काठमाडौं । आफैं सरकारमा हुँदा जारी गरिएको नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेशलाई वर्तमान सरकारले ऐनको रुपमा ल्याउँदा पनि एमालेले नयाँ ऐनको रुपमा प्रस्तुत गर्दै  सत्तामा उक्लिने माध्यम बनाउन खोजेको छ । 

शुक्रबार दिउँसो केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा नयाँ नागरिकता ऐनको प्रस्ताव गरेर आफूलाई राष्ट्रिवादी देखाउँदै निर्वाचनको सम्मुखमा सत्ता जाने नयाँ माध्यमको खोजी गरेको आभाष भएको हो ।

 ‘एमाले लामो समय सत्तामा बसेको छ, अहिले गठबन्धनबाट चौतर्फी घेराबन्दीमा रहेको देखिन्छ, जसले गर्दा नागरिकता ऐनको सहायता लिएको देखिन्छ’, एमालेका एक केन्द्रीय सदस्यले भने । 

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले केन्द्रीय कमिटी बैठकमा नयाँ नागरिकता ऐनको प्रस्ताव गरेका छन् । बैठकमा राजनीतिक प्रतिवेदन पेस गर्दै ओलीले नयाँ नागरिकता ऐनको प्रस्तावसहित विधेयकबारे सात बुँदे धारणा राखेका छन् । 

एमालेले नागरिकता ऐनको विरोध गरिरहेका बेला अध्यक्ष ओलीले सो धारणा राखेका हुन् । नेपालको संविधानमा नागरिकताको विषयमा गरिएका व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न विधेयक संशोधन मात्र पर्याप्त नभएकाले नयाँ ऐन नै निर्माण गर्नुपर्ने अध्यक्ष ओलीको मत छ । 

एक पटक संसदबाट पारित भएको सो ऐनमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रश्न उठाएर संसदमा फिर्ता पठाएकी थिइन् तर  विधेयकका केही व्यवस्थामा गहन छलफल गरी सहमति निर्माण गरिनुपर्ने पनि उक्त प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

 ‘एमालेले नागरिकता ऐनमा राष्ट्रपतिलाई पनि प्रयोग गरेको देखिन्छ, यसको कारण हो केन्द्रीय कमिटीको बैठकमै अध्यक्षज्यूले नागरिकता सम्बन्धी विधयेकमा प्रश्न उठाउनु’, ती सदस्यको दाबी छ । 

अध्यक्ष ओलीले नेपालको संविधानमा नागरिकता सम्बन्धमा गरिएका व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न संशोधन मात्र पर्याप्त छैन । तसर्थ संसदबाट नयाँ ऐन निर्माण गरिनुपर्ने, यसका लागि विगतमा संसदमा प्रस्तुत गरिएको नागरिकता विधेयक र सम्बन्धित समितिमा यस सम्बन्धमा भएका छलफल र निष्कर्षहरूलाई आधार बनाइनुपर्ने, जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका या जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानले बिना व्यवधान तत्काल नागरिकता पाउनुपर्ने, गैरआवासीय नेपालीलाई संविधानको भावना बमोजिम आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार सहितको नागरिकता प्रदान गरिनुपर्ने, वैवाहिक अंगीकृतहरूका हकमा निश्चित समयको अन्तरालपछि मात्रै नागरिकता पाउने र त्यस अवधिसम्म निजलाई बसोवासका लागि परिचयपत्र वितरण गर्ने र व्यवसायलगायत कामका लागि सहज तुल्याइनुपर्ने, लैंगिक समानता, आमाको आत्मसम्मान, आमाको नाममा नागरिकता पाउने संवैधानिक प्रबन्धको कार्यान्वयन, प्रादेशिक र लैंगिक पहिचानलगायत प्रश्नमा राष्ट्रपतिज्यूबाट उठाइएका गम्भीर प्रश्नमा गहन छलफल हुनुपर्छ र सहमति निर्माण गरिनुपर्ने,  कतिपय प्रश्नमा प्रतिनिधि सभा नियमावलीअनुसार जनताको सुझाव लिनेसमेत व्यवस्था गरिनुपर्ने लगायतका वियषहरु समेटिएका छन् ।

अध्यक्ष ओलीले पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै गठबन्धन दलहरुले सिर्जना गरेका सबै किसिमका अवरोधहरुको सामना गरी निर्वाचनको परिणामलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउन हरसम्भव प्रभाव गरिने उल्लेख गरेका छन् ।

राजनीतिक प्रतिवेदनमा भूराजनीतिक वहाव र सिर्जित चुनौती, आम निर्वाचन २०७९ को तयारी, गठबन्धन सरकारको एक वर्ष र चौतर्फी संकट, वर्तमान सत्ता गठबन्धन, अवसरवाद र लोकतन्त्रवादीको चुनौती, यस बीचमा भएका पार्टीका मुख्य गतिविधिहरु लगायतका विषयमा व्याख्या तथा टिप्पणीहरु गरिएको छ । 

‘आज गठबन्धन दलहरु एक्लै लड्न डराइरहेका छन्। र, जसरी पाँच दलमाथि नयाँ दलहरु थपेर हामीलाई एक्ल्याउने कोशिस गरिरहेका छन् यसले उनीहरुको शक्ति, सामर्थ्य र मनोबललाई होइन, कमजोरी निरीहता र धरमराइरहेको आत्मविश्वासलाई प्रतिविम्बित गर्छ। 

हाम्रो शक्तिको स्रोत आमजनता हुन्, समूहहरुका टाउकाहरु होइनन्’, अध्यक्ष ओलीले प्रतिवेदनको अन्त्यमा लेखेका छन्, ‘जनताको बीचमा पार्टीलाई अझ दृढतापूर्वक स्थापित गर्ने, भ्रमहरु चिर्ने, पार्टीको आन्तरिक एकतालाई थप सुदृढ गर्ने, विभिन्न पार्टीमा अल्मलिएका सकारात्मक पक्षहरुलाई गोलबन्द गर्ने र सिंगो पार्टीपङ्ती एउटै लयका साथ अगाडि बढे हामी यस चुनौती माथि सहजै विजय हासिल गर्न सक्छौँ ।’ 

उनले पार्टीमा एक्लै पनि सफल हुन सक्छौँ भन्ने आत्मविश्वास रहेको उल्लेख गरेका छन् । ‘आगामी निर्वाचनलाई गठबन्धनका अवसरवाद, क्षुब्ध सत्तास्वार्थ र मुलुकको बर्बादीबाट बचाउने एतिहासिक अवसरका रुपमा सदुपयोग गरौँ’, अध्यक्ष ओलीले भनेका छन् ।