रुपन्देही । बुटवलको राजमार्ग चौराह नजिक प्रधान कार्यालय रहेको सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले लामो समयसम्म रकम नदिँदा बचतकर्ताहरु बचत रकम डुब्ने हो कि भन्ने त्रासमा चिन्तित बन्दै गएका छन् ।

सहकारीमा पैसा लिनका लागि दैनिकजसो कार्यालयमा धाए पनि बचतकर्ताहरुले पाएका छैनन् । सहकारीले पटकपटक टाँसेको सूचना अनुसार निश्चित रकम पाउने गरी सूचित गराए पनि छलकपट मात्रै गरेको सुप्रिमबाट पीडित बनेका टेकबहादुर रानाले बताए । 

उनी भन्छन्, 'दिनभर पसलमा कमाइ भएको जम्मा गरेको पैसा डुब्दा दुःख लागेको छ ।' रानाजस्तै हजारदेखि लाखौँ रुपैयाँ डुब्नेहरुको पीडा सुनिसक्नु छैन ।

सहकारीहरु कोही बन्द, कोही सम्पर्कविहीन भएपछि दुई सयभन्दा धेरै बचतकर्ताहरुले लुम्बिनी प्रदेश सहकारी रजिस्ट्रारको कार्यालय दाङमा सहकारी सञ्चालकमाथि उजुरी दिएका छन् । लुम्बिनी प्रदेशका सहकारीहरुमा बेथिति बढ्दै जाँदा बचतकर्ताहरुले स्थानीय तहहरुमासमेत उजुरी दिन थालेका हुन् ।

प्रदेशका चार ठूला शहर बुटवल, घोराही, तुलसीपुर र नेपालगञ्जका बचतकर्ताहरुले सहकारी सञ्चालक समितिले बदमासी गरेको आरोप लगाउँदै आफ्नो बचत र शेयर रकम फिर्ता गरिदिन मागसहित उजुरी दिएको बताइएको छ ।

बचतकर्ताहरुको रकम हिनामिना गर्नेहरुमा सुप्रिमसहित शिव शिखर, शुभश्री, आयाम, उपदेश, आगन्तुक, सुसन्देश, जनप्रिय, उपकार, सार्थक, सुनौलो, र साइन लगायतका बचत  तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुले पैसा नदिएपछि निवेदन दिनेहरु आउने गरेको लुम्बिनी प्रदेश सहकारी रजिस्ट्रार प्रमुख यमबहादुर कुँवरले बताए ।
 
रजिस्ट्रार कुँवरले भने, दाङको घोराही–१५ जनज्योति पशुपन्छी कृषि सहकारी संस्थाले बचत तथा शेयरधनीकोगरी २५ लाख भन्दामाथि हिनामिना सम्बन्धी उजुरी पालिकामा परेको, सोही वडामा रहेको सूर्य बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले पनि रकम हिनामिना सम्बन्धी उजुरी परेको घोराही उपमहानगरपालिका सहकारी शाखाले जनाएको छ ।

शाखाका अनुसार उक्त पालिकाभित्र दर्ता भएका सहकारीहरुको बेथितिलाई नगरपालिकाले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दै नियन्त्रण गर्ने र अन्यत्र कार्यक्षेत्र भएकाहरुलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय, जिल्ला प्रशासन, प्रदेश र संघीय सरकारका निकायहरुमा पठाउने गरिएको बताइएको छ । घोराहीमा २ सय ३ वटा सहकारी दर्ता भएको उल्लेख छ ।

तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा १ सय ६७ वटा सहकारी दर्ता भएको र एउटा सहकारीले बदमासी गरेको उजुरी परेको सहकारी शाखाले जनाएको छ ।

नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा १ सय १२ वटा सहकारी दर्ता रहेको र सहकारी सञ्चालक समितिले नै बदमासी गरेको भन्दै ३ वटा उजुरी परेको उपमहानगर सहकारी शाखाले बताएको छ ।

बुटवल उपमहानगरपालिकामा १ सय ३५ वटा सहकारीहरु दर्ता रहेका छन् । स्थानीय सहकारीबाट नभई बाहिरबाट आएकाहरुले बदमासी गरेको बुटवल उपमहानगरपालिका सहकारी शाखा प्रमुख गुणाकर खनालले बताए ।

हिनामिना गर्नेमा १० वटा सहकारी रहेको र कारबाहीका लागि प्रदेशमा उजुरी परेको खनालले जनाए । 

लुम्बिनी प्रदेशमा कुल ४ हजार ६ सय सहकारीहरुमध्ये ७ सय ८७ वटा सहकारीहरु प्रदेशको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने जनाइएको छ ।

प्रदेशको मातहतमा रहेका करिब एक दर्जन सहकारीहरुमा चरम बेथिति देखिएको छ । लामो समय सहकारी क्षेत्रमा काम गरेका अनुभवी लुम्बिनी प्रदेशमासमेत काम गरिसकेका भीमप्रसाद तिवारीले सहकारीहरुमा जबसम्म परिवारमुखी, दलाली प्रथा र किनबेच प्रवृत्ति रहन्छ तबसम्म सहकारीमा भित्रिएको विकृति नसुध्रिने बताए । उनले सरकारले यसमा गम्भीर ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए । 

यस्तो छ नीति
अनधिकृत रुपमा सञ्चालकहरुले कोषको अपचलन गरेको भेटिए ठगीमा कारबाहीका लागि प्रहरीमा लेखी पठाउन सकिने सहकारी संघसंस्था दर्ता, सञ्चालन, लेखा परीक्षण, अनुगमन तथा नियमन सम्बन्धी मापदण्ड, २०६८ ले निर्देशित गरेको छ । 

राष्ट्रिय सहकारी नीति, २०६९ को पुनरावलोकन (मस्यौदा) का अनुसार समुदायका सबै सदस्यलाई सहकारी व्यवसायमा आबद्ध गराई स्थानीय स्रोत, श्रम, सीप र पूँजीको परिचालन गरी सहकारीमार्फत् मर्यादित काम र दिगो रोजगारीको अवसर वृद्धि गर्दै सहकारीलाई उत्पादनदेखि उपभोगसम्म पुर्याइ आर्थिक सामाजिक विकासको राष्ट्रिय लक्ष्यमा योगदान पुर्याउने दीर्घकालीन लक्ष्य उल्लेख भए पनि पछिल्लो समय खोलिएका अधिकांश सहकारीहरु नागरिकबाट दैनिक पैसा उठाउने भन्दा उपलब्धि देखिदैन । 

वित्तीय सहकारी सेवाको गुणात्मक विकास गरी सुदृढीकरण गर्ने, कृषि क्षेत्रको विकासमा सहकारीको अग्रणी भूमिका स्थापित गर्ने, सहकारी व्यवसाय र सेवामा विविधिकरण गरी यसको दायरा फराकिलो बनाउने र सहकारीको प्रभावकारी व्यवस्थापनसँगै सुशासनको पक्ष सुदृढ गर्ने सहकारीको उद्देश्य स्पष्ट भए पनि सहकारीमा मौलाउँदै गएको ठगी धन्दाले नागरिकहरुको करोडौँ रुपैयाँ डुब्ने खतरा बढ्दै गएको छ । 

नेपालमा समुदायमा आधारित सहकार्यको अभ्यासको रुपमा ढुकुटी, गुठी लगायत माध्यमहरुको उपयोग हुँदै आएका बेला २०१३ साल चैत्र २० गते सामूदायिक व्यवसायको रुपमा नेपालमा पहिलो सहकारी बखान ऋण सहकारी समितिको स्थापना भई सहकारी अभियानको औपचारिक अभियान प्रारम्भ भएको थियो । 

सहकारी क्षेत्रको विकासमा २०१६ सालमा जारी गरिएको सहकारी ऐन र २०१९ मा स्थापना भएको सहकारी प्रशिक्षण केन्द्रले विशेष महत्व राख्ने गर्दछ ।

राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड ऐन, २०४९ ले पनि सहकारिताको माध्यमद्वारा निम्नस्तरका जनताको आर्थिक तथा सामाजिक स्तरमा सुधार ल्याउन सहकारीले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

सहकारी ऐन २०७४ ले संघीय संरचना अनुसार पालिकास्तरमा कार्यक्षेत्र भएकालाई पालिकाले नियमन गर्ने, दुई वा दुईभन्दा बढी पालिका भएमा प्रदेश र दुई वा दुई भन्दा बढी प्रदेशमा रहेका सहकारीको निगरानी संघीय सरकारले गर्ने नीति ल्याएको छ ।