काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्व सूचना तथा सञ्चारमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसको खरिदमा ७० करोड कमिशनका लागि सेटिङ गरेको उजुरीलाई तामेलीमा राखेर उन्मुक्ति दिने तयारी गरेको पाइएको छ । 

एक स्वीस कम्पनीको नेपाली प्रतिनिधिसँग तत्कालीन सञ्चार मन्त्री बाँस्कोटाले आफूले पाउने कमिशनका लागि सेटिङ गरेको अडियोसहित अख्तियारमा हालका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर शाही लगायतले उजुरी हालेका थिए । 

तर ती उजुरीमा अनुसन्धान गर्दा डिभाइसमात्र परीक्षणमा गरी अडियोलाई परीक्षण नगरी तामेलीमा राख्न खोजेको पाइएको छ । ‘डिभाइस परीक्षणको क्रममा एउटै डिभाइसबाट खिचेको रेकर्ड गरेको नदेखिएकाले त्यो मुद्धामा सत्य प्रमाणित हुने आधार नभेटिएको जनाउँदै उजुरीलाई तामेली राख्न लागेको हो’, अख्तियार स्रोतले भन्यो । 

अख्तियारले चार वर्ष लगाएर गरेको अनुसन्धानलाई भविष्यमा मुद्धा नै नचल्ने गरी तामेलीमा राख्न लागेको स्रोतको दाबी छ । 

यसमा वास्तविक स्वर पहिचान गर्ने प्रविधि भ्वाइस बायोमेटिक परीक्षण र भ्वाइस स्पेकट्रम एनालाइजर टेष्टलाई प्रयोग नगरी नै बाँस्कोटालाई उन्मुक्ति दिने सहज उपाय लगाएको देखिएको स्रोतको दाबी छ  ।

स्वीस कम्पनीका स्थानीय प्रतिनिधि विजयप्रकाश मिश्रसँगको कुराकानीका क्रममा तत्कालीन मन्त्री बाँस्कोटाले कुन ट्रयाकबाट कमिशन बढी निकाल्ने सम्मको सल्लाह गरेको भिडियो र अडियो दुवै रेकर्ड अख्तियारसँग सुरक्षित राखिएको छ । 

तर मिश्रले बुझाएको डिभाइसमा अडियो र भिडियोको ल्याब परीक्षण रिपोर्ट नकारात्मक हुनेगरी परीक्षण गरिएको स्रोतको दाबी छ । अख्तियारले अनुसन्धानको क्रममा पूर्व सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटा र मिश्रसँग छुट्टाछुट्टै बयान लिएको थियो । 

सो बयानको क्रममा मिश्रले आफूसँग बाँस्कोटाले कमिशन मागेको र त्यसको भिडियो र अडियो आफैले लिएको समेत स्पष्ट भनेका थिए । करिब १०० पेज लामो बयानमा मिश्रले कमिशनकै लागि सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसको खरिद प्रकृया अघि बढाउन खोजेको तथा त्यसका लागि पनि अग्रीम रकम मागेको उल्लेख गरेका छन् ।

त्यस्तै अख्तियारले मन्त्रालयका कर्मचारी र अन्य व्यक्तिहरुसँग पनि बयान लिएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले सस्तो विषयलाई आफूलाई जानकारी नहुने बताए । ‘अनुसन्धान भैरहेका विषयमा आफूले बोल्न मिल्दैन, अनुसन्धान सकिएर मुद्धामा जाने निर्णय भएका विषयमा मात्रै जानकारी हुन्छ, अख्तियार सयौ मुद्धाहरु अनुसन्धानकै क्रममा हुन्छन् अनुसन्धान टुंगिएपछि तपाईहरु आफैँले जानकारी पाइहाल्नु हुन्छ, अनुसन्धान नसकिएका विषयमा यो वा त्यो अनुमान नगरेकै राम्रो’, प्रवक्ता भण्डारीले भने ।

सेक्युरिटी प्रेस खरिदका लागि ठेक्का पारिदिने प्रलोभनमा विदेशी कम्पनीका प्रतिनिधिसँग कमिसन (घुस) को मोलमोलाइ गरेको अडियो प्रमाणलाई आधार बनाएर बाँस्कोटाविरुद्ध अनुन्धानको माग गर्दै २०७६ फागुन ११ मा उजुरी दर्ता गरिएको थियो । 

सो उजुरीमा बाँस्कोटाले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (९१) अनुसारको कसुर गरेको दाबी गरिएको छ । एक करोड भन्दा बढी रकम घुस लिन खोज्दा आकर्षित हुने ऐनअनुसार बाँस्कोटालाई १० वर्षसम्म कैद सजाय हुने गरी अनुसन्धान गर्न माग गरिएको थियो  ।

हाम्राकुरा डट कममा समाचार आएपछि २०७६ फागुन ८ मा बाँस्कोटाले राजीनामा दिएका थिए । 

अख्तियारमा उजुरी परेपछि बाँस्कोटा आफै न्याय माग्ने भन्दै अदालतमा पुगेका थिए । अदालतमा उनले विभिन्न सन्दर्भलाई जोडेर आफूमाथि आरोप लगाएको बताए पनि उनले आफ्नो आवाज भएको स्वीकार गरेका थिए । 

अडियो टेपमा भएको आवाज आफ्नै भएको तथ्यलाई पनि बाँस्कोटाले स्वीकार नै गरेको अवस्थामा अख्तियारले डिभाइसको ल्याब टेष्टको रिपोर्ट नकारात्मक आएको आधार मानेको र त्यही आधारमा उन्मुक्ति दिने तयारी गरेको छ । 

बाँस्कोटाले फरक परिस्थिति र विभिन्न सन्दर्भमा बोलेका कुरालाई आधुनिक प्रविधिको दुरुपयोग गरी मलाई बदनाम गर्ने उद्देश्यले मेरो व्यक्तिगत चरित्र, आचरण, नैतिकता, ख्यातीलाई होच्याउने गरी चरित्र हत्या गर्ने बदनियतले विद्युतीय सामग्रीको दुरुपयोग गरेको भन्दै न्याय माग्न अदालत गएका थिए । 

काठमाडौं जिल्ला अदालतमा पनि प्रतिवादी मिश्रले आफूबाट कुनै तलमाथि नभएको र बाँस्कोटाले बोलेकै तथ्यलाई प्रस्तुत गरेको भन्दै प्रतिवादी लगाएका थिए ।

त्यस क्रममा नेपालको प्रचलनमा रहेको बैंकका नोट छाप्ने एक चक्रमा ५ अर्ब भन्दा बढी खर्च भइरहेको सन्दर्भमा नोट चक्रमा लाग्ने खर्चले बैंक नोट सहितको सुरक्षण मुद्रण स्थापना गर्न सकिने उल्लेख गर्दै मिश्रले तत्कालीन अवस्थामा प्रस्तावित सुरक्षण मुद्रण पूर्ण क्षमताको नभएको र यसमा ७–८ अर्ब थपेमा बैंक नोट सहितको सुरक्षण मुद्रण स्थापना गर्न सकिनेमा बाँस्कोटाले भ्रष्टाचार गर्ने नियतले नोट छाप्ने नमिल्ने सुरक्षण मुद्रण स्थापना गर्न खोज्नु र किस्तावन्दीमा ल्याउन खोज्नुले बाँस्कोटाको भ्रष्टाचार गर्ने नियत रहेको प्रतिवादीम उल्लेख गरेका छन् । 

तर अहिले एमाले–माओवादी केन्द्रको सरकार भएकाले अख्तियारले सहजै उन्मुक्ति दिने गरी सो उजुरीलाई विशेष अदालतमा नपठाई तामेली राख्न लागेको स्रोतको दाबी छ । 

अख्तियारका सहायक प्रवक्ता देवीप्रसाद थपलियाले तामेलीका बारेमा स्पष्ट पार्दै अहिले भएका प्रमाणका आधारमा कसुर पुष्टि गर्न सकिएन भन्दै मुद्दा थन्क्याएर राख्ने प्रक्रिया भएको बताए । उनले पछि फेरि कुनै प्रमाण भएका अवस्थामा मात्र फाइल खोल्न मिल्ने गरी राखिने मुद्धा तामेली भएको बताए । 

एमाले नेतृत्वका पालामा अख्तियारमा पुगेका प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरुको सदासयताले बाँस्कोटालाई उन्मुक्ति दिने प्रयास भइरहेको अख्तियार स्रोत बताउँछ । 

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने गरी त्यति नै बेला माओवादी र एमालेको गठबन्धलेसमेत बाँस्कोटालाई उन्मुक्ति दिने गरी गरेको समझदारीकै कारण पनि मुद्धा तामेलीमा राख्ने तयारी भइरहेको स्रोतको दाबी छ । 

तर गुलियो खाएर तीतो ओकल्ने बाँस्कोटालाई प्रचण्ड सकारात्मक देखिए पनि अन्य नेताहरु सकरात्मक हुन नसकेको स्रोतको दाबी छ ।

यदि कथम्कदाचित एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको पालामा भएका संवैधानिक नियुक्ति बदर भएमा बाँस्कोटालाई भविष्यमा उन्मुक्ति दिन नसकिने अख्तियार स्रोतको दाबी छ ।