काठमाडौं। इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ (ISPAN-आइस्पान) ले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पोल भाडा ६०० देखि ७०० प्रतिशतसम्म बढाएको भन्दै आफूहरु मर्कामा परेको बताएको छ ।

इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले उपभोक्ताको घरसम्म आफ्नो तार पुर्याउन बिजुलीका पोल, पोलमा हुने अप्टिकल ग्राउण्ड वायर (ओपीजीडब्ल्यू) जस्ता पूर्वाधारहरु प्रयोग गर्नु पर्ने हुन्छ ।

विकसित एवं ठूला केही देशहरुमा यस्ता तारहरु लैजानका लागि पूर्वाधार कम्पनीहरु नै हुने गर्छन् । नेपालमा त्यसको अवधारणा ल्याइए पनि यसतर्फ काम अघि बढ्न सकेको छैन ।

अहिले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरु देशभर इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउन एक मात्रै विकल्प नेपाल विद्युत प्राधिकरण (एनईए या नेविप्रा) का बिजुलीका पोलमा लगभग पूर्णरुपमा निर्भर छन् ।

पोल प्रयोग गरेवाफत सेवा प्रदायकहरुलाई प्रत्येक पोल र ओपीजीडब्ल्यू लगायतको भाडा दिँदै आएका थिए । तर २०७५ मा विद्युत प्राधिकरणले एकतर्फीरुपमा अत्यधिक पोल भाडा वृद्धि गर्याे । त्यसयता नै आइस्पान र प्राधिकरणबीच विवाद शुरु भएको हो ।

सोमबार काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा आइस्पानका पदाधिकारीहरुले प्राधिकरणले एकलौटी रुपमा भाडा दर तोक्दै भुक्तानी नगरेमा लाइन नै काट्न लागेकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

प्राधिकरणले काठमाडौं, विराटनगर, इनरुवा, काँकडभित्ता, पोखरा, कैलाली, बुटवल, ललितपुरलगायत विभिन्न ठाउँमा इन्टरनेट सेवा प्रवाह गर्ने लाइन छानी छानी काट्न लागेको भन्दै इन्टरनेट सेवा जति बेला पनि बन्द हुनसक्ने आइस्पानको भनाइ छ।

इन्टरनेट सेवा अत्यावश्यक सेवाका रुपमा समेटिए पनि सरकारी निकायले नै यसमा बाधा पुर्याउन लागेकोमा उनीहरुले यो उपभोक्ता अथवा आम सर्वसाधारणकै समस्याको विषय भएको बताएका छन् ।

कार्यक्रम आइस्पानका अध्यक्ष अध्यक्ष सुधीर पराजुलीले विद्युत प्राधिकरणले एकलौटी रुपमा अत्यधिक भाडा उठाउन खोज्नु शाेभनीय नभएको बताए । 

विद्युत प्राधिकरणले पोल भाडालाई व्यवसाय बनाउन खोज्दा इन्टरनेट सेवा प्रदायक मर्कामा परेर सर्वसाधारण नै इन्टरनेट सेवाबाट बञ्चित हुनुपर्ने स्थिति आउने चिन्ता रहेको बताएका छन् । प्राधिकरणले ३० हजारको एउटा बिजुलीको पोलबाट ३ लाख भन्दा बढी आम्दानी गर्न खोजिरहेको उनको आरोप छ ।

यस्तै आइस्पानका वरिष्ठ सल्लाहकार एवं कार्यकारी सदस्य विनय बोहराले विद्युत प्राधिकरणले सरकारी निर्णयहरुलाई नै लत्याउँदै पोल भाडा बढाएको बताएका छन् । सरकारले भाडा घटाएर नयाँ भाडा तय गर्दासमेत विद्युत प्राधिकरण आफ्नै पुरानो बढाएको भाडाको अडानमा रहेको उनले बताएका छन् ।

इन्टरनेट मानव जीवनको अभिन्न अंग बनेका बेला यसलाई झनै सस्तो बनाउँदै लैजानु पर्ने बेला प्राधिकरणले चर्काे पोल भाडा उठाएर सेवा प्रदायकहरुलाई र उपभोक्ताहरुलाई मारमा पार्न खोजिरहेको उनको भनाइ छ ।

यस्तै कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल महासंघ (क्यान महासंघ) का महासचिव चिरञ्जीवी अधिकारीले पनि प्राधिकरणले एकलौटी रूपमा भाडा चर्काएको भन्दै आपत्ति जनाए । प्राधिकरणले मनपरी भाडा दर बढाउन नहुने भन्दै क्यान र व्यक्तिगत तर्फबाट उनले यसको विरोध गरेका छन् ।

भाडा कति थियो, कति बढ्यो ?

आइस्पानका अनुसार पहिले महानगर र उपमहानगरमा विद्युत प्राधिकरणले प्रति किलोमिटर ४ हजार १ सय रुपैयाँ भाडा लिँदै गरेकोमा बढाएर १५ हजार पुर्याएको छ ।

यस्तै नगरपालिकामा पहिले प्रति किलोमिटर २ हजार १ सय रुपैयाँ भाडादर बढाएर ९ हजार पुर्याएको छ । गाउँपालिकामा पहिला १ हजार रुपैयाँ रहेको भाडादर बढाएर ७ हजार पुर्याएको छ ।

नयाँ भाडा तोकिए पनि पुरानै अडान

यो विवाद समाधानका लागि दुई ओटा कार्यदल बनिसकेका छन् । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयकी सहसचिव राधिका अर्याल, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक र विद्युत् प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशकसहितको अध्ययन समितिले नयाँ भाडादरसहितको प्रतिवेदन तयार पारेको थियो ।

यो अध्ययन समितिको सिफारिसपछि प्राधिकरणले २०७५ मा बढेको भाडादर २०७७ को भदौमा घटाएको थियो । तर प्राधिकरणले नयाँ भाडादर कायम गरिए पनि २०७५ देखि २०७७ सम्मका लागि उक्त दर लागू गर्न नसकिने भन्दै आएको छ।

समायोजित भाडादर

लथालिंग तारहरु

पोल भाडा विवादसँगै लथालिंग अवस्थामा रहेका इन्टरनेट सेवा प्रदायकका तारहरुको विषयमा समेत आइस्पानका पदाधिकारीहरु बोलेका छन् । आइस्पानका अध्यक्ष पराजुलीले तारहरु व्यवस्थापनका लागि स्थानीय सरकारसँग मिलेर आफूहरुले काम गरिरहेको बताएका छन् ।

उनले केही दिनअघि मात्रै काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर वालेन्द्र साह बालेनले यस विषयमै छलफलका लागि बोलाएको र छलफल भएको बताए ।

यस्तै टोखा नगरपालिका लगायत सबैतिर तार व्यवस्थापनका लागि आफूहरुले काम गरिरहेको बताउँदै करिब २० वर्षको अवधिसम्म यसरी यत्रतत्र तरिकाले हालिएका तारहरुको व्यवस्थापन रातारात हुन नसक्ने उनको भनाइ छ ।

यसबाहेक उनले सबै तारहरु इन्टरनेट सेवा प्रदायकको मात्रै नभएकोसमेत टिप्पणी गरेका छन् । तार व्यवस्थापनका लागि सम्बन्धित संयन्त्रसँग मिलेर सबैपक्षले काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

अध्ययन समितिकाे प्रतिवेदन