काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्व सञ्चारमन्त्री एवं एमाले पोलिटव्यूरो सदस्य गोकुलप्रसाद बाँस्कोटालाई उन्मुक्ति दिन खोजेको छ  । सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रकरणमा संलग्न भएको आरोपमा अन्यलाई मुद्दा चलाइएको भए पनि बाँस्कोटालाई मुद्दा नलगाएर उन्मुक्ति दिन खोजेको छ ।

आइतबार अख्तियारले उक्त घटनामा संलग्न सुरक्षण मुद्रण विभागका कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलसहित नौ कर्मचारीविरूद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्दा सांसद बाँस्कोटालाई छुटाएको छ । 

तीन वर्षअघि उनै बास्कोटाले आफू सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री हुँदा प्रिन्टिङ प्रेस खरिदमा ७० करोड रूपैयाँ घुस बार्गेनिङ गरेको अडियो हाम्राकुरा डटकमले पहिलो पटक सार्वजनिक गरेको थियो ।

प्रिन्टिङ प्रेस खरिदका लागि स्वीस कम्पनीका नेपाली सहजकर्ता विजय मिश्र र कार्यकारी निर्देशक पौडेलबीच खुला प्रतिस्पर्धा थियो । तर मन्त्रीले धोका दिएको भन्दै उनै मिश्रसँग भएको कुराकानीको अडियो हाम्राकुराले सार्वजनिक गरिदिएको थियो ।

अडियो प्रकरण पनि मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका बाँस्कोटाले अन्य कर्मचारीविरूद्ध मुद्दा पर्दा उन्मुक्ति पाएको आयोगको आइतबारको आरोप पत्रबाट देखिन्छ ।

सोही प्रकरणमा संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले बाँस्कोटा र पौडेलमाथि नै छानबिन गर्न आयोगलाई सिफारिस गरेको थियो । 

यस विषयमा अख्तियारका प्रवक्ता भोला दाहालले आयोगले निकालेको विज्ञप्ति बाहेक आफूलाई केही जानकारी बताउँदै पन्छिए । ‘अहिले आयोगले निकालेको विज्ञप्तिमा जे छ त्यही हो । यसमा मलाई अरु जानकारी छैन’, दाहालले भने । 

अख्तियार स्रोतका अनुसार अडियो टेपमा भएको आवाज आफ्नै भएको तथ्यलाई पनि बाँस्कोटाले स्वीकार नै गरेको अवस्थामा अख्तियारले डिभाइसको ल्याब टेष्टको रिपोर्ट नकारात्मक आएको आधार मानेको र त्यही आधारमा उन्मुक्ति दिएको छ । 

‘उन्मुक्ति दिनुमा ल्याब टेष्टको रिपोर्टलाई आधार मानिएको छ’, अख्तियार स्रोतले भन्यो । 

सेक्युरिटी प्रेस स्थापनाका लागि घुस मागेको अडियो सार्वजनिक भएपछि बाँस्कोटाले राजीनामा दिएसँगै अर्का एक पात्र पौडेल पनि चर्चामा थिए । सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक पौडेल चर्चामा आउनुको कारण हो – प्रेस स्थापनाका लागि खेलेको शंकास्पद भूमिका ।

सेक्युरिटी प्रेसमा उनको भूमिकाका विषयमा संसद्को लेखा समिति बैठकमा पनि नाजवाफ भएका थिए । त्यसको केही समयमै सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले राजीनामा दिएका थिए । 

पौडेल २०७४ असारमा सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएका थिए । त्यसअघि उनी केही वर्ष राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको सहायक निर्देशक थिए । 

केन्द्रको सहायक निर्देशकका रूपमा उनी मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी) खरिद प्रक्रियामा सहभागी भएका थिए । ओबर्थरले एमआरपीको ठेक्का पाएपछि कम्पनीको प्रतिनिधिका रूपमा काठमाडौं बसेका फ्लोरियन प्याकुलिन नामक व्यक्तिसँग पौडेल नजिक रहेका थिए । 

प्याकुलिन ओबर्थर छाडेर केही समयअघि जर्मन कम्पनी भेरिडोसमा काम गर्न थालेका थिए । प्याकुलिनसँगको सम्बन्धकै कारण पौडेलले जर्मन कम्पनी भेरिडोसलाई सेक्युरिटी प्रेस स्थापनाको काम दिन पहल गरेको थिए । 

फ्रान्सको आईएन ग्रुपसँग सेक्युरिटी प्रेस स्थापनाका लागि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरिसकेको अवस्थामा पौडेलकै पहलमा जर्मन कम्पनीले प्रेस स्थापनाका लागि प्रस्ताव पेस गरेको थियो । 

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री बाँस्कोटा युरोप भ्रमणमा गएका बेला फ्रान्सको आईएन ग्रुपसँग प्रेस स्थापनाका लागि समझदारीमा हस्ताक्षर भएको थियो । उक्त समझदारीमा सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको कार्यकारी निर्देशकका हैसियतमा पौडेलले नै हस्ताक्षर गरेका थिए ।

यसअघि यातायात व्यवस्था विभागले स्मार्ट लाइसेन्स र प्रिन्टर खरिदका लागि गरेको ठेक्कामा पौडेलले भारतीय मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्सलाई ल्याउन भूमिका खेलेका थिए । 

सरकारी ठेक्का प्राप्त गर्न सहयोग गरेका कारण उनले गाडी उपहार पाएपछि केही वर्षअघि अख्तियारमा उजुरीसमेत परेको थियो । नेपाल टेलिकम, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणजस्ता निकायले गर्ने हरेक ठेक्कामा पौडेलले सक्रियता देखाएका थिए । 

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गरेको मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम, एक हजार सामुदायिक विद्यालयमा आईटी ल्याब स्थापनाजस्ता ठेक्कामा उनी सक्रिय थिए । 

नेपाल टेलिकमले दुई कम्पनीलाई दिएको फोरजीको ठेक्कामा पनि पौडेलले सक्रिय रहेको स्रोतको दाबी छ । १९ अर्बको फोरजी ठेक्का सम्झौता हुनुअघि कम रकम कबोल गर्ने हङकङस्थित सीसीएसआईका प्रतिनिधिलाई मन्त्रालयमा बोलाएर मन्त्री बाँस्कोटा र पौडेलले छलफल गरेको स्रोतको दाबी छ । 

नेपाल टेलिकमको फोरजी विस्तारका क्रममा रेडियो एक्सेस नेटवर्कको जिम्मा पाएको हङकङस्थित सीसीएसआई कम्पनीले हुवावेको उपकरण प्रयोग गर्ने भन्दै प्रस्ताव हालेको थियो । 

यो थाहा पाएर मन्त्री बाँस्कोटा र पौडेलले हुवावेका नेपालस्थित कर्मचारीलाई बोलाएर एक वर्षभित्र काम सक्ने भए मात्रै ठेक्का दिन्छौँ भनेको स्रोतको दाबी छ । 

त्यतिबेला नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आफ्नो वार्षिक कार्ययोजना स्वीकृतिका लागि मन्त्रालयमा पेस गर्दा मन्त्री बाँस्कोटाको निर्देशनमा एउटा योजना थप गरिएको थियो ।

एक हजार वटा सामुदायिक विद्यालयमा कम्प्युटर र इन्टरनेटसहितको आईटी ल्याब स्थापना गर्ने उक्त योजनाको प्राविधिक स्पेसिफिकेसन तयार पार्नसमेत पौडेल सक्रिय थिए । 

उक्त ठेक्काअघि अनुमान अनुसारै म्याक्स र ओम्नी नामक दुई कम्पनीको जेभीले पाएको थियो । दुवै कम्पनीले आपूर्ति गर्ने सामानसँग मिल्ने गरी आईटी ल्याबका लागि स्पेसिफिकेसन तयार पारिएको थियो । 

साढे तीन अर्बमा गरिएको ठेक्का सम्झौता लागतभन्दा दोब्बर बढी भएको प्राधिकरण स्रोतले जनाएको छ । पौडेल राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रमा भएदेखि नै केन्द्रका प्रायः ठेक्का यी दुई कम्पनीले पाउँदै आएका थिए ।  

म्याक्स इन्टरनेसनल र ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनल राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको बढी ठेक्का पाउने कम्पनी हुन् । 

पौडेल सबै पार्टीका साझा व्यक्ति भएकाले उनी जो सरकारमा आए पनि नजिक हुने गरेका थिए । बाँस्कोटा सञ्चारमन्त्री भए यता सबै प्रकारका ठेक्का जोडिएका पौडेलमात्रै अख्तियारको नजरमा परेका छन् बाँस्कोटालाई भने उन्मुक्ति दिइएको छ । 

पौडेल लगायत नौ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा करिब पौने ३ अर्ब बराबरको बिगो कायम गरी मुद्दा दायर भएको छ । नौ जनाको छु्ट्टाछुटै बिगो कायम गरिएको छ । 

मुद्दा दायर गरिएका अन्यमा सीडीई नविनकुमार पोखरेल (मेकानिकल), सहायक निर्देशक रमेशप्रसाद पोखरेल, शाखा अधिकृत मनिकमान महर्जन, पूर्व लेखा अधिकृक रामबहादुर बुढा, शाखा अधिकृत शिरिष उपाध्याय, इन्जिनियरिङ्ग मार्केटिंग कन्सर्न प्रालीका प्रबन्ध निर्देशक रोहितमान प्रधान, मेपटेक विल्डिंग सर्भिसेस प्रालीका निर्देशक भुवन महर्जन र परामर्शदाता वास्तुशिल्प एसोसिएट्सका प्रबन्ध निर्देशक मित्र लाल गुरौ छन् ।