रुपन्देही । निर्वाचनको अन्तिम नतिजा आएको एक साताभित्र प्रदेश प्रमुखलाई निर्वाचन प्रतिवेदन बुझाउने निर्वाचन आचारसंहिता अनुसार मुख्य निर्वाचन कार्यालयका प्रमुख आयुक्तले लुम्बिनीका प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनलाई बुझाएको चार दिन भइसक्यो । प्रतिवेदन बुझाएपछि नयाँ सरकार गठन गर्ने बाटो खुले पनि लुम्बिनी प्रदेशका दलहरुको गति सुनशान छ । नयाँ सरकार गठनका लागि सत्तारुढ गठबन्धन र एमाले नेतृत्वको गठबन्धनसँग पनि सरकार बनाउने गरी  बहुमत नआएपछि नयाँ सरकार कार्य अन्यौलमा परेको हो ।

८७ सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि कम्तीमा ४४ जना सांसदहरुको आवश्यक पर्दछ । प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवैबाट ठूलो दल बनेको एमालेका २९ जना सांसदहरु छन् । नेपाली कांग्रेसका २७ जना र माओवादी केन्द्रका ९ जना सांसदहरु छन् । जसले गर्दा प्रदेशका विभिन्न दलका नेताहरुले यतिबेला केन्द्रीय राजनीतितर्फ ध्यान दिएको र केन्द्रीय रणनीतिलाई पर्खेर बसेको माओवादी केन्द्रका एक नेताले बताए । उनले लोसपा र जनमत पार्टीको साथ लिएर अगाडि जाने सन्दर्भमा अनौपचारिक छलफल भए पनि ठोस निर्णय हुन नसकेको उल्लेख गरे ।

प्रदेशको औचित्य नभएको जनगुनासो भइरहेका बेला प्रदेशका दलका नेताहरु केन्द्रकै इसारामा सरकार निर्माण देखि हरेक निर्णयमा परनिर्भरताले माथिल्लो तहका नेताहरुको निर्देशन कुरेर बसेकाले सरकार गठन समयावधि न्यून रहे पनि हालसम्म दलहरुले आफ्ना दलका संसदीय नेता समेत चयन गर्न सकेका छैनन् । नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र एमाले लगायत पार्टीले संसदीय दलको नेता टुंगो लगाउन सकेका छैनन् । 

नयाँ सरकार गठन प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनु पर्ने बेला भए पनि लुम्बिनीमा मुख्यमन्त्री को बन्ने भन्नेमा कांग्रेसको संसदीय दलको नेतामा डिल्लीबहादुर चौधरी, राजु खनाल, अब्दुल रज्जाक र वीरबहादुर राना प्रवल आकांक्षीका रुपमा उदाएका छन् ।

यता, एमालेभित्र लीला गिरी, भोजप्रसाद श्रेष्ठ, भूमिश्वर ढकाल, चेतनारायण आचार्य संसदीय दलको नेतामा आ-आफ्ना दाबी राखेका छन् । माओवादी केन्द्रमा भने रोल्पाका सांसद जोगबहादुर महराको संसदीय दलको नेतामा एकल छन् । लुम्बिनी प्रदेशमा सत्तारुढ गठबन्धनले नै सरकार गठन गर्ने सम्भावना बढी देखिँदा एमालेले सरकार गठनका लागि खासै चासो नदेखाएको पाइएको छ ।

नेपाली कांंग्रेसका लुम्बिनी प्रदेश सभापति अमरसिंह पुनले कांंग्रेसकै नेतृत्वमा प्रदेश सरकार बन्ने गरी अनौपचारिक छलफल शुरु गरिएको बताउँदै विस्तृत छलफलका लागि केन्द्रको सरकार गठनलाई हेरेको बताए । 

निर्वाचनमा एमालेसँग तालमेल गरेका दलहरुको मात्रै बहुमत नपुग्ने भएका कारण एमालेले सरकार गठन भन्दा पनि पार्टीको संसदीय दलको नेता चयनलाई महत्त्व दिएको एमाले सांसद तथा लुम्बिनी प्रदेश उपाध्यक्ष भोजप्रसाद श्रेष्ठले बताए ।

यद्यपि, सत्ता गठबन्धनसँग बहुमत नभएकाले गठबन्धन बाहिर रहेका साना दललाई नसमेट्ने हो भने सरकार गठन गर्न बहुमत नपुग्ने निश्चित छ । अझैसम्म सत्तारुढ गठबन्धनले साना दलमध्ये कसलाई साथ लिने भन्ने टुंगो लाग्न सकेको छैन ।