रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेशमा ढिलै भए पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तारको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । यसअघि मुख्यमन्त्रीमा लिला गिरीको सपथ सँगै २ जना मन्त्रीको सपथ खुवाइसकेको छ । मुख्यमन्त्री गिरीको नियुक्त भएको करिब एक महिनासम्म पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार नहुँदा लिला सरकारको तिव्र आलोचना हुँदै आएको थियो ।

पुस २७ गते प्रदेश सभाका १० मध्ये ७ दलका ५६ र २ स्वतन्त्र गरी ५८ जना सांसदहरुको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका एमाले नेता गिरीले माघ ५ मा ५९ जना सांसदहरुको विश्वासको मत पाएका थिए । मुख्यमन्त्री गिरीले आफूसँगै एमालेका चेतनारायण आचार्य र माओवादी केन्द्रकी सांसद कृष्णा केसीलाई बिना विभागीय मन्त्री बनाएका थिए । मन्त्रालयको हालसम्म टुंगो नलाग्दा आचार्य र केसी पेन्डुलम बन्न पुगेका छन् ।

मुख्यमन्त्री पाएको नेकपा एमालेले माओवादी केन्द्रलाई अर्थ, भौतिक पूर्वाधार र आन्तरिक मामिला मन्त्रालय दिन तयार भएपछि सहमति जुटेको स्रोतले जनाएको छ । माओवादीले ३ वटा मन्त्रालय लिने सहमति भएको बताइएको छ ।

प्रमुख सत्ता साझेदार दल नेकपा माओवादी केन्द्र र अन्य साना दलहरुसँग मन्त्रालय भागबन्डामा सहमति नजुट्दा मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ हुँदै आएको बुझिएको छ । सरकारलाई समर्थन गरेका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी र जनमत पार्टीले एक–एक मन्त्रालय लिएर सरकारमा सहभागी हुन सहमत भएपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा सहमति जुटेको स्रोतको भनाइ छ ।

माओवादी केन्द्रका प्रदेश अध्यक्ष सुदर्शन बरालका अनुसार माओवादी केन्द्रले अर्थ, भौतिक पुर्वाधार र आन्तरिक मामिला मन्त्रालय लिने सहमति भएकाले आइतबारसम्म मन्त्रीहरुको सपथ ग्रहण हुने जनाए । उनले भने, सरकारमा दलको नेता जोख बहादुर महरालाई  सरकार पठाउने तयारी भएको उल्लेख गरे । यसअघि एमालेले अर्थ मन्त्रालय माओवादीलाई दिन आनाकानी गरेपछि महरा सरकारमा नजाने अडानमा थिए । यही कारण मन्त्रिपरिषद् विस्तार कार्य अल्झनमा पर्दै आएको थियो । लुम्बिनी सरकारमा को–को जाँदै छन् भन्नेबारे नाम सहितको विवरण दिन आनाकानी गरिएको छ । जसपा, राप्रपा र जनमत पार्टीले सरकारमा जाने मन्त्रीको टुंगो लगाइसकेको सम्बन्धित दलका नेताहरुको भनाइ छ ।

सरकारलाई समर्थन गरेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी भने तत्काल सरकारमा नजाने भएको छ । सो दलको संसदीय दलका नेता धर्मबहादुर चौधरीले पार्टीका संरक्षक रेशमलाल चौधरीसहित थुनामा रहेका नेता कार्यकर्ताहरु रिहा नभएसम्म आफूहरु सरकारमा नजाने अडान लिँदै सरकारलाई दिएको समर्थन भने कायमै राखिने बताए ।

यता सरकारका प्रवक्ता चेतनारायण आचार्यले मन्त्रीहरुले सपथग्रहण गरेपछि मात्रै सरकारी आवास पाउने गरी तयारी गर्दा केही ढिलाइ भएको बताउँदै, मन्त्रीहरुको आवासका लागि लमहीमा व्यवस्थापन गरिएको बताए । सत्ता साझेदार दलहरुबीच मन्त्रालय भागबन्डामा सहमति जुटेकाले सकेसम्म आजै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरी सपथ खुवाउने तयारी भइरहेको र आइतबारसम्म गरिने जनाए ।

लुम्बिनीमा मुख्यमन्त्रीसहित १० जना मन्त्री बनाउने निर्णय भएको छ । लुम्बिनीमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आर्थिक मामिला मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला, कानून तथा सञ्चार मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, जलस्रोत व्यवस्था, ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, यातायात, उद्योग, पर्यटन तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र कृषि तथा सहकारी गरी १० वटा मन्त्रालयहरु रहने भएका छन् ।