काठमाडौं । प्रदेश सरकार गठन प्रकृयामा सत्तारुढ दलभित्र विवाद उत्पन्न भएको छ । सत्ता साझेदार दलहरूले सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्री र सभामुखको बाँडफाँट टुंगो लगाएसँगै विवाद शुरु भएको हो । 

सहमतिअनुसार प्रदेश १, गण्डकी र लुम्बिनीसहित तीनवटा प्रदेशमा एमालेबाट मुख्यमन्त्री बन्नेछन् । प्रदेश १ मा आइतबारै एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्की मुख्यमन्त्री नियुक्त भइसकेका छन्  । त्यस्तै माओवादीले कर्णालीमा मुख्यमन्त्री पाउनेछ । 

बागमती र सुदूरपश्चिममा एमाले र माओवादीले आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने समझदारी जुटेसँगै शुरुमा माओवादीको तर्फबाट बागमती प्रदेशमा सरकारको दाबी भैसकेको छ । बागमतीमा माओवादीले र सुदूरपश्चिममा एमालेले पहिलो चरणमा सरकारको नेतृत्व लिने गरी मोटामोटी समझदारी जुटिसकेपछि माओवादीका शालिकराम जम्मकट्टेलले दाबी गरेका हुन् । 

योसँगै प्रदेशका १ का मूख्यमन्त्री आलोपालो नभए प्रदेश १ सरकारमा नजाने भनेर दलका नेता इन्द्र आङ्बो ‘मौसम’ ले व्यक्तिगत बार्गेनिङ गरेपछि प्रधानमन्त्री पष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई २६ गते दिने भनिएको विश्वासको मत नै संकटमा पर्ने हो कि भन्ने आशंका गरिएको छ । यसले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई चिसो लागेको छ ।

प्रदेश १ मा विवाद आएपछि गण्डकी प्रदेशले पनि एमालेलाई पाँच वर्ष सरकारमा बस्न नदिने भन्दै माओवादीका नेताहरुले असन्तुष्टि जनाएका छन् । ‘माओवादीले अनावश्यक बखेडा निकालेका छन् । अझ प्रदेश १ मा त माओवादी बिना नै सरकार बन्ने यस्तो बेलामा झन् बखेडा निकाल्नु राम्रो होइन’, एमालेका एक पदाधिकारीले भने ‘केन्द्रमा भएको सहमति कार्यान्वयन गर्न गाह्रो छैन, कर्णालीमा पनि एमालेले बखेडा निकाल्न सक्छ नि ।’

मधेस प्रदेशमा भने जसपा र जनमत पार्टीले आलोपालो सरकारको नेतृत्व लिनेछन् । त्यहाँ एमालेले सभामुख लिने सहमति भएको छ । पहिलो चरणमा जसपा र पछिल्लो चरणमा जनमत पार्टीले नेतृत्व लिने गरी सहमति जुटेको थियो । 

सातवटै प्रदेशमा कुनै पनि दलको बहुमत नरहेकाले साझेदार दलहरूबीचको सहमतिअनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीको नियुक्तिसँगै प्रदेश सरकार गठन र विस्तार हुने भए पनि माओवादी नेताहरुको महत्वाकांक्षाले गठबन्धनलाई धक्का लाग्ने संकेत भएको स्रोतले जनाएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले सत्तासाझेदारीबारे मूलभूत रूपमा सहमति जुटिसकेको र शीर्ष तहमा सहमति कार्यक्रम गरी छिट्टै सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको जनाएको छ ।

 ‘माओवादीको शीर्ष नेतृत्वले यो विषयमा छलफल गरी टुंगो लगाउनेछ’, एमालेका ती पदाधिकारीले भने । तर उनले अहिले नै एमालेले यस्ता विषयमा सार्वजनिक टिप्पणी नगर्ने पनि उनले बताए । 

‘सरकारमा कसको नेतृत्वमा जाने भन्ने बारेमा पार्टीभित्रको आन्तरिक लफडा होला त्यो उनीहरुले मिलाउनेछन्’, एमालेका ती पदाधिकारीको दाबी छ । स्रोतका अनुसार दलहरूले शक्ति सन्तुलनका आधारमा प्रदेश सभाको सभामुख पदको पनि बाँडफाँट गरेका हुन् । 

एमालेले सरकारको नेतृत्व लिएको ठाउँमा माओवादीले र माओवादीले नेतृत्व लिएको ठाउँमा एमालेले सभामुख लिएको छ । मधेस प्रदेशमा भने पहिलो दलका रूपमा रहेको एमालेले नै सभामुख लिएको छ । 

एमालेले मधेस प्रदेश र कर्णालीमा सभामुख लिएको छ भने माओवादीले प्रदेश १, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सभामुख लिएको छ ।बागमतीमा मुख्यमन्त्री दाबी गर्दै आएको राप्रपाले सभामुख लिएको छ । उपराष्ट्रपति, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष, प्रदेश प्रमुखहरू र केन्द्र सरकारको मन्त्रालय बाँडफाँटलगायत विषय भने क्रमशः टुंग्याउने गरी छलफल चलेपछि प्रदेश १ बाट माओवादीले लफडा शुरु गरेर गण्डकी प्रदेशसम्म पुर्याएको छ । 

संविधानको धारा १६८ मा प्रदेश सरकार गठनसम्बन्धी व्यवस्था छ । ४ मंसिरको निर्वाचनबाट सातवटै प्रदेशमा कुनै पनि दलले स्पष्ट बहुमत प्राप्त नगरेकाले प्रदेश प्रमुखले धारा १६८ (२) बमोजिम प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्ने प्रदेश सभा सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न दाबी पेस गर्न आह्वान गरिसकेका छन्  । 

जसअनुसार सबै प्रदेशमा ढिलोमा २८ पुसभित्र प्रदेश सरकार गठन भइसक्ने छन् । सुदूरपश्चिम र कर्णालीमा २७ पुस साँझ ५ बजेसम्म दाबी गरिसक्नुपर्नेछ । त्यस्तै, लुम्बिनी प्रदेशमा २७ पुस ४ बजेसम्म दाबी पेस गर्नुपर्नेछ । बागमतीमा आज अपराह्न ४ बजेभित्र दाबी पेस गरिसक्नुपर्ने थियो । 

बागमतीमा एमालेले लफडा गरेको छैन । सुदुरपश्चिममा पनि अर्को पटक पाउने भएपछि लफडा गरेको छैन । तर प्रदेश १मा मूख्यमन्त्रीको दौडमा रहेका माओवादी संसदीय दलका नेता मौसमले भने व्यक्तिगत चाहना राखेको आधारमा लफडा गरेको एमालेले आरोप लगाएको छ । 

एमालेको तर्फबाट मूख्यमन्त्री भएका हिक्मत कार्कीले मन्त्रिपरिषद विस्तार नरोकिने बताइसकेका छन् ।