सडक सवारी जोखिमलाई नेपालमा खासै महत्व दिइँदैन । यसलाई सरकारले मात्र होइन नागरिक समाजले पनि बेवास्ता गर्दै आएको छ । सडक सवारी जोखिममा परी विश्वमा दैनिक तीन हजार सात सयभन्दा बढी मानिसको ज्यान जान्छ । 

यो दर नेपालमा प्रतिलाख जनसंख्यामा आठदेखि १५ मानिन्छ । सरकार आठ भन्छ, संयुक्त राष्ट्रसंघ १५ भन्छ । मानिसको ज्यान, उसले सहने पीडा, उसको परिवारले सहने पीडा आदिलाई पैसामा मूल्यांकन त गर्न सकिन्न तैपनि विश्वभर सरकार तथा बीमा कम्पनी आदिले मानवीय तथा धनको क्षतिको मूल्यांकन गर्दछन् । 

यसरी मूल्यांकन गर्दा विश्वको सडक सुरक्षा जोखिम खर्च वार्षिक एक हजार आठ सय अर्ब अमेरिकी डलर निकालिएको छ । यो रकम विश्वको कूल गार्हस्थ उत्पादनको ०.१२ प्रतिशत मानिन्छ ।

मध्यम तथा न्यून आय भएका नेपाल जस्ता मुलुकको हकमा भने सडक जोखिममा कूल गार्हस्थ उत्पादनको करिब साढे पाँच प्रतिशत खर्च हुन्छ । यसमा पनि मानिसको ज्यान जोखिममा परेको त कुरै फरक छ । 

हाम्रो मुलुकले विश्व समुदाय समक्ष सन् २०३० भित्र नेपालमा सडक सवारी जोखिम आधा घटाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । यसका लागि सरकारले कार्ययोजना पनि मस्यौदा गरेको छ । सन् २०२० मा प्रतिबद्धता व्यक्त गरे पनि आज सन् २०२३ को अन्तिम महिनामा आइपुग्दा पनि खासै सुधारको संकेत नदेखिएको भन्दै सडक सुरक्षाका क्षेत्रमा कार्यरत अभियन्ताहरु सरकारमाथि आरोप लगाउँछन् । 

सन् २०१६ को तथ्यांकलाई नै आधार मान्ने हो भने पनि नेपालले सडक जोखिममा धनजनको क्षति वापत वार्षिक साढे दुई खर्ब रुपैयाँ गुमाउँदै आएको छ । सडक सवारी जोखिममा पर्दा हुने धनजनको क्षति मूल्यांकन गरे पनि पीडा र आफन्तको अभावमा मानिसमा उत्पन्न तनावलाई कुनै मूल्यांकनले पनि समेट्न सक्दैन । 

आफन्त गुमाएका वा सडक सवारी जोखिममा परी अंगभंग भएकाहरुलाई सरकारले उचित मनोवैज्ञानिक उपचारको व्यवस्था गर्ने प्रचलन अझै पनि शुरु भएको छैन । मानिसको मानसिक स्वास्थ्यमाथि त्यति गहिरो गरी सोच्ने प्रचलन नै बसेको छैन ।

सरकारले आफ्नो प्रतिबद्धता पूरा गर्न सबैभन्दा पहिले राष्ट्रिय सडक सुरक्षा परिषद्लाई बलियो बनाउनुपर्दछ । परिषद्लाई बलियो बनाउन सबैभन्दा पहिले यसलाई सञ्चालन गर्ने कानूनी व्यवस्था हुनुपर्यो । सडक सुरक्षा अभियन्ताहरु सन् २०१६ मा मस्यौदा गरिएको विधेयक अझैसम्म संसदको ढोकाभित्र नछिरेको आरोप लगाउँछन् । 

त्यस्तै आफ्नो प्रतिबद्धता पूरा गर्न सरकारले संयन्त्रगत सुधारमा लगानी बढाउनुपर्ने पनि सुझाव दिइन्छ । यसभित्र सडक सुरक्षा दृष्टिले सडक डिजाइन गर्नुपर्ने सुधार, सवारी साधनको मापदण्ड, नियामक निकायको कार्यक्षमता तथा सडक प्रयोगकर्ताको व्यवहारमा सुधार आदिमा सरकारले गर्ने लगानी पर्दछन् । 

विश्व बैंकले नेपाल सरकारले सन् २०२१ देखि २०३० को दशकका लागि व्यक्त गरेको प्रतिबद्धता पूरा गर्न सडक सुरक्षाका क्षेत्रमा आठ सय ७९ मिलियन अमेरिकी डलर अथवा आजको सटहीमा करिब एक खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । यस सुझाव अनुसार सन् २०३० सम्ममा नेपालले बर्सेनि सरदर ११ अर्ब रुपैयाँ सडक सुरक्षाका क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्दछ । 

यसैगरी सडक सुरक्षामा सुधारका लागि सरकारले तथ्यांकलाई अद्यावधिक गर्न पनि ध्यान दिनुपर्ने विज्ञहरुको सुझाव छ । हाल सडक सुरक्षादेखि लिएर नियमन गर्ने सबै जिम्मा नेपाल प्रहरीलाई दिइएको छ । प्रहरीले राखेको तथ्यांक नै आधिकारिक मानिन्छ । तर विश्व स्वास्थ्य संगठनले भने प्रहरीको तथ्यांकमाथि प्रश्न चिह्न खडा गर्दछ । यदि तथ्यांक संकलनमा कमी कमजोरी भए सच्याएर सरकारले आफ्नो क्षमतामा सुधार गर्नुपर्दछ । 

त्यस्तै सडक सुरक्षामा सुधार गर्न सरकारले गर्नुपर्ने अर्को कार्य हो, समावेशी सडक प्रयोग नीति तथा एकीकृत जग्गा प्रयोग तथा यातायात योजना लागू गरी शहर तथा ग्रामीण क्षेत्रका सडक सबै प्रयोगकर्ताका लागि सुरक्षित पहुँच विस्तार गर्नु । 

यसमा खासगरी जोखिमयुक्त सडक प्रयोगकर्ता भनेर चिनिने पैदलयात्री, त्यसमा पनि बालबालिका, महिला, गर्भवती, अशक्त, ज्येष्ठ नागरिक, फरक क्षमता भएका मानिसहरु, साइकल यात्री, दुई पाङ्ग्रे सवारी साधनका प्रयोगकर्ता आदिलाई सुरक्षित पार्ने किसिमको सडक डिजाइन तथा बस्ती  विस्तार योजना लागू गर्नुपर्ने अभियन्ताहरुको तर्क छ । 

यसका विभिन्न मोडेलहरु विदेशमा परीक्षण गरिसकिएका छन् । सरकारले विश्व समुदायबाट सिक्नु पर्दछ । यीमध्ये एक ‘सेफ सिस्टम अप्रोच’को प्रयोग गरेर धेरै देशहरुले जोखिममा ४० देखि ८० प्रतिशतसम्म घटाएका छन् । 

विश्व बैंककै सुझावलाई हुबहु लागू गर्ने हो भने पनि १० वर्षमा एक खर्ब १६ अर्ब लगानी गर्दा आधा जोखिम कम पार्न सकिने भयो  । सरदर वर्षमा ११ अर्ब खर्च गर्दा समाजमा खुशीको सूचाकांक त बढ्छ नै आर्थिक रूपमासमेत देशलाई फाइदा हुन्छ । हाल वर्षको साढे दुई खर्ब खर्च हुँदैछ । यसमा मात्र आधा भए पनि वर्षको सवा एक खर्ब जोगिन्छ । 

एक वर्षमा जोगाउन सकिने रकम खर्च गर्दा देशमा १० वर्षसम्म खुशी तथा आर्थिक सूचकांकमा समग्र सुधार आउँछ भने हामी किन यसबारे गम्भीर भएर सोच्दैनौँ ? यसमा नागरिक समाजले खबरदारी गर्नु पर्दैन ?