रुपन्देही । गत मङ्सिर ४ गते भएको निर्वाचन पश्चात् आएको दलका मत परिणामले देशमा कुनै पनि दलले आफ्नो प्रधानमन्त्री बनाउने सक्ने बहुमत नआएपछि सङ्घीय राजनीतिमा आएको उतारचढावको प्रभाव पछिल्लो समय राष्ट्रपति निर्वाचनसँगै सङ्घीय राजनीतिक संरचनामा फेरबदल आयो ।  दुई वा भन्दा अन्य दलको गठबन्धनविना देशले प्रधानमन्त्री नपाउने स्थिति सिर्जना भयो ।

अपुग मत परिणामले आठ दलीय गठबन्धन गरेर प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्‍यो । सोही गठबन्धनले राष्ट्रपतिको पनि टुङ्गो लगाउने चर्चा चुलियो । तर फागुन १५ गते भएको सङ्घीय राजनीतिक घटनाक्रमले गठबन्धनको सहकार्य राजनीतिक यात्रामा पूर्णविराम लगाएर नयाँ राजनीतिक कोर्ष बदल्ने सक्ने अनुमान गरिएको छ । जसले गर्दा लुम्बिनी, गण्डकी र प्रदेश १ का सरकारमा फेरबदल हुने आङ्कलन गरिएको छ । तर संविधानमा रहेको व्यवस्था अनुसार लुम्बिनी र प्रदेश १ मा भने वर्तमानजस्तै नेकपा एमालेकै नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्न सक्ने दावी दुई प्रदेशमा एमाले नै पहिलो दल छ ।

के छ संविधानमा ?
संविधानको धारा १६८ को उपधारा (१) मा प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने र निजको अध्यक्षतामा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को गठन हुने व्यवस्था छ । अहिले यो धारा अनुसार कुनै पनि प्रदेश सरकार गठन नभएका पाइएको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकार उपधारा २ बमोजिम मुख्यमन्त्री लीला गिरीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको हो ।

जसमा उपधारा (१) बमोजिम प्रदेश सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशसभाको सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था रहेको छ । सोही व्यवस्थामा टेकेर एमाले संसदीय दलका नेता गिरी नेकपा माओवादी केन्द्र सहित अन्य दलहरूको समर्थनमा मुख्यमन्त्री चयन भए । यसरी नियुक्त भएका मुख्यमन्त्रीलाई कुनै दलले समर्थन फिर्ता लिएमा संसदबाट ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था उल्लेख छ । हाल लुम्बिनी प्रदेशमा कुनै पनि दलले मुख्यमन्त्रीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएका छैनन् । यद्यपि फिर्ता लिएमा हालका मुख्यमन्त्री गिरी ३० दिनसम्म मुख्यमन्त्रीमा कायम रहनेछन् ।

संसदबाट विश्वासको मत लिनेछन् । विश्वासको मत पाउन नसकेको अवस्था आएमा पुनः उनी नै मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनेछन् । यो व्यवस्था सोही धाराको उपधारा (३) मा रहेको छ । उपधारा (३) मा प्रदेशसभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र उपधारा (२) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्ति हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त भएको मुख्यमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्ति गर्न पाउने व्यवस्था रहेको छ ।

यही धारा अनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा एमाले सबैभन्दा ठूलो दल रहेको छ । यसरी पुन नियुक्त हुने मुख्यमन्त्री गिरीले उपधारा (४) अनुरूप तीन दिनभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनेछन् । यो पटक विश्वासको मत लिन नसकेमा मात्रै गिरी मुख्यमन्त्रीबाट पदमुक्त हुनेछन् । उक्त पक्रिया सकिनका लागि कम्तीमा २ महिना लाग्ने बताइएको छ । संविधानको धारा १६७ को उपधारा (५) ले उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रदेशसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था भएमा प्रदेश प्रमुखले त्यस्तो सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।

सो व्यवस्थामा दलको नेता नभई कुनै पनि सांसदले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्न सक्नेछ । तर उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभालाई विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रदेशसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचन मिति तोक्ने व्यवस्था उपधारा (७) मा उल्लेख छ । संविधान बमोजिम भएको प्रदेशसभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको वा मुख्यमन्त्रीको पद रिक्त भएको मितिले ३५ दिनभित्र उपधारा (८) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्ति सम्बन्धी प्रक्रिया सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था संविधानमा स्पष्ट छ ।

यसो भन्छन् राजनीतिक जानकार
यता दलहरुबीच भएको गठबन्धन फेरबदलले प्रदेशसभा विघटनको स्थितिमा जाने जोखिम देखिएको जानकारहरूको भनाई छ । जानकारहरूका अनुसार दलीय जोड घटाउ फेरबदल भइरहेकाले प्रदेशमा के हुन्छ भन्ने आङ्कलन अहिले नै भने गर्न सक्ने अवस्था नभएको बताएका छन् ।