विनय देशार ।  बहुप्रतिक्षित ‘नेपालको संविधान २०७२’ जारी भइसकेको छ । संविधान जारी भए लगत्तै सारा कायापलट हुने मानसिकता र कस्ले पायो पाएन भन्ने भ्रामक प्रचार जारी छ । निहित स्वार्थकै लागि लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट बनेको संविधान नकार्ने काम समेत भएकै हो । असोज ३ गते साँझ मुलुकभर दिपावली भयो ।

तर, १७ प्रतिशत भूभागमा संविधान जारी भएकामा कुनै खुसीयाली देखिएन । त्यहाँ संविधान लेखिएको एक पन्ना कागज जल्यो पनि । दलका नेताहरुले संविधान जारीपछि पूर्ववत सहमति अनुसार राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्ने र संविधान कार्यान्वयका लागि विधि र विभिन्न कानुन निर्माण गर्ने भद्र सहमति भएको गीत गाए पनि अन्ततः सरकाका लागि मरिहत्य गरे । बहुमतको सरकारको निर्वाचन गर्ने सम्मे पुगे ।

राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका लागि बाधा अड्चन सुल्झाउन दलहरु फेरि पनि असफल भए । अब अंक गणितिय सरकारको विकल्प छैन । संविधान जारी भएपनि राजनीतिक अस्थिरता हट्न सकेन । राजनीतिक अस्थिरताकै फाइदा उठाउँदै निहित स्वार्थ लाद्नेहरु सक्रिय बनेका छन् । तीन सय ८ धाराको संविधान जारी हुँदा समेत फेरि पनि हक अधिकारकै लडाई भइरहेको छ । कतिपय व्यवहारतः सुधार गर्नु पर्ने विषयहरु संविधानमा समेट्न दबाब आइरहेको छ ।

त्यो पनि हिंसात्मक र भड्काउ वातावरणमा । असहज परिस्थिति निर्माण गरेर स्वयं आफैलाई कस्ट हुने काम दल तथा दलका कार्यकर्ताहरुले गरिरहेकै छन् । नेपालको कुल क्षेत्रफलको १७ प्रतिशत भू–भाग ओगटेको तराई क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिक बहुप्रतिक्षित संविधान जारी भए पश्चात आफ्नो हक अधिकार र पहिचानकै मुद्दाको लडाई लडिरहेका छन् । उनीहरु आफुहरुको हक अधिकार उचित रुपमा सम्बोधन नभएको भन्दै सीमा र राजमार्ग केन्द्रित आन्दोलन गरिरहेका छन् ।

 तर, उनीहरुको माग कति जायज कति नाजायज भन्ने टुंगो समेत लाग्न सकेको छैन । सरकार र आन्दोलनरत पक्षबाट वार्ता समितिहरु बनेका छन् । वार्ता पटक–पटक भएका छन् । सरकार लचक बनेर सवैलाई मान्य हुने गरी संविधान संशोधन गर्न तयार भएको छ । यद्यपि, आन्दोलन झन् कडा बन्दै गएको छ । किन निकास निस्कन सकेन ?   
विगत सम्झिने हो भने, स्वायत्त तराई प्रदेशको एजेण्डा बोकी बेदानन्द झाले कयौं वर्ष पहिले तराई कांग्रेसको स्थापना गरेका थिए । त्यसैगरी तराईबासीको हक र अधिकारको सुनिश्चितताको लागि रघुनाथ ठाकुरले मधेसी मुक्ती आन्दोलन छेडे ।

यद्यपि, राज्यले मधेस आनदोलनको माग प्रति बेवास्ता गर्दै आयो । आन्दोलन अबाउने प्रयत्न भयो । रामजी मिश्र, रघुनाथ राय यादव, सत्यमान त्रिपाठीको हत्या समेत आन्दोलन ताका नै भयो । यथास्थितिबाट प्रगतितर्फ उन्मुख हुने क्रममा मधेसी आवाज थप बुलनद र सशक्त बनाउन दिनप्रतिदिन मधेसवादी दल र संघ–संगठनहरु थपिंदै छन् । विस्तृत शान्ति सम्झौता भए लगत्तै मधेशमा आन्दोलन चर्कियो । माग सम्बोधन गर्न मधेशले पटक–पटक संघर्ष गरेपछि अन्तरिम संविधानको तेस्रो संशोधनमा संघीयता र  समावेसी–समानुपातिक प्रतिनीधित्वको व्यवस्था सहितको संविधान निर्माण गर्ने बाटो खुल्ला भएको मान्नै पर्दछ ।

त्यस वखत पनि मधेस आन्दोलन दक्षिण प्रायोजित भन्ने सवाल उठेकै हुन् । यदी मधेस आन्दोलन दक्षिणबाट प्रायोजित रहेकै भए संघयिता समेत प्रायोजित भएको ठहरिनु पर्ने हो । हरेक सयमा शंका सही नहुन सक्छ । वास्तविक के थियो सो आन्दोलन अहिले पनि प्रष्ट भएको छैन । त्यसैले फेरि पनि मधेसवादीहरु आन्दोलित छन् । भारत र मधेसलाई जोडेर अझै विभिन्न अड्कलबाजी हुन्छन् ।

त्यसो त संघीयताका पूर्वाधार १० वर्षे जनयुद्ध (सशस्त्र द्वन्द्व) माओवादीका शीर्ष नेताले भारतमै रहेर संचालन गरे । सदियौं देखि चलिआएको राजतन्त्रात्मक शासन प्रणालीको संहार को योजना, १२ बुँदे समझ्दारी लगायत सम्झौता दिल्लीमै भए । नेपालको केन्द्रिय राजनीति दक्षिणबाट दिशानिर्देश भइरहेको कुरा कतै पनि नलुकेको यस्ता कयौं उदाहरणहरु छन् ।

तर, नेपालको सार्वभौमिकतामाथि भारतको वक्रदृद्धि आज होइन पहिले देखिनै थियो ।  विपीले २००७ सालमा निर्वासित जीवन विताएर भारतबाट नेपाल फर्कदा साथमा लिएर आएका तत्कालिन भारतीय सल्लाहकारहरुले त्यो बेला देखि नै नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा हाली मुहाली गरे ।  अहिले सम्म आइपुग्दा राजनीतिक रुपमा नभई आर्थिक परनिर्भरताको पराकाष्ठा भारतकै जाल झेल हो ।

अनेक खालका झमेला खेपेर दोस्रो संविधानसभाबाट कुल ६०१ सदस्य संख्या मध्ये ५ सय ३७ मत संविधानको पक्षमा रहयो । ९० प्रतिशत बहुसंख्यामा नेपालको संविधान २०७२ आसोज ३ गते जारी भयो । त्यसपछि अनपेक्षित रुपमा देश भावनात्मक विषमतातर्फ धकेलिएको छ । विश्व मञ्चका कयौं छिमेकी र संघ संस्थाले संविधानको खुलेरै स्वागत गरी सर्वाधिक लोकतान्त्रिक संविधानको उपमा दिए । तर, रोटी बेटीको सम्बन्ध गाँसिएको भारत संविधानका केही धाराहरुप्रति असन्तोष छ ।

नेपालको संविधान २०७२ को मूल मर्म जनतामा निहित सर्वभौमसत्ता भनिएता पनि यस संविधानले तराईका स्थानीय र मधेसी जनतालाई अल्पमतमा पार्न खोजेको भारतको आरोप छ ।
पूर्वमा सप्तरी पश्चिममा पर्सा रहेको तराईकै लिल्लाहरु मात्र रहेको २ प्रदेश बाहेक बाँकी १४ वटै जिल्लालाई पहाडी जिल्लासंग गाभेर तराई बासीलाई अल्पसंख्यक बनाउन खोजेको मधेसवादीहरुको गुनासो छ । सामाजिक रुपमा समेत मधेसीलाई भैया, धोती र विहारी जस्ता अपमानजनक शब्द प्रयोग गर्ने गरिन्छ । बाबु बाजेको उमेरकालाई समेत तिमी भनेर हेलैची गर्ने प्रवृति छ । यो मानविय व्यवहार हो । यसको कानुनतः व्यवस्था भइसकेको छ । यो व्यवहारिक पक्ष हो । यसको अन्त्य व्यक्ति स्वयंबाट हुन जरुरी छ ।

यो मनोविज्ञान भारत र भारतीयप्रतिको नेपालीको मनोविज्ञान भने भारतीय बुझाई छ ।  
अघोषित मनमुटाव पहिले देखि नै चल्दै आएको छ । दुई देशबीचको आपसी अहंकार र द्वेषका कारण भारतले नाकाबन्दी गरी आफ्नो दम्भ प्रकट गरेको छ ।  नेपालका सत्ताधारीले नबुझेका अहम प्रकट गरिरहेका छन् । जसको असर आम जनताले भोगिरहेका छन् । जस्तो की ‘गाईको जुधाई बाच्छाको मिचाई’ ।

नेपालको चौवदी सीमाना मध्ये तीन हिस्सा भारतले ओगटेको छ । एक हिस्सा मात्रै छिमेकी चीन जोडिएको छ । तीनै क्षेत्रबाट पर्ने प्रभाव र असर दुवै पीडादायी हुनु दुवै छिमेकीका लागि राम्रो र हितकर होइन । पूर्व, पश्चिम र दक्षिण तर्फ खुल्ला सीमाना जोडिएको नेपालको सार्वभौमिकताको रक्षार्थ पनि सीमाको उचित व्यवस्थापन गरी भारतको विस्तारवादी नीतिलाई निस्तेज पार्ने अस्त्र प्रयोग गर्नै पर्दछ ।  भए गरेका अन्तराष्ट्रिय सन्धि सम्झौता अनुरुप नेपालले भूपरिवेष्ठित देशले पाउने अधिकार अनुरुप समुद्र सम्मको पहुँच, बिना कुनै रोकठोक सहज रुपले माग्न पाउन पर्दछ । पछिल्लो नाकाबन्दीले यस्ता कयौं सन्धि सम्झौताको अन्तराष्ट्रिय स्तरमै ठाडो उल्लंघन गरेको छ । जाल झेलको चुनौती दिने भारतको दादागिरीपन हट्नै पर्दछ ।

१८१६ मा भएको सुगौली सन्धी अनुरुप नेपालले सिक्किम, कुमाउ, गढवाल, दार्जिलिङ, इष्ट इण्डिया कम्पनीलाई सुम्पनु पर्ने उल्लेख छ । तर, १९४७ मा भारत ब्रिटिस साम्राज्यबादबाट मुक्त हुँदा राष्ट्रिय संग्राममा नेपालको सहयोग रहेको भारतले सम्झनु पर्दछ । अनुदारवादी जवाहरलाल नेहरु जस्ता नेतालाई एक पटक इतिहासले केलाउनै पर्दछ ।  

स्वतन्त्र भारतसंग नेपालको सन् १९५० मा नेपाल भारत मैत्री सन्धी भयो । जसमा नेपालको तर्फबाट तत्कालिन प्रधानमन्त्री मोहन शम्शेर जबरा र भारतका तर्फबाट चन्द्रेश्वर नारायण सिंहले हस्ताक्षर गरेका छन् । जुन सम्झौता गर्दा नेहरुले दोहोरो भूमिका निर्वाह गरेका छन् । भारतले नेपालको सार्वभौमिकतामाथि ठूलो बज्र हानेको यही सम्झौतामा हो । यही नेर नेपाल घोडा बन्यो । जसको असर अहिले सम्म परिरहेको छ । खास के थियो त्यो सम्झौता कसैले खोज्ने प्रयत्न समेत गरेका छैनन् । नेहरुले पहिले वीपी कोइरालालाई उचाले । पछि मोहन शम्शेरलाई । राणाहरुले आफ्नो पतन चाहेनन् । बरु भारतकै गुलाम हुन चाहे । वीपी चिप्लीए । उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने चन्द्रेश्वर उनकै शिष्य थिए । सोही सम्झौताकै उपज चन्द्रेश्वर प्रधानमन्त्री समेत भए । ‘नेपाल अनुदारको जग हो चन्द्रेश्वर र मोहन शम्शेरको हस्ताक्षर’ ।

इतिहास पल्टाउँदा, सो सन्धिको धारा ८ मा नेपालले यो सन्धि लागू हुनुपूर्व इष्ट इण्डियासंग भए गरेका सम्पूर्ण सन्धि सम्झौता खारेज हुने उल्लेख छ । जस अनुरुप पनि सोझो अर्थमा सुगौली सन्धी अनुसार नेपालले गुमाएको सम्पूर्ण भू–भाग नेपालको हुन आउँछ । यो कुरा अन्तराष्ट्रिय अदालतमा जाने हो भने नेपालको पक्षमा तराजु भारी देखिने कयौं प्रमाणहरु छन् ।

समय समयमा आफ्नो स्वार्थ लाद्न भारतले नून देखि सुनसम्म परनिर्भरताकै पराकाष्ठा नेपालमा आफ्नो दम्भ प्रकट गर्न पटक–पटक नाकाबन्दी गर्दै आएको छ ।
भरखरै ९ हजार बढीको मृत्यु हुनेगरी गएको गोरखा भूकम्पको पीडा भुल्न नसकेका आम नेपालीले अहिले नेपाल भारत राजनैतिक प्रकोपले दैनिक उपभोग्य बस्तुको अभाव झेलिरहेका छन् । जबकी आम जनतालाई उपभोग्य बस्तु भारतबाट ल्याइयोस् वा चीनबाट ल्याइयोस त्यससंग कुनै सरोकार छैन । सरोकार मात्र सहज उपलब्धता र जीवन निर्वाहसंग हो ।  

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी स्वयंमले नेपालीलाई नेपालको सम्भाव्यताबारे बारे ऋषिमन राख्ने उर्दी दिए । जलस्रोत रोके के होला ? कोसी व्यारेज खोलिदिए के होला ? यसले दुई देशबीचको अंककार चरमोत्कर्षमा पुग्न हुँदैन । यसबारे मोदीले ऋषिमनले नसोच्ने ? नेपालका खोला नाला कब्जा गरेर लगानी गरिरहेको भारत किन रवैया देखाउन छोड्दैन । ऋषिमन भएको सरकार किन अनुदारवादी ? दुवै देशले एकले अर्कोलाई चिढाउनु चुलेसीमा लात्ती हान्नु सरह हो ।

अर्कोतिर, हाँसो उठ्दो राष्ट्रवाद ! सामाजिक संजालमा, चिया पसल, कार्यालयमा राष्ट्रवादी भावले ओतप्रोत गफ खोक्दै अमेरिकाको डिभि फाराम भर्ने फोस्रो राष्ट्रवाद देखाउनु भन्दा जन लेननले इम्याजिन गीतमा भने जस्तै धर्म, सम्प्रदाय, जातीयता, राष्ट्रियता भन्दा माथि उठेर मानवताका लाथि लडौं ।

चित्त भारतीयको दुखोस् वा नेपालीको आखिर आँशु नै बग्छ, हिंसा भारतमा होस वा नेपालमा आखिर रगत नै बग्ने हो होइन ? त्यसैले आपसी सद्भाव, माया, स्नेहलाई सदैव मर्न नदिई शान्त विश्व समाजको परिकल्पना गरौं ।