रुपन्देही । अस्थायी मुकाम बुटवलबाट स्थायी राजधानी कार्यान्वयन भएपछि राप्ती उपत्यका देउखुरी दाङमा लुम्बिनी प्रदेश मन्त्रिपरिषदको पहिलो बैठक शुक्रवार बसेको छ । बुटवलबाट स्थायी राजधानीमा जान नचाहेका मन्त्रालयका कर्मचारीहरुलाई दाङ जाने वातावरण तय गर्नका लागि सुविधा स्वरुप आवास भत्ता उपलव्ध गराउने निर्णय गरिएको छ ।

लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीको अध्यक्षतामा बसेको पहिलो बैठकले राजधानी स्थानान्तरणमा सहयोग पुग्नेगरी कर्मचारीहरुलाई आवास सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले जनाएको छ । बैठकले कर्मचारीहरुलाई चार वर्गमा विभाजन गरेर आवास सुविधा दिने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवम् आन्तरिक मामिला कानून तथा सञ्चारमन्त्री तिलकराम शर्माले जनाएका छन् ।

प्रवक्ता शर्माले भने, ‘श्रेणीविहीन कर्मचारीहरुलाई ३ हजार ५ सय रुपैयाँ, चौथो, सहायक पाँचौं र अधिकृत सम्मलाई ६ हजार मासिक आवास सुविधा दिने निर्णय भएको छ । जुन कर्मचारी यहाँ डेरा गरेर बस्नुहुन्छ उहाँलाई कर्मचारी आवास सुविधाबापत घरभाडा दिने निर्णय गरेका छौं ।'  शर्माले उक्त निर्णय चालु आर्थिक वर्षका लागि मात्रै लागु हुने बताए ।

प्रदेशका १३ वटा मन्त्रालय र प्रदेश योजना आयोगसमेत गरी ३ सय ३७ जना कर्मचारीहरु रहेका छन् । राजधानी अन्तर्गतका मन्त्रालयहरु स्थानान्तरण गर्दा लाग्ने खर्च सम्वन्धित मन्त्रालयबाट भुक्तानी मिलाउने र खर्च शीर्षक नभएको हकमा अर्थ मन्त्रालयमा माग गर्ने निर्णय भएको वताईएको छ ।

विपद्को विषयमा पनि मन्त्रिपरिषद् बैठकले नयाँ निर्णय गरेको छ । परिवार संख्याको आधारमा राहत दिने कार्यविधि थियो । तर परिवार संख्या खुलेर विवरण नआउने अवस्थामा चाँडै राहत उपलब्ध गराउन नसक्ने अवस्था रहेकोमा अबदेखि परिवार संख्या नखुले पनि न्यूनतम ३० हजार रुपैयाँ राहतको रुपमा दिनेगरी कार्यविधि सच्याउने निर्णय गरिएको छ ।