रुपन्देही । ०७७ असोज २० गते लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी घोषणा भएपछि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले एक सूचना जारी गर्दै दाङका दुई र अर्घाखाँचीको एउटा गाउँपालिकाको जग्गाको कारोबारमा रोक लगाएको थियो । 

मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले मालपोत कार्यालय दाङ, लमही र अर्घाखाँचीमा पत्राचार गर्दै अर्को आदेश जारी नहुञ्जेलसम्मका लागि सो क्षेत्रमा जग्गा किनबेच र कित्ताकाटमा रोक लगाएको थियो । त्यसयता उक्त क्षेत्रका स्थानीयहरु मर्कामा पर्दै आएका थिए । जग्गा रोक्का भएपछि स्थानियहरुले किनबेच तथा बैंकमा राखेरसमेत कर्जा लिनबाट बञ्चित हुन पुगेका थिए । तर पछिल्लो समय मुकाम बुटवलबाट सञ्चालित हुँदै आएको लुम्बिनी सरकारको स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यका देउखुरी दाङमा कार्यान्वयनमा आएसँगै राप्ती उपत्यकामा पर्ने दाङ देउखुरी र अर्घाखाँचीको एउटा पालिकाको रोक्का गरिएको जग्गा फुकुवा हुने भएको छ ।

एक सूचना जारी गर्दै राप्ती गाउँपालिकाको पूरै क्षेत्र, गढवा गाउँपालिकाको वडा न–१, २ र ३ तथा अर्घाखाँची जिल्लाको शीतगंगा नगरपालिकाको वडा नं ८ र ९ मा जग्गा किनबेचमा रोक लगाइएकोमा रोक्का खुलेपछि अब भने जग्गा किनबेच बाटो खुल्ने भएको हो ।

राप्ती गाउँपालिकाले पनि त्यसबेला देउखुरीमा भइरहेको जग्गा कारोबार बन्द गर्ने निर्णय गर्दै, गाउँपालिकाले आफ्नो भू–उपयोग नीतिमार्फत सबै क्षेत्रमा घर–घडेरीका रुपमा जग्गा विकास गर्न नमिल्ने निर्णयसमेत गरेको थियो । अब राप्ती उपत्यका देउखुरीको रोक्का जग्गा यही पुस महिनाभित्रै खुल्ला हुने भएको बताइएको छ ।

जग्गा एकीकरण अर्थात् ल्याण्डपुलिङ्ग आयोजनामा अनिवार्य समावेश हुने शर्तमा जग्गा फुकुवा गर्न लागिएको प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरण अन्तर्गत प्रदेश राजधानी जग्गा एकीकरण आयोजनाका अध्यक्ष श्यामेश चौधरीले बताए । उनले भने, राजधानी क्षेत्रको गुरुयोजना तयार भई जग्गा एकीकरण कार्यको अन्तिम प्रक्रिया बाँकी रहेकोले राजधानी बासीहरुको माग र समस्यालाई मध्यनजर गर्दै रोक्का जग्गा फुकुवा गर्न लागिएको छ ।

अध्यक्ष चौधरीका अनुसार जग्गा फुकुवा भएपछि फेरि पहिलेकै अवस्थामा नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिअनुसार धितो मूल्याङ्कनका आधारमा बैंकहरुले निर्धक्कका साथ लगानी गर्ने तथा पूर्णरुपले किनबेच गर्न सक्ने गरी जग्गा फुकुवा गर्न लागिएको छ । तर जग्गा किनबेच गर्दा भने किन्ने व्यक्ति र बिक्री गर्ने दुवै व्यक्ति अनिवार्य रुपमा जग्गा एकीकरण आयोजनामा समावेश हुने शर्तमा मात्र किनबेच गर्न पाइने तथा बैंकमा ऋण लिंदासमेत जग्गा एकीकरणको वडा—वडामा स्थापना हुने कार्यालयबाट सिफारिस लिनुपर्ने अध्यक्ष चौधरीको भनाइ छ ।

प्रदेश राजधानी जग्गा एकीकरण आयोजनाले आगामी माघ १ गतेदेखि वडा—वडामा कर्मचारी खटाउने भएको छ । जग्गा एकीकरण आयोजनालाई थप व्यवस्थित तथा प्रभावकारी बनाउन र आयोजनाको कामलाई गति प्रदान गर्न इन्जिनियर सहितको टिम वडा—वडामा खटाउन लागिएको प्रदेश राजधानी जग्गा एकीकरण आयोजनाले जनाएको छ । राजधानी क्षेत्रका १४ वटै वडाहरुमा इन्जिनियर, अमिन, अधिकृत र सव ओभरसियर सहितको कर्मचारी खटाउने गरी काम थालिएको जनाइएको छ ।