काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सुरक्षाकर्मीहरुलाई भेट्ने क्रमलाई जारी राखेकी छिन् । नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने बेलामा फेरि एकपटक राष्ट्रपति भण्डारीले सुरक्षाकर्मीहरुलाई भेट्दै छिन् । 

यसअघि पहिलो पटक आएको नागरिकता विधेयकलाई प्रमाणीकरण नगरी उनले सुझावसहित फिर्ता पठाएकी थिइन् । तर प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाले फेरि जस्ताको त्यस्तै पािरत गरी दोस्रो पटक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाइसकेका छन् । 

अब राष्ट्रपतिसँग नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुको विकल्प छैन । यदि उनले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने हो भने राजीनामा दिनुको विकल्प छैन । संविधानअनुसार उनलाई कुनै शंका रहेमा सुझावसहित कुनै पनि विधेयक एकपटकका लागि फिर्ता गर्न सक्छिन् । तर संविधानले दोस्रो पटक पनि प्रमाणीकरणका लागि आएको सोही विधेयक फिर्ता गर्ने वा प्रमाणीकरण नगर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई दिएको छैन । 

तसर्थ कुनै समय उनले राजीनामा दिने घुर्की दिएको सुनिएको थियो । विशेषगरी उनको पृष्ठभूमिको पार्टी नेकपा एमालेलाई आगामी चुनावका लागि मुद्दा जुटाइदिन एमालेकै सल्लाहमा उनले राजीनामा दिने मनस्थिति बनाएको चर्चा भएको थियो । 

तर पछि स्थिति सहज नभएको भन्दै एमालेकै शीर्ष तहबाट राजीनामा नदिन सुझाइएपछि उनी पछि सरेको बताइन्छ ।

सोही क्रममा उनले पत्रकारदेखि आफू निकटका नेताहरुसँगै नेपाली सेनाका पूर्व अधिकारीहरुलाई भेटेकी थिइन् । 

पूर्वसैन्यअधिकारीहरुसँगको भेटले उनलाई बुष्टर डोज दिएकोसमेत बताइयो । उक्त भेटमा ६ दर्जन पूर्वसैन्यअधिकारीहरुले राष्ट्रपति भण्डारीलाई पछि नहट्न आग्रह गर्दै अगाडि बढ्न हौसाएका थिए । 

नागरिकता विधेयक चुनावसम्म तुहाउने प्रयत्नमा रहे पनि सफल हुन नसकेकी उनले फेरि प्रमाणीकरणका लागि आएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुअघि सुरक्षा निकायका पूर्वअधिकारीहरुसँग छलफल गर्न खोजिरहेकी छिन् । 

बिहीबार दिउँसो ३ः३० बजे नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पूर्वप्रमुख तथा अधिकृतहरूलाई भण्डारीले शितल निवासमा निम्तो दिएकी हुन् । 

यो भेट दुई महिनाअघि नै तय भइसकेको बताइएको छ । यद्यपि नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने समयमा सुरक्षा निकायका पूर्वअधिकारीहरुलाई भेट्नुलाई भने त्यति स्वभाविक मानिन्न । 

तर उनले राष्ट्रिय हितका लागि जोसँग पनि सुझाव लिन सक्छिन् । त्यो भन्दैमा उनले अहिलेसम्मका गतिविधि हेर्दा संविधानको पटक पटक उल्लंघन गरेकी छिन् । 

संविधान विपरीत उनले दुई पटकसम्म संसद विघटन गरिन् । त्यसैगरी नै उनले केपी शर्मा ओलीका पालमा अध्यादेश ल्याइन् । अहिले प्रमाणीकरणका लागि उनले राजनीति गरिरहेको नागरिकता विधेयक केपी ओलीका पालामा उनले अध्यादेशमार्फत ल्याएकी थिइन् । 

अहिले आएको विधेयकमा भिन्तता छैन । तर उनलाई र उनको पृष्ठभूमिको पार्टीलाई यसले फाइदा नहुने भएपछि सकेसम्मको राजनीति गर्न लागिपरेको जगजाहेर छ । 

राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित भइ राष्ट्रिय सभामा गएपछि केही समय लम्ब्याउन उनको सोर्सफोर्सले काम गरेको थियो ।

तर राष्ट्रिय सभाबाट पनि पारित हुने देखेपछि उनी चुप लाग्न सकिनन् र दलका शीर्ष नेताहरुलाई छुट्टाछुट्टै भेटेर आफ्नो अस्तित्व जोगाउन खोजिन् । 

दोस्रो कार्यकाल खाइरहेकी राष्ट्रपतिको म्याद अब बढीमा ३ महिनामात्रै छ । त्यसपछि उनी स्वतः पदबाट हटाइने छिन् । मंसिर ४ गते प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन हुँदैछ । उक्त निर्वाचनको अन्तिम परिणाम आएपछि बस्ने संसद बैठकमा नयाँ राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुनेछ । 

नागरिकता विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पनि जस्ताको तस्तै पारित