काठमाडौँ । शुक्रबारदेखि शुरु भएको संघीय संसदको बर्खे (बजेट) अधिवेशनको उद्घाटन सौहार्दपूर्ण बन्न सकेन । निर्धारित समयभन्दा २ घण्टा ढिलोगरी शुरु भएको उक्त बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसप्रति नेकपा एमालेबाट सभामुख बनेका देवराज घिमिरे तटस्थ नदेखिएपछि माहोल बिग्रिएको हो । 

विरोध हुँदा बैठक शुरु हुने बित्तिकै उठ्ने दलहरुको यसअघिकै चलन हो । यस्तो अवस्थामा सभामुखले बोल्न समय दिने गरेका थिए । समय दिँदा संक्षिप्तमा आफ्नो कुरा राख्न आग्रह गर्ने गर्थे । 

तर शुक्रबारको बैठकमा त्यसो भएन । कांग्रेसका तर्फबाट बोल्न लागेका महामन्त्री गगनकुमार थापालाई सभामुखले तीन मिनेटको समय तोकिदिएपछि विवाद बढेको थियो । सोही कारण उठेर विरोध जनाइरहेको प्रतिपक्षी वेल घेर्ने र नाराबाजी गर्ने अवस्थासम्म पुगेको थियो । 

कांग्रेस र सभामुखबीच सवालजवाफ
थापालाई तीन मिनेटको समय तोकेपछि कांग्रेस सांसदहरुले फ्लोरबाटै आपत्ति जनाएका थिए । ‘तीन मिनेटले हुँदैन’ भनेपछि सभामुख घिमिरेले ‘समय यहाँबाट तोक्ने हो कि त्यहाँबाट ?’ भन्दै प्रतिवाद गरे । 

जवाफमा कांग्रेस सांसदहरुले ‘कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा कुरा गर्न सकिँदैनथ्यो ?’ भनेपछि सभामुख घिमिरे चुप लागे । खासमा शुक्रबारको बैठक कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक नबसी सिधै प्रतिनिधि सभाको बैठक सञ्चालन गरिएको थियो । कार्यव्यवस्था समितिको बैठकले प्रतिनिधि सभामा लैजाने अजेन्डा र नियमित काम कारबाही कसरी अगाडि बढाउने भन्ने बारेमा छलफल हुन्छ ।  

सभामुखले आफ्नो दक्षता देखाउन चुकेकै थिए । त्यसमा पनि दिइएको तीन मिनेटको समय उनले फिर्ता लिएनन् । 

सभामुखले दिएको उक्त समयलाई स्वीकार गर्दै थापा बोल्न थाले । उनले पृष्ठभूमि सकाएर मूल विषयमा प्रवेश गर्दैगर्दा सभामुखले ‘मैले दिएको समय २ मिनेट बढी भइसक्यो, आफ्नो कुरा टुङ्ग्याउनुस्’ भने । 

सांसद थापाले प्रतिवाद गर्दै ‘मलाई समय नदिए पनि हुन्छ, मलाई निगाहको समय चाहिँदैन, हकको समय चाहिएको छ’ भनेपछि सभामुखले प्रतिक्रिया जनाएनन् । 

थापाले कुरा टुंग्याउञ्जेल उनले माइक काटेनन् । बोल्ने क्रममा थापाले गृहमन्त्रीले सरकारलाई वासिङ मेसिनको रुपमा प्रयोग गरेको आरोप मात्रै लगाएनन् गृहमन्त्री लामिछानेले आफैँले हस्ताक्षर गरेर ऋण लिएकोलगायत प्रमाण रहेकोसमेत बताए । उनले अब संसदीय छानबिन समिति गठन नभएसम्म सांसदका कुनै पनि गतिविधिमा कांग्रेसको सहयोग नहुने घोषणा गरे । 

सभामुख जबरजस्ती अघि बढ्न थालेपछि रोष्ट्रम घेराउ

थापाको भनाइ सकिएपछि सभामुख घिमिरेले राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त पत्रहरु पढेर सुनाउन थाले । उक्त पत्र अध्यादेश प्रस्तुत, विधेयक प्रमाणीकरण तथा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने समयको सम्बन्धमा थियो ।  

सामान्यतया विधेयक प्रमाणीकरणका विषयहरु पढेर सुनाउने र प्रमाणीकरण भएका अध्यादेश पेश गर्ने काम पहिलो बैठकमा हुने भए पनि यो कानूनी व्यवस्था भने होइन । 

सभामुखले कांग्रेससँग यो ग्रेस मागेका थिए । माहोल बिग्रिएपछि कांग्रेसले त्यसलाई स्वीकार गरेन । राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त पत्र पढ्दापढ्दै सांसदहरु वेल घेर्न पुगेपछि सभामुख बीचैमा रोकिएका थिए । 

कार्यव्यवस्थामा छलफल नहुँदा संसद बैठकमा असर
संसदको नियमित काम कसरी अघि बढाउने भन्ने सम्बन्धमा छलफल गर्न संसदमा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको गठन गरिएको हुन्छ । 

सो समितिमा सभामुख, उपसभामुख र सबै दलका संसदीय दलका नेताको प्रतिनिधित्व हुन्छ । संसदीय दलका नेता नभए प्रमुख सचेतकहरु हुन्छन् । त्यो समयमा संसदको सबै कार्यक्रमको तय गरिन्छ । सभामुखको भूमिका समितिमा प्रमुख हुने भए पनि त्यहाँ भएका निर्णयका आधारमै कारबाही गर्ने व्यवस्था छ । 

तर शुक्रबार संसद बैठकअघि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बस्नै सकेन । गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथिको छानबिनको माग गरिरहेको कांग्रेसको माग सुनुवाइ गर्न सत्तापक्ष तयार नभएपछि बैठक प्रभावित भएको हो । सोही कारण समय निर्धारणमा सभामुख र प्रतिपक्षी दलबीच टसल देखियो । 

दोस्रोपटक बसेको बैठकमा सभामुखले पहिलो बैठकमाझैँ पत्र पढेनन् बरु गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई बोल्न समय दिए । 

जबकि कांग्रेसले विगतदेखि नै रविलाई बोल्न रोक्दै आएको थियो । रविलाई बोल्न दिनुअघि संसदीय छानबिन समिति गठन हुनुपर्ने कांग्रेसको माग छ । 

ओलीको तीतो बोलीले बिग्रिएको माहोल
त्यसो त कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले बिहीबार नै संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न सरकार तयार भए त्योभन्दा अघि रविलाई बोल्न सहयोग गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

त्यति मात्रै नभएर गृहमन्त्रीको राजीनामासमेत नमाग्ने भन्दै कांग्रेस एकतर्फी रुपमा लचक देखिएको थियो । 

उता राजीनामा नमाग्ने भनेपछि लामिछाने पनि आफ्नो नाम उल्लेख नभइ छानबिन समिति गठन गर्न सकारात्मक रहेको जनाइएको थियो । संसदीय समिति बनाउँदा नाम उल्लेख गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा मात्रै विवाद बाँकी थियो, त्यसमा सहमतिको विन्दु भेटिने सम्भावना बढ्दै गएको थियो ।  

तर बिहीबार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले छानबिन समिति बनेपछि कांग्रेसले राजीनामा माग्न थाल्छ भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि माहोल बिग्रिएको थियो । 

त्यतिमात्र होइन कांग्रेसमाथि थुप्रै दोष थोपरे । रविलाई प्रधानमन्त्री बनाउन चाहेको र बन्न नमानेपछि सहकारीमा मुछेको आरोपसमेत उनले लगाए । 

सत्ता गठबन्धनको घृणित खेलमा लागेसँगै रास्वपा भन्दा बढी एमालेले छानबिन समिति बनाउनै हुँदैन भन्ने अडान लिएको देखिन्छ । 

रविको अहम् र कांग्रेसको इतिहास

कांग्रेसले भने छानबिन समिति बने पनि गृहमन्त्री लामिछानेको राजीनामा नमाग्ने प्रष्ट पारिसकेको छ । 

संसदबाट बाहिरिएपछि गृहमन्त्री लामिछानेले फेरि माहोल बिगारे । उनले गगन थापालाई आफूले सहकारीबाट ऋण लिएको प्रमाणित गर्न चुनौती दिए । 

त्यसपछि थापाले सरकारले लुकाउनुपर्ने प्रमाण अहिले नै लुकाइसकेको र नष्ट गर्नुपर्ने प्रमाण नष्ट गरिसकेको भन्दै आफूसँग रहेका प्रमाणहरु नै पर्याप्त भएकोले राजीनामाको माग नगर्ने बताए । 

त्यतिमात्र होइन रविको चुनौतीपछि गगनले पनि रविविरुद्ध प्रमाण जुटाउने भन्दै प्रमाण जुटाउन नसके राजनीति छाड्नेसमेत बताए ।  

यो दोहोरीले सरकारका अबका दिन सजिला छैनन् भन्ने स्पष्टै भएको छ । किनकि कांग्रेस पछि हट्ने सवाल देखिँदैन । रविले सहकारीबाट ऋण लिएर नतिरेका प्रमाणहरु धेरै बाहिरिइसकेका छन् । 

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष ओलीले हजारौँ जनता पीडित भएको सहकारी प्रकरणलाई ढाकछोप गर्न खोजेपछि उनीहरुको हैसियत पनि जनताले बुझ्न थालिसकेका छन् । 

यो आपराधिक प्रवृत्ति देखाएर प्रचण्ड सरकार धेरै समय अगाडि नजाने संकेत देखिँदै गएको छ । राजनीतिमा प्रवेश गरेको पहिलो दिनदेखि नै दोहोरो नागरिकता र पासपोर्टको विवादमा मुछिएर यहाँसम्म आइसकेका रविका लुकेका पाटाहरु कति होलान् ती पनि खुल्दै जालान् । तर राजनीतिमा भविष्य नै खोज्ने हो भने पेलेर हैन समस्याको समाधान खोजेर अगाडि बढ्न उनी सक्नुपर्दथ्यो । 

रविले त्यसो गरेनन् । आफू मन्त्री भएपछि सबै शक्ति आफूमा छ जे पनि गर्न सक्छु भनेर तानाशाह प्रवृत्ति देखाइरहेका छन् त्यो पनि कांग्रेससँग । 

कांग्रेस त्यो पार्टी हो जसले राणाशासन ढाल्यो । निरंकुश राजतन्त्र ढाल्यो । रवि चरित्र कांग्रेसका लागि केही पनि हैन भन्ने उनले बुझ्नै सकेनन् । रविले नेपालको राजनीतिक इतिहास पढ्नै खोजेनन् । 

उनको आफू जहाँबाट हिँड्न थालेँ त्यहीँदेखि नै राजनीतिक बाटो कोरिएको भन्ने स्वप्न अहम् पालेर हिँडिरहेका छन् । यसले उनलाई त क्षति पुग्छ नै उनको पार्टी र गलत निर्णयका कारण मुलुकले ठूलै क्षति बेहोर्ने निश्चित छ । 

अब त यसबारेमा कांग्रेसले योजना बनाएरै गलत प्रवृत्ति रोक्न सक्नुपर्छ । र रविका गलत कामको पर्दाफास गरेर उनलाई सजाय दिनुपर्छ । 

हैन भने गगनले राजनीति त छोड्ने छन् नै सिंगो पार्टी नै राजनीतिबाट विलय भएर बुढाखाडा र युवाहरुको गफाडी क्लब खोले भैगो ।

यसरी शुक्रबारको प्रतिनिधि सभा बैठकले अनेक खालको धमिरो तस्बिर सिर्जना गरेको छ । यसले सरकार र प्रतिपक्षबीचको दूरी झनै बढाएको छ । 

अब प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त बैठक आगामी जेठ १ गते बस्नेछ ।  उक्त दिन सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नको लागि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल संसदमा उपस्थित हुने कार्यक्रम छ । 

सामान्यतया नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने दिन अपरान्ह ४ बजे बैठक बोलाउने व्यवस्था भए पनि यसपटक साँझमा बैठक बोलाइको छ । अहिलेकै अवस्थामा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने विषयसमेत प्रभावित हुने सम्भावना प्रबल देखिएको छ । 

केपी ओलीले हुँदाहुँदा राष्ट्रपति पौडेललाईसमेत चुच्चे नक्सा नोटमा राख्ने विषयलाई लिएर विवादमा तानेका छन् । जबकि केपी ओली हावी रहेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नै गरेको निर्णयलाई उनले सदर गरेकामात्र हुन् । 

ओली मुलुकको माहोल बिगारेर धमिलो खोलामा कुन माछा मार्न खोजिरहेका हुन् भन्ने पिक्चर यो समयसम्म धमिलै देखिएको छ । 

तर जसरी जसपा नेपाललाई टुक्रा पारेर सत्ता गठबन्धनलाई सुरक्षित पार्न खोजे त्यसरी नै माधवकुमार नेपालको नेकपा एसलाई पनि टुक्रा पार्ने प्रयास जारी राखेको पाइएको छ । यसले राजनीतिक संस्कार नै बिग्रनेतर्फ अग्रसर गराइरहेको छ जसरी सत्ताका लागि प्रदेशमा विधिको विधानकोसमेत ख्याल नगर्दा संघीयतामाथि नै प्रश्न उठिरहेको छ ।