काठमाडौं । ‘ओखलढुंगा हत्याबारे सर्वोच्चले गरेको निर्णयबाटै हामी अफ्ठ्यारोमा परेको प्रस्ट भएको छ, यो निकै सम्वेदनशील विषय हो ।’ यसबारे हामीले वर्तमान सरकार हुँदै केही न केही गर्न सक्नु पर्छ । बारम्बार हामीले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर कुरा गरेका छौं’ –वर्तमान प्रधानमन्त्री र तत्कालिन प्रमुख सत्ता साझेदार दलका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा वैशाख २१ गते मंगलबार दिउँसो १ बजे देखि ३ बजे सम्म बसेको संसदीय दलको बैठकमा दुःखमनाउ गर्दै बोलेका थिए ।
सोही बैठकमा दाहालले थपे, ‘उहाँले (तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओली) पनि शान्ति सम्झौताको मर्म अनुसार नै काम हुन्छ, नआँत्तिनुस् भन्नु भा छ ।’ पहिले ६ महिनाभित्र टिआरसी गर्ने कुरा थियो । यो प्रक्रिया लम्बिएको छ । अहिले धमाधम उजुरी दर्ता भइरहेका छन्–दाहालले करिब डेढ घण्टा संसदीय दलका सदस्यहरुलाई यस्तै विलौना सुनाए । हामीले पनि सुनिरहयौं ।
दाहालले आफुले महान्याधीवक्ता, प्रधानमन्त्री राखेर समेत छलफल गरेको समेत सुनाए । तत्कालिन महान्याधीवक्ता हरि फुँयाल थिए । फूयाँलले माओवादी नेताहरुकै नाममा अदालतको नियमित सूचीमा २ सय १७ मुद्धा रहेको जानकारी दिएका थिए । फुयाँलले ती मुद्दाहरु महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयबाट संसदले गठन गर्ने विशेष अदालतमा झिकाइने जानकारी समेत गराएका थिए ।
यद्यपि, तत्कालिन केपी ओली सरकारले तत्काल त्यसको प्रक्रिया अघि बढाउने कुने छाँट नदेखाएको भन्दै दाहालले भोली पल्टै वैशाख २२ गते आफ्नो पार्टीको नेतृत्वमा राष्ट्रिय समहतिको सरकार गठनको आह्वान गरे । ओली सरकार छोड्ने संकेत गरे । क्षणभरमै नेपालको राजनीतिक वृत्तमा तरंग ल्याए ।
भोली पल्ट २३ गते विहान फेरि दाहालले ओलीकै सरकारमा समाहित भएको अर्को वक्तव्य जारी गरे । कारण एमालेले यिनै द्वन्द्वकालिन मुद्दा र सहकार्यको ९ बुँदे र ३ बुँदे सम्झौता गरेको थियो । सोही नौं बुँदेलाई पक्का आधार मानेर ओलीले महत्वकांक्षी बजेट ल्याए । भदौभित्र माओवादीले भनेको विशेष अदालत गठन गरेर द्वन्द्वकालिन मुद्दा समाधान गर्न भन्दै विधेयक बनाउन लगाए । त्यो सबै अन्ततः फजुल भयो । प्रचण्ड बाहिरिए । ओलीको निति तथा कार्यक्रम पास हुन पायो बजेट आश्रीत विधेयक फेल भए ।
द्वन्द्वकालिन मुद्दा समाधान र पीडित पीडक दुवैलाई न्याय कसरी मिल्छ ?
तत्कालिन विद्रोही माओवादीका केही शक्तिले संक्रमणकालिन न्यायको विश्वव्यापी सिद्धान्तअनुसार राजनीतिक रुपमा द्वन्द्वकालिन मुद्दाको समाधान हुनु पर्दछ भनिरहेका छन् । सत्तारुढ माओवादी बाहिर रहेका दुई समूहले अहिले सत्ताधारीले भने जस्तो फेरि पनि विशेष अदालतमा लैजाने भन्ने हुनै नसक्ने जिकिर गरेका छन् । उनीहरुले भनेका छन्, –‘अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता राजनीतिक मुद्दाहरु राजनीतिक पृष्ठभूमिबाटै मिलाउनु पर्दछ । त्यसमा कानूनी छायाँ पर्न दिन हुँदैन ।’ उनीहरुले सत्य निरुपण आयोग बनिसकेको अवस्थामा फेरि विशेष अदालत खोज्नु कानूनी बाटो नै रोज्नु हो भन्ने तर्क गरिरहेका छन् ।
यद्यपि, मुलुकको कार्यकारी पदमा पुगेर पनि तत्कालिन विद्रोहीको अग्रभाग माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल आफै झुक्किरहेका छन् वा झुक्याईरहेका छन् । उनले फेरि पनि प्रष्ट बोल्न सकेका छैनन् । दाहाल भन्दै छन् । गम्भीर अपराध गर्नेहरुलाई उन्मुक्ति हुँदैन । तर, उनकै सरकारका प्रमुख कानूनी सल्लाहकार एवं महान्यायाधीवक्ता रमण कुमार श्रेष्ठ एकद्वार प्रणाली अपनाउनु पर्ने बताउँछन् ।
श्रेष्ठका अनुसार माओवादी नेताहरुले भने जस्तो द्वन्द्वकालिन मुद्दाको समाधान राजनीतिक रुपमै खाजेपनि कानूनी प्रक्रिया नपुर्याई केही गर्न सकिंदैन । संविधान र विधिलाई नमान्ने हो भने राजनीतिक सहमति गरेर समाधान गरे भै गो नि ! महान्यायाधीवक्ता श्रेष्ठले प्रतिप्रश्न गर्दै भने ।
राजनीतिक दलहरुले बुझ्न नसकेको र नागरिकलाई झुक्याइरहेको कुरा, श्रेष्ठले भने, ‘द्वन्द्वकालिन मुद्दा नियमित अदालतले हेर्ने भए । संवैधानिक आयोगहरु किन खडा गरेको ? सत्य निरुपण र बेपत्ता छानविन आयोग बनाउन त सबै दल सहमत छन् । यस्तै, अब कानूनले सत्य निरुपणले सिफारिस गरेका मुद्दा महान्यायाधीवक्ताको कार्यालय हुँदै अब गठन हुने अदालतमा जान ‘वन् वे’ एकद्वार प्रणाली चाहियो भन्छ ।’ कसले के भने, कुन अधिकारवादी संस्थाले के भने ? कुन दलले के भने भन्नु भन्दा पनि यहाँ मुख्य गरेर पीडित र पीडक दुवैलाई न्याय दिनु पर्ने हो ।
पीडित र पीडक दुवैको दृष्किोणबाट हेर्नु पर्ने हुन्छ, ‘गाउँदैमा हुँदैन । राजनीतिक दलले चाहेका खण्डमा जे पनि हुने भएको भए पहिले नै गरे भइहाल्थ्यो ।’ त्यो मूर्खता मात्रै हो । त्यसका लागि विधि प्रक्रिया चाहियो । अब आयोगले पीडकको हकमा पहिले अपराध गरेको होकी होइन ? कस्ले गरेको ? के सजाय हुने वा कसरी मिलाउने भनि निक्र्योल छ गर्नै पर्छ ।
पीडकलाई त्यति हुने वित्तिकै पीडितले न्याय पाउँछन् भन्ने छैन । पीडकलाई सजाय दिएर पीडितका सारा दुःख अन्त्य हुन्छन् भन्न पनि सकिँदैन । ससम्मान पुनःस्थापित हुने वातावरण बनाउने । अभिभावक गुमाएकाहरुको हकमा शिक्षा, स्वास्थ्य भरण पोषणको कुरा आउला, राहत प्याकेजको कुरा आउला, आर्थिक सहायता आदी इत्यादी । श्रेष्ठले गम्भीर हुँदै भने, ‘त्यहाँ पीडकले पनि विशेष अवस्थामा हामी लडेका थियौं भन्लान् र विशेष अवस्थामा भएका घटनाक्रममा दुवैलाई न्याय कसरी हुन्छ भन्ने सोच्न जरुरी छ । वास्तविकता त्यही हो ।’
पुराना मुद्दा नियमित अदालतमा गए के हुन्छ ?
नयाँ मुद्दा आयोगबाट टुंगो लगाउने र पुराना मुद्दा नियमित अदालतमा जाने भन्ने दोहोरो न्याय सम्पादनको काम नियम संगत हुँदैन ।
एउटै प्रकृतिका घटनाको छुट्टा–छुट्टै निकायबाट फैसला गर्दा मुलुकका जतिपनि अदालत छन् त्यहाँ संक्रमणकालीन न्यायको कार्यसम्पादन गर्न जानेको छुट्टै न्यायाधीश चाहियो, महान्यायाधीवक्ता श्रेष्ठले भने, ‘त्यो सम्भव छ ? छैन । त्यसैलै एकैद्वारबाट राजनीतिक रुपमै समाधान खोज्ने हो भने पनि कानूनी प्रक्रिया पूरा गर्नै पर्दछ । अन्तर्राष्ट्रिय कानुन मान्नै पर्दछ ।’
आयोग के गर्दै छ ?
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष सूर्यकिरण गुरुङले आयोग अहिले जिल्लाबाट लिइएका उजुरीको वर्गीकरण गरिरहेको बताए । अध्यक्ष गुरुङले आयोगले दशैं अघि वर्गीकरण सक्ने र त्यसपछि जिल्लामा गएर छानविन थाल्ने बताए ।
उनले भने, ‘जिल्लामा जान्छौं तत्थ्य के फेला पर्छ त्यही आधारमा हामीले सिफारिस गर्दछौं ।’ द्वन्द्वकालिन मुद्दाको फैसला गर्न बन्ने विशेष अदालतमा भने हामी आफैले नभई महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयले पठाउने छ ।
