जोहानेसबर्ग। ब्रिक्स (ब्रजिल, रुस, भारत, चीन र दक्षिण अफ्रिका) समूहलाई विस्तार गर्न चिनियाँ निरन्तर प्रयासले सदस्य राष्ट्रहरूबीच गहन बहसलाई प्रज्ज्वलित गरेको छ । जसमा ब्रजिल र भारतले सतर्कता व्यक्त गरेका छन् भने दक्षिण अफ्रिकाले रचनात्मक संवाद खोजेको छ। 

विश्लेषकहरूले यो कदमलाई चीनले आफ्नो राजनीतिक प्रभावलाई बलियो बनाउन र विश्वव्यापी मञ्चमा संयुक्त राज्य अमेरिकाको प्रभुत्वलाई रोक्नको लागि गरिएको प्रयासको रूपमा हेर्छन् ।

अगस्त २२ देखि २४ सम्म दक्षिण अफ्रिकाको जोहानेसबर्गमा हुने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन नजिकिँदै गर्दा भविष्यको कार्यदिशा निर्धारण गर्नका लागि सबैको नजर पाँच सदस्यीय गठबन्धनमा परेको छ । विस्तारको लागि चीनको दबाबले विश्वव्यापी दौड सुरु गरेको छ। धेरै देशहरू प्रतिष्ठित ब्लकमा प्रतिष्ठित स्थानको लागि दौडिरहेका छन् ।

ब्रिक्स गठबन्धनको प्रमुख सदस्य भारतले नयाँ सदस्य राष्ट्रहरू समावेश गर्ने विषयमा आफ्नो कडा अडान राखेको छ। भारतका विदेश मन्त्री सुब्रह्मण्यम जयशंकरले ब्रिक्समा नयाँ सदस्यहरू थप्ने कार्यलाई व्यवस्थित गर्न सावधानीपूर्वक डिजाइन गरिएको ढाँचाको आवश्यकतामा जोड दिएका छन् । 

भारतले देशको आर्थिक योगदान, भौगोलिक आकार, सांस्कृतिक प्रभाव र सम्बन्धित क्षेत्रको प्रतिनिधित्वको मूल्याङ्कनसहित कडा मापदण्डहरूको वकालत गरेको छ। यसबाहेक कुनै पनि नयाँ सदस्यले एसिया, अफ्रिका र दक्षिण अमेरिकाका विश्वव्यापी दक्षिण महाद्वीपहरूलाई समान रूपमा प्रतिनिधित्व गर्छ भन्ने सुनिश्चित गर्ने महत्त्वलाई भारतले जोड दिएको छ।

अर्कोतर्फ ब्रजिल ब्रिक्स विस्तारको प्रभावको बारेमा चिन्ता बढाउँदै संयुक्त राज्य अमेरिकासँग थप पङ्क्तिबद्ध देखिएको छ । देशको दृष्टिकोणले गठबन्धन भित्र एक रोचक गतिशीलता सिर्जना गरेको छ। यसको विद्यमान भूराजनीतिक गठबन्धनहरूमा सम्भावित प्रभावको बारेमा छलफललाई उत्तेजित गर्दछ ।

दक्षिण अफ्रिका आगामी शिखर सम्मेलनको आयोजकको रूपमा सन्तुलित अडान कायम राख्न खोजिरहेको छ । नयाँ सदस्यहरू ब्लकमा सामेल हुने सम्भावनाको सन्दर्भमा रचनात्मक संवादमा संलग्न हुन इच्छुक छ। जबकि ब्रजिल र भारतले चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन्। दक्षिण अफ्रिकाको खुला दिमागको दृष्टिकोणले सबै परिप्रेक्ष्यहरू अन्वेषण गर्न इच्छुकतालाई सङ्केत गर्दछ।

शिखर सम्मेलनको समय महत्त्वपूर्ण छ। चीन र अमेरिका बीचको तनाव बढेको छ। अमेरिकी डलरको प्रभुत्वलाई चुनौती दिन चाहने चीनले कार्यक्रममा वैकल्पिक विश्वव्यापी मुद्राको सम्भावनाबारे छलफल गर्न उत्सुक छ। यो कदमलाई डलरमाथिको निर्भरता घटाउने र वैकल्पिक वित्तीय प्रणाली खोज्ने चीनको फराकिलो रणनीतिको एक हिस्साको रूपमा हेरिएको छ।

विज्ञहरू विश्वास गर्छन् कि विस्तार प्रस्तावले विश्वव्यापी शक्ति गतिशीलतामा ठूलो परिवर्तन झल्काउँछ। किनकि चीनको उदयको प्रतीक पूर्वले परम्परागत पश्चिमी प्रभुत्वलाई सन्तुलनमा राख्न खोजेको छ। ब्रिक्स गठबन्धन, विश्वको जनसङ्ख्याको ४३ प्रतिशत, भूभागको २६ प्रतिशत र विश्वव्यापी आर्थिक शक्तिको लगभग ३० प्रतिशत प्रतिनिधित्व गर्दै, विश्वव्यापी रूपमा शान्ति, सुरक्षा, विकास र सहयोगको लागि एक शक्तिशाली शक्तिको रूपमा उभिएको छ।

पाकिस्तान जस्ता देशहरूलाई समावेश गर्न चीनको दबाबले ब्रिक्स सदस्यतासँग सम्बन्धित आर्थिक प्रोत्साहनतर्फ ध्यानाकर्षण गरेको छ। अन्य राष्ट्रहरूले समूहमा सामेल हुन खोज्दा यो बढ्दो रूपमा स्पष्ट भएको छ कि ब्रिक्सलाई आर्थिक स्थिति माथि उठाउने र अमेरिकी नेतृत्वको अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय व्यवस्थालाई सम्भावित रूपमा चुनौती दिने प्लेटफर्मको रूपमा हेरिएको छ ।

भारतले ब्रिक्स मुद्राको विचारलाई सक्रिय रूपमा समर्थन गरेको छैन। अमेरिकासँग पङ्क्तिबद्ध गर्न रुचाउँछ । चीनले गठबन्धनको समर्थनमा युआनलाई नयाँ विश्वव्यापी मुद्राको रूपमा प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । 

चीनको महत्त्वाकाङ्क्षी बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) जसले बहु-अरब डलर उच्च ब्याज ऋण प्रदान गर्दछ। साथै रुस र चीन द्वारा ब्रिक्स न्यु डेभलपमेन्ट बैङ्कको सदस्य देशहरू भित्रका परियोजनाहरूका लागि पर्याप्त रकम उपलब्ध गराउँदै वैकल्पिक राजनीतिक-आर्थिक शक्ति संरचनाको अवधारणालाई बलियो बनाएको छ।

आगामी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन निस्सन्देह गठबन्धनको लागि एक निश्चित क्षण हुनेछ। विवादास्पद विस्तार मुद्दादेखि लिएर विश्वव्यापी व्यापारमा अमेरिकी डलरको प्रभुत्व घटाउने उद्देश्यका सम्भावित उपायहरू सम्मका छलफलहरू हुनेछन् । 

विश्वले नजिकबाट हेर्दा एउटा कुरा निश्चित छ: यो शिखर सम्मेलनको नतिजाले निस्सन्देह अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति र अर्थशास्त्रको भविष्यलाई आकार दिनेछ।