arrow

असक्षम नेतृत्व र कार्यान्वयन हुन नसकेको संविधान

logo
राजेन्द्र पन्थी, 
प्रकाशित २०८० असोज ६ शनिबार
article-rajendra-panthi-208.jpg

नेपालको वर्तमान संविधान लागू भएको आठ वर्ष पूरा भई नौ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । असोज ३ गते संविधान दिवसका दिन सरकारी र गैरसरकारी निकायले विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी विभिन्न तरिकाले संविधान दिवस मनाए । नेपाली समाजमा संविधान दिवस मनाइरहँदा यसका उपलब्धि र कमीकमजोरीका बारेमा थुप्रै बहस भैरहेका छन् । 

वास्तवमा संविधान भनेको देशको मूल कानून हो । यसमा सरकारका शक्ति र सीमाहरू, नागरिकका अधिकार र कर्तव्यहरूलगायत देशको शासकीय ढाँचा, शासन प्रणाली, निर्वाचन प्रणाली आदि थुप्रै कुराहरू समावेश गरिएका हुन्छन् । 

नेपालमा अहिलेसम्म सात वटा संविधान निर्माण गरिए । नेपालको पहिलो संविधान २००४ मा बनेको थियो । संविधान भनेको देशमा सुशासन, विकास र समृद्धिको लागि एउटा महत्वपूर्ण साधन हो, यो साध्य चाहिँ होइन । नयाँ संविधान र व्यवस्था परिवर्तन गर्दैमा देशको अवस्थामा परिवर्तन आइहाल्छ भन्ने होइन । नेपालमा सात ओटा संविधान बनाइए । तर तिनीहरूबाट नेपाली जनताको अधिकार र समृद्धिको लागि केही बाधाहरू देखापरे । 

पछिल्लो पटक जनताबाटै निर्वाचित प्रतिनिधिहरूबाट संविधान बनाइएको हो । यद्यपि यो संविधान कसरी बनाइएको थियो र कसरी घोषणा गरियो भन्ने बारेमा थुप्रै प्रश्नहरू उठेका छन् । यो संविधान घोषणापछि बनेका सरकार संविधानको कार्यान्वयन पक्षमा अत्यन्तै कमजोर, फितलो, जिम्मेवारविहीन र असक्षम भइदिनाले संविधानमा लेखिए अनुसारका हक र अधिकारहरू नेपाली जनताले पाउन सकेका छैनन् । यसबाटै स्पष्ट छ कि नेपालको समृद्धिको लागि उल्लेखनीय काम हुन सकेन । 

नेपालमा संविधान सभाबाट संविधान बनाउने भनेर विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न किसिमका आन्दोलनहरू भए पनि अन्ततः जसरीतसरी दोस्रो संविधान सभाबाट २०७२ साल असोज ३ गते नयाँ संविधान जारी गरिएको थियो । अहिले नै केही शक्तिले संविधानलाई खोट लगाएर शासकीय संरचना नै परिवर्तन गर्न खोज्नु उपयुक्त देखिँदैन ।

देशमा सुशासन र समृद्धि हुन नसक्नुमा संविधान र व्यवस्थाको दोष होइन । असक्षम र अनुत्तरदायी, भ्रष्ट नेतृत्वले राज्यको हालीमुहाली गर्दा नै संविधानको सही कार्यान्वयन हुन सकेको छैन र देश अस्थिरतातिर गइरहेको छ । नेपालको संविधान र शासन व्यवस्था विश्वकै उत्कृष्ट मानिन्छ । 

अहिलेको नेपालको संविधान र व्यवस्थाकै कारणले देशको समृद्धिलाई वाधा पुर्याउने देखिँदैन । नेपालको विकासको लागि अहिलेको प्रमुख राजनीतिक नेतृत्व बिदा हुनैपर्छ । आज प्रजातन्त्र पुनः बहाली भएको साढे तीन दशक र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक भएको आठ वर्ष बितिसक्दा पनि देशमा समृद्धिका संकेत र सूचकहरू नदेखिनुको सम्पूर्ण दोष मूलधारका राजनीतिक दलहरूकै हो ।

दलहरू बेइमानी, अविश्वासी र अनुशासनहीन हुनाले संविधानको कार्यान्वयन हुन सकेन र यसैलाई यो संविधान त असफल भयो भन्दै केही शक्तिहरू धमिलो पानीमा माछा मार्न खोज्दैछ्न् । यसबाट आम नेपाली जनता अत्यन्तै सचेत र सजग हुनुपर्छ ।

नेपालको संविधान, २०७२ को प्रस्तावनाको अन्त्यमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न यो संविधान जारी गरिएको छ भनेर लेखिए पनि अहिलेसम्म संविधानमा लेखिएका अधिकांश धाराहरू कार्यान्वयनमा आउन नै सकेका छैनन् । 

यस संविधानको भाग ३ मा नेपाली जनताका मौलिक हक भनेर ३१ वटा धारामा लेखिएको छ । धारा १६ देखि ४६ सम्म मौलिकहरु राखिएको छ । ती केवल अहिलेसम्म त्यही पानामा मात्र सीमित छन् । धारा ४७ मा मौलिक हकहरूको कार्यान्वयनको लागि यो संविधान प्रारम्भ भएको तीन वर्षभित्र कानूनी व्यवस्था गरिने भनेर लेखिए पनि आज आठ वर्ष बित्दा पनि धेरै कानूनहरू बन्न सकेका नै छैनन् । केवल नेताहरु धारा ४८ मा टेकेर नागरिकका कर्तव्यमात्र सम्झाइरहेका छन् । तर ती कर्तव्य सम्झाइरहँदा आफूहरुले पनि आफ्नो दायित्व पूरा गर्नुपर्ने कि नपर्ने ? 

हुनत कानून बनाउने निकाय व्यवस्थापिकाले नै स्वतन्त्र तरिकाले काम गर्न सकेको छैन । संविधान विपरीत व्यवस्थापिकालाई पटकपटक भङ्ग गर्ने र  बन्धक बनाइ अनिर्णयको बन्दी बनाउने काम गरिरहेको देखिन्छ । नेपाली जनताको सार्वभौम सम्पन्न व्यवस्थापिका संसदलाई राजनीतिक दलहरूले आफ्नो निजी स्वार्थ अनुकूल प्रयोग गर्दा नेपाली जनताले कानूनहरू पाउन सकेका छैनन् र यसरी कानून नै नहुँदा नेपाली जनता सुशासन र सुव्यवस्थाबाट बन्चित हुनु परेकोछ ।

संविधान एक राजनीतिक दस्ताबेज हो । यो कुनैबेला पनि परिवर्तन वा संशोधन गर्न सकिन्छ । यो परिवर्तन गर्नै नसक्ने भन्ने होइन । यसलाई संविधानमै लेखिएको कानूनी प्रक्रिया अपनाई संशोधन गर्न सकिन्छ । अहिलेको नेपालको संविधानको कार्यान्वयन गर्ने चरणमा संविधानमा व्यवस्था भएका केही सवालका बारेमा केही प्रश्नहरू उठिरहेका छन् । 

ती प्रश्नहरूको सम्बोधन गर्दै जानुपर्छ । नेपालको संविधान, २०७२ को भाग ५ को धारा ५६ मा राज्यको संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन हुनेछ भनी बताइए पनि अहिलेको कार्यान्वयन, उपयोगिता, आवश्यकता र महत्वलाई हेर्दा प्रदेश तहको संरचनाको कुनै पनि औचित्य र सार्थक छैन भनेर अधिकांशबाट आवाज आइरहेको छ ।

नेपाल जस्तो विकासोन्मुख देशको लागि यो अहिले बोझिलो र खर्चिलो देखिएको पनि छ । नेपालको अहिलेको प्रदेश संरचना भनेको केवल विभिन्न राजनीतिक दलहरूका नेता र कार्यकर्तालाई अल्झ्याउने, बाँध्ने र पाल्ने ठाउँ बनिरहेको छ । वास्तवमा हाम्रो जस्तो थोरै जनसंख्या र सानो क्षेत्रफल भएको मुलुकको लागि केन्द्रीय र स्थानीय सरकार नै उपयुक्त देखिन्छ ।

प्रदेश सरकार अलि भारी नै देखिएको छ । अब नेपाली समाजमा प्रदेशको औचित्यका बारेमा व्यापक बहस गराएर उपयुक्त समयमा उपयुक्त निर्णय लिनैपर्ने देखिन्छ । अहिलेको स्थानीय सरकारलाई स्वायत्त र थप अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्छ ।

नेपालको मूल समस्या भनेकै राजनीतिक नेतृत्वबाट कानूनको पालना र कार्यान्वयन हुन नसक्नु हो । नेपालका कानूनलाई सबैभन्दा धेरै पटक उल्लंघन गर्ने नेपाल सरकार र नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरू नै हुन् । सिङ्गो नेपाल राष्ट्रलाई केही सीमित व्यक्तिले मुठीभित्रको माखो (झिँगा) जस्तो बनाइरहेका छन् । 

राज्यलाई आफ्नो व्यक्तिगत सम्पत्ति जस्तो बनाएका छन् । यही संविधान घोषणापछि पनि राज्यका जिम्मेवार निकायहरू राष्ट्रपति, कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाबाट नै कानूनको उल्लंघन गरिएका थुप्रै घटनाहरू छन् । राज्यबाट नै देशलाई असफल बनाउने प्रयत्न गरिएको देखिन्छ । 

संविधान बनेको करिब एक दशक हुनै लाग्दा पनि विकासका लक्षण र सम्भावना नै देखिँदैनन् । बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनः बहालीपछि राज्यको नेतृत्वमा बसेर पटकपटक असक्षम प्रमाणित भएका नेतृत्वहरू नै पुनः संघीय गणतन्त्रात्मक सरकारमा आएको हुनाले पनि नेपालको संविधान सफल कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । 

यी नेतृत्वहरूले संविधानको कार्यान्वयन गर्ने भन्दा पनि कहाँबाट कसरी उल्लंघन गर्न सकिन्छ भनेर बाटो हेरिरहेका हुन्छन् । किनकि यिनीहरू यस्तै राजनीतिक अस्थिरतामा सिर्जना गरी देशलाई लुट्न खोजिरहेका हुन्छन् ।

कुनै पनि वस्तुमा केही कमजोरी पक्कै हुन्छन् । सर्वगुण सम्पन्न कोही पनि हुनै सक्दैन । अहिलेको संविधानमा केही प्रश्नहरू उठे पनि सत्तरी वर्षदेखिको लामो आन्दोलनको परिणाम स्वरुप नेपाली जनताको अथक प्रयासबाट यो संविधान बनेको हो । 

यो संविधानका छिद्रहरू कहाँ कहाँ छन् भनेर अहिले तत्काल खोज्नुभन्दा यसलाई कसरी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भनेर राज्य र आम नागरिक लाग्नुपर्छ । संविधान, कानून र ऐनलाई जीवन्त, चलायमान र बलियो बनाउन व्यवस्थापिका संसदमा  बहस र छलफल गरिरहनु पर्छ । 

जनतालाई अधिकार दिने सवालमा समयक्रममा कुनै संविधानका धारा र कानूनमा अवरोध हुन्छन् भने ती धारा र दफालाई संशोधन र परिमार्जन गरिनुपर्छ । जबसम्म संविधान बलियो हुन सक्दैन र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन तबसम्म देशमा सुशासन र सुव्यवस्था हुनै सक्दैन । 

अहिलेको अवस्थामा नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरू सत्ता र शक्तिको लुछाचुडीबाट बाहिर ननिस्केसम्म देशले निकास र विकास पाउने सम्भावना देखिँदैन । नेपाली जनताका आशा र सपनाहरू पूरा गर्न नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरू सच्चिनै पर्छ र अहिलेको नेतृत्वलाई बिदा गरी नयाँ विचार र सोचका साथ राज्यसत्ता र दलीय सत्तामा नयाँ नेतृत्व आउनुपर्छ ।

अहिले २१ औँ शताब्दीको युग चलिरहेको छ । विश्वका कतिपय देशहरू कति छोटो समयमै कहाँबाट कहाँ आइपुगे । आज जमीनमा होइन, आकाशको अनुसन्धानमा देशहरू लागेका छन् । चन्द्रमा र मंगल ग्रहमा बस्ती बसाउन देशहरूको होडबाजी चलेको छ । कतिपय देश एक दशककै प्रयासमा नै विकास र समृद्धिको चुचुरोमा पुगेका छन् । 

हाम्रा छिमेकी मुलुकहरू भारत र चीन आर्थिक र सामरिक दृष्टिकोणले विश्वकै एक नम्बर देश बन्नका लागि प्रयत्न गरिरहेका छन् । हामीहरू ती छिमेकी मुलुकहरूसँग राम्रो कुटनीतिक सम्बन्ध नबनाई थप जटिल भूराजनीतिक समस्या भोग्न खोज्दैछौँ । 

यस्ता शक्तिशाली राष्ट्रका बीचको मुलुक राजनीति र आर्थिक दृष्टिले थप बलियो हुँदै जानु पर्नेमा झन्पछि झन् कमजोर हुँदै गएको छ । अहिले त नेपाल राज्यका सम्पूर्ण संरचना र संयन्त्रहरू पूर्ण असफल भएका छन् । राज्य नै भ्रष्टाचार, तस्कर, अपराध र मानव बेचबिखनमा लिप्त भएको छ । 

सामाजिक अराजकता बढ्दै गएको देखिन्छ । राज्य नै भ्रष्टाचारका फाइल खोल्ने र बन्द गर्ने भन्दै स्टन्टबाजीमा उत्रिएको देखिन्छ । भ्रष्टाचारका काण्डहरूको पूरै फाइल खोलेर सिनेमा देखाउँछु भन्ने प्रधानमन्त्रीको बोली आजकल बन्द भएको छ । 

दिनहुँ पच्चीस सय युवालाई बाहिर पठाएर रेमिट्यान्स बढ्यो भन्दै सरकार मख्ख देखिन्छ । देशको सुशासन र अर्थतन्त्र अत्यन्तै कमजोर भएको छ । अब देशलाई जोगाउन, असफल हुनबाट बचाउन सबै नेपालीहरूले अत्यन्तै गम्भीर भएर सोच्ने बेला आएको छ । 

आजको यही विकृतिलाई अझै पनि स्वीकार्दै र हेर्दै जाने हो भने नेपाल छिट्टै असफल राष्ट्र नहोला भन्न सकिन्न । अब छिटो गरौँ, हामी सबै मिलेर नेपाललाई असफल राष्ट्र हुनबाट जोगाऔँ । (भर्जिनिया, अमेरिका)
 



नयाँ