काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाका सांसद दीपक गिरीले मुलुकको राजनीति र अर्थनीति सुधार गर्नुपर्ने बताएका छन् । परम्परागत ढंगले अब मुलुकलाई समृद्धितर्फ लैजान नसकिने भन्दै गिरीले राजनीति र अर्थनीतिमा आमूल परिवर्तन गरेर मात्र सुधार गर्न सकिने बताए । 

प्रतिनिधि सभाको बैठकमा आज आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद गिरीले अहिलेको आर्थिक संकट सम्बोधन गर्न नसकेको खण्डमा आगामी बजेटले लिने नीति, कार्यक्रम र लक्ष्यको कुनै मतलब नहुने बताए । उनले तत्काल केही काम गर्न सकेको खण्डमा मात्र अर्थतन्त्रलाई पुरानै लयमा ल्याउन सकिनेमा जोड दिए । 

उनले नीति(कार्यक्रममा सत्ता पक्षले स्वागत गर्ने र विपक्षीले केही लेखेको छैन भन्ने तर्क बाहेक परिणाममुखी बहस हुन नसकेको महसुस आफूले गरेको उल्लेख गर्दै एकैचोटी तोप पड्काउने गरी पुनर्लेखनको कुरा आउनु पनि दुःखद् भएको बताए । कार्यान्वयनमुखी बजेट आएमा मात्र सबैको शीर उँचो हुने भन्दै उनले मूल पक्ष भनेको कार्यान्वयन नै भएको बताए । 

नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवम् पूर्व मन्त्रीसमेत रहेका गिरीले अहिलेको आर्थिक संकटबाट देशलाई बाहिर ल्याउन सरकारले बैंकिङ र शिक्षा क्षेत्रमा सुधार गर्नुपर्ने बताए । 

देशको अर्थतन्त्र दिगो बनाउन शिक्षा क्षेत्रको सुधार र दक्ष जनशक्ति उत्पादन पहिलो शर्त रहेको बताउँदै गिरीले भने, ‘अहिले नेपालमा २६ हजार ४५४ सरकारी स्कुल र ६७६० निजी स्कुल संचालनमा छन् । सरकारी स्कुल विद्यार्थी नपाएर गाभ्ने दिन आएको छ । अभिभावकहरुले निजी स्कुलमा मासिक हजारौं–लाखौं रुपैयाँ तिरेर विद्यार्थी पठाउँदै आएका छन् । हाम्रा पब्लिक स्कुल सुधारमा ठोस योजना ल्याउनु पर्दैन ? मानव संशाधन विना देशको विकास कसरी सम्भव छ  ?’

पछिल्ला दुई दशकमा उद्योगको जिडिपिमा घटिरहेको हिस्सेदारीलाई कसैले उत्तर दिनु नपर्ने हो भन्दै उनले प्रश्न गरे । ‘किन घट्यो उद्योगको उत्पादन ? यस अवधिमा हामीले कति कानुन उद्योगमैत्री बनायौं । उद्योगको सम्भावना अध्ययन सरकारले गरेको छ वा छैन ?,’ उनले भने । उनले अहिलेको आर्थिक संकट सम्बोधन गर्न बुँदागत रुपमा सुझाव समेत दिएका छन् ।

यस्ता छन् सुझावहरुः

१, बजारमा लगानी योग्य रकम छैन, त्यो रकम खोजेर सरकारले पठाउन ढिला गर्यो । तत्काल बैंकिङ च्यानलमा पैसा पठाऔं । त्यसको लागि सरकारले ठोस योजना बनाउनुपर्छ ।

२, अहिलेको मुख्य समस्या धेरैले ब्याजदर भनिरहेका छन् । मलाई त्यस्तो लाग्दैन, ब्याजदर विगतमा पनि २० प्रतिशतसम्म पुगेको थियो, तर बजारमा शून्यता थिएन । अहिलेको सबैभन्दा ठूलो समस्या आमनागरिकले गुमाएको ‘कन्फिडेन्ट’ हो । पैसा कमाएर खर्च गर्दा फरक पर्दैन भन्ने ‘कन्फिडेन्ट’ नागरिकमा फर्काउन सक्नुपर्छ ।

३, पूँजी बजारको विकासमा ठोस र रणनीतिक निर्णय लिन ढिला गर्नुहुँदैन । पूँजी निर्माणमा बजारको भूमिका भूल्न हुँदैन ।

४, जग्गा र ब्यक्तिगत घर कर्जालाई छुट्ट्याऔ । घर बनाउने मानिसलाई केही कम ब्याजदरमा कर्जा पाउने आधार तयार गरौं । यसले हाम्रा उत्पादनमूलक उद्योग चल्छन् । नागरिकले खर्च गर्न थाल्छन् । यसले बजार चलायमान हुन्छ ।

५, यही उत्पादन हुने वस्तुको आयातलाई निरुत्साहन गर्दै उत्पादन वृद्धिमा जोड दिनुपर्छ । स्वदेशी वस्तु २० प्रतिशतसम्म महंगो भए पनि सरकारले प्रयोग गर्ने नीति लिएको छ । यसले देशको औद्योगिक विकासमा सहयोग पुग्छ ।

६, निर्यातको सम्भावना बढेर गएका उद्योग समस्यामा छन् भने उनीहरूको कर्जा रिस्ट्रक्चर गर्नु पर्ने अवस्था देखिन्छ । उद्योगलाई दिइने विद्युत्को गुणस्तर र मूल्य पनि राम्रो बनाउन सकिएको छैन । त्यसको लागि बजेटले निर्देश गर्न सक्छ ।