काठमाडौँ । नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत छन सोङले पटक पटक गैरकूटनीतिक टिप्पणी गरिरहँदासमेत सरकारले बेवास्ता गर्दै आइरहेको छ । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको उद्घाटन कार्यक्रममा उक्त विमानस्थल चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) अन्तर्गत नै निर्माण गरिएको भनी झुटो वक्तव्य दिँदासमेत पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले बेवास्ता गरेको थियो । 

उनले गत वर्षको पुस १७ गते बीआरआई लागू भइसकेको र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल त्यस अन्तर्गत बनाइएको बताएका थिए । उनको यो भनाइ विवादमा आएपछि उनलाई स्पष्टीकरण सोध्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई दबाबसमेत परेको थियो । 

सरकारले भने कुनै स्पष्टीकरणसमेत सोधेन । जसका कारण उनको बोलीमा लगाम लाग्नुको सट्टा अफबाह फैलाउनेतर्फ नै केन्द्रित भएको छ । 

अहिले आएर त आफ्नो सीमा नै नाघेर राजदूत छनले नेपाल र भारतबीचको मालिलामा गैरकूटनीतिक टिप्पणी गर्दासमेत सरकारले फेरि बेवास्ता गरेको छ । 

गत शनिबार राजधानीको एभेष्ट होटलमा भएको कार्यक्रममा उनले नेपाल–भारत मामिलामा गैरकूटनीतिक टिप्पणी गरे । 

उनले आफ्नो देश निकै नै राम्रो भएको देखाउने क्रममा ‘दुर्भाग्यवश हामीसँग भारतजस्तो छिमेकी रहेको छ । किनकि भारतसँग ठूलो बजार छ । सदुपयोग गर्न सक्ने विशाल सम्भावनासमेत रहेको छ । तर त्यही समयमा भारतको नेपालसँगै अरु देशसँगको नीति मित्रतापूर्ण छैन । नेपालका लागि हितकर छैन ।’

उनले यसो भनिरहँदा सभामुख देवराज घिमिरे पनि साक्षी थिए । पूर्वपर्यटनमन्त्री तथा एमाले नेता आनन्दराज पोखरेल नेतृत्वको टोलीले उक्त कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो ।

यो कार्यक्रममा सभामुखमात्र होइन पूर्व परराष्ट्र मन्त्रीद्धय महेन्द्रबहादुर पाण्डे र बिमला राई पौड्याल पनि साक्षी रहेका थिए । तर पनि उनीहरुको कुनै टिप्पणी आएन । 

‘विश्व अर्थतन्त्रमा चीन र नेपालमा यसको प्रभाव’ विषयक कार्यक्रममा बोल्दै राजदूत छनले भारतसँगको विद्युत् व्यापारबाट नेपालले घाटा बेहोरिरहेको भन्दै यस्तो अवस्थामा नेपाल कसरी आत्मनिर्भर बन्छ ?’ भनेरसमेत प्रश्न गरेका थिए । 

उनले नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धलाई कमजोर बनाउने प्रयास गर्दै नेपालले भारतभन्दा चीनको अर्थतन्त्रबाट आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सक्ने दाबीसमेत गरे । 

सार्वजनिक कार्यक्रममा उनले नेपाल र भारतको आर्थिक, ऊर्जा र कृषि क्षेत्रबारे खुला टिप्पणी गरेर कूटनीतिक मर्यादाको उल्लंघन गरेका हुन् । भारतसँगको मित्रतालाई कमजोर पारेर उनले चीनको अर्थतन्त्र भने नेपालका लागि राम्रो हुने दाबीसमेत गर्न भ्याए । 

उनले सो क्रममा नेपाल जस्ता अतिकम विकसित मुलुकको अर्थतन्त्र उकास्न चीनले सहयोग गर्दै आएको दाबी गर्र्दै चिनियाँ अर्थतन्त्रको संरचनाबाट नेपालले केही सिक्नुपर्नेमा जोड दिए । 

उनले नेपाल र भारतको सम्बन्ध चिस्याउने भरपूर प्रयास गरे पनि नेपाल र चीनबीच व्यापार घाटा भएको भन्ने प्रसङ्गलाई हल्लामात्र भएको दाबी गरे । 

उनले नेपाली उत्पादन निर्यात गर्न सधै हौसला प्रदान गर्दै आएको दाबी गरे पनि चीनले लामो समयदेखि उत्तरी नाका बन्द गरेर दुई मुलुकबीच आयातनिर्यात बन्द हुँदा नेपाली जनतालाई परेको असरबारे भने केही बोलेनन् ।

चिनियाँ राजदूतको भनाइ कूटनीतिक मर्यादा विपरीत भएको भन्दै उनको आलोचना भइरहे पनि यसलाई सरकारले गम्भीरपूर्वक नलिनु भने दुर्भाग्यकै विषय हो । 

यसअघि चीनले अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एसीसी) संसदबाट पारित हुने समयमा पनि चीनले निकै ठूलो दबाब नेपालका कम्युनिष्ट दलहरुलाई दिँदै आएको थियो । 

अहिले आएर चीन अमेरिका छाडेर भारतसँगको सम्बन्ध बिगार्नतर्फ रणनीतिक रुपले नै लागेको स्पष्ट हुन्छ । अरुसँगको सम्बन्ध देखिनसहने र आफूले पनि निरन्तर हेपिरहने चिनियाँ नीति नेपालका लागि खतरनाक हुन सक्ने आँकलन भइरहेको छ । 

एकातिर एमालेका करिब दुई दर्जन नेताहरु चीनमा रहेको र अर्कातिर एमालेले नै आयोजना गरेको कार्यक्रममा सभामुखसमेत साक्षी बसेर नेपाल भारत सम्बन्ध बिगार्न खोजिरहेका बेलामा कुनै प्रतिक्रिया नआउनुको पछाडि एमाले पनि यो एजेन्डामा सहमत भएको विश्वास गर्न सकिन्छ । 

तर मुलुकको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड चीन भ्रमणमा जाँदै गर्दा भइरहेका यी गतिविधिलाई भने गम्भीर रुपमा लिनुपर्ने देखिएको छ । 

यसै सम्बन्धमा परराष्ट्र मामिलाका जानकार अरुणकुमार सुवेदीले राजदूत छनको भनाइ कूटनीतिक मर्यादाभित्रको नभएको भन्दै अगाडि भने, ‘कहिलेकाहिँ शक्तिराष्ट्र मात्र हैन जिब्रो चिप्लिएको ‘स्लिप अफ टंग’ हो कि नियतवश आएका टिप्पणीहरु हुन् मलाई बुझ्न गाह्रो भयो । यसको बारेमा नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले कमसेकम कुटनैतिक रुपमा जिज्ञासा राख्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ ।’

सोही कार्यक्रममा सभामुख देवराज घिमिरेले भौगोलिक विकटाका बावजुत पनि उत्तरी नाकाबाट रेल सञ्चालन गर्न सकिने, चीनको मार्ग भएर देशका उत्पादन निर्यात गर्न सकिने बताएका थिए । 

उनले भनेका थिए, ‘आज विश्वका शक्ति राष्ट्रहरु युएसएले एमसीसी लगायतका कार्यक्रमहरु विस्तार गरेर नेपाल जस्ता पछि परेका मुलुकहरुलाई सहयोग गर्ने कोसिस गरिरहेको छ । त्यसरी नै बीआरआई प्रोग्राम अन्तर्गत जनताको जीवनलाई सरल बनाउने र त्यस्ता मुलुकलाई सहयोग गर्ने ढंगबाट चीनले प्रोग्रामहरु लिएर आइरहेको छ । नेपालले यी दुई वटै प्रोग्रामहरुबाट नेपाली जनताको हितमा कसरी जाने ? नेपाल राष्ट्रका राष्ट्रियतालाई पहिलो प्राथमकिता दिँदै यी मुलुकबाट हुने फाइदा कसरी लिनसक्छ ? यो एउटा प्रतिष्पर्धात्मक अवस्थामा हामीले गम्भीरताका साथ लिनुपर्ने बेला आएको छ । एमसीसीको बारेमा धेरै चर्चाहरु चलिरहेका छन्, बीआरआईको बारेमा त्यस हिसाबको चर्चा नचले पनि हामीले बीआरआई प्रोग्रामलाई राष्ट्र र जनताको हितमा कसरी प्रयोग गर्ने यो एउटा सोच्नुपर्ने बेला आएको छ ।’