काठमाडौँ । आगामी माघ ११ गते राष्ट्रिय सभामा रिक्त १९ सदस्यहरुको निर्वाचन हुँदैछ । त्यसका लागि पुस २३ गते सोमबार उम्मेदवारी दर्ता हुँदैछ । 

उम्मेदवारी दिनुअघि दलहरुबीच आन्तरिक छलफल तीव्र भइरहेको छ । सत्ताधारी गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एमालेसँग सहकार्य गरेर संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी (टीआरसी) विधेयक संसदबाट पारित गर्ने गरी योजना बनाएका छन् । 

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आफैँले ४–५ सिट दिने हो भने टीआरसी अगाडि बढाउन रोकटोक नगर्ने जनाउ दिएपछि प्रचण्ड उत्साही भएको पाइएको छ । 

ओली आफैँले प्रचण्डलाई भेटेर ४ देखि ५ सिट मागेको उच्च स्रोतले बताएको छ । त्योसँगै प्रचण्डले अधिकतम लचिलो भएर एमालेलाई ४ नभए पनि ३ सिटसम्म दिने वचन दिएको प्रचण्ड निकट उच्च स्रोतले बताएको छ । 

यदि सत्ताधारी गठबन्धन एक हुने हो भने एमालेले राष्ट्रिय सभामा एक सिट पनि जित्ने अवस्था छैन । एमालेका एक सांसदका अनुसार एमालेले अहिले कसलाई उम्मेदवार भन्नेबारेसमेत चासो राखेको छैन । 

यसको कारण हो यदि कांग्रेस र माओवादीसँग सहमति गर्न सकिएन भने एमालेले जित्ने सम्भावना नै छैन । त्यसैले पनि पहिलो चरणमा दलहरुसँग सहकार्यको प्रयास गर्ने र अन्तिम चरणमा मात्रै नामहरु फाइनल गर्ने योजना एमालेको छ । 

भागबन्डाका लागि तहगत छलफल
टीआरसीलाई देखाएर प्रचण्ड एमालेसँग सहकार्य गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । त्यसैले पनि उनले ओलीलाई भरोसा दिलाएका छन् । 

ओली पनि मौकामा चौका हान्ने दाउमा ५ सिट मागेका छन् । त्यसो गरे ३ सिट त कसो नपाइएला भन्ने योजनामा उनी भएको बुझ्न सकिन्छ । 

राष्ट्रिय सभामा मिलेरै अगाडि बढ्नु पर्छ भनेर अहिले तहगत रुपमा नेताहरु गोप्य वार्तामा छन् । 

वार्तामा नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादीका नेताहरु बढी सक्रिय देखिएका छन् । 

तहगत रुपमा वार्ता भइसकेपछि अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार फेरि पनि प्रचण्ड, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष ओलीलाई दिएको बताइन्छ । 

कांग्रेसका एक नेताका अनुसार राष्ट्रिय सभा सम्मानित पद भएकाले यसमा मिलेर नै बौद्धिक रुपले जाँदा हुन्छ भन्ने भएपछि सहकार्यका लागि जोडबल भइरहेको हो । 

यद्यपि यसअघि एमाले अध्यक्ष ओली र कांग्रेस सभापति देउवाबीच भएको छलफलमा भने देउवाले गठबन्धन तोडेर सहकार्य गर्न नसकिने जनाएका थिए । 

ओलीसँगको वार्तापछि भने प्रचण्डले आफूले गठबन्धनको छलफलमा यो प्रस्ताव लगेर सहमति गराउने आश्वासन दिएका छन् । 

कसरी हुन सक्छ बाँडफाँट ? 
सत्ताधारीबीचको गठबन्धन हुँदा कांग्रेसलाई ७, माओवादीलाई ६ र बाँकी अन्य दलहरुलाई बाँड्ने योजना रहेको थियो । 

यद्यपि यो सिट पनि निश्चित भइसकेको थिएन । यसबीचमा थपिएको छ एमाले । यदि एमालेसँग सहकार्य हुने भयो भने कांग्रेस र माओवादीले २–२ सिट छाडेर कुरा मिलाउनेमा प्रचण्ड देखिएका छन् । 

कांग्रेसले दुई सिट नछाड्ने हो भने एक सिट कांग्रेसलाई सहमति गराएर माओवादीले २ सिट छाडेर एमालेलाई ३ दिने गरी प्रचण्डले योजना बनाएकोसमेत उनी निकटको उच्च स्रोत बताउँछ । 

यद्यपि कांग्रेसले भने ९ सिट मागेकोसमेत बताइन्छ । तर सत्ता गठबन्धनका दलहरु धेरै भएकाले सकभर एक एक सिट दिएर भए पनि मिलाउने योजना बुनेको बताइन्छ । 

यद्यपि यी सिटहरुबारे कुनै टुंगो लागेको छैन । शुक्रबारसम्म सिटको टुंगो लगाएरमात्र दलहरुबीच आन्तरिक छलफल गरी उम्मेदवार दिनेको नाम दिने तयारी भएको बताइन्छ । 

एमाले अध्यक्ष ओलीले चुनावी तालमेल भएका खण्डमा सोही अनुसारका नाम र तालमेल नभए जोजसको आउँछ उसैको नाम दिने तयारी गरेकोसमेत उनी निकटको स्रोत बताउँछ । 

प्रचण्डका लागि टीआरसी सबैभन्दा ठूलो विषय हो । विपक्षले विरोध गरेर अगाडि बढ्नु शोभनीय नहुने भएकाले प्रचण्ड जसरी हुन्छ टीआरसी विधेयक पारित गर्ने उद्धेश्य राखेर एमालेलाई प्रयोग गर्न खोजेको बुझिन्छ । 

के छ टीआरसीको अवस्था ? 
टीआरसी विधेयकमा सत्तारुढ र प्रतिपक्षी दलहरुबीच प्रष्ट मतभेद देखिएको छ । सत्तारुढ दलहरुले सैद्धान्तिक छलफलमा भएको ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ को समर्थन गरेका छन् भने विपक्षी दलहरुले विरोध गरेका छन् । 

शीर्ष नेताहरुले बालुवाटारमा पटक पटक छलफल गर्दा पनि दुई पक्षीय भएको प्रष्ट देखिन्छ । सत्ता पक्षमा रहेका नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले यो विषयलाई चाँडो टुंगो लगाउन चाहेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले पीडितमैत्री हुनुपर्ने नाममा बहानाबाजी गरिरहेको छ । 
 
प्रचण्डको आह्वानमा हप्तामा दुई या तीन पटक छलफल र बैठक हुने गरेको छ तर अझै सहमति जुट्न सकेको छैन । गत हप्तापछि अहिले सो बैठक बसेको छैन । 

पछिल्लो पटक गतहप्ताको पुस ९ गते बालुवाटारमा प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूबीच त्यसबारे दुई घण्टासम्म छलफल भएको थियो । तर सहमति भएन । प्रचण्डले संसद्को आगामी अधिवेशनबाट विधेयकलाई टुंगोमा पुर्याउन चाहेको बताएपछि दलहरूले त्यसमा भने सहमति दिए । शान्ति प्रक्रिया भएको यति लामो समय बितिसक्दा पनि विधेयकका अन्तरर्वस्तुमा सहमति नखोजी दलहरूले विधेयक  टुंग्याउने समय सीमा तोक्दै, सार्दै र टार्दै आइरहेका छन् । 

विधेयक नहुँदा एकातिर पीडितले न्याय पाउने अवस्था छैन भने अर्कोतिर पीडकहरू विगतभन्दा झन् शक्तिशाली बन्दैछन् । 

पुस ९ को छलफलपछि सरकार र दलहरू संसद्को आगामी अधिवेशनबाट विधेयकलाई टुंगामा पुर्याउने विषयमा एकमत बनेको नेताहरूले बताएका छन् । 

बैठकपछि एमाले सचेतक महेश बर्तौलाले विधेयकका विषयहरूमा सहमति नभए पनि संसद्को आगामी अविधेशनबाट निष्कर्षमा पुर्याउने भन्ने विषयमा भने सबैको सहमति रहेको बताएर बाहिरिएका थिए । 

‘प्रधानमन्त्रीज्यूको आह्वानमा बसेको बैठक सकारात्मक ढंगले अघि बढेको छ । सरकार र तीन ओटै दलहरु विधेयकलाई चाँडोभन्दा चाँडो टुंगोमा पुर्याउने भन्ने विषयमा एकमत भएको अवस्थामा छौँ, संसद्को आगामी अधिवेशनमा यो विधेयकलाई अघि बढाउने र टुंगोमा पुर्याउने कुरा भयो । यो सकारात्मक पक्ष हो । सरकारले विधेयकलाई ठीक ढंगले अघि बढाएको खण्डमा एमाले बाधक बन्दैन’,  उनले भनेका थिए । 

विधेयकका विषयमा सहमति जुटाउने विषयमा भने फेरि पनि शीर्ष नेताहरूबीच छलफल हुने बताइएको थियो । तर पुस ९ पछि दलहरुबीच यो विषयमा छलफल हुन सकेको छैन ।  

प्रधानमन्त्री दाहालले बोलाएको बैठकमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसहित तीन दलका शीर्ष नेताहरू सहभागी हुने गरेका छन् ।  

पुस ९ अघि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले देउवा र ओलीसँग छलफल गरेका थिए । सो छलफलमा कांग्रेस सचेतक रमेश लेखकले विधेयकमा रहेका असहमतिहरुका विषयमा ब्रिफिङ गरेका थिए ।

त्यही छलफलबाट प्रचण्ड, देउवा र ओलीबीच विधेयकबारे निरन्तर छलफल गर्ने समझदारी बनेको थियो । तर त्यसपछि अर्को बैठक बस्न सकेको छैन । 

हाल संसदमा दर्ता भएर विचाराधीन रहेको विधेयकलाई आगामी अधिवेशनबाट टुंगोमा पुर्याउने भने पनि विधेयकका विषयहरूमा भने दलहरूको राजनीति सकिएको छैन । 

विधेयकमा मूलतः चार ओटा विषयमा दलहरूबीच मतभेद छ । विधेयकका विषयमा पीडितहरूलेसमेत विरोध गर्दै आएका छन् ।  संसद्को कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको निष्कर्ष अनुसार ‘गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघन’, ‘सशस्त्र द्वन्द्वमा जोडिएका र प्रभावित व्यक्तिलाई कसरी सम्बोधन गर्ने ?’, ‘मानव अधिकार उल्लंघनको घटनामा मेलमिलापमा पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभए के गर्ने ?’ र ‘सजाय घटाउने विषयमा’ दलहरूबीच सहमति भएको छैन । ती विषयमा नेताहरूका फरक–फरक धारणा छन् । 

समितिले भने ती महत्वपूर्ण विषयहरूमा शीर्ष नेताहरूले नै सहमति खोज्नुपर्ने भनेको थियो । त्यसयता प्रचण्ड, देउवा र ओलीबीच पटक–पटक छलफल भएको छ । 

सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २५ फागुन ०७९ मा प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरेको थियो । तर संसदमा दर्ता भएको एक वर्ष बित्न लाग्दा पनि विधेयक किनारा लाग्ने अवस्था बनेको छैन ।  

सैद्धान्तिक छलफलमा सत्तारुढ दलका सांसदहरुले संक्रमणकालीन न्याय अमूक दल वा नेताको विषय नभएको र यसलाई कुनै पनि बहानामा लम्ब्याउन नहुने बताएका छन् ।

प्रतिपक्ष दलहरुका सांसदहरुले भने सरकारको नियतमाथि नै प्रश्न उठाएका छन् । नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा जघन्य अपराधलाई पनि माफी दिने गरी विधेयक ल्याएको आरोप लगाएका छन् । 

‘मुलुकको कानून र संविधानलाई मान्छु भनेर सरकारसँग सहमति गर्न तयार भयो भने जति नै अपराध गरे पनि उन्मुक्ति दिने र सजाय माफी दिने ऐन ल्याउन खोजिएको छ ।  यो अत्यन्तै आपत्तिजनक र खेदजनक छ सरकारलाई यो सोच कहाँबाट आयो ?’ उनले भने ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सामान्यतया सर्वोच्च अदालतको आदेश र पीडितहरुको मागमा सहमत देखिएको बताउँछन् । तर व्यवहारमा उनी कठोर बन्न खोजिरहेका छन् । 

सशस्त्र द्वन्द्वमा गरिएका अपराधलाई पनि एउटै बाकसमा राखेर रफुदफु गर्ने योजनामा प्रचण्ड रहेको पाइन्छ । प्रचण्ड स्वयंले संयुक्त राष्ट्रय राष्ट्र संघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेस नेपाल आएका बेलामा भने अदालतको आदेश र पीडितको मागलाई केन्द्रमा राखेर समाधान गर्ने बताएका थिए । 

गुटेरेसले पनि सोही कुरालाई जोड दिएका थिए । तर गुटेरेसले यो सँगसँगै यदि समस्या आए राष्ट्र संघ मध्यस्थता गर्न तयार रहेको बताएका थिए । 

प्रचण्डसहित उनको पार्टी भने राष्ट्र संघको प्रतिनिधित्व भइदिए सजिलो हुनेतर्फ अग्रसर भएको हो कि भन्ने आभाष दिइरहेका छन् । 

जसरी पहिले आएको अनमिनले हुँदै नभएका लडाकुलाई पनि लडाकु प्रमाणित गराएर लुटको खेती सिकाएको थियो, त्यसरी नै अहिले पनि राष्ट्र संघ भइदिए आफूहरुलाई सजिलो हुनेतर्फ माओवादी लागेको पाइन्छ । 

तर यस्तो भयो भने मुलुकका लागि अर्को दुर्भाग्य निम्तिने भन्दै अन्य दलहरु सचेत रहेको पाइएको छ । तर एमालेले राष्ट्रिय सभामा भाग पायो भने यो विधेयक सहजै पारित भएर टीआरसी प्रक्रिया अगाडि बढ्यो भने आश्चर्य नमाने हुन्छ ।