रुपन्देही । बुटवल मासु उत्पादन तथा प्रशोधन प्रालीलाई ठेक्काद्धारा रीतपूर्वक छनोट गरी सम्झौता गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको बुटवल उपमहानगरपालिकाले अचानक बिना कुनै अग्रिम सूचना सुनुवाइको मौका नदिएर असम्बन्धित एवं त्रुटिपूर्ण कारण देखाई सानिसा ऐनको दफा २६ को बर्खिलाप हुने गरी उपमहानगर अगाडि तेस्रो कम्पनीलाई बधशाला दिएकोमा बध गराउन व्यवसायीहरु नजाने भएका छ्न् । हेफर इन्टरनेशनल नेपालले शुक्रबार बुटवलमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा व्यवसायीहरुले नजाने बताएका हुन् ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकार, बुटवल उपमहानगरपालिकाको २५ करोड लगानी तथा हेफर प्रोजेक्ट नेपालको प्राविधिक सहयोगमा बुटवलको वडा न-१० रामनगरमा निर्माण भएको पशु बधशाला पब्लिक प्राइभेट प्रोडुसर पार्टनरशिप अवधारणामा सञ्चालन गर्ने गरी गरिएको समझदारी अनुसार बधशाला सञ्चालनका लागि विधिसम्मत रुपमा सम्झौताको अन्तिम चरणमा पुगेको बुटवल मासु उत्पादन तथा प्रशोधन प्रालीसँग कुनै छलफल नगरी एकलौटी रुपमा ठेक्का प्रक्रिया रद्ध गरी फोरपी मोडलको मर्म विपरीत तेस्रो बाह्य कम्पनीलाई  दिएकोप्रति रुपन्देही मासु व्यवसायी संघका अध्यक्ष नारायण जीसीले आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन् ।

उपमहानगरले २०७८ असोज ७ गते प्रकाशन गरेको मनसाय पत्र बमोजिम सार्वजनिक निजी साझेदारी (सानिसा) नियमावलीको नियम ८ र नियम ९ को अधिनमा रही तोकिएको सम्पूर्ण शर्त र आवश्यक्ता पूरागरी आफ्नो कम्पनीले पनि मनसाय पत्र पेश गरी प्रतिष्पर्धामा सहभागी भएको बेला ठेक्का छनोट प्रक्रियाको अर्को चरणमा ०७८ मंसिर २१ मा उपमहानगरले सानिसा ऐनको दफा १९ र सानिसा नियमावलीको नियम १२ बमोजिम आयोजना कार्यान्वयनको लागि आर्थिक तथा प्राविधिक प्रस्ताव आव्हान गरेको थियो । 

०७८ पुस २४ गते प्राविधिक प्रस्ताव छनोट भई आर्थिक प्रस्ताव खोलिने जानकारी गराएको उपमहानगरले मंसिर २३ मा नै कम्पनीलाई पत्राचार गरेको जनाइएको छ ।

पत्रकार सम्मेलनमा उपस्थित किसानहरुले उपमहानगरले सम्झौता प्रक्रियामा  वार्ताका लागिसमेत बोलाएकोमा कम्पनीको तर्फबाट सहभागी भएर सम्झौता गर्ने विषयमा सहमति भएको र १२ औँ नगरसभाको निर्णय अनुसार २०७९ माघ २९ गते नगरप्रमुखसहित उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, प्रशासनिक अधिकृत प्रतिनिधिहरुबीच भएको बैठकको निर्णय अनुसार उपमहानगरलाई वार्षिक ४७ लाख ३० हजार रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने भन्दै कम्पनी र उपमहानगरबीच २५ वर्षको लागि सम्झौता गर्ने सहमति भई ०७९ फागुन २ गते भएको १३ औँ नगर कार्यपालिका बैठकबाट उल्लेखित सहमति अनुमोदन गर्ने निर्णय भएको थियो ।

बुटवल उपमहानगरपालिका र मुक्तिनाथ लाइभस्टक बैंक लिमिटेडबीच असोजदेखि पशु बधशाला सञ्चालन गर्ने सम्झौतापछि बुटवलबासीले स्वच्छ बध गरेको मासु उपभोग गर्न पाउने अपेक्षा सीमित बन्ने आशंका बढेको हो । 

निजी कम्पनीसँग भएको सम्झौतापछि बुटवलका व्यवसायीहरुले पशु बध गर्न बधशालामा नजाने बताएका हुन् । पत्रकार सम्मेलनमा बुटवल उपमहानगरपालिकाले दुई वर्षअघि १ करोड ९० लाख रुपैयाँ बैंक जमानतसहित प्रस्तावना पेश गरेकोमा उपमहानगरको बदनियतपूर्ण रुपमा सम्झौता गर्न ढिलाई गरि उक्त रकम २ वर्षसम्म म्याद थप गर्दै चल्ती खातामा राख्दा कम्पनीले आर्थिक रुपमासमेत ठूलो नोक्सान व्यहोर्नुपरेको दुःखेसो पोख्दै मासु व्यवसायी र ५ हजार १ सय २६ किसानहरुमाथि धावा बालेको किसानहरुको आक्रोश छ ।

हेफर इन्टरनेसनल नेपालका राष्ट्रिय निर्देशक डा.तीर्थराज रेग्मीले हेफरले "उत्पादनमा गाउँका गरिब किसानलाई मालिक" बनाउने उद्देश्य अनुसार र नेपालमा बधशाला उपयुक्त नभएको बेला बाह्य देशबाट करोडौँ रुपैयाँका खसीबोका आयात हुने र नेपाली मुद्रा विदेशीने भएकाले गाउँमा खसीबोका उत्पादन गर्न लगाएर गरिब किसानलाई आर्थिक क्षेत्रमा सबल बनाउने शुरुआत गरेको जनाउँदै हेफरले बुटवलको बधशाला बनाउने योजना इन्जिनियरिङदेखि निर्माण कार्यसम्म करिब ४ करोड बढी खर्चिएकोलाई बाइपास गरेर छापामार शैलीमा बाह्य कम्पनीलाई दिनु उपमहानगरको त्रुटि रहेको जिकिर गरे ।  

बुटवल मासु उत्पादन तथा प्रशोधन प्रालि रुपन्देहीका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद पौडेलले व्यवसायीहरुलाई पूर्वाग्रही राखेर आह्वान गरिएको बोलपत्र स्वीकृत भए पनि बुटवलका व्यवसायीहरु बधशालामा गएर पशु बध गर्न तयार नरहेको भन्दै बरु आफूहरु बुटवल आसपासमा नेपाल सरकारको मापदण्ड अनुसार अर्को निजी बधशाला निर्माण गर्ने तयारीमा जुट्ने जनाए । 

बधशाला सञ्चालनका लागि नयाँ बोलपत्र आव्हान गर्दा पहिले नै सम्झौता भइसकेको बुटवल मासु उत्पादन तथा प्रशोधन प्रालि अदालत पुगेको थियो। अदालतमा मुद्धा भएकै अवस्थामा नयाँ कम्पनीसँग सम्झौता भएपछि बुटवल मासु उत्पादन तथा प्रशोधन प्रालिले उक्त मुद्धा फिर्ता लिएको थियो ।

बुटवल मासु उत्पादन तथा प्रशोधन प्रालीले वार्षिक ४७ लाख ३० हजार उपमहानगरपालिकालाई बुझाउने गरी बधशाला सञ्चालन गर्न दिने सहमति एक वर्षअघि नै भएको थियो। नयाँ बोलपत्र अनुसार मुक्तिनाथ लाइभस्टकले वार्षिक ५८ लाख ३८ हजार ७ सय १० रुपैयाँ बुटवल उपमहानगरपालिकालाई बुझाउने बताइएको छ ।

पाँच वर्षका लागि गरिएको सम्झौताअनुसार हरेक वर्ष १० प्रतिशतका दरले रकम वृद्धि हुने सम्झौतामा उल्लेख छ। मासु व्यवसायी संघ नेपालका अध्यक्ष चुडामणि घिमिरेले नयाँ कम्पनीले ल्याउने दररेटका आधारमा बधशालामा जाँदा अहिलेको बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने गरी मूल्य निर्धारण गरिएको अवस्थामा बधशालाबाट पशु बध गरेर व्यवसाय गर्न नसकिने स्पष्ट पारे ।

२५ हजार ३ सय ४ जना किसानलाई झुक्काएर अमूक निजी कम्पनीलाई बधशाला दिएको भन्दै बुटवल उपमहानगरपालिकाको नेतृत्वप्रति आक्रोश पोख्दै उनले भने, 'स्थानीय व्यवसायीलाई चिढाएर बाह्य कम्पनीले बधशालामा कहाँबाट खसीबोका ल्याएर चलाउने रहेछ हामी हेरेर बस्छौँ ।'

उनले कम्पनी स्थापनादेखि घरवहालसम्म लाखौं रुपैयाँ खर्च भएको   अवस्थामा पूर्वाग्रही नियत राखेर आफूहरुलाई बधशालाबाट पाइपास गरेको नतिजा उपमहानगरले आगामी दिनमा चाल पाउने बताए।

बुटवल मासु उत्पादन तथा प्रशोधन प्रालिसहित चारवटा उत्पादक समूह र एउटा व्यवसायी समूह मिलेर बनेको संयुक्त कम्पनी मानिन्छ। प्रालिमा प्रदेशका १२ वटै जिल्लाका पशुपालक किसान, महिला किसान सहकारी समूह र मासु व्यवसायी आबद्ध रहेका छन् ।

हाल उपमहानगरपालिकाले सहमति विपरीत नयाँ टेण्डरमा गएपछि आबद्ध किसानहरुले गरेको लगानी डुब्ने खतरा बढेको रुपन्देही सामाजिक इन्भेष्टमेन्ट प्रतिनिधि हुमादेवी पौडेलले बताइन् ।

बुटवल उपमहानगरले यसअघि सहमति भएपनि विधि र प्रक्रिया नपुगेको मौखिकरुपमा खोट लगाउँदै उपमहानगरपालिकाले गत असारमा पुनः टेण्डर आह्वान गर्दै नयाँ प्रक्रियाबाट मुक्तिनाथ लाइभष्टकसँग सम्झौता गरेको जनाईएको छ ।

बुटवल उपमहानगर वडा न–१० रामनगरमा २ बिघा ३ कठ्ठा क्षेत्रफलमा बनेको बधशाला सञ्चालनमा आएपछि ठेक्का प्रक्रिया विवादितमा परेको छ ।

पशु बधशाला सञ्चालन गर्दा पशु बधशाला र मासु ऐन २०५५, पशु स्वास्थ्य तथा सेवा ऐन २०५५, फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन २०६८, वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ र उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ को पालना गर्ने गरी सम्झौता भएको बताइएको छ।

बधशाला सञ्चालनमा आएपछि बुटवल उपमहानगरपालिकाको पशु बधशाला व्यवस्थापन र सञ्चालन ऐन २०७९ पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा आएमा व्यवसायीहरुले बध गर्दैन भन्न नपाउने उल्लेख गरे पनि मासु व्यवसायी संघले भने उपमहानगरले गरेको बदमासी विरुद्ध जस्तोसुकै संघर्ष गर्न तयार रहेको जनाएको छ ।  

करोडौँको लगानीमा निर्माण भएको बधशाला क्षेत्रमा खसीबोकाको चरन, होल्डिङ सेन्टर, पशु स्वास्थ्य जाँच तथा उपचार कक्ष, बधशालामा खटिनेहरुका लागि प्राथमिक उपचार कक्ष, सुरक्षा कक्ष, फोहोर प्रशोधन केन्द्र, हरियाली उद्यान र बगैँचा निर्माण भएको छ।

बुटवल मासु उत्पादन तथा प्रशोधन प्रालीसहित श्रीनगर सामाजिक उद्यमी इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड, बाणगंगा सामाजिक उद्यमी इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड, रुपन्देही सामाजिक उद्यमी इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड र रुपन्देही मासु व्यवसायी इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेडबाट २५ हजार ३ सय ४ जना सहभागीता रहेको जनाइएको छ ।