‘म ७० वर्ष हुँदा ‘बा’ ! शेरबहादुर जी ८० वर्ष हुँदा शेरबहादुर दाइ ! शेरबहादुर दाइलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु पाँचपटक प्रधानमन्त्री भएर तपाईंले के गर्नुभयो ?’ एमालेबाट प्रधानमन्त्रीमा घोषित केपी शर्मा ओलीले एउटा चुनावी आमसभा (चितवन कार्तिक २८) मा नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा समक्ष यस्तो प्रश्न राखे । उनले भने बमोजिम देउवाको अहिलेको प्रधानमन्त्री पाँचौँपटक हो । २०५२ भदौमा देउवाको प्रधानमन्त्रीको यात्रा शुरु भएको हो । 

कुनै पनि व्यक्ति यति धेरैपटक देशको कार्यकारी हुन पाएको अवस्थामा कसैले पनि यस्तो प्रश्न सोध्नु स्वाभाविक हो । अझ निर्वाचनका बेला त यसको विशेष अर्थ रहन्छ नै । 

देउवाबाट यसको उत्तर आएको छैन । अपेक्षा हो त्यो छिटै आउला । बहालवाला प्रधानन्त्रीसँग सोधिएको यस्ता प्रश्नको विशेष अर्थ हुन्छ र प्रधानमन्त्रीले आफ्नो नेतृत्वमा सम्पन्न भएका कामको विवरण दिनुपर्छ । दिँदै पनि होलान् । त्यसै पनि यो उत्तरदायी व्यवस्था हो । प्रश्न सोधिसकेपछि उत्तर आएन भने जो जतिपटक प्रधानमन्त्री भए पनि देश र दुनियाँका सामुन्ने त्यसको आकर्षण हुँदैन । 

प्रश्नकर्ता ओली कस्ता ?
तर सवाल के हो भने जसबाट यस्तो प्रश्न सोधियो उनी ओली आफैँ निवर्तमान प्रधानमन्त्री हुन । उनको प्रधानमन्त्रीत्वको यो दोस्रो कार्यकाल थियो । अबको चुनावमा उनको दलले जितेमा उनै प्रधानमन्त्री हुन्छन् । यदि त्यसो भए त्यो तेस्रो कार्यकाल हुने छ । उनकै अनुसार उनी उमेरले ७० वर्षमाथि । उनको परिचय देशभर ‘ओली बा’ को  छ । 

यिनै ओली बालाई पनि यतिबेला आमनागरिकले प्रश्न गरिरहेका छन् ‘दुईपटक प्रधानमन्त्री भएर तपाईंले के गर्नुभयो ?’ यो चुनावमा ओली र देउवामा फरक के देखियो भने देउवाले अर्को पटक पनि प्रधानमन्त्री हुन्छु भनेर घोषणा गरेका छैनन् तर ओलीले त आफ्नो मूल नारामा नै ‘मंसिर ४ ओली सरकार’ भनिनै सकेका छन् । त्यसकारण उनी समक्ष पनि ‘तपाईंले के गर्नुभयो ?’ भन्ने प्रश्न जान्छ ।

ओलीबाट दोस्रो पटक प्रधानन्त्री हुँदा संस्थागत र व्यक्तिगत रुपले जति नालायकी गरे, त्यसले देशलाई जति क्षति पुर्यायो त्यसको उनी सत्ताच्यूत भएपछिका डेढ वर्षसम्म प्रकट भैरहेका छन् । 

त्यसको सबैभन्दा पछिल्लो उदाहरण हो मानव अधिकार आयोगको स्तर घटुवा । खास गरी मानव अधिकारका सम्बन्धमा नेपालको समग्र चित्र देखाउने यो संस्थामाथि ओली शासनले गरेको हस्तक्षेपका कारण संयुक्त राष्ट्रसंघको संस्थाबाट यसको स्तर घटुवा भएको हो । 

यसले विधिको शासन उल्लंघन गर्दा सत्ता चलाउनेहरुको स्वार्थले मुलुकको छवि कसरी बिगार्छ भन्ने संसारभरकै लागि नेपाल उदाहरण बन्यो । 

जेनेभास्थित राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल (गानरी) ले नेपाललाई ‘ख’ श्रेणीमा झार्न गरेको सिफारिसले दुई दशकदेखि मुलुकले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा पाउँदै आएको गरिमा गुम्न गयो । यसका दोषी हुन् ओली । 

संविधान मिचेर संवैधानिक परिषद्मार्फत २०७७ मंसिर ३० गते गरिएको सिफारिसअनुसार आयोगलगायत संवैधानिक निकायमा पदाधिकारीहरू नियुक्त भएका थिए । अहिलेको यो घटुवा त्यसैकारण भएको हो । आयोगले स्थापनाकालदेखि नै जोगाउँदै आएको ‘क’ श्रेणीको स्थान अव प्राप्त हुने अवस्था कमै छ  । 

दोस्रो, ओलीको शासनले अपूरणीय क्षति पुर्याएको ठाउँ हो जनताको सार्वभौमसत्ताको प्रयोग हुने संस्थामाथि हमला । पाँच वर्षका वारेशमार्फत जनताले हस्तान्तरण गरेको संसद पाँच वर्षको अवधिमा पूरै तीन वर्ष ओलीको कब्जामा पर्यो । ७७ र ७८ सालका घटना उदाहरण हुन् । 

चलिरहेको संसदको अधिवेशनलाई उनले ७७ असार १८ मा समाप्त गरिदिए । त्यसपछि अधिवेशन नै डाकिएन । संविधानले यस्तो अधिवेशनको समय ५ महिनाका बीचमा हुनुपर्छ भनेको छ । त्यो वर्षको पुस मध्यतिर छ महिना पुग्ने थियो । तर ओलीले पुस ५ गते संसदनै विघटन गरिदिए । 

अदालतले पुनःस्थापना गरिदिएको संसदको करिब एक वर्ष  बहिस्कारका नाममा उनले संसद नै चल्न दिएनन् । २०७८ भदौ २ बाट शुरु भएको यस्तो निरन्तर बहिष्कार ०७९ जेठको पहिलो सातासम्म कायम रह्यो । 

यो निर्वाचनमा किन जनउत्साह देखिएन सन्दर्भमा यसमा प्रमुख कारक ओलीका यस्ता काम पनि रहे । लेखक झलक सुवेदीका अनुसार ‘लामो संघर्ष व्यवस्थापन गर्न सकेको नेतृत्वले देशलाई आर्थिक सामाजिक विकासको बाटोमा लैजाने, कमसेकम संविधानले तय गरेको बाटो पछ्याउने अपेक्षा पनि थियो । 

तर २०७४ को निर्वाचनपछि बनेको बहुमतको सरकारको सत्तारुढ दल र व्यक्तिबाटै हुर्मत लिने काम भयो । न सरकार स्थायी भयो न अघिल्लो निर्वाचनमा गरिएका बाचा पूरा भए । यावत् समस्याका बाबजुत नेकपा सग्लै रहेको र सरकार पाँच वर्ष चलेको भए अहिले पनि मतदाताले एकपटक शंकाको लाभ दिन सक्थे । यी कुरा रहेनन् । 

त्यसमाथि पछिल्लो समय संसद् विघटन र सर्वोच्च अदालतका फैसलाहरु, संवैधानिक नियुक्तिमा बेथिती र संवैधानिक अंगहरुको असोभनीय भूमिका जस्ता विषयले राज्यका प्रति, लोकतान्त्रिक संस्थाहरुप्रतिको आम विश्वास धरमराउन पुग्यो (३० कार्तिक कान्तिपुर) ।’ 

नेतृत्वको सिन्डीकेट 
अहिलेको निर्वाचनमा देशभर फैलिएको सन्देश हो खासगरी तीन दलका तीन नेताको ‘नेतृत्व सिन्डीकेट’  । देउवाका बारेमा ओलीका प्रश्नको जवाफ कस्तो आउछ हेर्न बाँकी छ । त्यसले पनि उनको काम बताउला । उनले आफैंले अबका प्रधानमन्त्री भनी दावी गरेका छैनन् तर उनका अर्थात् कांगे्रसका प्रवक्तामार्फत धेरैपटक आइसकेको छ । 

 एमालेका अध्यक्ष ओली कस्ता हुन् भन्ने माथिका संक्षिप्त  विवरणले चिनाइसकेको हुनुपर्छ । उनै त्यो दलबाट अबका प्रधानमन्त्री भनेर घोषणापत्रमै लेखिएको छ । यो भनेको औपचारिक रुपले नै उनी यो दलबाट वा उनले गरेको गठबन्धन यदि त्यस प्रकारको मत आए उनको प्रधानमन्त्रीत्वमा विकल्प रहेन । 

अर्का नेता माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका बारेमा त धेरै उल्लेख भैरहनु पर्दैन होला । हरेक चुनावी भाषणामा अवको प्रधानमन्त्री भनेर व्यक्त गरिनै रहेका छन् । 

यी तिनै नेताले यी एकअर्का प्रति सार्वजनिक रुपमा जस्तो आरोप लगाइरहेका छन त्यसले नै  उनीहरुको अयोग्यता प्रकट हुन्छ, प्रमाणित गर्दछ । 

यो चाहिँ मतदाताको प्रश्न हो –‘तपाई फेरि यही नेतृत्वमा आए के होला ?  

परिवर्तनको अपेक्षा 
कुनै पनि जनआन्दोलनहरुले व्यवस्था परिवर्तन गर्छन् भने कुनै पनि निर्वाचनले तत्कालीन अवस्थामा परिवर्तन खोज्छ । केही स्वतन्त्रहरुलाई मत दिएर त्यो परिवर्तन आउला कि सम्बन्धित दलले आफैं भित्रबाट त्यस्तो परिवर्तनको सन्देश दिन आवश्यक छ ? यतिबेला खासगरी सत्तामा जाने मानिएका दलहरुसँग सोधिरहिएका साधारण प्रश्न हुन् ।  

यथास्थितिनै कायम रह्यो भने के हुन्छ ? विश्लेषक सुवेदीले  यो प्रश्नको उत्तर दिने प्रयास गरेका छन् । उनको उत्तरले अहिलेको व्यवस्था नै धराशायी हुने खतरातर्फ इंगित गर्छ –‘म एउटा सन्नाटा अनुभव गरिरहेको छु । सन्नाटाले, मेरो विचारमा, दलहरुकाप्रतिको विश्वासमा संकट देखाएको छ । 

आशावादीता अत्यन्त कमजोर अवस्थामा छ । त्यसको कारण छ । दलहरुको नेतृत्व हस्तान्तरणको प्रक्रिया अत्यन्त धीमा भएको छ । नयाँ र जागरुक पुस्तामा नेतृत्व हस्तान्तरण नहुने हो भने आउने पाँच वर्षपछिको सन्नाटाले व्यवस्थामाथि नै संकट निम्त्याउन सक्छ । अहिले यति भन्न सकिन्छ कि यो निर्वाचन परिणामपछि सबै पुराना र सत्तामा आउजाउ गरिरहने दलको नेतृत्वले त्यति पाठ सिक्न पाउने छ ।

यिनीहरुकै अनेक कमजोरी र समस्याका बावजुद पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, शंकर पोखरेल, वर्षमान पुन, रामकुमारी झाँक्री, मानुषी यमी भट्टराई, गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा या प्रदीप पौडेल, लगायतको दोस्रो र तेस्रो पुस्ताका नेताहरुले अब आफ्ना आफ्ना दलको नेतृत्व सम्हाल्ने मौका पाएनन् भने चैं अर्कोपटक हुने उथलपुथलमा पुराना दललाई भग्नावशेषमा खोज्नुपर्ने हुनसक्छ । यसका लागि कोही संंसदमै आउनुपर्छ भन्ने छैन, आ–आफ्नो दलमा नेता बने पनि हुन्छ । चुनावको पूर्वसन्ध्यामा देखिएको दृष्य यही हो ।’

गगनको प्रस्ताव कांग्रेसको मात्रै कुरा होइन 
देशको दूरावस्थाको उल्लेखित पृष्ठभूमिमा गगनको कार्यकारी प्रमुखको अर्थात् प्रधानमन्त्रीको दाबी आएको छ । चुनाव घोषणा भएपछि लगत्तै गएको असारमा नै प्रस्तावित कुरा हो । उनको यो दबीलाई धेरैले आफ्नो दल भित्रको नेतृत्वसँग जोडेर हेरेको पनि देखियो । तर यो बुझाइ सही न होला । 

अहिले गठबन्धन दुई तर्फबाट भएको छ । एउटा सत्ताको जो नेतृत्वमा देउवा र अर्को प्रमुख प्रतिपक्ष दल जसको नेतृत्व ओलीले गरेका छन् । गगन नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री र नेपाली कांग्रेसबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा उम्मेदवार भएका कारण उनले आफ्नो दलको नेतृत्वप्रति हस्तक्षेप गर्न खोजेको जस्तो देखिन्छ । तर अवस्था चाहिँ भिन्न छ । 

उनको यो दाबी कहिल्यै सत्ता छाड्न नचाहने प्रवृत्तिप्रति छ । खासगरी एमाले अध्यक्ष ओलीले संविधानका सबै धारामा आफूले मात्रै दाबी गरेको विगतको अवस्था पनि यसमा समेटिन्छ । ओलीले उनको कार्यकालमा सरकार गठनका लागि संविधानका एकदेखि पाँचसम्मका धारा एक्लै उपभोग गर्न खोजेका थिए । त्यसमा राष्ट्रपतिकोसमेत दुरुपयोग भएको अनुभव कायम भएको छ । 

परिवर्तनका सम्वाहक र व्यवस्था जोगाउने दायित्व भएका भनी उदाहरणका रुपमा सबै दलबाट जसजसका नाम आइरहेका छन् तीमध्ये देशको कार्यकारी मैदानमा उत्रन यो पुस्ताबाट एक जना मात्रै प्रकट भए । ती हुन् गगन । त्यसकारण पनि उनलाई यो प्रवृत्ति तोड्न साझापात्रका रुपमा लिइएको हुनुपर्छ । 

‘पृथ्वीसुव्वा गुरुङ, शंकर पोखरेल, वर्षमान पुन, रामकुमारी झाँक्री, गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा या प्रदीप पौडेलमध्ये गगन बाहेक अरुले यो पटक त्यस्तो आँटै गरेनन् । विश्वप्रकाश र प्रदीप पौडेल कांग्रेसका हुन् । उनका प्रतिनिधित्व गगनबाट भैरहेको छ । एमालेका पृथ्वीसुव्वा गुरुङ, शंकर पोखरेल र माओवादीका  वर्षमान पुनका पनि यदि उनीहरु आफूलाई परिवर्तनको वाहक मान्छन् भने उनका पनि उम्मेदवार हुन् गगन । 

कांग्रेसमा त वहालवाला प्रधानमन्त्रीले नै आगामी निर्वाचन पछिका प्रधानमन्त्री भनेर नामै तोकेका उदाहरण छन् । ०५६ सालको आमनिर्वाचन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गराए । उनले पार्टीको घोषणापत्रमा कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई भावी प्रधानमन्त्रीका रुपमा प्रस्तुत गरेका थिए । 

त्यसकारण गगन कांग्रेसका हुन् तर चलाउन सके पनि नसके पनि उमेर र स्वास्थ्यले साथ दिए पनि नदिए पनि आफू सत्तामै रहिरहनु पर्छ भन्ने प्रवृत्तिका विरुद्धको अभियानका साझापात्र मानिएका हुनुपर्छ । जतिसुकै बिसञ्चो भए पनि सत्ता छाड्नु हुँदैन भन्ने मान्यता राख्नेमा एमालेकै नेतृत्व अगाडि देखिन्छ । 

दुइतिहाईको सरकारका बेला तीन वर्षको शासन चलाउँदा एमाले नेतृत्व पुरै एक वर्ष बिसञ्चोमा थियो । तर पनि प्रधामनमन्त्रीमा कायममुकायमसमेत नतोकिएरै त्यो समय बितेको विगत सम्झौं ।

गगनका ‘प्रोजेक्ट गभर्मेन्ट’ 
गगनले देशको अवस्थामा परिवर्तन कसरी गर्ने भनेर खोज्न थालेका थिए । चुनावका बेला यस्तो चर्चा बढी भएको हुनाले होला उनीमाथि मतदातालाई प्रभावित पार्न खोजिएको भन्ने आरोप पनि लाग्ने गरेको छ । यो आरोप र प्रधानमन्त्री भएपछि  आफूले गर्ने काम ‘प्रोजेक्ट गभर्मेन्ट’ काबारे गगन भन्छन् –
‘प्रत्येक उम्मेदवारलाई जितेपछि के गर्नुहुन्छ भनी मतदाताको स्वाभाविक प्रश्न रहन्छ । म संसदीय दलको नेतामा प्रतिस्पर्धा गर्छु भन्ने मेरो जवाफ हुन्छ ।
कांग्रेसको संसदीय दलको विधानले दलको नेता चयन भएपछि सरकारको नेतृत्व गर्ने अधिकार दिएको छ । मैले प्रधानमन्त्री पदमा पुग्न दुई वर्षदेखि तयारी गरिरहेको छु । त्यो पदमा पुगेपछि के काम गर्ने भन्नेमा म स्पष्ट छु । 

६० जना विज्ञले ३१ फरक फरक क्षेत्रमा अध्ययन गरी ऐन, नियम, निर्देशिकामा कहाँ कहाँ समस्या छ भनी प्रतिवेदन तयार गर्नु भएको छ । ‘प्रोजेक्ट गभर्मेन्ट’ को अवधारणाले राज्यका हरेक क्षेत्रमा भएका समस्या र समाधान निकाल्ने गरी तयारी गरेको छु ।

कतिपय साथीहरूले संसदीय दलमा प्रतिस्पर्धा गर्ने कुरा बोल्नुहुन्न पनि भन्नुहुन्छ । बोल्यो भने जोखिम हुन्छ भन्नुहुन्छ । तर जोखिम हुन्छ भनेर नबोल्ने हो भने त मतदातालाई ढाँटेको हुन्छ नि ! 

जोखिम जेसुकै होस्, मतदातालाई सत्य जे हो त्यही बताउनुपर्छ । प्रोजेक्ट गभर्मेन्टको कुरा गर्दा कतिपय मतदाताले आफ्नो विज्ञता मलाई सुनाउनु हुन्छ । सहकार्य गर्न नपाएको गुनासो गर्नुहुन्छ । यो प्रोजेक्टमा हामी पनि काम गर्न चाहन्थ्यौं भन्नुहुन्छ । यसो भन्नेहरूको संख्या ठूलो छ ।’

यो भनेको परिवर्तनका लागि मतदाताबाट ठूलो अपेक्षा प्रकट भएको अवस्था हो । निर्वाचनपछि पनि कुनै परिवर्तनका परिदृश्य देखिएनन भने त्यसैपनि अहिलेको नेतृत्व असफल भएका मानिन्छ, ठहरिन्छ ।   

कामको मूल्यांकन 
परिवर्तनका संकेतहरु हुन्छन् । पुरानो पुस्ताले त्यस्तो सन्देश दिन सकेको देखिएन । त्यो ससद होस कि सडक जो जहाँ रहे पनि आफनो भूमिका खरो उत्रन सके त्यो परिवर्तनको सूत्र हुन सक्तछ । 

करिब नौ महिना मन्त्री हुँदा उनले गरेका काम नागरिकले सधैँ सम्झनु पर्ने प्रकारका रहेका पाइयो । एउटा मन्त्रालयमा नौ महिनाको कार्यकाल भनेको निकै नै थोरै हो । तर पनि उनले यो थोरै समयलाई त्यो मन्त्रालयबाट नागरिकको सेवामा समर्पित  गरेर धेरै काम सम्पन्न गर्न सकिन्छ भन्ने दिएको सन्देश नै हो  । 

नेकपाको दुईतिहाईको सरकार हुँदा कांग्रेस विपक्षमा थियो । त्यो समय गगनमात्रै त्यस्तो पात्रका रुपमा चर्चित रहे जसले संसदमा सिंगो कांग्रेसको भूमिका निर्वाह गरिरह्यो । 

देशले प्रधानमन्त्रीको ‘पटक’ भन्दा ‘पर्फर्मेन्स’ खोजेको अवस्था छ । त्यसको सम्बोधन भयो भने अवस्थामा परिवर्तन आउने संकेत हुन्छ । 

यो निर्वाचनपछिको पाँच वर्ष पनि बितेको पाँच वर्ष जस्तै यथास्थितिमा रह्यो भने त्यो हरेक पक्षबाट दुःखद नै हुनेछ । अहिले खोजिएको हस्तक्षेप त्यस्तो स्थिति नआओस् भन्नकै लागि हुनुपर्छ ।