हरेक राजनीतिक तथा सामाजिक परिवर्तनले मुलुकको समृद्धिको यात्रा तय गर्दछ भनिन्छ र अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई नियाल्दा यो तथ्य धेरै हदसम्म सत्य सावित भएको पनि छ । तर नेपालको सन्दर्भमा भएका विभिन्न राजनीतिक परिवर्तनहरुले मुलुकलाई स्थिर तथा विकसित बनाउन सकेनन् । वि.सं. २००७ सालको क्रान्ति यताका ७२ वर्षलाई हेर्दा देश र जनताको स्थिति अहिले कुन अवस्थामा हुनुपर्ने थियो, कस्तो भयो, किन भयो र कसका कारणले भयो ? यसतर्फ कसैको ध्यान गएको छैन । केवल सत्ता प्राप्तिको लिप्सा बाहेक नेपालको पछिल्लो राजनीतिले मुलुकलाई समुन्नत बनाउने कुनै पनि आधार दिन सकिरहेको छैन, आखिर किन ?

मुलुकमा तीन पटक प्रजातन्त्र आयो । प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यता सहितको शासन व्यवस्था नेपाली जनताले अनुभूति गर्न पाएनन् । विश्व राजनीतिक इतिहासलाई हेर्दा सायद कुनै पनि त्यस्तो मुलुक छैन जसले मुलुकमा प्रजातन्त्र स्थापनार्थ दोस्रो लडाइँ लडेको होस् । विशेषगरी बेलायत, अमेरिका र भारतमा जब प्रजातन्त्रको उदय भयो तब ती देशहरु प्रजातन्त्रको संस्थागत विकास गर्दै अगाडि बढे र अहिले समृद्ध मुलुक बनेका छन् । 

चीन एउटा त्यस्तो मुलुक हो जहाँ एकदलीय निरंकुश कम्युनिष्ट शासन व्यवस्था रहेको छ । ऊ पनि अहिले विकासको यात्रामा शिखरमा पुगिसकेको छ । यी देश र शासन व्यवस्थालाई हामीले राम्रोसँग बुझेका छौं, देखेका छौं र भोगेका पनि छौं । तर हामी हाम्रो देश समृद्ध बनाउने संकल्प सहितको कार्य किन गरिरहेका छैनौं ?

वास्तवमै हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वसँग देश र जनताको समृद्धि देख्न नसक्ने खोटले प्रश्रय पाएको हो कि गरिबी तथा अभावमा मात्रै राजनीति फस्टाउँछ भन्ने मान्यताले दिशानिर्देश गरिरहेको हो ? हामीले नेपाल समृद्ध बनायौं, हामी पनि विश्वका अन्य राष्ट्रहरुलाई सहयोग गर्ने हैसियत बनायौं, हामी विदेशी नागरिकहरुलाई रोजगारी दिन सक्ने अवस्थामा छौं, हामी विदेशीलाई नेपाल जाउँ जाउँ भन्ने बनाउन सफल भयौं भन्न सक्ने अवस्थामा नेपाली पुग्यौं भने हाम्रो शिर अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा उचो हुने थियो होला । तर हामीले निरन्तर बाटो बिराउँदै गयौं । फलस्वरुप मुलुकको राजनीति आजकै दिनमा सही बाटोमा आउने हो भने पनि हाम्रो संस्थागत विकास हुन ५० वर्ष भन्दा बढी समय लाग्ने निश्चित छ ।

राजनीति र सत्ता बाहिर हुँदा विधिको कुरा गरेर नथाक्ने हामी सत्तामा पुगेपछि त्यही विधिलाई लत्याउन कसरी सकिन्छ भनेर न्वारनदेखिको बल लगाउन थालेपछि र हिजो पिएको अमृतलाई आज बिष देख्न लागेपछि समस्या त उत्पन्न हुने नै भयो । त्यसमाथि एक्कासी लगानी बिनाको ठूलो प्रतिफल पाएपछि वा त्यसको अपेक्षा राखेपछि राजनीति क्रिडास्थल त बन्ने नै भयो । 

तर राजनीतिक दाउपेच, घोचपेच, सत्तालिप्सा, आफू नभए अरु किन हुने भन्ने मानसिकता तथा कार्यशैलीको मारमा निर्दोष जनता भने सँधैभरी पिल्सने भए । यसको जवाफदेही बहन कसले र कहिले गर्ने हो या जवाफदेही हुनुपर्ने नै होइन ? राजनीतिमा नैतिकता खोज्नेहरु आफू उपर प्रश्न उठेमा राजनीतिबाट बाहिर हुन्छन् तर राजनीतिलाई पहुँच बनाउन खोज्नेहरु नैतिकता बेच्न पछाडि नपर्ने रहेछन् ।

नेपालको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले यसलाई थप पुष्टि गरिरहेको छ । विगतमा आफू बसेको घरलाई आलिसान महल भेटेपछि ओढार देख्नेहरु, आफूले गरेजस्तै कर्तुत अर्काले पनि गरेको छ भन्दै आफ्नो लाज छोप्न तल्लीन हुनेहरुबाट राजनीतिमा निष्ठा खोज्नु र मुलुकको समृद्धिको आशा राख्नु मूर्खता सिवाय अरु हुन सक्दैन ।

गत मंसिर ४ गते सम्पन्न आमनिर्वाचनपछि मुलुकको राजनीतिमा ठूलो उथलपुथल आइसकेको छ । जनमतबाट ३२ सिट प्राप्त माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अहिले तेस्रो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्री छन् भने उनलाई विश्वासको मत दिई सत्तासाझेदार बनेका एमाले, राप्रपा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सत्ता बाहिर पुगिसकेका छन् । राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन भइसकेपछि अब नेपाली कांग्रेस सत्तामा जाने तयारीमा रहेको छ । 

यो हुनै थियो त यतिधेरै चलखेल किन गरियो ? त्यसमाथि संवैधानिक मानिएको राष्ट्रपति पदलाई कार्यकारी जस्तो राजनीतिक सन्तुलिन मिलाउने अस्त्रका रुपमा प्रयोग गरिँदैछ । अर्कोतर्फ मुलुकमा राजतन्त्रको पक्षमा धर्मनिरपेक्षता तथा संघीयता विरोधी आवाजहरु पनि बुलन्द भईरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा अब मुलुकको मार्गचित्र के हो, अहिलेको संसद, सरकार अनि गठबन्धन के को लागि हो ?

यतिमात्रै होइन, प्रधानमन्त्री प्रचण्डविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता भएसँगै हतास देखिएका छन् । यसरी आफू उपर अदालतबाट गम्भीर विषयमा प्रश्न उठिसकेपछि पदबाट राजीनामा दिने हो कि गठबन्धनका दलहरुको बैठक बसाएर विज्ञप्ति प्रकाशन गरिरहने हो ? कुनै पनि विज्ञप्ति कानूनभन्दा माथि हुने हो कि, प्रधानमन्त्री पद, गठबन्धन वा अन्य चलखेलहरु कानूनभन्दा माथि हुने हुन्, यो विषय प्रष्ट पार्नुपर्ने आवश्यकता छ कि छैन ?

‘सानालाई ऐन, ठूलालाई चैन’ भन्ने उखानले अझै पनि यथार्थता झल्काइरहने कहिलेसम्म हो ? एक महिना नपुग्दै सरकार अदलबदल हुन्छ । मन्त्रीहरु फेरिन्छन्, अयोग्य व्यक्तिहरु चुनाव जितेर आउँछन् अनि फेरि उपनिर्वाचनको फण्डा निकालिन्छ किन ? कानून बमोजिम कुनै पनि काम गर्न नसक्ने अवस्थामा मुलुक पुगिसकेको हो ?

प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेर देश र जनताविरुद्ध अब धावा बोल्न पाइँदैन । हिजो तिनै जनताको रगतमा खेलेर प्राप्त गरिएको पदको कम्तीमा गरिमा त बचाउनुस् प्रधानमन्त्री ज्यू ! राजनीतिक दल र शासकहरुबाट जनताले धेरै अपेक्षा गरेका पनि छैनन् । केवल देशमा स्थिर शान्ति होस्, लगानी गर्ने सुरक्षित वातावरण बनोस्, आफ्नो योग्यता, क्षमता र अनुभव अनुसारको काम गरी खान देशमै पाइयोस् भन्ने भन्दा बाहेक अरु कुनै जनअपेक्षा नै छैन ।

अब यति जनताका चाहनाहरु त पूरा गरिदिनुस् । तपाईका विगत अनि तपाईले राजनीतिक जीवनमा अवलम्वन गरेका कर्तुतहरु त घामजस्तै छर्लङ्ग छँदै छन् । केबल कुर्सीको इज्जत गर्नुस्, मर्यादा राख्नुस्, जनताको सम्मान गर्नुस् भन्ने मात्रै हो । यही जनभावना पनि पूरा हुँदैन भने अब कोहीपनि राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीको हकदार हुने छैनन् । तपाईहरुप्रति निरन्तर वितृष्णा बढ्दै जानु र विदेशी हस्तक्षेपले सिमा नाघ्नुले नेपालीहरु आजित भइसकेका छन् ।

‘बिहानीले दिउँसोको संकेत गर्दछ’, तर नेपालको आजको राजनीतिले भोलिको संकेत गर्न सकेन । संकेत त गर्यो, मात्रै सत्ता फेरबदल, व्यक्ति परिवर्तन तर संस्कार, शैली र प्रवृत्ति उस्तै । यस्तो अवस्थामा परिवर्तनको भरोसा कसरी गर्न सकिन्छ ? ‘जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका’ भनेजस्तै अहिलेको संसदमा उपस्थित विद्यार्थी, पत्रकार, मिडियाबाज, व्यापारी, ठेकेदार तथा एजेण्टहरुको मुख्य काम भनेकै सत्ता परिवर्तनमा गणित पुर्याउनु बाहेक अरु केही हुँदैन । संघीय गणतन्त्र नेपालको सार्वभौमसत्ता सम्पन्न गरिमामय संसदमा अहिले गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता विरोधी सांसदहरुको बोलबाला रहेको देखिन्छ । हो, लोकतन्त्रमा वाक स्वतन्त्रता रहेको हुन्छ, तर सीमाभन्दा बाहिर गएर जथाभावी बोल्ने र गर्ने स्वतन्त्रता लोकतन्त्रमा हुँदैन । कम्तीमा यति कुरा त माननीय सांसदहरुलाई हेक्का हुनुपर्ने हो ।

नेपालको संविधानले देशको शासकीय स्वरुप, संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरुको चयन र पदावधि सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । तर यी पदहरुमा को व्यक्ति कतिबेला पुग्छ र बाहिरिन्छ भन्ने सुनिश्चितता हाम्रो राजनीतिले गर्न सकेन । हिजो हामीले पाँच वर्षे कार्ययोजनालाई प्रतिबद्धता पत्रको रुपमा निर्वाचनमा जनतामाझ लिएर गयौं । तर निर्वाचित सांसदको पदावधि ५ वर्ष हुने हो कि होइन भन्नेमा सँधैभरि अन्योलता छाइरहने वातावरण पनि हामीले नै बनायौं । 

यस्तो अवस्थामा मुलुक उँभो कसरी लाग्छ ? मुलुकको समृद्धिका लागि त राजनीतिक स्थिरता सहितको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्नसक्ने क्षमता चाहिन्छ । हामी गम्भीर बन्नैपर्छ । नभए हामीलाई इतिहासले धित्कार्नेछ ।