रुपन्देही । दाङको देउखुरी उपत्यकामा पर्ने खोलाहरूमा नदीजन्य पदार्थको नाङ्गो दोहन भइरहेको विषय कुनै नौलो होइन । यसबारेमा निरन्तर रूपमा सञ्चारमाध्यममा समाचार छापिए पनि तर जिल्लाका नियमन निकायहरूले कुनै चासो नदिएको पाइएको छ । जुन घटनाको प्रमाणित गर्ने आशङ्का पैदा गरेको छ, यही पुस ९ गते सतबरियामा अवैध उत्खनन गरी बालुवा बोकेर आउँदै गरेको ट्याक्टरलाई समातेर प्रहरीले कारबाही नगरी छाड्यो । 

"प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, परियोजना कार्यान्वयन इकाई दाङको ५० प्रतिशत अनुदान सहयोगमा प्राप्त कस्टम हायरिङ सेन्टर स्थापना" ट्याक्टरको अगाडि भागमा स्पष्ट रूपमा लेखिएको तर नम्बर नभएको गाडीले नदीजन्य पदार्थ चोरी गरेको भेटाउँदा समेत प्रहरीले व्यवहारिक रूपमा भन्दै छोड्दा प्रहरीमाथि प्रश्न उब्जियो । सो कुरालाई थामथुम पार्न प्रहरी सफल भयो । अर्जुन खोला देखि पश्चिम अमिलिया सम्म हेर्ने अमिलिया प्रहरी प्रमुख इस्पेक्टरलाई सोध्दा आफ्नै घर निर्माणका लागि भनेकाले बालुवा झारेर एक पटकलाई व्यवहारिक रूपमा छोडिएको बताए । तर, ट्याक्टर छोड्न जिल्लाकै हाकिमले ताकेता गरेपछि छोडिएको स्रोतले बताएको छ ।

जबकि नदीजन्य पदार्थ सम्बन्धी ऐनमा चोरी तस्करीमा प्रयोग भएका सवारीलाई कारबाही स्वरूप जनही २० हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ । जसलाई प्रहरीले सामान्य जरिवाना समेत नकाटी छोड्दा प्रहरीको नैतिकतामाथि प्रश्न गर्दै संलग्नता हुनसक्ने स्थानीयहरूको आशङ्का छ ।

सतबरिया प्रहरी चौकीले दिएको जानकारी अनुसार उक्त अनुदानवाला ट्याक्टर राजपुर गाउँपालिका-३ खरदरियाका लिलामणि यादवको भएको जानकारी दियो । लिलामणिलाई कृषि प्रयोजन उद्देशमा ल्याएको अनुदानको ट्याक्टर अवैध कममा त्यो पनि नम्बर नराखेर नदीजन्य पदार्थ ओसार्न पाइन्छ र ? भनेर सोध्दा ट्याक्टर पैसा हालेर ल्याएको हो, खोलाबाट गिट्टी बालुवा किन ल्याउन पाउँदैन आफ्नो घर निर्माणको लागि भनी प्रतिशोधमा उत्रिँदै सो ट्याक्टर आफ्नो नभई मामाको छोरा रामवरण यादवको भएको सिकायत गरे । उता रामवरणलाई पटक पटक सम्पर्क गर्दा भने फोनै उठाएनन् ।

लमही नगरपालिका क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने खोलाहरूमा भइरहेको अवैध दोहन रोक्न किन नगरपालिका मौन बसेको छ, भन्ने जिज्ञासामा उपप्रमुख लक्ष्मी योगीले प्रयास भइरहे पनि नसकिएको बताइन् । उनले भनिन्, यस विषयमा अब कार्यपालिका बैठक बसेर एउटा बोल्ड निर्णय गरी अगाडि बढ्छौँ ।

लमही नगरपालिका-८ सतबरियादेखि राजपुर गाउँपालिका-३ जोड्ने  कालिपुरुवा घाट राप्ती नदीमा बनेको पक्कीपुल मुनिबाट नै गिट्टी–बालुवा उत्खनन भइरहेको पाइएको छ । राजपुर गाउँपालिका-५ का एक स्थानीयको नाम नखुलाउने सर्तमा भने अवैध उत्खननले नजिकको बस्ती र खेतीयोग्य जमिन, गाई चरण तथा खेल मैदान बर्षातमा बाढीले हुने कटानले जोखिम निम्त्याउने खतरा बढेको बताए ।
पुस २० गते राप्ती गाउँपालिका स्थित राप्ती नदीमा अवैध रूपमा चारवटा ट्याक्टरहरूले दोहन गर्न थालेको अवस्थामा प्रहरीले समातेर कारबाहीका लागि स्थानीय पालिकालाई बुझायो । कुनै पनि ठेक्का नलगाइएको अवस्थामा उत्खननमा प्रयोग भएका सवारीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिँदा समेत राप्ती गाउँपालिका अध्यक्ष प्रकाश विष्टले भने  अवैध उत्खनन नभई स्थानीय योजनाका लागि भएको भनी  ट्याक्टरहरूको बचाउ गर्दै छोडिदिएको तथ्यले नियमन निकायले कानुनको धज्जी उडाएको गुनासो स्थानीयको छ । 

जिल्लाका कुनै पनि पालिकाहरूले नदीजन्य पदार्थको नयाँ ठेक्का हालसम्म लगाएका छैनन् । देउखुरीका राप्ती, राजपुर र गढवा गाउँपालिकाले ठेक्का प्रक्रियाका लागि प्रारम्भिक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन(इआई) गरी चुरेमा सिफारिस गरेको, चुरेबाट अन्तिम स्वीकृति नआएकाले ठेक्का लाग्न सकेको छैन । अन्य पालिकाहरूले पनि इआई नै गर्न भ्याएका छैनन् । तर ‘ठेक्का प्रक्रिया सुरु नहुँदै देउखुरीका खोलामा अवैध उत्खनन मौलाउँदै गएको छ।

देउखुरीको राप्ती नदी र अन्य खहरे खोलाहरूमा दिनरात अवैध रूपमा नदीजन्य पदार्थको चोरी निकासी हुँदा स्थानीय तह र प्रहरी मौन छन् । रातभर तस्करी हुने नदीजन्य पदार्थ विकास निर्माणमा नभएर तस्करहरूले सिधै क्रसर उद्योगमा लैजाने गरेको स्थानीयबासीहरु बताउँछन् । 

लाखौँ राजस्व गुमाउँदै पालिका 
चोरी तस्करीका कारण दैनिक करिब १० लाखभन्दा माथि राजश्व स्थानीय पालिकाहरूले गुमाउँदै आएका छन् । जुन कुराको अघिल्लो साता जंगलकुटीमा आयोजना गरिएको अन्तरपालिका घुम्ती बैठकमा  सहभागी लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसी लगायत प्रहरी प्रशासन उपस्थिति कार्यक्रममा कार्यक्रममा गढवा गाउँपालिकाका अध्यक्ष यमनारायण पोख्रेलले उल्लेख गरे ।

नियमनकारी निकायबाट क्रसरहरूको अनुगमन गरी मौज्दात  प्रमाणितको काम समेत नहुँदा अवैध कार्य गर्न तस्करहरूलाई टेवा पुगेको छ । नदीजन्य पदार्थ स्थानीय पालिकाहरूको राजश्वको प्रमुख स्रोत मानिन्छ । जुन स्रोत तस्करद्वारा गुमिरहँदा स्थानीय तह मौन हुँदा नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन तथा उद्योग सञ्चालनमा जनप्रतिनिधिहरूकै आसेपासेहरू जोडिएका कारण तस्करीहरूलाई कारबाही हुन नसकेको र राजश्व गुम्न पुगेको स्थानीय जानकारहरूको भनाई छ ।

मापदण्डमा कार्यान्वयनमा ल्याउन जिल्ला समन्वय समितिबाट कुनै समन्वयकारी भूमिका निर्वाह नभएको, स्थानीय प्रशासनले मापदण्ड विपरीतका उद्योगहरू बन्द गराउन नसकेको र स्थानीय सरकारले कुनै  अर्थपूर्ण पहल नगरेकाले जिल्लामा मापदण्ड विपरीतका क्रसरहरू खुलेआम सञ्चालनमा छन् । यस अघिसम्म घरेलु कार्यालयमा दर्ता नवीकरण हुने नियमलाई सरकारले परिवर्तन गरेर उद्योग विभागमै दर्ता नवीकरण गर्नुपर्ने नियम बनाएपछि अधिकांश उद्योगहरूको नवीकरण समेत हुन सकेको छैन, भने वर्षौँदेखि नवीकरण नभएरै सञ्चालन भइरहेका उक्त उद्योगहरूबाट राज्यलाई लाखौँ रुपैयाँ राजश्व गुम्न पुगेको छ ।

यस्तो छ मापदण्ड 
प्रदेश सरकारले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन सम्बन्धी तयार गरेको मापदण्डमा खोलाको बर्सात बहावको किनारबाट ५ सय मिटर टाढा, धार्मिक महत्त्वका पोखरी तथा घाटबाट ५ सय मिटर, २२० केभिभन्दा कमको हाइटेन्शन लाइनबाट १ सय मिटर, त्यो भन्दा माथिको हाइटेन्शन लाइनबाट ५ सय मिटर, शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था तथा धार्मिक महत्त्वका स्थलबाट १ किलोमिटर, निकुञ्ज तथा आरक्ष क्षेत्रबाट १ किलोमिटर, घना बस्तीबाट १ किलोमिटर, वन क्षेत्रबाट १ किलोमिटर, पक्की पुलबाट ५ सय मिटर, राष्ट्रिय लोकमार्गको राइट अफ वे बाट ५ सय मिटर, स्थानीय स्तरका कृषि तथा ग्रामीण सडकबाट १ सय मिटर तथा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट २ किलोमिटर टाढा मात्रै क्रसर तथा वासिङ उद्योग सञ्चालन गर्ने नियम छ । तर जिल्लामा सञ्चालनमा आएका ३२ वटा वालुवा वासिङ उद्योग र १२ वटा क्रसर उद्योगले तोकिएको मापदण्ड पूरा नगरी अधिकांश उद्योगहरू खोला किनार र खोलामै सञ्चालित छन् । 

दर्ता वासिङ काम क्रसर
सम्बन्धित निकायमा दर्ता गर्दा बालुवा वासिङ गर्ने भनी उद्योग रजिस्ट्रेसन गरेकाहरूले खुलेआम क्रसर उद्योगको काम गर्दै आएका छन् । त्यस्ता नियम विपरीत काम गर्ने उद्योगहरू कम्तीमा एक दर्जन छन् । कानुन विपरीत सञ्चालित ती उद्योगहरूलाई बन्द गराउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयले बारम्बार ताकेता, ताला लगाउने जस्ता काम गरे पनि अन्ततः उद्योगहरूका ताला कसरी खोलिए भन्ने विषय कसैलाई पत्तो छैन । ती उद्योगहरू निर्बाध चल्दै आएका छन् ।

अनुमति विना क्रसिङ गर्ने उद्योगहरू संग्रामखोला स्थित स्वर्गद्वारी स्क्रीन प्लान्ट प्रालि, जनविश्वास वालुवा वासिङ उद्योग ग्वारखोला, गणेश वालुवा वासिङ उद्योग तुलसीपुर, के एण्ड एस वालुवा प्रशोधन उद्योग तुलसीपुर उपमहानगरपालिका-१२, मंगलम वालुवा वासिङ उद्योग तुलसीपुर उपमहानगरपालिका-१२, वगारबाबा वालुवा प्रशोधन उद्योग सतबरीया, जय बगेश्वरी बालुवा प्रशोधन उद्योग अमिलिया लगायत रहेका छन् । ती मध्ये केहीले कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयबाट क्रसिङको अनुमति लिने प्रक्रिया सुरु गरेको बताएपनि अझैसम्म स्वीकृति आए नआएको सम्बन्धित निकायलाई जानकारी नभएको बताइएको छ ।

क्रसरसामु प्रदेश सरकार निरीह
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सङ्घीय कानुनलाई आधार मानेर नदीजन्य पदार्थ तथा क्रसर उद्योग सञ्चालनका लागि एउटा मापदण्ड बनायो ।  लुम्बिनी प्रदेश सभा सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति डिल्ली बहादुर चौधरीको संयोजकत्वमा करिब ३ वर्षअघि लुम्बिनी प्रदेशका १२ वटै जिल्लामा रहेका क्रसर उद्योगहरूको अनुगमन समेत गर्‍यो । 

अनुगमन समितिले प्रतिवेदन प्रदेशसभामा बुझाउँदा अधिकांश क्रसर उद्योगहरू तोकिएको मापदण्ड विपरीत सञ्चालन भएको प्रतिवेदन तयार गरी बुझायो । प्रदेश सरकारले ६ महिनाको समय दिएर उक्त  उद्योगहरूलाई नयाँ मापदण्डमा ल्याउन जिल्ला प्रशासन तथा स्थानीय सरकार र जिल्ला समन्वय समितिलाई पनि निर्देशन दियो । तर ३ वर्ष अघिको निर्देशन अझै पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । न जिल्लामा मापदण्ड विपरीत सञ्चालनमा आएका क्रसर उद्योगहरूलाई मापदण्डमा ल्याउने प्रयास, न त कानुनी कारबाही गर्ने हैसियत प्रदेश  सरकारले राख्यो, बस क्रसरसामु निरीह बन्यो । लिपिवद्ध मापदण्ड र प्रतिवेदन कागजीमा सीमित भए ।

नदी दोहनमा सशस्त्र प्रहरीका केही व्यक्तिको संलग्नता रहेको स्रोतले बताएको छ । बहालवाला उनीहरूले गिट्टी बालुवाको काम गर्ने बताइएको छ ।  बढ्दो तस्करीलाई नियन्त्रण गर्नका लागि जिज्ञासा राख्दा जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङले जिल्ला समन्वय समितिले अनुगमन गरेर बन्द गराउन आग्रह गरेपछि मात्रै स्थानीय प्रशासनले अवैध दोहन र नियम विपरीतका क्रसरलाई कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने बताएको छ । क्रसर उद्योगको अनुगमन र उनीहरूलाई मापदण्डमा ल्याउने काम जिल्ला प्रशासनको नभएको बताएको छ । यता जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख नित्यानन्द शर्माले हामीले इआई गरे-नगरेको अनुगमन गर्ने हो, कारबाही गर्ने अधिकार सम्बन्धित पालिका र प्रशासनको भएको जिकिर गरे ।