रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेश सरकारको संरचनामा गृह मन्त्रालय र गृहमन्त्री छन् । यसभन्दा अगाडि आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय रहेको नामलाई प्रदेश सरकारले गत असार पहिलो हप्तातिर मात्रै मन्त्रालयको नाम हेरफेर गर्दै गृह मन्त्रालय बनायो । जसकारण लुम्बिनीको गृहमन्त्री सन्तोषकुमार पाण्डेय बने ।
गृह मन्त्रालय र गृहमन्त्री भएपछि प्रदेशको शान्ति सुरक्षाका लागि सुरक्षा दस्ता छुट्टै हुनुपर्छ । तर विडम्बना मन्त्रालय नाम फेरिएसँगै गृहमन्त्री हुँदासमेत न गृहमन्त्रीको आदेश मान्ने "प्रदेश प्रहरी छन्, न प्रदेश प्रहरी ऐन ।" प्रदेश मातहत चलाउने गरि संघीत प्रहरी ऐन नआउँदै साविकको मन्त्रालयको नाम र मन्त्रीको नाम परिवर्तन गरेपनि उद्देश्य अनुरुप प्रभावकारी बन्न सकेको छैन ।
प्रदेशका गृहमन्त्री बनेका पाण्डेयको हातमा प्रहरी परिचालन-नियन्त्रण गर्ने अधिकार अझैसम्म केन्द्र सरकारले दिएको छैन । देशमा संघीयता आएको ६ वर्ष बितिसक्दासमेत प्रदेश प्रहरी ऐन नबन्दा प्रदेशसँग हालसम्म आफ्नै प्रहरी छैनन् ।
प्रदेशका गृहमन्त्री पाण्डेयले आफ्नो क्षेत्रमा प्रहरीले भारतबाट रासायनिक मल ल्याउन किसानहरुलाई नदिएको गुनासोमा आफू सवार गाडीमा पिएसोको फोनबाट प्रहरीलाई सहजरुपमा मल ल्याउन दिनुपर्ने बताएको टिकटकमा उक्त भिडियो व्यापक बनेको छ ।
यतिमात्रै होइन, उनले राजमार्गमा सवारी जाँच गर्न बसेका प्रहरीहरुलाई साँघुरो बाटोमा ट्राफिक नियमलाई पालना गरेर मात्रै जाँच गर्न भन्दै अव्यवस्थित तरिकाले गरेमा थप दुर्घटनाको जोखिम बढ्ने सुझाव दिएको भिडियोसमेत सामाजिक सञ्जाल टिकटकमा भाइरल बनेको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले करिब डेढ महिना अगाडि बुटवलमा सञ्चालनमा आएको चन्द्रकान्त ढकालको लुम्बिनी केबलकारलाई उद्घाटन गर्न आएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र अन्य संघीय मन्त्रीका सामु ‘बिना प्रहरीको सरकार हुन्छ ? संघीय सरकारले किन प्रदेशलाई अधिकार दिन चाहँदैन ?’ लगायत प्रश्न गर्दै क्रोध पोखे । तर त्यसको जवाफ भने संघीय सरकारबाट कुनै स्पष्ट भनाइ आएन ।
उसो त लुम्बिनीमा मात्रै नभइ, संघीय प्रहरी ऐनका लागि सातै प्रदेशबाट आवाज उठ्न थालेको छ । यता प्रदेशले प्रहरी ऐन बनाएको वर्षदिन हुँदा पनि केन्द्रले नबनाउँदा उक्त नियम लागूमा समस्या देखिएको प्रदेशका एक निर्वाचित सदस्यले भने।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले गतवर्ष वैशाखमा एआईजीको कमान्डमा प्रहरी राख्ने गरी प्रदेश प्रहरी ऐन ल्याएको थियो ।
यस सम्बन्धमा लुम्बिनीका गृहमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता सन्तोषकुमार पाण्डेयले आफूहरु केन्द्रबाट प्रहरी ऐन आउने पूर्ण अपेक्षामा रहेको बताउँदै यद्यपि आगामी दशैँसम्म पनि नआए प्रदेश प्रहरी भर्ना खोल्ने बताए ।
यस्तो छ लुम्बिनीले तयार पारेको प्रहरी ऐन
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले गत वर्ष बनाएको प्रहरी ऐनमा डीआईजी र एसएसपी प्रदेश सरकारको सिफारिसमा नियुक्त गर्न पाउनुपर्ने व्यवस्थामा विपन्न खस आर्यलाई पनि आरक्षण पद छुट्याइएको र खुल्लाको ४५ प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मान्दै विभिन्न ७ वटा समूहमा आरक्षण अन्तर्गत विपन्न खस आर्यलाई एक समूह मानिने उल्लेख छ ।
प्रहरी उपरीक्षक, प्रहरी नायव उपरीक्षक र प्रहरी निरीक्षक पदमा बढुवा प्रदेशले गर्न पाउने व्यवस्था ऐनमा जनाइएको छ ।
यस्तै प्रहरी वरिष्ठ नायव निरीक्षक, प्रहरी सहायक निरीक्षक, प्रहरी वरिष्ठ हवलदार, हबलदार प्रदेशले नै खुला प्रतियोगिताबाट वा बढुवा गर्न पाउने व्यवस्था ऐनमा छ । भने उक्त ऐनमा प्रहरी निरीक्षक र प्रहरी सहायक निरीक्षक ७० प्रतिशत खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट र बाँकी ३० प्रतिशत बढुवा गर्न सक्ने बनाइएको छ ।
ऐनमा महिलालाई ३३, आदिवासी जनजातिलाई १५, थारुलाई १४, दलितलाई १४, मधेसीलाई १०, विपन्न खस आर्यलाई ६, मुस्लिम ५ र द्वन्द्वपीडितलाई ३ प्रतिशत आरक्षण छुट्टयाइएको छ।
