नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) ऐन २०७९ विधेयक अन्तिम मितिसम्म पर्खिदा पनि राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण हुन सकेन । लामो समयदेखि रहेको नेपालको राजनीतिक तरलता, दलहरू बीचको अविश्वास, सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग, बारम्बार कानूनको उल्लंघन जस्ता घटना भइरहँदा अहिले राष्ट्रपतिबाट नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरिनुमा खासै आश्चर्य नै मान्नु पर्ने देखिँदैन । 

किनकि नेपालको राजनीतिक चलखेलमा यो अर्को एउटा घटना थपिएको मात्र हो । नेपालको संविधानको पालना स्वयं राष्ट्रपतिबाट हुन सकेन भनेर बाजा बजाउनुको पनि कुनै अर्थ छैन । राष्ट्रपतिबाट कानूनको उल्लंघन गरेको यो पहिलो घटना होइन । दलहरूले नै राष्ट्रपति जस्तो सम्मानित र गरिमामय पदलाई राजनीतिबाट अलग हुन र राख्न नसक्नु नै मुख्य कमजोरी देखिन्छ । अहिले राष्ट्रपतिलाई गाली गरेर कुनै दल चोखा हुन सक्दैनन् भने प्रशंसा गरेर हाइहाइ हुनेवाला पनि छैनन्् ।

पहिले त दलहरूले आफ्ना गल्तीहरू स्वीकार्नु पर्छ । आफू नै सच्चिनु पर्छ । अहिले नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरेपछि उनका बारेमा समर्थन र विरोधहरू उठ्दा पनि अनौठो मान्नु पर्दैन । यो प्रमाणीकरण हुँदैन भन्ने संकेत पहिले आएकै थियो । यसमा दलहरूबाट नै राष्ट्रपतिलाई विवादमा पार्ने काम गरिएको छ । नेपालका राजनीतिक दलहरूले यो विधेयकलाई प्रमाणीकरण गराएर नेपाली नागरिकलाई  सहज रुपमा नागरिकता प्रदान गर्ने भन्दा पनि देशलाई थप अस्थिरता र द्वन्द्वमा लैजान खोजेका हुन् । 

यसलाई अहिलेको चुनावी मसला र मिडियाबाजी बनाउन खोजिएको मात्र हो । यस विधेयकमा खासगरी अङ्गीकृत नागरिकता प्रदान गर्ने सवालमा राष्ट्रपतिले केही बुँदाहरू सच्याउनको लागि संसदमा फिर्ता पठाएको देखिन्छ तर राष्ट्रपतिबाट त्यसरी पुनर्विचार गर्न  फिर्ता पठाइएको विधेयकलाई दुवै सदनबाट कमा र फुलस्टपसमेत नफेरि जस्ताको तस्तै फिर्ता पठाइयो । के त्यो फिर्ता पठाइएको विधेयकमा कुनै कुरा परिवर्तन गर्नु पर्ने थिएन न त ? राष्ट्रपति कुनै एमालेको कार्यकर्ता नभएर संस्था होइन र ? नागरिकता जस्तो संवेदनशील विधेयकमा दोहोरी खेलिनु उपयुक्त हो र ? यस्ता थुप्रै भुइँ प्रश्न उठेका छन् । 

राष्ट्रपतिबाट फिर्ता पठाइएको विधेयकका बारेमा  प्रतिनिधि सभामा त सामान्य छलफलसमेत भएन भने राष्ट्रियसभामा औपचारितामात्र दिइयो । यसले गर्दा राष्ट्रपतिमा स्वभाविक रुपमा अपमानित भएको महसुस भयो र सरकारले पनि राष्ट्रपतिलाई एमालेको आँखाले हेर्यो । यसले राष्ट्रपति र सरकारका बीचमा अहम्को द्वन्द्व शुरु भयो । नेपालको संविधान र राष्ट्रपतिले दिएको सुझाव अनुसार यस विधेयकमा केही कुराहरू सच्याउनु पर्ने नै देखिन्छ । 

एउटा सामान्य नागरिकले पनि बुझ्न सकिन्छ कि विदेशी महिलालाई नेपाली पुरुषले विवाह गर्दा एउटा हातले सिन्दुर र अर्को हातले नागरिकता दिनु औचित्यपूर्ण हुन्छ र ? यसरी नै नागरिकता प्रदान गरिन्छ भने नागरिकताको के महत्व भयो र ? नागरिकता त हाटबजारमा बेच्न राखिएको अत्यन्तै सस्तो बस्तु जस्तो भएन र ? नागरिकता भनेको वैवाहिक प्रमाणपत्र, सम्पत्ति प्रमाणपत्र र अन्य कुनै किसिमको सामान्य प्रमाणपत्र जस्तो होइन । यो त राष्ट्रियतासँग जोडिएको व्यक्तिको एउटा विशिष्ट  किसिमको पहिचान हो । 

संसारको कुनै पनि मुलुकमा वैवाहिक अङ्गीकृतलाई यति सजिलै नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था छैन भने हाम्रो देशमा किन यति सजिलै दिन खोजिन्छ ? प्रश्न स्वभाविकै रुपमा उठ्छ । हिजो दिएको थियोे भने त्यसलाई  सच्याउनु पर्नेमा अझै त्यसलाई नै निरन्तरता दिनु पक्कै पनि नागरिकताको गरिमा र महत्त्व नबुझ्नु नै हो ।

अहिलेको गठबन्धन सरकार राष्ट्रपतिलाई दोष दिएर उम्कन पाउँदैन । नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा राष्ट्रपतिबाट उठाएका बुँदामा संसदमा गम्भीर छलफल गर्नुको सट्टा सरकार राष्ट्रपतिसँग कुस्ती खेल्न तम्स्यो । सायद कुस्ती खेल्नुको कारण पनि राष्ट्रपतिबाट यस्तै विषयमा पहिले कमजोरी भएको हुनाले हुनसक्छ । तर पहिले यस्तै विधेयकमा प्रमाणीकरण भएको थियो भनेर अहिले पनि हुनुपर्छ भनिनु उपयुक्त होइन । 

के हिजो तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उक्साहटमा संसद विघटन  र अध्यादेश प्रमाणीकरण गरिएको थियोे भनेर आजको प्रधानमन्त्रीले पनि त्यस्तै किसिमका कुकृत्य गर्ने त ? कदापि गर्नु हुँदैन । राष्ट्रपतिलाई पुनः गल्ती गर्न लगाउँदा त्यसको ठूलो र दीर्घकालीन क्षति राष्ट्रले भोग्नु पर्छ । कुनैपनि संस्थाले सत्ता र स्वार्थका लागि कानून विपरीतका गतिविधि गरिनु हुन्न । हो, केपी ओली र विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको उल्लंघन गरेकै हुन् । दुई पटकसम्म संसद विघटन गर्नु, अध्यादेशमार्फत देश चलाउन खोज्नु नै भण्डारी र ओलीको राष्ट्रघाती कदम थियो । तर अहिले त्यसलाई सच्याउनु पर्छ । नकि गल्ती गर्नु ।

नागरिकताले नागरिकको सामान्य परिचय वा चिनारी मात्र नगराएर बाबुआमाको पहिचान, राष्ट्रियता, देशको पहिचान, स्वाभिमान, जिम्मेवारबोध र कर्तव्य पनि प्रतिविम्बित गराएको हुन्छ । यो कुनै पनि देशका नागरिकको एउटा विशिष्ट प्रमाणपत्र हो । यसमा नागरिकको संवैधानिक तथा राजनैतिक अधिकार, बसोबास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सामाजिक, साँस्कृतिक र भावनात्मक सम्बन्ध जोडिएका हुन्छन् । 

नागरिकता भनेको  अनुहार हेरेर, भनसुन गरेर, किनबेच गरेर पाइने प्रमाणपत्र पनि होइन । राज्यले आफ्ना नागरिकलाई यी व्यक्ति मेरा देशका हुन् भनी दिइने प्रमाणपत्र नै नागरिकता हो । यस्तो नागरिकता प्राप्तको राज्यले बनाएका कानूनी प्रक्रिया पूरा गरेर दिइन्छ । आफ्ना नागरिकलाई उनीहरूले भनेको बेला नागरिकता सहज रुपमा उपलब्ध गराउनु राज्यको दायित्व हो । राज्यले कुनै पनि बहानामा आफ्ना नागरिकलाई नागरिकताबाट बन्चित गराउनु हुँदैन । धनी, गरिब, हिमाली, पहाडी, तराई, कालो, गोरो, महिला, पुरुष, अग्लो, होचो, शिक्षित, अशिक्षित आदि कुनै आधारमा नागरिकलाई नागरिकताबाट बन्चित गराउनु हुँदैन । नागरिकले पनि नागरिकताको महत्त्व र त्यसमा प्रतिविम्बित पहिचानलाई बुझ्न सक्नुपर्छ । 

नागरिकता भनेको पढ्नदेखि लिएर जागिर खान, देशबाट पाउने सेवा सुविधा प्राप्त गर्न, सम्पत्ति किनबेच गर्न, देशविदेश घुम्न आदि विभिन्न ठाउँमा आवश्यकता पर्दछ । अनुहार  र भेषभुषाले नागरिकता पाउन सकिँदैन । नागरिकता छैन भने देशमा कुनै पनि सेवा सुविधा र अधिकार प्राप्त गर्न सकिँदैन । २०४७ सालमा नागरिकता पाएका बाबुआमा सन्तान अहिले ३२ वर्षका भइसके । तर तिनीहरुलाई नागरिकता नदिनु दुर्भाग्य हो । अहिलेको विधेयकले तत्काललाई त्यसको समाधान गर्न खोज्दै थियो । तर विधेयक प्रमाणीकरण नगरी राष्ट्रपति भण्डारीले नेपाली नागरिकलाई अनागरिक बनाइदिएकी छिन् । 

यस विषयमा सांसदहरुले संसदमा नबुझाएका पनि होइनन् । तर बुझ्न खोजिएन । बस् राष्ट्रपति समग्रमा सबैकी राष्ट्रपति बन्न खोजिनन् । एमालेको हाइकमाण्डले जुन नीति अख्तियार गरेको छ त्यो भन्दा तलमाथि गर्न खोजिनन् । उनले दिएका सुझाव सही थिए । तर विधेयकमा ती गम्भीर प्रकृतिका विषयमा निर्णय नै गरिएको थिएन । त्यस विषयमा वृहत छलफल गरेर समाधान गर्ने भनेर थाँती राखिएको सत्ताधारी दलका सांसदहरुले बताइरहेका थिए । र, पनि राष्ट्रपतिले ती अनागरिकका लागि कुनै सोच राखिनन् । 

दुर्भाग्य त के भने राज्यले आफ्ना नागरिकलाई प्रदान गर्ने यस्तो महत्वपूर्ण प्रमाणपत्रका लागि बनाइएको विधेयकमा राजनीतिक दलहरूले जानीजानी दुर्गन्ध मिसाएका छन् । चाहे सत्ताधारी होउन् वा प्रतिपक्ष । यहाँ कोही चोखा छैनन् । यो दलहरूले होशमै निम्त्याएको विवाद हो । किनकि उनीहरूलाई यस्तै मसला लगेर चुनावी मैदानमा जानुछ र एकअर्कोलाई तथानाम गाली गरी जसरी पनि चुनाव जित्नुछ । 

नेपाली नागरिकलाई मात्र नागरिकताको प्रमाणपत्र दिनुपर्छ भन्दा किन केही पार्टीको टाउको  दुख्छ ? किन विवाद निम्त्याउन खोजिन्छ ? नेपाली नागरिक भनेका कुनै पार्टी विशेषका व्यक्ति  होइनन् । ती देशका स्वतन्त्र नागरिक हुन् । नागरिकले जुनसुकै पार्टीमा आस्था राखे पनि आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पुर्याएर आउने जो कोहीलाई राज्यले नागरिकता प्रदान गर्नुपर्छ । अहिले नागरिकताको विषयलाई भोटको किनबेचको साधन बनाउन खोजिएको छ । 

नेपालका राजनीतिक दलहरूमा के बोल्दा र के भन्दा जनतालाई झुक्याएर भोट तान्न सकिन्छ भन्ने सोच भन्दा अरु केही पनि छैन । नेपाली नागरिकले नागरिकता पाएनन् भन्ने चिन्ता यिनलाई पटक्कै छैन । कसरी जालो फाल्दा त्यो जालोभित्र भोट पार्न सकिन्छ भन्ने फट्याइ मात्र थाहा छ । यो अहिलेको विवादित नागरिकता विधेयक होस् वा यस्तै किसिमको पहिलेको अध्यादेश होस् दुवै आम जनताको हितको लागि भन्दा पनि सीमित व्यक्ति र पार्टीलाई  खुशी पार्न ल्याइएको हो भन्ने स्पष्ट छ ।

नागरिकता जस्तो अत्यन्तै महत्वपूर्ण र संवेदनशील कुरामा सबै दलका बीचमा व्यापक बहस हुनु पर्ने थियो तर त्यो हुन सकेन । आज यही कारणले विधेयकले निकास पाउन सकेन । सत्ताधारी दलहरुले चुनावमा जानु पर्ने भएकाले त्यो विषयमा छिर्नु भनेको तत्काल निकास ननिस्कनु भएको भनेर पन्छिएका छन् । उता एमाले भने स्पष्ट कुरा गर्न नसक्ने र बीचमा बसेर जता फाइदा हुन्छ त्यतै लागिरहेका कारणले पनि अलमल भएको हो । 

उसले आफूले विरोध गरेजस्तो गरेर राष्ट्रपतिलाई अनैतिक बन्न उत्प्रेरित गर्यो । राष्ट्रपतिलाई दोस्रो पटक पनि दुवै सदनबाट पारित भएर आएको विधेयकलाई रोक्ने कुनै अधिकार संविधानले दिएको छैन । राष्ट्रपति संविधानभन्दा माथि हुनै सक्दैन । उनले त्यसमै राजनीति गरिन् । दुई पटक राष्ट्रपति भइसकेकी उनलाई पद छाडेपछि फेरि एमालेको अध्यक्ष बन्ने ध्यान रहेको छ । जसका लागि उनले गद्दारी पनि सहिन् भन्ने विश्लेषण हुन थालेको छ । 

यथार्थ के हो भने नागरिकता विधेयकको विवाद भनेको देशलाई थप अस्थिरतातिर धकेलेर लुट्ने प्रयत्न मात्र हो । यहाँ संविधानको पालना कसले गर्यो वा गरेन भनेर चर्को स्वरमा बोल्नुभन्दा पहिले आफूले पालना गरियो कि गरिएन भनेर आफैलाई ऐनामा हेर्दा उपयुक्त हुन्छ । नेपालमा कानूनको पालना सबैले गरेका छन् भने सर्वसाधारण जनताले मात्रै गरेका छन् । बाँकी राजनीतिक दल, राष्ट्रपति, सरकार, प्रतिपक्ष, सरकारी अङ्ग कसैले गरेका छैनन् । यहाँका दलहरू आफू चोखो बनेर अरुलाई दोष लगाउनुको कुनै तुक छैन ।

नेपालका राजनीतिक दलहरू सच्चिनु पर्छ र आफ्नो दलीय स्वार्थका लागि बेला बेलामा निकाल्ने यस्ता बखेडालाई अन्त्य गर्नुपर्छ । राजनीतिक दल साँच्चै राजनीतिक दल बन्नुपर्छ । संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम नेपाली नागरिकलाई राज्यले निःसन्देह नागरिकता प्रदान गर्नुपर्छ । नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्रदान गर्ने सवालमा सबै दलहरू एउटै ठाउँमा बसी राष्ट्रपतिबाट उठाइएका बुँदाहरूलाई पनि समेटी साझा मतका साथ एउटा उत्कृष्ट कानून निर्माण गर्नुपर्छ नकि नागरिकतालाई भोट किनबेचको साधन, क्षणिक सत्तास्वार्थ र कुर्सीको लागि किनबेचको वस्तु बनाउनु हुँदैन । नागरिकताको गरिमा र महत्वलाई  राष्ट्रपति, सरकार, राजनीतिक दलहरू र नागरिकले अत्यन्तै गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ । अझै पनि नेपालका राजनीतिक दलहरूले यस्तै तरिकाले अनैतिकता, बेइमान, जालझेल र षड्यन्त्रको खेती गर्न छोडेनन् भने यी दलहरू इतिहासको पानामा सीमित हुनेछन् । (लेखक पन्थी अमेरिकाको भर्जिनियामा कर्म गरिरहेका छन्)