काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभामा आगामी फागुन २० गते रिक्त हुन लागेका २० मध्ये १९ सिटमा माघ ११ गते निर्वाचन हुँदैछ । एक सिट भने सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मनोनित गर्ने भएकाले पछिमात्र पूर्ण हुनेछ । 

यसपालि १९ सिटका लागि दलहरुलाई ‘ल्याटरल इन्ट्रि’ अर्थात् गैरराजनीतिक व्यक्तिलाई समेटेर ल्याउन जनस्तरबाटै दबाब थियो । त्यसको प्रमुख कारण हो राजनीतिक मुख्यधारबाट आएका प्रतिनिधि सभाका सांसदहरुले मुलुकका लागि सही कदम चाल्न नसकेको आरोप । राष्ट्रिय सभामै अहिलेसम्म भइआएकाहरु पनि पार्टीकै छत्रछायाँबाट मुक्त नहुँदा मुलुकका गम्भीर मुद्दामा पनि दलीय टीका लगाएर हिँडेको आरोप ।

दलको प्रतिनिधित्व गरेर आउने सांसदहरुले दलकै हितका लागि काम गर्ने हुनाले देशको हितमा कोही नहुँदा यसपालिदेखि नै सुधार गरेर जानुपर्नेमा जनस्तरबाटमात्रै होइन बौद्धिक समुदायले पनि दलहरुको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । 

विदेशका उदाहरण पनि दिएका थिए । भारतमै अहिले हेर्ने हो भने पनि गैरराजनीतिकर्मीलाई माथिल्लो सदनमा ल्याएर नरेन्द्र मोदीले विदेश मन्त्रीमा डा. एस जयशंकर, वित्त मन्त्रीमा निर्मला सीतारमण, वाणिज्य मन्त्रीमा पियुस गोयल, रेल्वे मन्त्रीमा अश्विनी वैष्णव, स्वास्थ्य मन्त्रीमा मन्सुक माण्डब्यलाई बनाए । यी सबै प्रभावशाली मन्त्रालय हुन् । त्यहाँ विवाद छैन । 

तर यहाँ कुनै पनि दलले आफ्ना नेता कार्यकर्ता भन्दा बाहिर गएर निर्णय गर्न सकेनन् । शुरुआत सबैभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक दल नेपाली कांग्रेसबाट हुन्छ कि भन्ने आशा गरेकाहरुलाई पनि निराशा मात्रै हात लाग्यो । कांग्रेस नेतृत्वले यसलाई सोच्ने कष्टसम्म पनि गरेन । 

सत्ताधारी गठबन्धनबाट १९ र प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका १९ सहित ५२ जनाले उम्मेदवारी दिएका छन् । अन्तिम नामावली आउन बाँकी नै छ । 

सत्ताधारी गठबन्धनबाट नेपाली कांग्रेसले १०, माओवादी केन्द्रले ६, नेकपा एकीकृत समाजवादीले २ तथा जनता समाजवादी पार्टी जसपाले १ सिटमा उम्मेदवारी दिएको छ । अन्य सत्ता गठबन्धनका दलहरुले भाग पाएनन् । 

कांग्रेसभित्र पनि संस्थापन र संस्थापन इतरले भागबण्डा लगाएका छन् । संस्थापनबाट ६ जना र संस्थापन इतरबाट ४ जनाले उम्मेदवारी दिएका छन् । १० जनामा सबै पक्ष समेटिन सकेनन् । संस्थापन इतरले चार जनामा महिला, अपांगता भएका र दलित समुदायको प्रतिनिधित्व हुने गरी उम्मेदवार खडा गरी केही हदसम्म भए पनि समानुपातिकमा ध्यान दियो ।  

यद्यपि कांग्रेसले विज्ञ व्यक्तिहरु भने कोही पनि भेट्टाएन । त्यस्तै राष्ट्रिय जीवनका विभिन्न क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्याएका व्यक्तिहरु पनि कांग्रेसले पाउन सकेन । पायो त केवल कार्यकर्ता र आफ्नो गुटका समर्थक । 

यो विभाजनप्रति भने संस्थापन इतरका केही नेताहरुले असन्तुष्टि जनाएका छन् । विशेष गरी महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्मा साथै अनुभवी नेताहरु अर्जुननरसिंह केसी र बलबहादुर केसीले असन्तुष्टि जनाए । 

कांग्रेस संसदीय बोर्डको बैठकमा चार नेताहरुले खुलेर विरोध जनाएका हुन् । अन्य नेताहरुले पनि विरोध र समर्थन त गरे नै तर गगन र केसीद्वयले लिखित रुपमा र विश्वप्रकाशले मौखिक रुपमा असहमति प्रकट गरे । 

कसले के भने ? 
गगन थापाः
गगनले दुई ओटा विषयमा केन्द्रीत रहेर नोट अफ डिसेन्ट लेखे । उनले उम्मेदवारी छनोटप्रति फरक मत राख्ने क्रममा जाति, वर्ग र क्षेत्रको प्रतिनिधित्व र राष्ट्रिय जीवनका विभिन्न क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्याएका एवं विज्ञ व्यक्तिहरूको उपस्थितिको परिकल्पना गरिए पनि त्यसो हुन नसकेको भन्दै असन्तुष्टि जनाए । यसलाई उनले संविधान विपरीत गएर छनोट गरिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए । उनले नोट अफ डिसेन्टमा लेखेका छन्, ‘हाम्रो संविधानले राष्ट्रिय सभामा खास गरी प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व हुन नसकेका जाति, वर्ग र क्षेत्रको प्रतिनिधित्व र राष्ट्रिय जीवनका विभिन्न क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्याएका एवं विज्ञ व्यक्तिहरूको उपस्थितिको परिकल्पना गरेको छ ।’

उनले दोस्रो विषयका रुपमा पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकको निर्णय विपरीत गएर उम्मेदवार चयन गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन् । उनले असहमतिमा भनेका छन्, ‘यसैगरी नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको पुस १२–१४ गतेसम्म बसेको बैठकले राष्ट्रिय सभाको उम्मेदवार चयन सम्बन्धमा हालसम्म कुनै पनि अवसर नपाएका वा विभिन्न कारणले अवसरबाट वन्चित भएका योग्य तथा लोकप्रिय व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिने लगायतको मापदण्ड तय गरेको थियो । तर संसदीय बोर्डको आजको बैठकले उम्मेदवारको चयन गर्दा माथि उल्लिखित पक्षमा यथेष्ट ध्यान पुर्याउन सकेन ।’

उनले अहमतिमा लेखेका छन्, ‘यो निर्णयले पार्टीमा कुनै पनि आग्रह नराखिकन निर्णय हुन्छ, सबै तह र तप्काका साथीहरूलाई समान ढंगले न्यायको अनुभूति र अवसरमा स्थान हुन्छ भन्ने विश्वासलाई पुनः एकपटक खण्डित गरेको छ । यस्तो आग्रहपूर्ण निर्णयले पार्टीभित्रको लोकतन्त्रलाईसमेत थप कमजोर बनाउँछ ।’

नेता थापाले पार्टीको निर्णयप्रति असहमति रहे पनि बहुमतले गरेको निर्णय कार्यान्वयनमा आफ्नो पूर्ण संलग्नता रहने पनि उनले स्पष्ट पारेका छन् ।

यसखाले बैठकमा कुनै पनि महामन्त्रीले लिखित असहमति जनाएको पहिलो पटक थियो । अन्य पदाधिकारीले यसो नगर्न आग्रह गरेका भए पनि चित्त नबुझेपछि गगनले लिखित असहमति नै जनाए । 

विश्वप्रकाश शर्माः
शर्माले मौखिक छ बुँदे असहमति राखेका थिए । ती असहमतिमा–
१, उम्मेदवार चयन सन्दर्भमा सभापतिको कार्यशैलीसँग प्रष्ट असहमत ।
२, संसदीय बोर्डलाई पूर्णता नदिएर हामी पदाधिकारीले मात्रै निर्णय गर्ने कार्य गलत ।
३, राष्ट्रिय सभाको विशिष्टता बढाउने हेक्का कांग्रेसले पनि नराख्नु गलत ।
४, कदमजम (कर्णाली, दलित, महिला, जनजाति र मधेसी) सिद्धान्तमा मात्रै कि व्यवहारमा पनि ?
५, फरक विचार समूह सहज गाँस्ने कि एक्लै बढ्ने ? फरक विचार समूहले भागमात्र खोज्ने कि न्यायोचित प्रतिनिधित्व ?
६, योगदान र योग्यता बोकेका सयौँ साथी हुनुहुन्छ, त्यसैले जिम्मेवारीको अवसर न्यायोचित हुनुपर्छ । अतः राष्ट्रिय सभाकै नेतृत्व गर्ने गरी अपवाद स्वीकार्य, अन्य दोहोर्याउने कार्य सोझै र प्रष्ट अस्वीकार्य ।

अर्जुननरसिंह केसी र बलबहादुर केसीः 
केसीद्वयले पाँच ओटा बुँदामा रहेर असहमति जनाएका हुन् । उनीहरुले उम्मेदवार छनोट गर्दा पार्टीले चालेको कदमको विरोध गरेका छन् । उनीहरुले वैधानिकता, कार्यशैली र निर्णय प्रक्रियाबारे विमति जनाएका हुन् । पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई बुझाएको पाँच बुँदे असन्तुष्टिमा यस्तो लेखिएको छ–
‘१, राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनमा उम्मेदवार तय गर्नेबारे पुस १४, २०८० को कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णय, ‘प्रदेश कार्यसमितिको सिफारिस भइ आएका नामहरुमध्ये भौगौलिक तथा जातीय सन्तुलन समेतलाई ध्यान दिई पार्टीमा योगदान गरेका, संसदीय क्षेत्रमा योगदान पुर्याउन सक्ने क्षमता भएका, पार्टीप्रति प्रतिबद्ध, स्वच्छ छवि भएका, हालसम्म कुनै पनि अवसर नपाएका वा विभिन्न कारणले अवसरबाट वञ्चित भएका, योग्य तथा लोकप्रिय व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिने...’ भन्ने व्यवस्थालाई ठाडो उल्लंघन र पार्टीको संस्थागत निर्णयप्रति अविश्वसनीयता खडा गरेको छ । 
२, संसदीय बोर्डले विधानअनुसार आजसम्म पूर्णता पाएको छैन जुन उम्मेदवार छनोटको अनिवार्य वैधानिक शर्त हो । यसबाट प्रक्रियागत गम्भीर त्रुटि र स्वेच्छाचारिता स्पष्ट देखिएको छ । 
३, समग्र मधेस प्रदेशबाट मधेसी समुदायबाट प्रतिनिधित्व हुन पाएको छैन । विज्ञ, बौद्धिक, व्यावसायिक र पेशागत वर्गलाई पूर्ण रुपमा उपेक्षा गरिएको छ । 

४, समावेशीताको संवैधानिक सिद्धान्तलाई उल्लंघन गरिएको छ । 
५, समग्रतामा उम्मेदवार चयनमा देखिएको एकाधिपत्य र चरम एकपक्षीय कार्यशैली पार्टी र आम भावना विपरीत भएकाले राष्ट्रिय सभा उम्मेदवार चयनको हालैको निर्णयमा असहमत भएकाले यो फरक मत प्रस्तुत गरेका छौँ ।’

यसबाट छर्लङ्गै हुन्छ कि सभापति शेरबहादुर देउवाले यसपालि पनि पुरानै शैली अपनाए । सभापति कहिले सबैको सभापति बन्छन् भन्ने प्रश्न टड्कारो बनेको छ । किनकि सभापति भइसकेपछि कुनै गुटको अभिभावक बन्नु हुँदैन । र सभापतिले दीर्घकालीन प्रभाव सोच्नुपर्छ । 

पहिले गरेको निर्णयलाई पालना गर्ने सबैभन्दा बढी जिम्मेवारी कसैको हुन्छ भने त्यो सभापतिकै हुन्छ । तर सभापति नियम तोड्छन् मात्रै । केन्द्रीय कार्यसमितिको मापदण्ड उनले तोड्नु नै दुर्भाग्य भयो ।

संसदीय बोर्डको बैठक बसेपछि हरेक नाममा छलफल र चर्चा चलाइनु पर्दथ्यो । सहमतिपछि मात्र ती नामहरु पारित गर्नुपर्दथ्यो । मधेसबाट मधेसी समुदायका नेतालाई राखेको भए समावेशी हुने थियो । 

नेताहरुका अनुसार देउवाले शुरुआतमा संस्थापन इतरलाई दुई उम्मेदवार दिन तयार भए । पछि तीनमा गए । चार नदिएसम्म नामै नदिने भनेर डा. शेखर कोइराला बैठकबाट बाहिरिए । फेरि रमेश लेखकलाई देउवाले फोन गर्न लगाएपछि शेखर फर्के । 

अनि चार जनाको नाम मागे । शेखरले दिए । देउवाले सहमति जनाए । देउवाले त्यसैगरी आफ्नो क्षेत्रमा परेका नाम सरर्र भने बैठक सकियो । 

त्यस बीचमा लामो रस्साकस्सी भयो । तर त्यसले कुनै समाधान दियो त ? दिएन । शेखरका पनि खल्तीमा नाम थिए । दिए । देउवासँग पहिलेदेखि नै नाम थिए । 

कसैसँग ‘बौद्धिक व्यक्तिहरु, समाजमा मुर्धन्य व्यक्तिहरु, समाजले रुचाएका चर्चित अनुहार, कुनै पनि विषयका विज्ञ’ कोही थिएनन् । खल्तीमा कार्यकर्ताका नाम थिए । बस् टिपाइदिए । 

चुनाव हारेका सिटौला अपवादमा सबैको रोजाइमा
प्रतिनिधि सभामा चुनाव हारेकाहरु अहिले उम्मेदवार बन्दा विवाद आउने भए पनि कृष्ण सिटौला अपवाद रहे । उनको सन्दर्भमा विशिष्ट अवस्था बनेको गगन र विश्वप्रकाशको बुझाइ छ । 

त्यो कसरी भने सिटौलालाई कांग्रेसले मात्र होइन माओवादी र नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि रुचाइदिए राष्ट्रिय सभा अध्यक्षका लागि । 

गगनको भनाइलाई मान्ने हो भने कांग्रेसको मतलेमात्र राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष जित्न सक्ने अवस्था छैन । तर जसबाट मत लिनु पर्ने हो तिनीहरु (माओवादी र नेकपा एस) ले औपचारिक रुपमै ‘यदि कृष्ण सिटौला हुने हो भने उम्मेदवारको व्यक्तित्व, पात्रको कारणले गर्दा अध्यक्षमा हाम्रो दाबी रहन्न र यसमा हामी थप छलफल नै गर्दैनौँ’ भनेर भनेपछि उनको नाम सर्वस्वीकार्य भयो । 

गगनले मिडियालाई भनेका छन्, ‘मूलतः अलिक समय पछाडि संवैधानिक परिषद्मा हाम्रो उपस्थिति शून्य हुन्छ भन्ने भइसकेपछि हामी राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष प्राप्त गर्ने कुरासँग एउटा व्यक्ति जोडिएर आउने अवस्था बन्यो । त्यसैले यसलाई अपवादको रुपमा जे जे हाम्रो धारणा रहेता पनि यसलाई सबैले स्वीकार गर्ने र एकमत भएर जाने भन्ने कुरा त्यो सन्दर्भमा बनेको हो ।’ 

सन्देश अभिभावकविहीन पार्टी
कांग्रेसको स्थापनादेखि नै गुट चल्दै आएको छ । संस्थापन र संस्थापन इतर भन्ने चलन कहिल्यै हटेन । २००३ सालदेखि नै गुट थियो । २००६ सालमा पार्टी एकीकरण भइसकेपछि पनि गुट थियो । 

शेरबहादुर देउवाले पार्टी टुक्र्याएर कांग्रेस लोकतान्त्रिक गराउँदामात्र गुट थिएन । तर जब पार्टी एकीकरण भयो त्यसपछि फेरि निरन्तरता पायो । 
 
जतिसुकै गुट उपगुट भए पनि मूल निर्णय गर्ने बेलामा साझा निर्णय हुनुपर्छ । संस्थापन इतरको अहिलेको आरोप भनेको १० मध्ये नौ जना उम्मेदवार बारेमा छलफल नै भएन । 

न त देउवाले संस्थापन इतरले दिएका नाममा चासो राखे । क, ख, ग, घ जसको नाम दिएको भए पनि देउवाले प्रश्न खडा गरेनन् । कम्तीमा उनी सभापति भइसकेपछि यो को हो ? भन्नेसम्म उनले जान्नुपर्छ । जवाफदेही हुने सभापति नै हो । 

तर सभापति नै जिम्मेवार नभएपछि अब नयाँ पुस्ताले सिक्ने के ? 

त्यसो त गगन थापाले देउवासँग बैठकमै चर्काचर्की गरेका थिए । हरेक पटक उनी नै छुचो हुनुपर्ने परिस्थिति देउवाले निम्त्याउनु दुःखद पक्ष नै हो । 

सभापति विधिसम्मत रुपले चलिदिएको भए अवश्य पनि कसैले औँला ठड्याउन पाउने थिएनन् । 

बाहिरबाट हेर्दा गगनले सधैँ नै पिता समानका देउवाको आलोचना गर्छन् भनेर देखिन्छ । तर वास्तविकतामा देउवाले कसैका कुरा सुन्नै खोज्दैनन् । अरुका विचारलाई प्राथमिकता पनि दिँदैनन् । 

पार्टी विचारले चल्ने हो । देउवा विचारले चल्नै नदिने आरोपको सामना गरिरहन्छन् । र पनि एक कानले सुन्छन् अर्को कानले उडाइदिन्छन् । 

उनलाई पार्टी संगठित बनाउने बारेमा कुनै चासो छ भन्ने अनुभूति कसैलाई दिलाउँदैनन् । आज सभापतिले यो विषयमा जोड दिए सारै राम्रो भयो भनेर कुनै पनि नेताले सामाजिक संजालमा स्टाटस लेखेको विरलै देखिन्छ । 

उनले प्रदेशअनुसार आउने उम्मेदवार तोक्ने जिम्मा प्रदेशलाई नै दिएको भए जाती हुने थियो । तर स्थानीय तहको निर्वाचनमा गाउँपालिकाको मेयर र उपमेयरको त कुरै छाडौँ वडाध्यक्षको टिकटसमेत आफैँले दिने देउवा यत्तिको उदार हुने सम्भावना कल्पना बाहिरकै हो । 

यस सम्बन्धमा गगन र विश्वप्रकाशले उठाएको विषय भनेको राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा पार्टीको केन्द्रीय समितिले निर्णय गरेर तोकेको मापदण्डलाई मान्नुपर्ने थियो । 

गगनले मिडियामा भनेका छन्, ‘१० जना उम्मेदवार चयन गर्दाखेरी एउटा खालको लडाइँ नलडिएको भए १० मा दशै जना एउटै समुदायबाट आउने स्थिति बनेको थियो । त्यही लडाइँले अलिकति भए पनि सच्यायो । एक जना दलित, एक जना जनजातिको उम्मेदवारी पार्टीको तर्फबाट भयो । अझै पनि मधेसबाट मधेसी अनुहार होस् भन्ने हाम्रो चाहना थियो । खासगरी दार्चुला लगायतबाट प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ यो पटक भन्ने आवश्यकता थियो । ती कुराहरु सम्बोधन हुन सकेन ।’

सन्देश त पक्कै राम्रो भएन । देउवा अभिभावक नबन्नुको मतलब हो पार्टी अभिभावकविहीन हुँदै गएको छ ।  

चर्काचर्कीपछि कार्यान्वयनको कुरा 
कांग्रेस लोकतान्त्रिक पार्टी भएकाले चर्काचर्की हुन्छ । बैठकमा विरोध र समर्थन दुवै हुन्छ । 

जब कुनै निर्णय भएर आउँछ त्यसलाई मान्नुपर्ने हुन्छ । बहुमतका आधारमा १० नाम बाहिर आएपछि अब कसैले पनि पार्टीको हित विपरीत मतदान गर्ने छैनन् भन्ने लगभग तय छ । 

यसमा माथि उल्लिखित चार नेताहरुले पनि कुनै तलमाथि गर्दैनन् नै । गर्नु पनि हुँदैन । त्यतिमात्र होइन गठबन्धन गरिसकेपछि गठबन्धनका सबै उम्मेदवारप्रति कांग्रेस उत्तिकै जिम्मेवार हुनुपर्छ भन्नेमा दुई मत नहोला ।  

तर के अब यत्तिमै सकियो त यो विषय ? 

हैन । हरेक घटनाबाट पाठ सिक्नु जरुरी छ । यदि पाठ सिकिएन भने पार्टीको साख सकिँदै जान्छ । अस्तित्व मेटिँदै जान्छ । सधै ‘हिङ नभए पनि हिङ बाँधेको टालो’ लिएर कांग्रेस कहिलेसम्म हिँड्ने हो र ? 

अब यसपालिलाई यस्तै भयो । यसबाट पाठ सिकेर महासमिति बैठकमा गम्भीर भएर नेताहरु लाग्नु जरुरी छ । 

हरेक निर्वाचन क्षेत्रबाट आउने प्रतिनिधिले त्यो क्षेत्रको माटो बुझेको हुन्छ । उसले त्यहीँको कुरा गरेर केन्द्रलाई झक्झक्याउने वातावरण बन्नुपर्छ । 

फागुन ७ देखि १० गतेसम्म चल्ने महासमितिमा अहिलेसम्म भइआएका घटनालाई मन्थन गरेर पुरानो विधानमा थप निखारता ल्याउनु जरुरी छ । 

हैन भने कांग्रेस कांग्रेसजस्तै रहने छैन । कांग्रेसको नेतृत्व लोकतान्त्रिक बन्ने छैन । माओवादी केन्द्रका निर्विकल्प प्रचण्डजस्तो बन्नेछ । एमालेका निर्विकल्प केपी शर्मा ओली जस्तो बन्नेछ ।

नेमकिपाका निर्विकल्प नारायणमान विजुक्छेजस्तो बन्नेछ । जनमोर्चाका निर्विकल्प चित्रबहादुर केसीजस्तो बन्नेछ । किनकि यी नेताहरु त्यो पार्टीका लागि भगवान् नै हुन् । उनीहरुका दुर्गुण कसैले सुनाउँदैनन् । त्यो उनीहरुलाई क्षम्य पनि हुँदैन । 

कस्तो रोजाइ हो भन्ने जिम्मा अब महासमिति सदस्यहरुलाई । होइन भने गगन, विश्वप्रकाशहरु कराइरहन्छन् देउवा आफ्नो निर्णयमा टसमस हुँदैनन् । 

बुझ्नुपर्ने महत्वपूर्ण कुरा त के हो भने देउवा अर्को पटक नेतृत्वमा लड्दैनन् । अब जति समय बाँकी छ त्यो समय आफू सच्चिएर पार्टीलाई सही मार्गमा हिँडाएनन् भने भोलि आउने नेतृत्वले सिक्ने पनि त्यही देउवा शैली नै हो । 

यदि यस्तो भयो भने कांग्रेस र कम्युनिष्टमा कुनै फरक देखिने छैन । अझ कांग्रेस जहाँनियाँ पार्टी भएर ननिस्केला भन्न सकिन्न । 

भागबण्डाको राजनीति यदि पुस्तान्तरणकै लडाइ हो भने पनि यो अन्तिम बन्नुपर्छ । जसरी बीपी, गणेशमान, किसुनजीहरुले युवावस्थामै साहस देखाएर पार्टी संगठित गरेका थिए त्यसरी नै युवाको जमातले कांग्रेसको काँध थाप्नुपर्छ । युवा शक्ति गुटको हैन विचारको पछि लाग्छन् । 

अहिलेको संस्थापनसँग नजिक भएका युवा र सक्षम नेताहरु पनि छायाँमा पर्नुहुन्न । पार्टीमात्र हैन देश बनाउने नयाँ योजना ल्याएर एकतावद्ध भएर अगाडि नबढेसम्म कांग्रेसको उँभाे लाग्ने मार्गमा रहेको भन्न सकिन्न ।  

महामन्त्रीद्वयले कांग्रेस बैठकबाट दिन खोजेको सन्देश पनि यही हो कि लोकतान्त्रिक पार्टीमा घनिभूत छलफल हुनुपर्छ र एउटा तार्किक निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ । समय परिवर्तनशील भएसँगै त्यही गतिलाई पछ्याउँदै पार्टीको नीति पनि समय सान्दर्भिक हुनु जरुरी छ ।