनकुमार थापाले संसदको कार्यकालको विषय शान्त समयमा ल्याएको भए हुने बताएका छन् । उनले प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सम्वोधन गर्दै स्थानीय तहको निर्वाचन अगाडि नै स्थानीय तह, प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको कार्यकालको विषय ल्याउन सकेको भए राम्रो हुने बताए ।
उनले सम्बोधनका क्रममा केही दिन अगाडि नेपाल ऐन सम्बोधन गर्ने क्रममा थुप्रै ऐन प्रस्तावित भएको भन्दै ती ऐनहरु संसद भित्र र बाहिर अरु विषयमा खासै छलफल नभएको तर प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको कार्यकालका विषयमा मात्रै छलफल भएको बताएका छन् ।
उनले भने, ‘सरकारले शान्त समयमा ल्याएको भए अर्को किसिमको छलफल हुन्थ्यो होला । स्थानीय निर्वाचन भन्दा अगाडि नै स्थानीय सरकारको कार्यकाल, प्रदेशको र प्रतिनिधि सभाको पनि कार्यकालबारे छलफल गरेको भए सायद भिन्न अवस्था बन्थ्यो होला भन्ने लाग्छ ।’
उनले समयको मौकामा आफूहरु चुकेको पनि बताएका छन् । प्रदेश र संघको निर्वाचन एकैपटक गर्दा अब संविधानमा फर्केर पनि सच्याउनु पर्छ भन्ने लाग्ने बताए ।
सांसद थापाले अहिले कार्यकालको संशोधन गर्न खोजिएकोबारे स्पष्ट पार्दै भने, ‘मलाई के कुराको पूर्ण विश्वास छ भने एउटा संसदबाट जब अर्को संसदमा जान्छौं ट्रान्जिसनको बीचको समय हुन्छ त्यो बेलाको पहिला दुर्घटनाको सामना गरेर हामी आयौं । ठूलो राजनीतिक दुर्घटनाको २०५८–२०५९ सालतिर । सायद त्यो अनुभवको आधारमा बीचको समय खाली रह्यो भने त्यो खाली रहेको समयमा राजनीतिक दुर्घटना हुन सक्छ । हामीले पहिला अन्तरिम संविधानमा यो अन्तरिम संसद पुनस्र्थापना भैसकेपछि पनि त्यो खालको व्यवस्था आएको हो । सायद त्यही बेलाको कुरालाई सोचेर पनि यसरी प्रस्तुत भएको हुन सक्दछ ।’
सांसद थापाले अहिले प्रस्तुत भएको समय भने ठीक नभएको बताए । उनले भने, ‘तर यसलाई जसरी प्रस्तुत भयो यो यसलाई प्रस्तुत गर्ने पक्षले यसलाई जसरी प्रस्तुत गर्नुपथ्र्यो, यसको पक्षमा जसरी विचार निर्माण गर्नुपथ्र्यो निर्माण गर्न नसक्दै गर्दाखेरी आज कस्तरी प्रस्तुत भएको छ बाहिर भने मानौं हामी एक दुई महिनाको पारिश्रमिक र सेवा सुविधा लिने कुराको निम्ति हामी सबै मरिहत्ते गरिरहेका छौं । र त्यो नै सर्वाधिक महत्वको कुरा हो । कोही यहाँ पारिश्रमिक लिने पक्षमा छौं कोही पारिश्रमिक नलिने पक्षमा छौं । मानौं त्यो एक डेढ महिनाको पारिश्रमिकको कुरा हामी सांसदहरुलाई बाहिरबाट हेर्दै गर्दा यसका लागि पो हो कि । एक दुई महिनाको पारिश्रमिक लिनका लागि यति मरिहत्ते गरेका छन् भनेर भन्ने ढङ्गबाट बाहिर यसलाई बुझिएको छ, बुझाइएको छ र कतिपय सन्दर्भमा यो बुझ्दै गर्दा खेरी यो सरकारवालालाई मात्र लागेको होला दोष भन्ने कतिलाई लाग्ला पनि । तर कहिलेकाहीं संसदको प्रतिष्ठाका लागि हामी एकै ठाउँ उभिनु पर्छ । हामी उभिएनौं भनेदेखि चाहिँ त्यसको दाग हामी सबैलाई लाग्छ । यतातिर पनि हेक्का राखौं भन्ने लाग्छ मलाई ।’
निर्वाचन पछि आउने संसदले यस बारेमा लामो बहस गर्ने विश्वास नेता थापाले लिएका छन् । उनले आवश्यकता परे संविधान संशोधन पनि गर्ने उनले विश्वास लिएका छन् ।
उनले अगाडि भने, ‘हामी जुन मनोनयन गर्छौं मनोनयन गर्ने कुरा सँगसँगै हाम्रो सांसदको पद जान्छ । यो संसद जान्छ । र कार्याकालको गणना गर्ने कुराको सन्दर्भमा पनि हामीले यो शपथ ग्रहण गरिसकेपछि वा पहिलो बैठक भनियो भने पहिलो बैठकको अनिश्चितता रहँदो रहेछ । एउटा कुरा त्यो रहने भो । त्यसकारणले निर्वाचन भएको मिति भन्यो भने निर्वाचनको मिति पनि हामी कहिलेकाहिँ कति चरणमा गर्छौं भन्ने कुरा पनि आउने भएकाले गर्दा अन्तिम मतपरिणाम जुन प्रकाशन हुन्छ त्यसको दिनबाट गणना हुने गरिकन त्यहाँ गएर संसद सकिन्छ र मनोनयन गर्नासाथ म्याद सकिने मैले संशोधन राखेको छु ।’
उनले कालोसूचीको खतरा धेरै भएकाले कानूनको प्रभावकारी कानूनका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
