रुपन्देही । बुटवल बजारमा सञ्चालित ई–रिक्साहरुलाई व्यवस्थित गरेर सञ्चालन गर्नका लागि अस्थायी रुट इजाजत प्रदान प्रक्रियालाई अगाडि बढाइएको छ । दर्ता प्रक्रिया विषयमा अदालतमा मुद्धा परेकाले हाललाई रुट व्यवस्थापन गरी चुस्त बनाउने उपायलाई अगाडि बढाइएको हो । बजारमा १ हजार १८ वटा रिक्साहरुलाई दर्ता गरेर चलाउन दिने निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न उपमहानगरपालिका विगतका वर्षदेखि लाग्दै आएको छ । 

क्षमताभन्दा धेरै मात्रामा ई–रिक्साहरु भएकाले बुटवलमा ट्राफिक समस्या गम्भीर बन्दै गएको जनगुनासो बढेपछि सम्बन्धित निकायहरुको ध्यानाकर्षण भएको छ । जसको व्यवस्थापनमा लागेको बुटवल उपमहानगरले हालसम्म धेरै प्रयास गरे पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । 

यता पछिल्लो समय बुटवल उपमहानगरपालिकाले एक कार्यदल समिति गठन गरेर व्यवस्थापन गरिछाड्ने गरी अगाडि बढेको पाइएको छ । फागुन ४ गते सर्वपक्षिय बैठकबसी दर्ता प्रक्रिया सम्बन्धमा मुद्धा अदालतमा विचराधिन अवस्थामा भएकाले तत्काललाई अस्थायी रुट ईजाजत प्रदान गर्ने निर्णय गर्दै फागुन १२ गतेभित्र आवश्यक कागजात पेश गरी निवेदन दिनुपर्ने निर्णय गरिएको ई–रिक्सा जाँचबुझ कार्यदलका संयोजक समुन्द्र जिसीले बताएका छन् ।

फागुन १२ गतेदेखि चैत्र समान्त सम्मका लागि अस्थायी रुट इजाजत लिनुपर्ने बताइएको छ । जसका लागि निवेदन दस्तुर १ हजार ५ सय रुपैयाँ कायम गरिएको छ । अस्थायी रुट प्राप्त गर्न निश्चित मापदण्ड समेत तोकिएको छ । नेपाली नागरिकताको प्रतिलिपी, बुटवल उपमहानगरपालिका भित्र बसोवास गरिरहेको प्रमाण, चालकको लाईसेन्स, विलबुक र विमाको नविकरण गरेको प्रतिलिपी, एकाघरको सदस्यको नाममा विलबुक भएपनि हुने, पेश गर्नुपर्ने कम्पनीको हकमा कम्पनीलाई किस्ता बुझाएको रसिद र तमसुक भएको हुनुपर्ने र दर्ता प्रक्रियामा आउँदा नामसारी भई आएकालाई मात्रै प्रक्रियामा सामेल गराईने समेत निर्णय गरिएको संयोजक जिसीले बताए । 

संयोजक जिसीले भने, बुटवल उपमहानगरले १ हजार २ सय ५६ वटा रिक्साहरुलाई दर्ता गरिसकेको छ । पहिले हामीले १ हजार १८ भन्दामाथि दर्ता गर्नुहुन्न भन्नेमा थियौं । ई–रिक्सा व्यवसायीहरुले १ हजार ४ सय ४० लाई मान्यता दिनुपर्ने भन्दै १ सय ८४ वटा रिक्साहरुले उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासमा मुद्धा दायर गरे । २ महिना अगाडि परेको मुद्धामा अदालतले अहिले “के कति कारणले उपमहानगरले स्थानियहरुलाई मात्रै समावेश गर्ने भनियो” भनेर जवाफ मागिएको छ । त्यसको जवाफ हामीले दिन्छौं । अन्य बुटवलमा चल्दै आएका कागजपत्र पर्याप्त नभएका र लाईसेन्स नभएका २ हजार ई–रिक्साहरु चल्न नपाउने बताए । 

यद्यपि फागुन १२ गतेभित्र निवेदन दिएर रुट नलिएका ई–रिक्सा र टेम्पोहरुलाई सञ्चालनका रोक लगाइने जनाए । उपमहानगरमा दर्ता भई रुट इजाजत लिई सञ्चालनमा रहेका पुराना, थोत्रा, कबाड र प्राविधिक दृष्टिकोणबाट अयोग्य ई–रिक्साहरुको यातायातमा गएर लगत कट्टा गरी उक्त रिक्साको सट्टामा स्वरोजगारको नयाँ रिक्सालाई दर्ता प्रक्रियामा लैजाने निर्णय भएको जनाए । 

उपभोक्ता हकहित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष समेत रहेका जिसीको संयोजकत्वमा ९ सदस्यीय कार्यदलले यस्तो निर्णय गरेको हो । सदस्यहरुमा सिताराम महतो, प्रकाश खनाल, फुल कुमार चौधरी, कृष्ण कँडेल, कृष्ण भुसाल, कृष्ण तिवारी, महेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठ र नगर प्रहरी निरीक्षक जयश्वर पाण्डे सदस्य सचिव रहेका छन् । समितिले फागुन ५ गतेबाट १ महिनाभित्र अध्ययन थाल्ने र प्रतिवेदन पेश गरिने भएको छ । 

यता १ हजार १८ कायम गर्नेगरी अगाडि बढेको उपमहानगर विरुद्ध ई–रिक्सा धनी तथा चालकहरुले पटक–पटक सडक तथा उपमहानगरको गेट अगाडि आन्दोलन गर्दै आएका छन् ।

उनीहरुले गरिखाने वर्गहरुमाथि उपमहानगरले दमन गरेको बताउँदै चरम बेराजगारीको सामना गरी दैनिकी चलाउन सडकमा आर्थिक जोहो गर्न संघर्ष गरिरहेका रिक्सा धनी एवं चालकहरु अन्यायमा परेको बताउँदै उक्त निर्णय लागू नगर्न आग्रह गर्दै हकअधिकार हनन गर्ने गरी अगाडि बढेमा आफूहरु बाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रिने बताएका छन् ।