संविधान सभाको ९० प्रतिशत संख्या र दुई दर्जन भन्दा बढी  दलको गठबन्धनले बनाएको संविधान अनुसार दोस्रो आवधिक (०७९–८४) निर्वाचन सम्पन्न हुने क्रममा छ । संविधानसभाले संविधान घोषणा गर्दा ३२ दलमध्ये मधेस केन्द्रित बाहेक सबै दलको गठबन्धन थियो जसले सभाको ९० प्रतिशत संख्याले हस्ताक्षर गराएको थियो । 

संविधान अनुसारको यो निर्वाचनको विशेषता के देखियो भने दलदलबीचको गठबन्धनमा सम्पन्न हुँदैछ । यता वा उता जताको होस् केही नयाँ खुलेका बाहेक स्थापित सबै दल एउटा गठबन्धनमा छन् । निर्वाचन सन्दर्भमा पछिल्लो स्थानीय निर्वाचनमा पनि यस्तै गठबन्धन भएको थियो भने यसअघिको पहिलो  आमनिर्वाचन पनि यसरी नै आफना प्रकारका गठबन्धनबाट सम्पन्न भएको थियो । 

त्यसबेलाको त्यो गठबन्धनले देशमा ६५ वर्षपछि करिब करिब दुर्लभ मानिएको दुईतिहाइ मत पाएको थियो । त्यसबेला यो जनमत स्थिरता र विकासका लागि यो पक्षमा प्रष्टसँग प्रकट भएको मानिएको थियो । 

त्यसबेला यस्तो गठबन्धनका सन्दर्भमा धेरै कुरा उठेका थिएनन् । त्यसबेला पनि गठबन्धनको नेतृत्व एमाले र कांग्रेसले नै गरेका थिए । अहिलेको गठबन्धनको नेतृत्व पनि यिनै दुई दलबाट भैरहेको छ । 

फरक यति हो त्यसबेला जुनजुन दलको गठबन्धनको नेतृत्व एमालेले गरेको थियो त्यो कांग्रेसतर्फ आएको छ र त्यसबेला जुनजुन दलको गठबन्धनको नेतृत्व कांग्रेसले गरेको थियो त्यो  केही सामान्य यताउताबाहेक एमालेमा गएको छ । 

गठबन्धनको आकार प्रकारमा नै परिवर्तन भएको हो तर यो पटकको गठबन्धनलाई एकथरिले सिद्धान्तहीन भनी आरोप  लगाइरहेका छन् भने गठबन्धनकर्ताहरुले वाध्यताको उपज भनिरहेका छन । 

जस्तो प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले एउटा अन्तर्वार्तामा भनेका छन् – गठबन्धन भन्नु नीतिविहीनता हो । अस्थिरताको कारक हो । नीतिगत विचलनको कारण पनि हो । 

यता एउटा गठबन्धनका नेतृत्वकर्ता कांग्रेसका सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले यो गठबन्धन संविधानको रक्षाका खातिर भनिरहेका छन् । 

यी चुनावी गठबन्धनमा नेतृत्वकर्ता र सहभागी सबैको एउटै भनाइ छ – गठबन्धन चुनावपछि पनि कायम रहनेछ । गठबन्धनको नेतृत्वकर्ता कांग्रेस–एमाले दुवै पक्षका कुरा मिल्छ – अबको सरकार पनि गठबन्धनकै हुन्छ । 

खासगरी कांग्रेसमाथि लाग्ने आरोप हो सबै कम्युनिष्टहरुलाई बटुलेर यसले सिद्धान्तहीन रुपले गठबन्धन गर्यो । कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनलाई पाँचदलीय भनिन्छ । दलीय हिसाबले कांग्रेस र अन्तिम समयमा चुनावका लागि जोडिएको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) बाहेक सबै कम्युनिष्टहरु नै हुन् ।  

मिश्रित सिद्धान्त बोकेका पार्टीहरुको गठबन्धन भएकाले यसलाई असम्वैधानिक र असैद्धान्तिक भनिएको हुनुपर्छ । तर  यहीँबाट प्रश्न उठ्छ कि यो कसरी असम्वैधानिक र असैद्धान्तिक भयो ? 

यसको उत्तर संविधान निर्माण, त्यसमा सर्वसम्मत भएका  विषयहरु, संविधानमा कांग्रेसका प्रस्तावले सर्वमान्यस्वरुप  पाउनु र यो संविधानको कार्यान्वयन तथा रक्षा गर्ने दायित्व पनि उसकै नेतृत्वमा आइपरेको अवस्थाले आफैं दिन्छ । 

पहिलो, अहिलेको संविधानको स्रोत भनेको २०६२–६३ को जनआन्दोलन हो । यो जनआन्दोलनको नेतृत्व कांग्रेसले गरेको थियो । जसमा राजावादी बाहेक सबै सहभागी थिए । जसलाई त्यसबेला सात दलीय गठबन्धन भनिन्थ्यो । यो जनआनदोलनको सफलतापछि कांग्रेसकै नेतृत्वमा रहेको गठबन्धनको मिलिजुली सरकारले (पहिलो) सभाको निर्वाचन गराएको थियो । 

दोस्रो, यो संविधानको घोषणा कांग्रेसकै नेतृत्वमा भएको हो । कांगे्रसका तत्कालीन सभापति सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा  संविधान घोषणा भएको हो । यो संविधान घोषणा हुँदाको सभामा पनि बहुमत कम्युनिष्टहरुकै थियो । 

तेस्रो, यो संविधानको सबैभन्दा बढी उल्लेख्य विशेषता हो बहुलवादमा आधारित हुनु । पहिलो सभामा माओवादी ठूलो दल थियो । उसले बहुलवाद स्वीकार गरेको थिएन । तर दोस्रो सभामा कांग्रेस ठूलो भयो र उसले नै अडान लिएका कारण संविधानको आधार बहुलवाद बन्न गयो । 

कांग्रेसको जोडबलमा संविधानले आफ्नो विशेषता भनी स्वीकारेको कुरालाई जसजसले आफ्नो सिद्धान्त बनाएका छन्  अतिवादी कम्युनिष्ट भनी चिनिनेसमेत त्यसलाई मानेर हिँडेका छन् भने कांग्रेसले ती दलमाथि पानी बार्न मिछ ? 

संविधान निर्माता मध्येका एक जना राधेश्याम अधिकारीका अनुसार संविधान सभाभित्र विवादित विषयवस्तु भनेर पहिचान गरिएका ११७ वटा बुँदामध्ये एउटा ‘बहुलवाद’ पनि थियो । 

मौलिक अधिकार तथा निर्देशक सिद्धान्त समितिमा राजनीतिक दल खोल्ने स्वतन्त्रताको नकारात्मक प्रावधानभित्र ‘सामन्तवाद पक्षपोषण गर्ने र प्रतिगमनको सेवा गर्ने राजनीतिक दललाई मान्यता दिन सकिँदैन’ भन्ने समेतको विचार थियो एउटा कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) को ।

संविधान सभा–२ मा आइपुग्दा बहुलवाद संविधानमा राख्नैपर्नेमा कांग्रेसका सभापति सुशील कोइरालाले उठाएपछि यो माग संविधानसभा–२ भित्रको सबैभन्दा ठूलो दलको मुद्दा बन्न पुग्यो । 

माओवादीको भनाइलाई मानिएको भए यो संविधान पनि दलहरुका सन्दर्भमा नेपालको संविधान–२०१९ जस्तो हुने थियो जसमा राजनीतिक संगठनकाबारे धारा ११ (२ क) ले ‘उपधारा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि राजनीतिक दल वा दलगत राजनीतिक उद्देश्यले प्रेरित भएको संगठन, संघ र संस्था खोल्न खोलाउन वा चलाउन पाइने छैन’ भनिएको थियो । 

संविधान सभामा राजनीतिक दलमा प्रतिबन्ध नलागोस् भनेर हालको संविधानको धारा १७(२) मा ‘प्रत्येक नागरिकलाई देहायको स्वतन्त्रता हुनेछ’ भनी खण्ड (ग) मा ‘राजनीतिक दल खोल्ने स्वतन्त्रता’ भनेर उल्लेख गरियो । सँगसँगै नेपालको संविधान–२०७२ को भाग २९ मा राजनीतिक दलसम्बन्धी छुट्टै व्यवस्था छ । 

बहुलवादलाई बुझाउने संविधानको प्रस्तावनाको अंश –‘बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात् गरी विविधताबीचको एकता, सामाजिक–सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण एवं प्रवर्धन गर्दै; वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछुतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागीतामुलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प गर्दै’ र ‘जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानुनी राज्यको अवधारणालगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्न ... ।’

आफ्नो नेतृत्वमा र आफ्नै जोडबलमा यस्तो संविधान बनाउने र त्यसपछि यसको प्रयोग हँुदा यो संविधान अनुसार गठन भएका र विभिन्न समयका निर्वाचनमा भाग लिँदै साना ठूला बन्दै आएका दलहरुबीच गठबन्धन हुँदा कांग्रेसको सैद्धान्तिक विचलन कहाँनेर भयो ? 

कांग्रेसको नेतृत्वमा बनेको यो संविधानमा वास्तवमा भन्ने हो भने सम्पूर्ण रुपले कांग्रेसका मात्रै सैद्धान्तिक पाटाहरु समेटिएका छन् । 

कांग्रेसको स्थापनाकालको सिद्धान्त हो संसदीय पद्धति । अरु दल कि एकदलीय कि निर्दलीय विचारका थिए । यो संविधानले ती कसैको पनि विचारलाई ठाउँ दिएको छैन । यो संविधान न एकदलीय हो न निर्दलीय । बहुलवादमा आधारित बहुदलीय संसदीय पद्धति भएको संविधान सर्वमान्य भएपछि त्यसभित्रका कुनै दलसँग मतविभाजन गर्नुपर्ने कुरा कत्तिको उपयुक्त होला ? 

संसद्ले संविधानले निर्धारण गरेको आफ्नो आयु एउटा आवधिक पूरा गर्न नपाउँदा विगतमा राजनीतिमा नै धेरै विकृति आए । राष्ट्रिय समस्याहरू झनै थुप्रिन थाले । 

पहिलो संविधान सभा २०६९ मा विघटन हुँदा त राजनीतिक दलहरु देश चलाउन असमर्थ नै देखिएको उदाहरण सामुन्ने छ । प्रधानन्यायाधीशलाई सरकार प्रमुख बनाइएको थियो । 

यसैकारण २०७२ सालको संविधानले सबैभन्दा बढी चासो दिएको विषय पनि यही थियो जहाँ प्रधानमन्त्रीबाट संसद्को विघटन हुन नसक्ने प्रावधान राखियो । 

तर यो संविधान अनुसारको पहिलो गणतान्त्रिक संसद्को दुई दुई पटक विघटन गरियो । विघटन पनि संसदमा अविश्वास प्रकट भैसकेको भयो । 

यस्तो संवैधानिक संकट सर्वोच्च अदालतबाट संसद् पुनःस्थापनाको फैसलाले टारिदियो । जसले  अहिलेको गठबन्धनको बाध्यकारी जन्म गराएको हुनुपर्छ । 

त्यसबेला सबैतिर एउटा मान्यता के थियो भने कांगे्रसको नेतृत्वमा घोषणा भएको संविधानको रक्षा पनि कांग्रेसले नै गर्छ । त्यो मान्यतााबट खडा भएको गठबन्धनको निरन्तरता हो यो निर्वाचन । 

त्यसकारण पनि सत्तारूढ गठबन्धन सैद्धान्तिक छैन भनेर जसरी एउटा कुनाबाट प्रकट भैरहेको छ त्यो आफै अराजक अवस्थाको अभिव्यक्ति हो कि भन्ने शंका गर्नुपर्ने हुन्छ । 

यो गठबन्धन दलहरूले आफ्नो सिद्धान्त छाडेर गरेका होइनन् । यो गठबन्धन एउटा ऐतिहासिक कार्यभारभित्र पर्छ । 

यसको मूल काम संविधानको रक्षासँगै शासकीय स्थिरता पनि हो यसअघि अर्थात् यो गठबन्धन नहुँदासम्म कायम हुन सकेन । दुइ तिहाईको जनमतमा खेलबाड गरिएका दृश्य अझै मेटिएका छैनन् ।  

लोकतान्त्रिक संस्थाहरूमाथि निरन्तर प्रहार भैरहेको अवस्थामा त्यसलाई रोक्न बनेको सत्रा गठबन्धन समयको माग नै हो । 

यो गठबन्धन चुनाव पछिसम्म पनि कायम रहेमा यसले त्यसपछि गर्ने कामको एउटा चित्र दिएको छ । कात्तिक १ गते सत्तारूढ गठबन्धनका दलहरूले आगामी निर्वाचनका सन्दर्भमा न्यूनतम साझा कार्यक्रम–अवधारणा सार्वजनिक गर्दा त्यस्तो चित्र आएको हो । 

यसले संविधान निर्माणपछि राजनीतिक मुद्दा सकिएको र अब विकास निर्माण मात्रै विषय रहेको भन्ने तर्फ संकेत गर्छ । २०१५ सालदेखि गणना हुँदा र त्यसपछि २०४८, २०५१, २०५६, २०६४, २०७० तथा २०७२ सालमा गणतान्त्रिक संविधान जारी भएपछि २०७४ कोसमेत गर्दा २०७९ मंसिर ४ मा हुने दोस्रो संसद्को चुनाव आठौं हो । 

पछिल्लो समयमा स्थानीय निकायका दुई वटा निर्वाचन सम्पन्न भएका छन् । अहिलेको र खासगरी कांग्रेसले नेतृत्व गरेको गठबन्धन करिब करिब यी सबै निर्वाचनमा सहभागी भएका दल हुन् । 

करिब करिब सर्वसम्मत रुपले बनाइएको संविधानको फ्रेमभित्र रहेका अधिकांश दलहरुले अब विकासमा साझेदारी गर्छौं भन्छन् भने त्यसलाई शंकामात्रै गरेर सिद्धान्तच्यूत भएका भनी मान्नु  दूराग्रहको नमूना किन नभन्ने ? 

खासगरी कांग्रेसले नेतृत्व गरेको गठबन्धनलाई सत्तागठबन्धन भन्ने गरिएको छ । त्यसले ल्याएको भावी सरकारका कार्यक्रमले अबका दिनमा राजनीतिभन्दा विकासलाई अघि सारेको अवस्था छ । 

प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले संयुक्त अपील जारी गर्दै जे भनेका छन् त्यसले पनि यो गठबन्धनको आवश्यकता र औचित्यलाई प्रस्टाएको छ । 

अपीलमा भनिएको छ, ‘सम्भावनाको सदुपयोग गर्ने प्रस्ट दूरदृष्टि र कार्ययोजनाका साथ गठबन्धनको भावी सरकारले कार्य गर्नेछ । लोकतन्त्र, संविधान र विधिको शासनमार्फत सुशासन र समृद्धिको राष्ट्रिय अभिलाषा परिपूर्ति गर्नका लागि .. राष्ट्र, राष्ट्रियता र लोकतन्त्रलाई सुदृढ र संस्थागत गर्ने गहन राष्ट्रिय आवश्यकतालाई आत्मसात् गर्दै जनताको संघर्ष र बलिदानको परिणामस्वरूप स्थापना भएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने मूल दस्तावेजमाथि अधिनायकवादी आक्रमणको खतरा जीवितै रहेको परिस्थितिमा संविधानमाथिको प्रतिगमनको खतरा रहेसम्म गठबन्धनको औचित्य कायमै रहनेछ । केही विषयमा फरक विचार र दृष्टिकोणका कारण नै अलग–अलग पार्टीको अस्तित्व रहेको हो । यो लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष पनि हो ।’

 अपीलमा अगाडि भनिएको छ, ‘आ–आफ्नो वैचारिक पहिचानसहित बृहत् राष्ट्रिय स्वार्थ र राष्ट्रिय आवश्यकतालाई मध्यनजर गरी साझा दृष्टिकोण आएका छन् । गठबन्धन सरकार बनेपछि संविधानको मूल मर्म र भावनाअनुरूप काम गर्दै आएको छ । गठबन्धन सरकार गठन भएलगत्तै जनताको आवश्यकता पूर्तिका निम्ति निरन्तर क्रियाशील छ ।’

त्यस्तै अपीलमा, ‘देशलाई आर्थिक समृद्धिको मार्गमा अग्रसर गराउन भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलसहितको सुशासन र जनताको घरदैलोमै प्रभावकारी सेवाकोे सुनिश्चितता गरिनेछ । उत्पादन वृद्धि र मुलुकभित्रै रोजगारीका पर्याप्त अवसरको सिर्जना गरी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणको राष्ट्रिय कार्यभारलाई गठबन्धनले प्राथमिकता दिने छ । कृषिको आधुनिकीकरण, उत्पादन वृद्धि एवं बजारीकरण, पूर्वाधार विकास र पर्यटन प्रवर्धन, द्रूत औद्योगीकरण, व्यापार घाटाको न्यूनीकरण आयात प्रतिस्थापन एवं निर्यात प्रवर्धन र नेपालको तुलनात्मक लाभ एवं प्रचुर सम्भावना भएका जलविद्युतजस्ता क्षेत्रको विकास, पर्याप्त निजी, सहकारी एवं सार्वजनिक लगानी वृद्धि गर्दै देशको हितमा विदेशी लगानी आकर्षण गर्ने नीति गठबन्धन सरकारले लिनेछ । यस्तो लगानीका लागि आवश्यक वातावरण, राजनीतिक स्थिरता, नीतिकोे सुनिश्चितताप्रति गठबन्धन सचेत छ’ भनिएको छ ।

यस्तै कुरामा हो देशले खोजेको साझा अवधारणा । यसको पालना कति र कसरी हुन्छ त्यो भने हेर्न बाँकी छ । 

अघिल्लो निर्वाचनमा त्यसबेलाको विचार मिल्नेसँग गरिएको भनिएको गठबन्धनको मूलनारा थियो स्थिरता । तर त्यसपछि इतिहासमा नै सबैभन्दा बढी अस्थिरता यही समयमा भयो । 

कांग्रसले नेतृत्व गरेको यो गठबन्धनमा वाचा बिसर्ने काम नहोस् । यो कबोल पूरा भएन भने चाहिँ यो गठबन्धनलाई सिद्धान्तच्यूत भने हुन्छ ।