रुपन्देही । देशको गौरवको उद्योग उद्योगमध्ये पर्ने एक उद्योग हो बुटवल धागो कारखाना । लामो समयदेखि रुग्न अवस्थामा रहेको छ । पछिल्लो समय जीर्ण बन्दै गएको छ । भएका मेसिनहरु खिया लागेर कोही नचल्ने अवस्थामा छन् भने, कुनै मेसिनलाई पुनः सञ्चालन गर्न सकिने अवस्थामा छन् । 

१४३ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको धागो कारखानामा ६ वटा ठूला भवनहरु रहेका छन् । ०६४ सालदेखि उत्पादन बन्द गरेको उद्योगले ०६६ असोजदेखि कर्मचारीहरुलाई अनिवार्य अवकाश दिँदै बन्द गरिएको सो कारखाना सञ्चालन गर्ने सरकारको योजना अहिले मात्र नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको भने होइन ।

बुटवल धागो कारखाना लगातार दुई आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा सञ्चालनको लागि परे पनि चल्न सकेन । हालका वर्तमान सरकारका अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले नीति तथा कार्यक्रममा राखे पनि बुटवल धागो कारखाना सञ्चालनको लागि बजेटमा भने सम्बोधन हुन सकेन ।

१६ वर्षदेखि कारखाना बन्द छ । उद्योग मन्त्रालयकी सहसचिव एवं प्रवक्ता राधिका अर्यालले मन्त्रालयले रुग्ण उद्योगहरुको सञ्चालन मोडलबारे एक समूह बनाएर अध्ययन गरिरहेको बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘बुटवल धागो कारखाना मात्रै नभएर देशभरका सबै रुग्ण उद्योगहरुको सञ्चालन मोडलबारे सरोकार मन्त्रालयहरुबीच कसरी चलाउने भन्ने विषयमा पटक–पटक छलफल भएको भएपनि तर ठोस निर्णय भएको छैन ।'

गत वर्ष उद्योग मन्त्रालयले निजी क्षेत्रलाई लिजमा दिन सकिने आशयको प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयलाई प्रदान गरेको थियो । यतिमात्रै होइन, उद्योग मन्त्रालयले गत वर्ष नै दिएको प्रतिवेदनमा निजी क्षेत्रलाई लिजमा दिनेसमेत छलफल चलेको उद्योग मन्त्रालयका एक अधिकारीले जनाए ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पनि सो उद्योगलाई सञ्चालन गर्ने घोषणा गरे पनि सफल भएन । जसले गर्दा सो कारखाना विस्तार कि विघटनको दुई विकल्पमा जानुपर्ने देखिएको छ । 

बुटवल औद्योगिक क्षेत्रभित्र रहेको सो कारखाना १४३ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएका ६ वटा ठुला भवन छन् । भवनहरु पनि जीर्ण बन्दै गएका छन् ।

४ सयदेखि ५ सय जनाले रोजगारी पाएको बुटवल धागो कारखानालाई हाल ४ जना कर्मचारीले तलबभत्ता लिएर कुरिरहेका छन् । तलब सुविधा र धागो कारखानाले औद्योगिक क्षेत्रलाई जग्गाको भाडा बापतको खर्च दिनुपर्ने निमित्त महाप्रवन्धक डोलराज शर्माको भनाइ छ । 

यस विषयमा बुटवलका सरोकारवालाहरुले देशको गौरवको उद्योगलाई राज्य र राज्य चलाउनेहरुले राम्रैसँग चिने पनि चलाउन चासो नदिएको भन्दै जुन उद्योगले विगतमा भारतमासमेत आफ्नो उत्पादन विस्तार गरेको इतिहास साक्षी रहेको जनाउँदै कारखानालाई पुनः सञ्चालन गर्न र त्यहाँ रहेका मेसिनहरुलाई जोगाउन पहल गर्नुपर्ने भन्दै यसको सञ्चालनका लागि सरकारले निजी क्षेत्रलाई दिएमा निरन्तर चल्ने बताएका छन् ।