रुपन्देही । लुम्बिनीमा प्रदेश सरकार गठनका लागि कुनै पनि दलले बहुमत पुर्याउन नसक्दा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, जनमत पार्टी र नेकपा माओवादी केन्द्रबाट बागी उठेका तीन जना स्वतन्त्रहरु सांसदहरु निर्णायक बन्ने देखिएको छ ।

प्रत्यक्षतर्फ ५२ र समानुपातिकतर्फ ३५ गरी ८७ जना सदस्यीय सांसद भएको प्रदेश सभामा सिंगो रुपमा कुनै दलको बहुमत आउन सकेको छैन । लुम्बिनी प्रदेश सरकार निर्माण गर्न कम्तीमा ४४ जना सांसदहरुको समर्थन आवश्यक देखिन्छ ।

प्रत्यक्षमा १८ सिट ल्याएको नेकपा एमालेले समानुपातिकमा पनि सबैभन्दा बढी मत पाएर पहिलो दल बनेको छ । सत्ता गठबन्धनको नेपाली कांग्रेसले १७, माओवादी केन्द्रले ५, लोकतान्त्रिक समाजवादीले २ सिट गरी २४ सिट जितेका छन् । एमालेले १८, जनता समाजवादी पार्टीले २ र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले २ गरी २२ सिट जितेका छन् ।

नयाँ दलको रुपमा उदाएका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले २ र जनमत पार्टीले १ सिट हात पारेका छन् । माओवादी केन्द्रका तीन जना बागी (स्वतन्त्र) उम्मेदवारले पनि जितेपछि कुनै दलको बहुमत नपुगेको हो ।

समानुपातिकको अन्तिम नतिजा नआएकाले अहिल्यै कसको नेतृत्वमा सरकार बन्छ भन्ने अवस्था भएको छैन । समानुपातिकको नतिजा आउँदा पनि अहिलेका दुवै गठबन्धनलाई बहुमत नपुग्ने आंँकलन छ । अर्थात् प्रदेशमा नयाँ दलको रुपमा उदाएका नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, जनमत पार्टी र ३ जना स्वतन्त्रको साथ नलिई दुवै गठबन्धनलाई सरकार बनाउनका लागि बहुमत नपुग्ने स्पष्ट छ ।

यता ठूला दलहरु नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस सरकार गठनको आन्तरिक गृहकार्यमा लागेको जनाइएको छ । रुपन्देही क्षेत्र नं २ (१) बाट निर्वाचित नेकपा एमालेका नेता लिला गिरी मुख्यमन्त्रीको प्रवल आकांक्षीको चर्चा भए पनि कुनै दलको बहुमत नपुगेकाले मिलिजुली सरकार बन्ने भएकाले मुख्यमन्त्री को बन्ने  र सरकारको नेतृत्व यसैले लिन्छ भन्ने ठ्याक्कै अवस्था नरहेको बताए ।

नेपाली कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्रीको दाबेदारको रुपमा रहेका एक नेताले नाम बताउने सर्तमा भने लुम्बिनी सरकार गठन गर्नका लागि सत्ता गठबन्धनलाई बहुमत पुग्ने बताउँदै कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार निर्माण हुने जिकिर गरे ।

०७४ सालको प्रदेश सभा निर्वाचनपछि लुम्बिनीमा एमाले र माओवादीले दुई तिहाइ नजिकको ६ जनाको मन्त्रिमण्डल र ७ मन्त्रालय सहितको सरकार बनाएका थिए ।

तत्कालीन नेकपा विभाजनपछि भने माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा एक स्वतन्त्र सांसद समेतको समर्थनमा ५ दलीय सरकार बनेको थियो । नेकपा विभाजनपछि बनेको नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता कुलप्रसाद केसी मुख्यमन्त्री बनेपछि १३ वटा मन्त्रालय र राज्यमन्त्री सहित १७ जना जम्बो मन्त्रीमण्डल बनाएका थिए ।