काठमाडौं । संसदमा प्रस्तुत भइ दफावार छलफलको क्रममा पुगेका भ्रष्टाचार निवारण र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सम्बन्धी संशोधन विधेयकहरूबारे ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल (टीआई) नेपालले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । 

टीआईले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै तीन वटा विषयमा संसदको ध्यानाकर्षण गराएको छ । जसमा व्यक्ति वा समूह विशेषको निहित स्वार्थ–पोषणप्रति अभिलक्षित कुनै पनि तह वा निकायको निर्णयलाई ‘नीतिगत निर्णय’ को परिभाषा भित्र नपर्ने स्पष्ट व्यवस्था हुनु पर्नेमा टीआईले जोड दिएको छ । 

त्यस्तै टीआई अध्यक्ष पद्मिनी प्रधानाङ्गले जारी गरेको विज्ञप्तिको दोस्रो बुँदामा भनिएको छ, ‘भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाउने हदम्याद ‘थाहा पाएको मितिले पाँच वर्ष हुने’ प्रावधानले राजनीतिक दबावका कारण तामेलीमा राखिँदै आएका ठूला भ्रष्टाचारका मुद्दाहरू मात्र होइन, वर्षौंदेखि सार्वजनिक जानकारीमा आइसकेका तर कानूनी कारबाही अघि नबढाइएका उच्च तहका भ्रष्टाचारका मुद्दाहरूसमेत अनुसन्धानको दायराबाट मुक्त हुने अवस्था सृजना हुन जानेछ र यस्तो प्रावधान प्रभावशाली ठूला भ्रष्टाचारीहरूलाई उन्मुक्ति दिने जस्केलो बन्न पुग्नेछ ।’

टीआईले तेस्रो बुँदामा भनेको छ, ‘नेपाल भ्रष्टाचार विरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिको पक्ष राष्ट्र रहेको र यसले निजी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारलाई फौजदारी कसूर मानी घुस लिने र दिने दुवै पक्षलाई कानूनी दायरामा ल्याउनुपर्ने स्पष्ट उल्लेख गरेको परिप्रेक्ष्यमा तदनुरूप स्पष्ट कानूनी प्रावधान र नियमनकारी निकायहरूलाई चुस्तदुरुस्त बनाउनेतर्फ पनि ध्यान पुर्याउनु आवश्यक छ ।

टीआईले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका विभिन्न निकाय र विविध कानूनी प्रावधानका बावजूद नेपालमा ठूला भ्रष्टाचारीहरूले दण्डहीनताको निर्वाध उपभोग गर्दै आएको परिप्रेक्ष्यमा उक्त संशोधन विधेयकहरूले त्यस्ता भ्रष्टाचारीलाई उन्मुक्ति दिने थप गल्छेंडाहरूको सृजना नगरोस् भन्नेतर्फ समग्र सांसदहरू तथा सार्वभौम संसदको विशेष ध्यानाकर्षण गराएको छ ।