काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले तीन वर्षअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबाट निकै तितो अपमान खेपेका थिए । 

२०७६ मंसिर ४ गते ओलीले उपेन्द्रलाई जानकारीसमेत नगराई स्वास्थ्य मन्त्राययबाट कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयमा सारेका थिए । 

त्यतिबेला उपेन्द्र निकट डा. सुरेन्द्र यादवलाई स्वास्थ्य मन्त्रीबाट बर्खास्तीसमेत गरेका थिए । मन्त्रिमण्डल फेरबदल गर्दा उपेन्द्र विदेश भ्रमणमा थिए । विदेशमै भएको बेला उपेन्द्रले अपमान भोगेका थिए । 

स्वास्थ्य मन्त्रीबाट कानून मन्त्रीमा झारेपछि केही दिनसम्म उपेन्द्र सार्वजनिक कार्यक्रममा जान छाडेका थिए । यहाँसम्म कि मन्त्रालयले गरेका औपचारिक कार्यक्रममासमेत उपेन्द्र गएनन् ।  त्यो बेला उनले ठूलो पीडा महसुस गरेका थिए ।

बहालवाला मन्त्री विदेश गएर फर्कदा त्यो मन्त्रालयको जिम्मेवारीमै नहुनु आश्चर्य हो । त्यो आश्चर्य दिन सक्ने नेता ओली नै हुन् । त्यसको करिब एक महिनासम्म उपेन्द्र मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा पनि गएनन् । 

मन्त्रिपरिषद्को बैठक बसेको बेला बैठक छल्न उनी मधेस जाने गर्थे । २०७६ पुस ७ गते बसेको बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा यादव कानून न्याय मन्त्रीको हैसियतबाट पहिलो पटक बैठकमा सहभागी भए ।  

बैठकको अन्तिममा मन्त्री यादवले प्रधानमन्त्री ओलीसँग ‘मेरो एउटा प्रस्ताव छ’ भनी एउटा लिखित प्रस्ताव पेश गर्न खोजे । ओलीले प्रस्ताव के हो भनी ठाडो प्रश्न गरे । त्यसपछि उनले ‘संविधान संशोधन सम्बन्धी प्रस्ताव छ’ भनी जवाफ फर्काए । 

त्यसपछि ओली कड्किए । उपेन्द्रलाई  अपमान गर्दै ओलीले भने, ‘तपाई यति दिनसम्म मन्त्री हुनुभयो । प्रस्ताव ल्याउने तरिका यही हो ? कसरी प्रस्ताव आउछ त्यो पनि थाहा छैन ? यत्रो दिन मन्त्री हुनुभयो । केही बुझ्नु भएको छैन ?’ 

ओलीले एकोहोरो बोलिरहे तर उपेन्द्र चुप लागे । प्रतिवाद गरेनन् । प्रधानमन्त्रीको यस्तो व्यवहारपछि सरकार छाड्नु बाहेक अर्को बाटो उपेन्द्रसँग थिएन । त्यसको भोलिपल्ट २०७६ पुस ८ गते उनले एउटा विज्ञप्ति निकाली मन्त्री पदबाट राजीनामा गरे । 

उपेन्द्र यादव केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा १७ महिना बसेका थिए । २०७५ जेठमा ओलीसँग दुई बुँदे सम्झौता गर्दै जसपा सरकारमा गएको थियो । 

जसको नेतृत्व पार्टी अध्यक्ष यादव आफैंले गरेका थिए । सरकारबाट हटेपछि  ओलीसँग उपेन्द्रको सम्बन्ध निकै बिग्रियो । ओलीको सबैभन्दा आलोचक उपेन्द्र भए । त्यसपछि उनले ओलीलाई प्रतिगमनकारी, संघीयता, गणतन्त्र र समावेशी विरोधी भएको आरोप लगाए । 

२०७७ मा ओली सरकार अप्ठेरोमा परेको बेला ओलीले जसपासँग  सहयोग मागेका थिए । तर यादवले ओलीसँग सहकार्य नगर्ने सार्वजनिक रुपमै अभिव्यक्ति दिए । 

त्यतिबेला उनले भनेका थिए, ‘संघीयता, गणतन्त्र र समावेशी विरोधी ओलीसँग जसपाले कहिले सहकार्य गर्दैन ।’ संघीयता र गणतन्त्रको पक्षधरको सरकार बनाउन नेपाली कांग्रेसले पहल गर्नु पर्ने धारणा उनले राखेका थिए । उनले भनेका थिए, ‘ओलीले संघीय गणतन्त्रलाई कहिले स्वीकार गरेका छैनन् ।’

ओलीको कट्टर विरोधी मानिएका उपेन्द्र अहिले आफैं ओलीको शरणमा गएका छन् । शुरुमा त जसपाकै कार्यकर्ताहरु चकित परेका थिए । तर अन्तिम समयमा उनी ओलीको शरणमा पुगेका छन् । 

ओलीसँगको सहकार्यले यसपटक पनि उपेन्द्रलाई नोक्सानी व्यहोर्नु पर्ने भएको छ । ठाउँ ठाउँमा एमालेले सहमति विपरीत आफ्ना उम्मेदवार उठाएको छ । 

जसपाका दोश्रो नेता अशोक राईले उम्मेदवारी दिएको सुनसरी १ समेत एमालेले स्वतन्त्र उम्मेदवार उठाएको छ । 

जसपा विभाजन गर्न ओलीले अध्यादेश ल्याएका थिए 
जसपा विभाजन गर्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी विभाजन गर्न सजिलो हुने गरी अध्यादेश ल्याएका थिए । त्यो बेला झण्डै जसपा विभाजन भइसकेको थियो । 

विभाजन हुनै लागेको जसपालाई विभाजनबाट रोक्न यादवले २०७७ वैशाख १० गते मध्यरातमा तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्र्टीसँग हतार हतार एकीकरण गरेका थिए । 

२०७७ वैशाख १० गते यादवलाई जनकपुरबाट  पूर्व महानिरीक्षक एवं हालका एमालेका काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ६ का उम्मेदवार सर्वेन्द्र खनाल, पूर्व मन्त्री एवं भक्तपुर २ का एमालेका प्रतिनिधि सभा उम्मेदवार महेश बस्नेत र तत्कालीन सांसद किसान श्रेष्ठले अपहरणको शैलीमा काठमाडौं ल्याएका थिए । 

ओली सरकार जोगाउन यादवलाई काठमाडौ ल्याइएको थियो । काठमाडौ ल्याइएपछि उनलाई काठमाडांैको एउटा होटलमा राखियो । 

होटलबाट भागेर यादव जसपाको  सम्पर्कमा गएका थिए । त्यसपछि जसपालाई फुटाउने योजना भताभुङ्ग भएको थियो । पार्टी विभाजन गर्न एउटा सांसद नपुग्ने भएपछि यादवलाई अपहरण गरी काठमाडौं ल्याइएको थियो । उनलाई काठमाडौं ल्याउनु अघि नै ओलीले बैशाख ८ गते पार्टी विभाजन गर्न सजिलो हुने गरी अध्यादेश ल्याइसकेका थिए । 

अध्यादेश ल्याएको दुई दिनमै जसपालाई फटाउने प्रयास भएको थियो ।