अर्थतन्त्रको गतिलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुरा मौद्रिक नीतिमा निर्भर हुन्छ । अर्थतन्त्रलाई कति हदसम्म विस्तार हुन दिने ? अवस्था हेरेर कतिसम्म कसिलो बनाउने भन्ने कुरा मौद्रिक नीतिले निर्धारण गर्छ । 

मौद्रिक नीति अनुसार अर्थतन्त्रको गति रह्यो रहेन, केही नीतिगत परिवर्तन गर्नुपर्छ कि भनेर अर्धवार्षिक समीक्षा गर्ने गरिन्छ । मौद्रिक नीति ल्याउने र त्यसको समीक्षा केन्द्रीय बैंकले गर्छ । यही नीति अनुसार शुक्रबार नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको समीक्षा गरेको छ । 

राष्ट्र बैंकले यो समीक्षामा पनि नरम नभई कसिलो मौद्रिक नीति नै अवलम्बन गरेको देखिन्छ । उद्योग व्यवसाय कमजोर अवस्थामा पुगेर बैंकको ऋण तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेकामा साना व्यवसायीलाई भने केही राहतको नीति लिएको छ । 

राष्ट्र बैंकले ठूला व्यवसायीलाई भने पहिलेकै नीति पालन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । लगानीकर्ताले शेयरबजारलाई उकास्न केही नीतिगत परिवर्तन गरिएला कि भनेर आशा गरेकामा कुनै पनि परिवर्तन गरिएन । अर्को, अर्थतन्त्रलाई सक्रिय बनाउने सुस्ताइरहेको घरजग्गा कारोबारसम्बन्धी नीतिमा पनि कुनै परिवर्तन गरिएको छैन । अर्थतन्त्रको अहिले अवस्था र मौद्रिक नीतिको यो व्यवस्थाले मात्रै समग्र अर्थतन्त्रलाई सक्रिय बनाउन मुस्किल छ । 

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत साना व्यवसायीलाई केही सहज हुने नीति अवलम्बन गरेको छ । दुई करोडसम्मको सक्रिय अवस्थामा रहेका ऋण असार मसान्तसम्म पुनर्तालिकीकरण तथा पुनःसंरचना गर्ने सुविधा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दिएको छ । यस्ता ऋणीले सञ्चालन गरेका उद्योग व्यवसायको नगद प्रवाह तथा आम्दानीको विश्लेषण भने गर्नुपर्नेछ । यस्ता ऋणी २०७९ पुस मसान्तसम्म सक्रिय अवस्थामा रहेको हुनुपर्नेछ । अर्थात् ब्याज तथा किस्ता बुझाइरहेको हुनुपर्नेछ । 

अन्य सबै खाले ऋणीहरुले ०८० जेठ मसान्तसम्मका लागि साँबा, ब्याज दायित्व भाखा नाघेको एक महिनासम्म तिरे बैंक तथा नित्तीय संस्थालाई हर्जना (पेनाल) ब्याज तिर्नु नपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्ता ऋणीहरु पनि गत पुस मसान्तसम्म सक्रिय भएको हुनुपर्नेछ । 

यी नीतिगत व्यवस्थाबाट मन्दीको मारमा रहेको उद्योग व्यवसाय सक्रिय हुने राष्ट्र बैंकले आशा गरेको बताएको छ । राष्ट्र बैंकले अहिलेसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जा वर्गीकरण तथा नोक्सानी व्यवस्था अन्तर्गत निष्क्रिय वर्गमा वर्गीकृत कर्जा नियमित हुनासाथ असल एवं सूक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकृत गर्ने व्यवस्था पुनरावलोकन गर्ने बताएको छ । यसले कसिलो नीति लिने छनक देखाएको छ ।

राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लिँदै आएको ब्याजमा कमी ल्याउने दह्रो नीति त अवलम्बन गरेको छैन तर बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कायम गर्नुपर्ने कर्जा र निक्षेपबीचको औसत ब्याजदर अन्तर तथा ऋणीबाट लिने प्रिमियमको व्यवस्थाको अनुगमन कडा बनाइने बताएको छ । केही समययता प्रायः सबै बैंकहरुले नियमविपरीत प्रिमियम बढाएर ऋणीबाट बढी ब्याज असुल्दै आएका छन् । 

यो अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सजग र जिम्मेवार बनाउन उक्त नीति लिइएको बताइएको छ । राष्ट्र बैंकबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धेरै छोटो समयका लागि लिने सापटी (ओभर नाइट वित्तीय तरलता सुविधा) को ब्याजदर ८ दशमलव ५ प्रतिशत रहेकोमा अब यस्तो सुविधा ७ प्रतिशत ब्याजदरमै पाउने भएका छन् । 

राष्ट्र बैंकले यी नीतिबाट बैंकहरुले लिने ब्याजदरमा कमी आउने दाबी गरेको छ । पहिलेको भन्दा १ दशमलव ५ प्रतिशत कममा दैनिक तरलता सुविधा पाउने भएपछि लागत कम हुने र त्यसबाट ब्याजदरमा कमी आउने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । अहिलेको जस्तै बैंकहरुमा निक्षेप बढिरहे यो नीतिले सहयोग गर्ला तर अर्थतन्त्र मन्दीको अवस्थामा चलेकाले तरलता सुविधाजनक अवस्थामा रहिरहन कठिन छ । 

अर्थतन्त्र मन्दीको अवस्थाबाट नउठेसम्म अपेक्षित मात्रामा बैंकहरुले ब्याज घटाउँछन् भन्न सकिने अवस्था छैन । मौद्रिक नीति कसिलो भएका कारण शेयर बजारमा असर परेकोमा अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दा राष्ट्र बैंकले अवस्य पनि केही नरम नीति लेला भन्ने आशा लगानीकर्ताले गरेका थिए । शेयर कारोबारसम्बन्धी नीतिमा राष्ट्र बैंकले कुनै परिवर्तन गरेन । यो विषयमै राष्ट्र बैंक मौन छ ।

तरलताको समस्या हट्दै गएको र ब्याजदर पनि घट्ने अवस्थामा रहेकाले बजारले नै शेयर बजारलाई सकारात्मक प्रभाव पार्ने राष्ट्र बैंक स्रोतले बताएको छ । मौद्रिक नीतिमा रहेको शेयर धितो राखेर १२ करोडसम्मको ऋणको सीमालाई यथावत् नै राखेको छ । बैंकले ब्याज नघटाउने र यो सीमा पनि नहट्दा शेयर बजार अपेक्षित मात्रामा उकासिने छैन । 

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत् मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा यथावत् नै राखेको बताएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार सजगतापूर्वक कसिलो नीतिगत कार्यदिशा लिइएकाले शोधनान्तर स्थितिमा क्रमशः सुधार आएर बचतमा जान थालेको समीक्षामा उल्लेख गरेको छ । 

अहिलेसम्म आकाशिएको उपभोक्ता मूल्यमा पनि कमी आउन थालेको बताएको छ । राष्ट्र बैंकले यसो भने पनि आन्तरिक रुपमा उपभोग्य सामग्रीको उत्पादन घट्दै गएको तथा भइरहेको उत्पादन पनि बजारमा पुर्याउन सरकार असफल भइरहेको अवस्थामा उपभोग्य वस्तुको मूल्य घट्न कठिन छ । 

केही समयअघि केही वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध र केही वस्तुको आयातका लागि प्रतीतपत्र खोल्दा राख्नुपर्ने नगद मार्जिनसम्बन्धी व्यवस्था हटाइएकाले ती वस्तुको फेरि आयात बढेर अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा प्रभाव पर्न सक्ने हुँदा मौद्रिक नीतिका कार्यदिशालाई यथावत् राखेको पनि राष्ट्र बैंकले बताएको छ । 

औसत मुद्रास्फीति लक्ष्यभन्दा माथि रहेकाले पनि लक्ष्य र कार्यदिशा नबदलिएको राष्ट्र बैंकको दाबी छ । राष्ट्र बैंकले केही वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध र केही वस्तुको प्रतीतपत्र खोल्दा नगद मार्जिनको व्यवस्थाले विदेशी विनिमय सञ्चिति बढेको संकेत गरेको छ । 

राष्ट्र बैंकको यो दाबी पनि मेल नखाने देखिन्छ । त्यो व्यवस्थाले विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाउनुको साटो तस्करी बढेर भन्सार राजस्व संकलनमै भारी गिरावट आउन पुग्यो । 

अहिले पनि भन्सार राजस्व संकलनमा सुधार आएको छैन । पछिल्लो समय विप्रेषण आय (रेमिट्यान्स) मा वृद्धि भएकाले पनि विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा सुधार आएको हो । पर्यटन क्षेत्रमा केही सुधार आएकाले यसमा प्रभाव परेको हो । 

रेमिट्यान्सको अवस्था सधैं एकनाश रहँदैन । रोजगारीमा गएका देशमा कुनै अप्ठ्यारो आउने बित्तिकै त्यसको असर परि नै हाल्छ । अर्को, राज्यले विकास बजेट खर्च गर्न नसक्ने, बजेटमा उल्लेख भएका योजनाको रकम तानेर नेताहरुको मनलागी योजनामा खर्च गर्ने, अनियमितता कम नहुने अवस्थामा अर्थतन्त्र सुधारिन कठिन छ ।