काठमाडौं । ‘दिगो विकास लक्ष्य २०३० हासिल गर्न बृहत् यौनिकता शिक्षालाई अगाडि बढाउँदै’ भन्ने नाराका साथ बृहत् यौनिकता शिक्षासम्बन्धी प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन यही जेठ १० र ११ गते काठमाडौँमा आयोजना हुने भएको छ ।
सन्् १९९४ मा सम्पन्न जनसङ्ख्या तथा विकास विषयक अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन, सन् २०१५ को दिगो विकास लक्ष्य, युवा, शान्ति र सुरक्षासम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय प्रस्ताव २२५०, महिला, शान्ति र सुरक्षासम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय प्रस्ताव १३२५, नेपालको संविधान, राष्ट्रिय युवा नीति, युथभिजन २०२५, विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजना २०२२-२३-२०३१-३२ जस्ता विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय नीति तथा प्रतिबद्धताको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सम्मेलनले सहयोग पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय करिब तीन सय जनाको सहभागिता हुने सो सम्मेलनमा बृहत् यौनिकता शिक्षासम्बन्धी विभिन्न विषयमा कार्यपत्रहरूको प्रस्तुति, फरक-फरक सेसन तथा पोष्टर प्रस्तुत हुने जनाइएको छ । साथै सम्मेलनको अन्त्यमा बृहत् यौनिकता शिक्षामा काठमाडौँ घोषणापत्र जारी गरिने जनाइएको छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको संयुक्त आयोजना हुने सो सम्मेलनको र संयुक्त राष्ट्रिय जनसङ्ख्या कोष, नेपाल परिवार नियोजन सङ्घलगाायत बृहत् यौनिकता शिक्षा क्षेत्रमा कार्यरत गैरसरकारी संस्थाको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग रहने छ ।
सम्मेलनमा युवाको लागि उमेर-उपयुक्त, वैज्ञानिक र अधिकारमा आधारित बृहत् यौनिकता शिक्षाको पहुँच, लैङ्गिक समानता, यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य र अधिकार, अल्पसङ्ख्यक समुदायको अधिकारको सुनिश्चितता, रुढीवादी प्रथा तथा धारणा, हिंसा, बालविवाह, युवाको विदेश पलायन, किशोर-किशोरी तथा युवामैत्री सेवा तथा वातावरण साथै युवालक्षित विभिन्न राष्ट्रिय नीति तथा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका क्षेत्रमा छलफल हुने नेपाल परिवार नियोजन सङ्घले जनाएको छ ।
युवाकै सहभागितामा यी मुद्दाहरूमा व्यापक छलफल गरी नेपालमा बृहत् यौनिकता शिक्षाको आगामी कार्यदिशा तय गर्ने उद्देश्य राखिएको सङ्घले जनाएको छ । उक्त मुद्दा दिगो विकासका लक्ष्य २०३० र जनसङ्ख्या र विकाससम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन (आइसीपिडी) १९९४ का प्रतिबद्धता प्राप्त गर्ने महत्वपूर्ण आधार मानिएको छ ।
सम्मेलनले तीन तहको सरकार, नागरिक समाज र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यलाई सुदृढ पार्ने, थप लगानी र एकीकृत कार्ययोजनाहरुको निर्माण गरी बृहत् यौनिकता शिक्षालाई संस्थागत गर्न समन्वयात्मक नीति र कार्यक्रमको प्रवर्द्धन गर्ने अपेक्षा लिएको छ ।
यस सम्मेलनपश्चात् विशेषगरी बृहत् यौनिकता शिक्षा तथा युवामैत्री सेवाको अभावमा विभिन्न समस्यासँग सामना गरिरहेका युवाको आवाजलाई एकीकृत गर्दै उनीहरुको आह्वानलाई सरोकारवालासामु पुर्याउन सहयोग मिल्ने अपेक्षासमेत गरिएको छ ।
किशोर-किशोरी तथा युवालाई विभिन्न यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य समस्या र अपराधबाट बच्न-बचाउन जीवनोपयोगी शिक्षाको रूपमा बृहत् यौनिकता शिक्षाको विस्तार र विद्यालयको पाठ्यक्रममा स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या तथा वातावरण शिक्षा विषयलाई अनिवार्य विषयको रूपमा पुनः कायम गरी सबै युवाको पहुँचमा बृहत् यौनिकता शिक्षाको सुनिश्चिता र शिक्षकलाई बृहत् यौनिकता शिक्षामा तालिम उपलब्ध गराई, पठनपाठनको उचित व्यवस्था गरी सबैका लागि समावेशी तथा समानतामूलक गुणस्तरीय शिक्षाको मागका लागि सहभागी सबै युवाद्वारा सामूहिकरूपमा सरकारसँग आह्वान गरिने सङ्घले जनाएको छ । साथै युवालाई देशमै स्वरोजगार तथा उद्यमीको व्यवस्था गरी युवा जनशक्तिलाई विदेश पलायन हुनबाट निरुत्साहित गर्नका लागि पनि सरकारसँग आह्वान गरिनेछ ।
हाल सरकारद्वारा बृहत् यौनिकता शिक्षालाई विद्यालय तहका पाठ्यक्रममा एकीकृत गर्दै जाने नीतिअनुरूप कक्षा १ देखि ५, ६ देखि ८, र ९ देखि १२ सम्मका पाठ्यक्रममा कुनै न कुनै विषयवस्तुका रूपमा समावेश गरिएको छ । विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजना २०२२-२३-२०३१-३२ मा पनि बृहत् यौनिकता शिक्षासँग सम्बन्धित लक्ष्यहरू कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्य राखिएको जनाइएको छ ।
अध्ययनहरूका अनुसार पनि बृहत् यौनिकता शिक्षाको अभावमा कम उमेरमै विवाह हुने, छिट्टै सन्तान जन्मने, जन्मान्तरको समय न्यून हुने, दीर्घकालीन यौन तथा प्रजनन स्थास्थ्यका समस्या हुने र सुर्ती तथा लागुपदार्थको प्रयोग बढ्ने, असुरक्षित यौन सम्पर्क, अनिच्छित गर्भधारण, असुरक्षित गर्भपतन, एचआइभीलगायत अन्य यौनजन्य सङ्क्रमण र यौन अपराधजस्ता समस्या हुने आदि कुराको पुष्टि भइसकेको छ भने बृहत् यौनिकता शिक्षा लागू भएका देशहरूमा यी समस्याको न्यूनीकरण भएको अध्ययनले देखाएको छ ।
बृहत् यौनिकता शिक्षालाई विद्यालय पाठ्यक्रममा अझ बृहत्रूपमा लागू गर्न सकिएमा सन् २०३० सम्ममा महिला सशक्तीकरण र समानता कायम गर्न, बाल तथा मातृमृत्युदर घटाउन, एचआइभी, मलेरिया र क्षयरोगजस्ता रोगहरूको नियन्त्रण गर्न र दिगो वातावरण संरक्षण गर्नेजस्ता दिगो विकास लक्ष्यमा सकरात्मक प्रभाव पार्ने पनि अध्ययनले पुष्टि गरेको छ ।
