१०४ वर्षे जहाँनिया राणाशासनविरूद्ध जनताको विद्रोह एकपछि अर्को तेज हुँदै थियो । यस क्रान्तिमा नेपाल प्रजा परिषद्, नेपाली कांग्रेस, नेकपा लगायतका पार्टीहरूले भाग लिएका थिए । नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा भएको देशव्यापी सशस्त्र क्रान्तिपछि विभिन्न ठाउँमा राणा बडाहाकिमहरूले आत्मसमर्पण गर्दै गए । जहाँ–जहाँ बडाहाकिमहरू बर्खास्त हुँदै गए, त्यहाँ–त्यहाँ जनताको सरकार स्थापित हुँदै थियो । तर आन्दोलनलाई क्रान्तिमा परिणत हुन नदिन देशभित्र र बाहिरबाट अनेकन षड्यन्त्र देखा परे ।
२००७ साल २१ कार्तिकमा कांग्रेसको आन्दोलनपछि राजा त्रिभुवन दिल्ली प्रस्थान गरे । त्यसपछि प्रधानमन्त्री मोहन शमशेरले त्रिभुवनका माहिला नाति ज्ञानेन्द्रलाई गद्दिरोहण गराएका थिए । यसले मोहन शमशेर थप आलोचित बने । देशभित्र आन्दोलनको ज्वारभाटा विस्तार हुँदै गएपछि आन्दोलन रोक्न दिल्लीको प्रत्यक्ष निगरानीमा राणा, कांग्रेस र राजाबीच त्रिपक्षीय सम्झौता गरियो । अन्ततः राजा त्रिभुवन स्वदेश फर्किए र प्रजातन्त्र घोषणा गरिएको उद्घोष गरे । यो नेपाली राजनीतिमा दिल्ली सम्झौताका रूपमा प्रख्यात छ ।
दिल्ली सम्झौताका मुख्य सर्तहरूमा जनताद्वारा निर्वाचित विधान सभाले संविधान निर्माण गर्ने, नेपाली कांग्रेस र राणाहरू सम्मिलित १० सदस्यीय अन्तरिम मन्त्रीमण्डल गठन गर्ने, श्री ३ मा निहीत भएका सबै अधिकार राजालाई सुम्पिने र वैधानिक राजा त्रिभुवन नै हुने, फौजदारी अभियोग लागेका बाहेक अरू राजबन्दीलाई बिना सर्त रिहा गर्ने, आन्दोलनकारीहरूले सरकारलाई आफ्ना हतियारहरू बुझाउनुपर्ने र आन्दोलन रोक्नुपर्ने लगायत थिए ।
तर त्रिभुवनले विधान सभाको चुनाव गरेनन् । २०११ सालमा त्रिभुवनको मृत्युपछि गद्दिरोहण गरेका महेन्द्रले पनि विधान सभाको निर्वाचन जरूरी ठानेनन् । नेपाली कांग्रेसको कमजोर भूमिका र कम्युनिस्ट पार्टीमा देखिएको राजावादी रूझान महेन्द्रका लागि विधान सभा चुनाव रोक्ने शक्तिशाली अस्त्रका रूपमा प्रयोग भयो । दलहरूले विधान सभाको माग गर्ने र राजाले अस्वीकार गर्ने परिस्थितिबीच अन्ततः २०१५ सालमा आम निर्वाचनको घोषणा गरियो ।
२०१५ सालको संसदीय निर्वाचन ४५ दिन लगाएर सम्पन्न गरिएको थियो । फाुगन ७ गतेबाट प्रारम्भ गरिएको निर्वाचनमा १०९ निर्वाचन क्षेत्रमा ७०० उम्मेदवार प्रतिस्पर्धी थिए । विधान सभाको संकल्प गरिएकोमा कम्तीमा आम चुनाव भयो । आम निर्वाचनमा रुख चुनाव चिन्ह भएको कांग्रेसले एक्लै दुई तिहाइ अर्थात् ७४ सिट ल्याएको थियो । झुपडी चुनाव चिन्ह भएको राष्ट्रिय गोरखा परिषदले १९ सिट ल्याएर प्रमुख प्रतिपक्ष दल बनेको थियो । पाँच सिट जितेर तेस्रो स्थानमा आएको संयुक्त प्रजातन्त्र पार्टीको चुनाव चिन्ह धानको बाला थियो ।
यस्तै चार सिट जितेर चौथो स्थानमा आएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको चुनाव चिन्ह तीन घोगा मकै र हँसिया थियो । नेपाल प्रजा परिषदको भद्रकाली मिश्र गुटको चुनाव चिन्ह हलोले दुई सिट जितेको थियो । प्रजा परिषद्कै धानको डालो चुनाव चिन्हबाट चुनाव लडेको टंकप्रसाद आचार्य समूहले एक सिट जितेको थियो । चुनावमा चार स्वतन्त्र उम्मेदवारसमेत विजयी भएका थिए । निर्वाचनपछि कांग्रेस नेता वीपी कोइराला पहिलो जननिर्वाचित सरकारको प्रधानमन्त्री नियुक्त भए ।
तर राजा महेन्द्रका निम्ति निर्वाचन र त्यसको परिणाम बाध्यताको उपज थियो । नागरिक दवाव शक्तिशाली बन्दै गएकाले मात्र उनी आम चुनावका निम्ति सहमत भएका थिए । शिशु प्रजातन्त्रको दलीय प्रतिस्पर्धा र अभ्यास प्रभावशाली भइसकेको थिएन । लोकतन्त्र भ्रुण अवस्थामा भएकै कारण वीपी र उनको सरकारका पनि केही परिस्थितिजन्य र अनुभवजन्य सीमा थिए । त्यही सीमामाथि टेकेर राजा महेन्द्रले २०१७ साल पुस १ गते दलीय व्यवस्था नै खारेज गरिएको घोषणा गरे । ‘बहुदलीय व्यवस्था अफाबसिद्ध भएको’ भन्दै एकदलीय पञ्चायती शासन लादियो ।
महेन्द्रले शाही घोषणामार्फत् बहुदलको अन्त्य मात्र गरेनन् राजनीतिक दलका प्रमुख नेताहरूलाई जेल हाल्ने काम गरे । पुस १२ गते महेन्द्रकै अध्यक्षतामा मन्त्रीमण्डल घोषणा गरियो । उनले राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्रहरूलाई तानाशाहीकरण गरे । २०१५ सालमा जारी संविधान भंग गरी नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१९ लागू गरियो । २०१७ को फौजीकाण्डपछि देश ३० वर्षसम्म एकदलीय निरंकुशतन्त्रको जाँतोमा पिल्सियो । देशमा लोकतन्त्रको स्थापनाका निम्ति कांग्रेस, कम्युनिस्ट लगायतका प्रगतिशील शक्तिहरूले तीन दशक लामो संघर्ष गर्नुपर्यो । यी सबै परिघटना र प्रतिक्रान्तिका निम्ति महेन्द्रको निरंकुश सोंच, लोकतन्त्रविरोधी छवि र शक्तिको केन्द्रीकरण गर्ने मनोवृत्ति नै मुख्य रूपमा जिम्मेवार देखिन्छ ।
एमाले र माओवादी केन्द्रबीच भएको पार्टी एकता निष्कर्षमा पुग्दै थियो । सत्तारूढ दल नेकपाभित्र आन्तरिक लोकतन्त्रको बहस पेचिलो बन्दै थियो । पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ खनालहरू निर्वाचनको प्रतिवद्धताअनुरूप सरकारले काम गर्नुपर्ने पक्षमा थिए । तर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारले आफ्नै विवेकअनुरूप काम गर्न पाउनुपर्ने पैरवी गर्दै थिए । सरकार ‘वामपन्थी’ बाटो हिँड्यो कि हिँडेन ? सदनदेखि सडकसम्म बहस पेचिलो बन्दै थियो । वामपन्थी सरकारले ल्याएका ३–३ वटा नीति, कार्यक्रम र बजेटमा कहिँ कतै समाजवादको छनक देखिँदैनथ्यो । एकथरि भन्दै थिए– यसरी त नेकपाको ‘नामोनिसान’ मेटिन्छ । तर प्रधानमन्त्री ओली यो सबै मान्न तयार थिएनन् । उनका दृष्टिमा सरकार रामराज्यकै बाटोमा हिँडिरहेको छ, परिस्थिति सबै ठीकठाक छ ।
नेकपाभित्रको विवाद भुसको आगोझैं दन्किँदै थियो । शीर्ष नेताहरू समस्या समाधानका अनेकन सूत्रहरूको खोजीमा थिए । समस्या समाधानका निम्ति प्रचण्डले नयाँ सूत्र अघि सारे । जसअनुसार आफूले पाउने अढाइ वर्षे प्रधानमन्त्रीकाल पनि ओलीलाई नै सुम्पिने निर्णय गरियो । प्रचण्डहरूले ठाने– सम्पूर्ण श्रीसम्पत्ति नै दिएपछि अब त ओली ‘वामपन्थी बाटो’ हिँड्लान् । तर ढाडमा टेकेका ओली अब भने प्रचण्ड–नेपालहरूको टाउकोमा टेक्न थाले ।
नेकपा स्थायी समिति सरकारलाई निर्देशन दिँदै जान्थ्यो । तर ओली चाहिँ अवज्ञा गरिरहन्थे । यो प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति भइरहेको थियो । ओलीले पार्टीशक्ति आफूमा केन्द्रित गर्न हजार उपाय लगाइरहेका थिए । तर ती सबै प्रयत्न निष्प्रभावी बन्दै थिए । कार्यकर्तादेखि नेतासम्म लख काट्दै थिए– अब चाहिँ नेकपाको एकता जोगिन्न, कम्युनिस्ट आन्दोलन एकीकृत रहन्न ।
ओलीले पार्टीभित्रको विवाद सडकमा छताछुल्ल पारिदिए । २०७७ पुस ५ गते मध्यदिनमा आफैंलाई प्रधानमन्त्री निर्वाचित गर्ने प्रतिनिधि सभा भंग गरिदिए । देशमा एक प्रकारको सन्नाटा छायो । किनकि प्रधानमन्त्री ओलीलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको बलियो साथ थियो । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री मिलेपछि जस्तासुकै ‘कु’ लाई वैधानिक बनाउने छन् भन्ने जनमनोविज्ञान देखिन्थ्यो । जसबारे विद्या–ओलीसमेत अनविज्ञ थिएनन् ।
नेकपाको विवादका बखत ओलीले आफ्नो प्रष्ट सन्देश दिएका थिए– यदि म प्रधानमन्त्री रहँदिन भने लोकतन्त्र पनि रहँदैन, संविधान पनि रहँदैन, व्यवस्था पनि रहँदैन । तिमीहरू व्यवस्थाका पक्षपाती हौं भने मेरो कुर्सीमाथि आँखा लगाउन छोडिदेउ । त्यसलाई ओलीले सांकेतिक भाषामा ‘कसैले राजीनामा माग्छ भने कुर्सी भाँचिदिन्छु’ भन्दै आएका थिए । ओली अभिमानको भाष्य थियो– म संसदमार्फत् आएको हुँ । तर, संसदअनुसार म चल्दिनँ, मअनुसार संसद चल्नुपर्छ ।’
पार्टीभित्रको विवादलाई लिएर उनले संसद मात्र भंग गरेनन्, संसदीय लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यताहरू माथिसमेत श्रृंखलावद्ध आक्रमण गरिरहे । संसद विघटनपछि संवैधानिक निकायहरूलाई ‘मुठ्ठीको माखो’ बनाउने अभ्यास थालियो । त्यसका लागि उनले संवैधानिक निकायहरूको काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी निरंकुश अध्यादेश ल्याए, जुन अध्यादेशलाई राष्ट्रपति भण्डारीले निशर्त स्वीकृत गरिदिइन् ।
एवं रीतले दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश, संवैधानिक नियुक्तिहरूमा निरंकुशता, राज्यका साधनस्रोतको केन्द्रीकरणजस्ता असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक अभ्यासहरूले तीव्रता पायो । प्रतिगमन यत्तिमै रोकिएन, आफ्नै पूर्ववर्ती सहकर्मीहरूलाई जेल हाल्न अनेकौं उपायको खोजी गरियो । अन्ततः फागुन २३ गते अदालतले ओलीको कदमलाई अस्वीकृत गरिदियो । तर पनि ओली रोकिएनन् । उनले २०७८ जेठमा दोस्रोपटक संसद विघटन गरे । यसको पछाडि लोकतान्त्रिक प्रणाली नमान्ने ओली स्कुल र मनोवृत्ति नै जिम्मेवार देखिन्छ ।
२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि ४ पटक संसद विघटन भइसकेको थियो । तर, ती विघटन र २०७७ को विघटनमा गुणात्मक रूपमै अन्तर थियो । २०४७ को संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई सशर्त संसद विघटनको अधिकार दिएको थियो । तसर्थ, उनीहरू त्यही संवैधानिक प्रावधानमा टेकेर संसद विघटन गर्थे । अदालतले औचित्य हेरिकन विघटनको पक्ष वा विपक्षमा फैसला गथ्र्यो । तर, २०७७ को विघटन त्यस्तो थिएन । २०७२ सालमा जारी नयाँ संविधानले संसद विघटन प्रधानमन्त्रीको स्वविवेकीय अधिकार ठान्दैनथ्यो । २०७२ को संविधानअनुसार प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न नसक्ने र संसदले बहालावाला प्रधानमन्त्रीलाई पहिलोपल्ट २ वर्षसम्म र त्यसपछि १ वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नसक्ने प्रावधान राखिएको थियो । तर ओलीले ती सबै संवैधानिक प्रावधानमाथि लगातार प्रहार गरिरहे ।
२०१७ सालको महेन्द्रको संसद विघटन र २०७७ को ओलीको संसद विघटन एकै प्रकृतिको थियो । महेन्द्र र ओली दुवैको लोकतन्त्रप्रति अरूचि थियो, दलीय व्यवस्था बोझको विषय थियो । आफू संवैधानिक परिधिमा बाँधिनुपर्ने प्रावधानमाथि बक्रदृष्टि थियो । त्यसकारण लोकतन्त्र र व्यवस्था मास्न दुवैले संसद विघटनको हतियार चलाएका थिए । तर २०१७ को ‘कु’ तत्कालका लागि बलशाली देखियो । तर २०७७ को ‘कु’ कमजोर ।
किनकि २०१७ र २०७७ कालमा निकै ठूलो बदलाव आएको छ । २०१७ को ‘कु’ का बखत लोकतन्त्र कमजोर थियो, अभ्यासकै क्रममा थियो । राजनीतिक दलहरू संस्थागत भइसकेका थिएनन्, नागरिकमा पर्याप्त जागरण पैदा भइसकेको थिएन । २०७७ मा लोकतान्त्रिक शक्तिहरू बलशाली थिए, राजनीतिक जागरण उत्कर्षमा थियो, नागरिक समाज सचेत थियो । वैधानिक सीमा मिच्नेहरू जनताको नजरमा तिरस्कृत थिए । त्यसैले ओलीले २०१७ साल फर्काउन खोजे पनि सफल चाहिँ हुन सकेनन् । (तिमिल्सिना माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य हुन् ।)
