काठमाडौँ । द्विसदनात्मक सङ्घीय संसद्को माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभाबाट अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनासहित एक तिहाई अर्थात् २० सांसद आगामी फागुन २१ गते बाहिरिँदै छन् । 

समाजका विभिन्न क्षेत्रमा ख्याति कमाएका प्रबुद्ध समूहको प्रतिनिधित्व रहने ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा पहिलोपटक गोलाप्रथाद्वारा छ वर्षे कार्यकाल निर्धारण भएको समूह बिदा हुँदैछ । 

परिपक्व व्यक्तिको प्रतिनिधित्व हुने ‘इल्डर्स हाउस’ ले प्रतिनिधि सभाले गर्ने निर्णयमा गहन छलफल गरी रायसुझाव र परामर्श दिई विधेयकलाई समृद्ध तुल्याउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । 

प्रतिनिधि सभाको छायाका रूपमा रहेको आरोप खेपिरहेको राष्ट्रियसभाले बेलाबखत केही महत्वपूर्ण विधेयकमा भने पुनर्विचार गरियोस् भन्ने सन्देश भने पठाउने गरेको छ । 

राष्ट्रिय सभाले आर्थिक विधेयक १५ दिन र अन्य विधेयक ६० दिनभित्र पारित गर्नुपर्ने प्रावधान छ । त्यसो नभएमा स्वतः प्रतिनिधि सभाले आफ्नो प्रक्रिया अगाडि बढाउने छ । कुनै पनि विषय वा विधेयक दुवै सदनमा पेस र छलफल गर्न सक्ने व्यवस्थाले राष्ट्रियसभाको महत्वलाई पुष्टि गर्छ । 

यसै वर्ष फागुन २० गतेसम्म  कार्यकाल रहने राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूमा नेपाली कांग्रेसबाट अनिता देवकोटा, जितेन्द्रनारायण देव, प्रकाश पन्थ र रमेशजङ्ग रायमाझी, नेकपा एमालेबाट इन्दू कडरिया, दीपा गुरुङ, दिलकुमारी रावल, कुमार दसौँदी, नरपति लुवार, भैरवसुन्दर श्रेष्ठ र रामचन्द्र राई, नेकपा माओवादी केन्द्रबाट विना पोखरेल, महेशकुमार महरा र हरिराम चौधरी, जनता समाजवादी पार्टी जसपाबाट प्रमिला कुमारी, नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट नन्दा चपाइँ र सिङ्गबहादुर विश्वकर्मा, स्वतन्त्रबाट डा खिमलाल देवकोटा र मनोनित डा. विमला  पौड्याल रहेका छन् । 

तीमध्ये दसौँदी र डा देवकोटा भने रामबहादुर थापा र खिमलाल भट्टराईले राजीनामा दिएपछि गत माघ २५ गते बाँकी अवधिका लागि उपनिर्वाचनबाट निर्वाचित भई आएका थिए ।  

विसं २०७४ मा राष्ट्रिय सभा गठनपछि पहिलोपटक दुई, चार र छवर्षे कार्यकालका लागि गोला प्रथाका माध्यमबाट निर्धारण भएका सबै सांसदको कार्यकाल सकिँदै छ । 

कार्यकाल समाप्त हुन लागेकामा एमालेका आठ, कांग्रेसका चार, माओवादी केन्द्रका तीन, एकीकृत समाजवादीका दुई तथा जसपा, स्वतन्त्र र मनोनीत एक–एकजना हुनुहुन्छ । उनीहरूमध्ये रावल राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समिति तथा पन्थ दिगो विकास तथा सुशासन समितिका सभापति तथा प्रमिला शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि राज्यमन्त्री छन् । 

निर्वाचन आयोगले उनीहरूको कार्यकाल सकिएपछि रिक्त हुने स्थानमा आगामी माघको दोस्रो साता निर्वाचनको तयारी गरेको छ । यद्यपि मिति घोषणा हुन बाँकी छ । 

आगामी निर्वाचनबाट महिला सात, दलित दुई, अपाङ्गता भएका वा अल्पसङ्ख्यक समूहका तीन र अन्य समूहबाट सात सदस्य निर्वाचित हुने तथा एकजना मनोनयन गरिने छन् । 

उक्त निर्वाचनमा प्रदेश सभा सदस्य, स्थानीय तहका अध्यक्ष–उपाध्यक्ष र प्रमुख–उपप्रमुख मतदाता हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । सामान्यतया राष्ट्रिय सभा सदस्यको तोकिएको कार्यकाल समाप्त भएको एक महिनाअघि नै निर्वाचन गरिने अभ्यास छ । 

प्रत्येक प्रदेशबाट विभिन्न जातजाति र समुदायका गरी आठ जनाको प्रतिनिधित्व हुने भएकाले सदस्य चयन प्रक्रिया प्रजातान्त्रिक र समावेशी छ । 

हरेक दुई–दुई वर्षमा ‘स्थायी सदन’बाट एक तिहाइ सदस्यको पदावधि सकिन्छ । हाल प्रजातन्त्रको जननी मानिएको बेलायतमा ‘हाउस अफ लर्डस’ र भारतमा ‘राज्यसभा’ जस्तै स्थान रहेको नेपालको राष्ट्रियसभाका हालका अध्यक्षमा तिमिल्सिना र उपाध्यक्षमा उर्मिला अर्यालसहित एमाले, कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जसपा र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालबाट निर्वाचित तथा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत तीन सदस्य हुन् । 

प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछि व्यवस्था भएको द्विसदनात्मक संसद्को अभ्यास हुने ‘स्थायी सदन’ मा प्रौढ, बुद्धिजीवी, विशेष र विभिन्न समुदायका प्रतिनिधि, निर्वाचनमा भाग लिन नचाहने र नसक्ने तथा संसद्का लागि अत्यावश्यक ठानिएका व्यक्तित्व रहन्छन् । राष्ट्रिय सभा सदस्यका सम्मानमा सभामा रातो गलैँचा ओछ्याउने चलन छ । 

कानून तर्जुमा, बजेट र अरू विकास निर्माणमा कहिलेकाहिँ नीलो गलैँचा ओछ्याइने प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रमा केन्द्रित हुन सक्ने भएकाले त्यस्तो अवस्थामा सुझाव दिने, छलफल र सुधार गर्ने तथा कानून बनाउने काम रातो गलैँचा बिछ्याइने राष्ट्रिय सभामा हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ । राष्ट्रिय सभा मातहत रहेका चार समितिमध्ये दुई कानून निर्माण  र अरू दुई समिति सङ्घीयताको प्रतिनिधित्व गर्दै विकास निर्माणसँग सम्बन्धित छन् ।

विज्ञलाई ल्याउन सुझाव

राष्ट्रिय सभाका पूर्वसदस्य रामनारायण बिडारी भन्छन्, “राष्ट्रिय सभाको अहिलेको अभ्यास त्यति कामयाबी छैन, प्रतिनिधिसभाको छायाका रूपमा देखिन्छ । सरकार बनाउने र ढाल्ने, महाअभियोग लगाउने, बजेट बनाउने र संशोधनको काम यसले गर्दैन, सुझाव मात्रै दिन्छ । यस सभालाई उद्देश्यअनुरूप सक्रिय र थप स्वतन्त्र बनाउन ध्यान दिनुपर्छ ।” 

राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्वका लागि ‘कोटा’ र समूह निर्धारण गरिएको उद्देश्यअनुसार अब्बल, सक्षम र विषयविज्ञ चयन गर्न उनले सुझाव दिए । 

पूर्वसदस्य बिडारीले भने, “जो निर्वाचनमा भाग लिन चाहँदैन, विज्ञ छ, मुलुकलाई आवश्यक छ, त्यस्तालाई समेट्नुपर्ने विषय सम्बोधन हुनुपर्छ, उपयुक्त नीति र विधि बनाउनसक्ने व्यक्तिको छनोट हुनुपर्छ ।” 

राजनीतिक दलहरूले आ–आफ्नातर्फबाट माथिल्लो सभामा सक्षम व्यक्ति ल्याउन एकापसमा क्षेत्र मिलाउन सक्नुपर्ने सुझाव दिँदै वरिष्ठ अधिवक्ता बिडारीले यस सभामा कानून र सङ्घीयताका विषयमा काम गर्न सक्ने व्यक्ति चयनमा ध्यान दिनुपर्ने धारणा राखे । 

निर्धारित समयमा बैठक सञ्चालन

सरकार बनाउने र ढाल्ने नभई बरु सरकारभन्दा अलग रहेर मात्र काम गर्ने राष्ट्रिय सभा अन्तर्गत विधायन व्यवस्थापन एवं प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिलगायत दुई कानून निर्माण र दुई विकास निर्माणसँग सम्बन्धित समिति छन् ।  

राष्ट्रिय सभा मातहतका ती चार विषयगत समितिले आ–आफ्ना वार्षिक प्रतिवेदन सभामा पेस गर्छन् । पछिल्लो समय निर्धारित समयमै बैठक सञ्चालन गर्ने राष्ट्रिय सभाको अभ्यासको सबैबाट सराहना हुँदै आएको छ ।

कुनै कारणले प्रतिनिधि सभा नभएका बेला बौद्धिक अभ्यासको थलो राष्ट्रिय सभाले जनताका आवाज सम्बोधनका लागि सरकारलाई निर्देशन दिन, ध्यानाकर्षण गराउन र रुलिङ गर्न सक्छ भन्ने अभ्यास पनि यसअघि नै भइसकेको छ । 

पूर्वविधायक बिडारी भन्छन्, “प्रतिनिधि सभा अवरुद्ध हुनासाथ राष्ट्रिय सभामा त्यसको झल्को देखिनुहुन्न, राजनीतिक दलको हस्तक्षेप हुनुहुन्न । राष्ट्रिय सभाले निरन्तर रूपमा समसामयिक विषय र विधेयकमाथि काम गर्नुपर्छ, प्रतिनिधि सभामा भएका डाङडाङ डुङडुङ त्यहाँ हुनुभएन, छाया देखिनहुन्न ।” रासस