लुम्बिनी । लुम्बिनी प्रदेश सरकार करिब सात महिनादेखि अपूर्णरुपमा चल्दै आएको छ । सत्ता परिवर्तनको खेलका कारण नेतृत्व फेरबदलले प्रदेश सरकारको कामकारबाही निश्प्रभावी बन्दै आएको छ ।

दोस्रो निर्वाचन पश्चात् लुम्बिनीमा सरकार गठनका लागि कुनै पनि दलको बहुमत नआएपछि पहिलो दल बनेको नेकपा एमाले र माओवादीसहित एमाले लुम्बिनीका संसदीय दलका नेता लिला गिरी मुख्यमन्त्री बने । ०७९ पुस २८ गते मुख्यमन्त्रीको सपथ लिएका गिरी नेतृत्वको सरकार चार महिनामै ढल्न पुग्यो । 

०८० बैशाख १४ गते आठ दलीय गठबन्धनको समर्थन पाएर नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरी मुख्यमन्त्री बने । चौधरी मुख्यमन्त्री बनेको अहिले ७ महिना पूरा हुँदासमेत मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन सकेको छैन । ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता गराउनुपर्ने नियम भए पनि लुम्बिनीमा महिला बिनाको सरकार गठबन्धनभित्रै भागबन्डा नमिल्दा अलपत्र जस्तै बनेको छ ।

संविधानको व्यवस्था अनुसार समानुपतिक, समावेशी प्रतिनिधित्व अनुसार महिलालाई सरकार गठनमा समावेश गरिएको छैन । 'हामीले संसदमा पनि आवाज उठाएका छौँ । यस विषयमा पार्टी सभापतिलाईसमेत आग्रह गरेका छौँ', महिला सांसद्हरुलाई बेवास्ता गर्दै गठन गरिएको सरकारले हालसम्म पनि मन्त्रिमण्डल विस्तार हुन नसक्नु दुःखद भएको नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेशकी सचेतक निमा गिरीले बताइन् ।

सचेतक गिरीका अनुसार हाल मुख्यमन्त्रीसहित ८ जना मन्त्री छन् । विधानले १७ जनासम्म राख्न पाउने नियमलाई केही महिना अगाडि बसेको बैठकले सरकारलाई व्ययभार नपर्ने गरी बढीमा १० जनासम्म मन्त्रिमण्डल गराउने सकिने निर्णय भएको छ । सोही अनुसार हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको उनले जनाइन् । 

साना दलहरुलाई पहिलो चरणमा सरकारमा सहभागी गराएका मुख्यमन्त्री चौधरीलाई कांग्रेसभित्र दुई समूहको विवादले भागबन्डा मिलाउन टाउको दुखाइ भएको छ । यसअघि नै संसदीय समितिका सदस्यहरुको नाम टुंगो लगाइए पनि गठबन्धनभित्र भागबन्डाको लडाइँले समितिका सभापतिको चयन पनि हुन सकेको छैन । मिनी सरकार मानिने संसदीय समिति ९ महिनादेखि नेतृत्वविहीन छ । माओवादीसँगको मन्त्रालय भागबन्डाको विषय कारक बनेको छ ।

अहिले प्रदेश सरकारमा कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्रीसहित एक मन्त्री संस्थापन समूहबाट सहभागी छन् । माओवादीबाट एक जना छन् । पूर्व सहमतिअनुसार नेपाली कांग्रेसले ४ र माओवादीले ३ मन्त्रालय पाउने भए पनि अहिलेसम्म सहमति पूरा हुन सकेको छैन । दुई पार्टीबीच गरिएको सहमति अनुसार अगाडि बढ्नुपर्नेमा मन्त्रालय फुटाएर भागबन्डा मिलाउन खोजेका मुख्यमन्त्री चौधरीको गृहकार्यले फेल खाएको छ । जसका कारण मुख्यमन्त्री चौधरीको ढिलाइप्रति प्रमुख सत्तारुढ माओवादी केन्द्र चिसिएको छ।

माओवादीले आफ्नो दलबाट ३ जना मन्त्री बन्नेको नाम पठाए पनि १ जनामात्रै मन्त्री बनेका छन् । माओवादीले पठाएका तीन मन्त्रीको नाममध्ये धनबहादुर मास्के शुरुमै मन्त्री बनेका छन् भने कृष्णा केसी ‘नमूना’ र दीपेन्द्र पुन ‘सिजल’ लाई अहिलेसम्म मन्त्री नबनाइएको माओवादी केन्द्र लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलका नेता जोखबहादुर महराले बताए ।

शुरुमा पुनका विषयमा कांग्रेसले नै असहमति जनाएपछि झन् पेचिलो बनेको थियो । अहिले भने उक्त विषय करिब समाधान भइसकेको छ । नेता महराका अनुसार माओवादी केन्द्रबाट कुनै बाधा नभएको र आफ्नै पार्टीभित्र मिलाएर मुख्यमन्त्रीले सरकारलाई पूर्णता दिन नसकेको जिकिर गरे ।

तर कांग्रेसको आन्तरिक कारणले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भएको बताइए पनि भागबन्डा नमिलेको जनाइएको छ। अझ नेपाली कांग्रेसभित्र आकांक्षीको संख्या बढी रहेकाले त्यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्नेमा मुख्यमन्त्री चौधरीको दौडधूप चलेको छ । लुम्बिनीमा अब सरकार विस्तार गर्दा संस्थापन इतर पक्षका एक जनालाई पनि समावेश गराउनुपर्ने दवाब परेको छ । 

संस्थापनबाट गुल्मीका धनेन्द्र कार्की, प्यूठानका रोज राणा र बाँकेका बादशाह कुर्मी बन्ने सम्भावना बढी छ । संस्थापन इतर समूहबाट दलबहादुर राना, भुवनेश्वर चौधरी, विश्वप्रेम पाठकको मन्त्री बन्ने सम्भावना बढी छ । अहिले मुख्यमन्त्री चौधरीले नै उद्योग, पर्यटन तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, खानेपानी, ग्रामीण तथा सहकारी विकास मन्त्रालय सम्हाल्दै आएका छन् । 

कांग्रेसका प्रमुख सचेतक जन्मजय तिमल्सिनाले भने, 'सरकार विस्तारको विषयमा शुक्रबार (आजै) विहान मैले मुख्यमन्त्रीज्यूसँग चासो राखेको थिएँ । उहाँले यस विषयमा नेपाली कांग्रेस लुम्बिनीका सभापति अमरसिंह पुन, माओवादी केन्द्रका नेता सुदर्शन बराल र प्रदेश प्रमुखसँग छलफल गरेको छु भन्नुभएको छ ।'

 मुख्यमन्त्री चौधरीलाई उदृत गर्दै तिमल्सिनाले सम्भवतः एक साताभित्र सरकार गठन हुने विश्वास व्यक्त गरे । उनले भने, 'हामीले सरकार गठन गर्दा महिलाको सहभागिता अनिवार्य गराउनुपर्छ भनेर भनेका छौँ, विश्वास गरौँ संविधानले प्रदान गरेको अधिकारलाई अवलम्बन गरिने छ ।' 

१० दल रहेको प्रदेश सभामा ८ दलीय गठबन्धनको सरकार छ । साना दलहरुको भागबन्डा मिलिसकेकाले उनीहरुले भागबन्डा अनुसार मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाइसकेका छन् ।

लोसपाले गृह मन्त्रालय, जसपाले कृषि तथा भूमि सुधार मन्त्रालय, जनमत पार्टीले सामाजिक विकास मन्त्रालय र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय पाएका छन् ।

सरकारलाई समर्थन गरेको जनमोर्चा र नेकपा एसलाई भागबन्डा पुगेको छैन ।